हामीसँग निर्यात गर्ने सामान नै कम भएका कारण समस्या भएको हो । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । नत्र आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउँछ ।

पूर्वअर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला अर्थतन्त्र बुझेका पूर्वप्रशासक हुन् । सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कोइरालासँग देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सरकारले लिएको लक्ष्यलगायत विषयमा क्यापिटलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले आगामी वर्षका लागि अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक आर्थिक वर्षमा चल्ने संसद्को पहिलो अधिवेशनमा संयुक्त सदनलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । पहिला अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यो व्यवस्था तोकिएको छैन । तर राष्ट्रपतिको सम्बोधन सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन नीतिगत ‘फ्रेमवर्क’ हो । यसमा पहिला सरकारले आफूले एक वर्षमा गरेका कामको मोटामोटी प्रगति र एक वर्षमा गर्ने काम तोकिएको हुन्छ । र अहिलेको सरकार पाँच वर्षका लागि आएकाले पाँच वर्षको कार्यक्रम त गतवर्ष नै भनिसकेको छ । बाँकी ४ वर्षको मोटामोटी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । यो हिसाबमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठीकै लागेको छ ।

यो त विधिको कुरा भयो । कार्यक्रममा समेटिएका विषय समग्रमा हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ?

क्षेत्रगत र मन्त्रालयत हिसाबले विगतमा गरिएका प्रगतिहरु दिनैपर्छ । त्यस्तै आगामी वर्षको कार्यक्रम ऊर्जा, उद्योग, श्रमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका र वातावरणदेखि महिला हिंसासम्मका विषय समेटिएकै छन् । प्रतिपक्षले भने जस्तै निबन्ध नै दिए जस्तो मलाई लाग्दैन । सानातिना विषय राखिएका कारण निबन्ध जस्तो बनेको भने देखिन्छ । सरकारको प्राथमिकतालाई जति स्पष्ट पार्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । कम्तीमा एक वर्षमा ऊर्जा, श्रम, उद्योग, पूर्वाधार कुनमा बढी केन्द्रित हुने भन्ने यकिन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सरकार अझै ४ वर्ष जाने भएकाले अहिले नै निराशावादी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईंले सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन, मन्त्री भएर दुई ओटा बजेट ल्याउने अवसर पाउनुभएको छ । त्यस आधारमा हेर्दा आगामी बजेट कस्तो आउला ?

बजेट नीति तथा कार्यक्रम आएपछि त्यहीभित्र बसेर बनाउनुपर्छ । मोटामोटी हेर्दा यसैलाई समातेर बजेट आउँछ । आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । पाँच वर्षमा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने भनिएको छ । त्यस हिसाबले पूर्वाधार निर्माण र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निजीक्षेत्रलाई उकास्ने र उसको भूमिका प्रस्टसँग स्वीकार गरिएको देखिँदैन । नेपालको विकासमा सरकारको हिस्सा २५ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी ७५ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाटै आउने हो । तर त्यही ७५ प्रतिशतलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्ने भाषा मैले देखिनँ । बजेटमा प्राथमिकताहरुलाई स्पष्टसँग तोक्नुपर्छ र बजेट धेरैतिर छर्नेतर्फ लाग्नुहुँदैन । किनकि हामीसँग स्रोतसाधन सीमित छ । अर्थमन्त्रीलाई धेरै क्रान्तिकारी हुने सुविधा छैन । २२ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै १ खर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । क्रमागत आयोजनाहरुमा पनि ठूलो बजेट पठाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै नयाँ ठूला परियोजना ल्याउन सकिँदैन भने जथाभावी ढङ्गले बजेट छर्ने हो भने अहिलेका चालू आयोजना पनि बजेट अभावमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।

निजीक्षेत्र र सरकारको दूरी बढेको छ त भन्नुभयो । कहाँनिर दूरी बढे जस्तो लाग्छ ?

यो सरकारलाई कम्युनिस्ट ट्याग लागेकाले निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्रभित्रै तर्सिएको वास्तविकता हो । त्यस्तै चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजीक्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । राष्ट्रिय विकासको संवाहक निजीक्षेत्र नै हो, यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । यो उदार अर्थतन्त्र हो, बजारमुखी अर्थतन्त्र हो । यहाँ माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने जुन पहिलाको राष्ट्रिय अर्थनीति थियो, त्यो विषयमा सरकार मौन छ, जसको असर निजीक्षेत्रलाई परेको छ ।

पहिला छिटोछिटो परिवर्तन हुने सरकारलाई दोष दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यो सुविधा सरकारलाई छैन । बजेट बेलैमा गएको छ, कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । तर पनि कार्यान्वयन भएको छैन । किन ?

तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई चलाउन सक्दैन । विगतको अर्थनीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन र पनि निजीक्षेत्र त्रस्त हुनुपर्ने कारण के हो ?

अर्थनीतिमा कुनै परिवर्तन छैन र लामो समयदेखि सोही अर्थनीति छ । तर निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो सरकारको ‘कन्जरभेटिभ’ छ । सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा सरकारको भूमिका बढाउने कुरामा अग्रसर छ । सहकारीलाई मजबुत ‘पिलर’ बनाउनेमा सरकार लागेको छ । तर निजीक्षेत्रको मनोबल उठाउन अलि हिच्किचाएको देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अग्रसर नगराई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पूरा हँुदैन ।

अहिले त पहिलाका भन्दा धेरै कानुन आइसकेका छन् । लगानी सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । यो सबै हेर्दा निजीक्षेत्रलाई अझै टाढा राख्छ भन्ने महसुस गर्ने ठाउँ छ र ?

निजीक्षेत्रलाई सरकारले उपयुक्त नीति ल्याइदियो । उनीहरुलाई चाहिने कानुनहरु व्यवस्था गरिदियो र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिदियो । र करसम्बन्धी व्यवस्थाहरु सहज र पारदर्शी बनाइदियो भने उनीहरुलाई पुग्छ । तर लगानी सम्मेलनपछि निजीक्षेत्र र सरकारको दूरी केही घटेको महसुस गरेको छु । निजीक्षेत्रसँग जबसम्म संवाद गरिँदैन र मूल कुरा सरकारको आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्र हेर्ने टिम निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक हुँदैन, तबसम्म यो अवस्था आइरहन्छ । निजीक्षेत्रका समस्या र निजीक्षेत्रसँग संवाद गर्न तत्पर अर्थमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुनुपर्छ । किनकि सबै समस्या अर्थमन्त्रीले मात्र समधान गर्न सक्दैनन् । र उद्योगमन्त्री एक्लैले पनि नसक्ने भएकाले संयुक्त रुपमा निजीक्षेत्रसँग बसेर छलफल र समन्वय गर्ने मान्छेको आवश्यकता पर्छ । अहिले अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले निजीक्षेत्रसँग बसेर समस्या समाधान गर्न वार्ता र संवाद गरेको देखिँदैन ।

अहिलेका अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा निजीक्षेत्रलाई तिमीहरु बद्मासी नगर है भनिरहेका हुन्छन् । यसले निजीक्षेत्र तर्सिएको हो कि ? निजीक्षेत्र भन्दैमा जे पनि गर्न त पाइँदैन होला नि ?

नियमन गर्ने नाममा व्यवसायी, उद्योगीलाई दुःख दिने कारणले भन्दा पनि प्रत्यक्ष र निरन्तर संवादको अभावले र सरकारको निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको सरकारभन्दा कम भएका कारण यो समस्या आएको जस्तो लाग्छ । कानुनको पालना त जो भए पनि गर्नुपर्छ । अनुगमनकै कारण निजीक्षेत्र डराएको जस्तो लाग्दैन ।

नीति तथा कार्यक्रमले बजेट छर्ने सङ्केत गरेको हो र ?

पूर्वाधार विकासममा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि ससाना सडकभन्दा ठूला सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई महङ्खवपूर्ण हिस्सा दिनुपर्छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’अन्तर्गत ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको महङ्खवाकाङ्क्षी लक्ष्य देखिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतै अर्थमन्त्री उद्देश्यमा विचलित हुने त होइनन् भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ छन् ।

तपाईं मन्त्री र सचिव हुँदासम्म बजेट ढिला आएको, पारित भएको वा छिटोछिटो मन्त्रिमण्डल फेरिएका कारण पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन भनेर सरकारी अधिकारीहरु उम्किने गर्थे । सङ्क्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भएर दुईतिहाइको स्थायी सरकार आउँदा पनि बजेट कार्यान्वयन उस्तै देखियो । किन होला ?

यो गम्भीर अवस्था हो । बजेट कार्यान्वयन नहुने राष्ट्रिय रोगले निरन्तरता पाउनु दुःखद अवस्था हो । जुन हिसाबले बजेटको योजना र तर्जुमादेेिख खरिद प्रक्रिया र ठेक्का प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेको छ । जसले पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको छ । यसलाई चिर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यद्यपि अहिले धेरैजसो आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामै जाने व्यवस्था छ । तर पनि काम हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्था किन आयो भनेर अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिला छिटोछिटो परिवर्तन हुने सरकारलाई दोष दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यो सुविधा सरकारलाई छैन । बजेट बेलैमा गएको छ, कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । तर पनि कार्यान्वयन भएको छैन । किन ? सङ्घीय संरचनाको सङ्क्रमणकालीन समस्याका कारण केही ढिला भएको हुन सक्छ । र आगामी वर्षदेखि सुधार हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार टुङ्गो लगाउन समय लागेका कारण केही समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारहरुमध्ये जेठ १५ सङ्घीय, असार १ प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउँछन् । पहिलो वर्षको सङ्घीयताअनुरुपको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली हेर्दा विकासको गति पुरानै शैलीबाट हुने आशङ्का जन्मिन थालेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

अपेक्षित आशाअनुसारको सुधार नभएकै हो । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त भएको छ । पहिलेको ‘ट्रेन्ड’अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा ६० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि देखिएको छ । चालू वर्ष सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण समस्या आएको पनि हो कि जस्तो लाग्छ । कर्मचारी समायोजनलाई समयमै मिलाउन नसक्नु सरकारका लागि घाटा हो । यद्यपि कर्मचारी पहिलाको जस्तो विभिन्न सङ्गठनमा लागेर आक्रोशित भएको देखिँदैन । सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ने क्षमता भएका बेला कर्मचारी समायोजनको विधेयक मिलाउन समय लगाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो । त्यस्तै आयोजनाको तयारी पनि पर्याप्त नभएको र ठेक्का प्रक्रिया समयमा नभएको देखिन्छ । अनुगमनमा र दण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन समस्या देखिएको छ । चालू वर्षको पुँजीगत खर्च आँकडा हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन । विकासकाे काम अघि बढाउँदा थ्री एस अर्थात स्पिड (गति), स्किल (काैशल) र स्केल (माप)लाई ध्यान दिएर काम गर्ने हाे भने सफलता हात लाग्छ । त्यसका लागि सबैले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ ।

निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो सरकारको ‘कन्जरभेटिभ’ छ । सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा सरकारको भूमिका बढाउने कुरामा अग्रसर छ । सहकारीलाई मजबुत ‘पिलर’ बनाउनेमा सरकार लागेको छ ।

विगतदेखि नै धेरै जस्तो निकायको अनुगमन र निरीक्षणको नाममा हुने अनेक झमेला र अनुगमनमा जाने पक्षलाई खुसी राख्न गरिने अनैतिक क्रियाकलापले बढावा पाइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?

केही हदसम्म सत्य नै हो । विभिन्न निकायले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको आआफ्नो ‘फम्र्याट’ फरकफरक हुन्छ । तर अनुगमन गरेकै कारण आयोजना ढिलाइ हुने भन्ने हुँदैन । तर विभिन्न निकायबाट हुने अनुगमनपछि प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगर्ने र जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुलाई ढिलाइ गर्दा कारबाही गर्ने र छिटो हुँदा प्रोत्साहन दिने परिपाटीको विकास नभएकाले जति भने पनि सहज रुपमा काम अघि बढ्ने गरेको छैन ।

बहुमतीय सरकार हुँदा पनि कर्मचारी परिवर्तन छिटोछिटो हुने गरेको छ । यसरी छिटोछिटो कर्मचारी परिवर्तन हुँदा पनि समस्या त हुन्छ होला नि ?

व्यक्ति परिर्वतन हँुदा अवश्य पनि समस्या हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै कुरा गर्दा एउटा राजस्व सचिवले एक किसिमको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । तर ४÷५ महिनामै सरूवा भएर जाँदा अर्को आउँदा उनलाई बुझ्न केही महिना लाग्ने उदाहरण धेरै छन् । यस विषयमा विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले कुरा उठाएका पनि छन् । यसमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुन आवश्यक छ । स्थायी सरकार आउँदा पनि यो समस्या समाधान गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । जसले गर्दा देखिने गरी काम भएको पाइँदैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयलाई नै बढी दोष दिने गरेको पाइन्छ । तर बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको हो । विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट धेरै लैजाने र कार्यक्रम धेरै माग गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । जब विषयगत मन्त्रालयहरुको कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेट आउँछ, त्यसपछि कार्यान्वयनमा भने उनीहरु सुस्त हुन्छन् । र अनेक बहाना बनाएर त्यसको दोष अर्थ मन्त्रालयलाई दिन्छन्, जुन गलत हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाई अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पैसा भएर मात्र विकास हुने होइन, कार्यान्वयन क्षमता पनि बलियो हुुनुपर्छ ।

स्थायी सरकारले कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर उसको काम हेरेर सरुवा गर्न सकिन्थ्यो नि ? तर यहाँ त बीचमै सरुवा गरिदिने प्रचलन धेरै बढेको देखिन्छ नि ?

हो । अहिले केही आयोजना, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु पहिलाका छमहिने र नौमहिने सरकारको पालामा जस्तै गरी तत्कालको तत्काल सरुवा गर्ने गरेको देखिएको छ । यसले सरकार र सम्बन्धित कार्यालयलाई ठूलो घाटा पुर्याउँछ । कम्तीमा सचिव, विभागीय प्रमुखहरु छिटो परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने यो सरकारसँग धेरैको अपेक्षा भए पनि कार्यान्वयनमा त्यस्तो देखिएन ।

राजस्व आयात केन्द्रित छ । आयात अत्यधिक भएकै कारण भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको छ । केही वस्तुको आयातमा कमी आउनेबित्तिकै राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको छ । यसले त आगामी दिनमा स्रोत झनै खुम्चिने अवस्था आउँदैन र ?

भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) स्थिति पहिला त्यति ठूलो समस्या थिएन । यो अहिलेको समस्या हो । व्यापार घाटा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । आउँदो वर्षमा अझै बढेर जान्छ । त्यसको मूल कारण के हो भने हामीसँग निर्यातका लागि तयारी वस्तु र सेवा कम छन् । अहिले हामीसँग निर्यातको झोला सानो र आयातको झोला सबैभन्दा ठूलो छ । यसका लागि जलविद्युत् विकास गरेर छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सम्भावना पनि छ । पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । यो सकारात्मक हो । सन् २०१८ मा १२ लाख पर्यटक भित्रिएका छन् भने सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ ।

पाँच वर्षमा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने भनिएको छ । त्यस हिसाबले पूर्वाधार निर्माण र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निजीक्षेत्रलाई उकास्ने र उसको भूमिका प्रस्टसँग स्वीकार गरिएको देखिँदैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । काठमाडौंमा मात्र पाँच ओटा पाँचतारे होटल थपिएका छन् । बाहिर पनि तारेसहितका अत्याधुनिक सुविधासहितका होटल बढिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । त्यसमा ‘फोकस’ गर्नुपर्छ । यही सरकारले निर्यात अनुदान २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । तर हामीसँग निर्यात गर्ने सामान नै कम भएका कारण समस्या भएको हो । त्यसैले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । नत्र आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउँछ ।

नेपालको विकास प्रयासमा अदालतले भाँजो हाल्दा पनि अल्झिएको भन्नेहरु छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसमा केही हदसम्म सत्यता छ । सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुलाई अदालतले साथ दिनुपर्छ । तर नेपालमा कताकता अदालतले भाँजो हाल्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । कार्यपालिकाले अघि बढाएका राम्रा योजनाहरुमा न्यायपालिका साधकभन्दा पनि बाधक भयो भन्ने बुझाइ जनमानसमा देखिन्छ, जुन न्यायलयका लागि शुभसङ्केत होइन ।

कृषिजन्य उत्पादन चिनी र दूध आयातमा रोक लगाइएको छ । खाद्यवस्तुमा रोक लगाएर आन्तरिक रुपमा मूल्य बढाउँदा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार खोसिए जस्तो लाग्दैन ?

देशभित्रका कृषिजन्य उद्योगलाई संरक्षण दिन्छु भन्ने सोच्नु सरकारको खराब विषय होइन । तर आपूर्ति प्रणालीलाई विचलित बनाउनु भएन । सरकारले चिनी र दूधमा आयात रोकेर जुन हस्तक्षेप ग¥यो, त्यसको मारमा आम जनता परेका छन् । मूल्यवृद्धि पनि भयो र आपूर्ति व्यवस्था पनि व्यवस्थित भएन । महँगी पनि बढेको छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै दोषी छन् । सरकारले हचुवाको भरमा राजस्व बढाएको र बन्देज लगाउनुका साथै व्यवस्थापनमा चुकेको छ । सरकार प्रभावकारी हुन नसक्दा राम्रो कामको परिणाम कतै गलत आउने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

बजेटपछि वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारको खर्च बढ्ने निश्चित छ । स्रोत खुम्चिँदो छ । यस्तो पपुलर कार्यक्रमको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी होला ?

सङ्घीय सङ्क्रमणकालको दोस्रो वर्ष भएकाले वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रममा सरकार नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यस्ता कार्यक्रम चुनाव आउनु एक वर्षअघि ल्याउन पाएको भए सरकारको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्थ्यो । अहिलेदेखि नै खर्च बढाउने तयारी अर्थमन्त्रीका लागि सहज देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिले नै सम्बोधनका क्रममा भनिसकेको विषय भएकाले खर्च बढ्ने निश्चित छ । त्यसका लागि स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । होइन भने यस्ता कार्यक्रमले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ ।

केन्द्र र प्रदेश सांसदको पैसा गाउँमा अहिले पनि छरिएर गएको देखिन्छ । अझै सांसद विकास कोषको रकम बढाउनुपर्ने माग एकातिर छ भने अर्कोतिर समानुपातिक सांसदले आफूहरुलाई पनि रकम चाहिने भनिरहनुभएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

विधायकलाई विकास निर्माणमा जिम्मेवारी दिनु र बजेट दिनु आफैंमा गलत हो । तर केही ठाउँमा राम्रो काम पनि भएको छ । धेरै हदसम्म पूर्ण रुपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन । सांसदहरुले भोट बैङ्कलाई हेरेर बजेट पठाउने परिपाटी चलिआएको छ । यो भोटको राजनीति हो । बलियो सरकारले भोटको राजनीति नगरी यथार्थपरक ढङ्गले अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर सांसद विकास कोषका सवालमा के सत्तापक्ष, के विपक्ष सबैको एउटै रायसहित दबाब जाने भएकाले पनि सरकारलाई यस्ता कार्यक्रम रोक्न मुस्किल परेको हुन सक्छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट