कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले फाइल अड्काइदिन्छन् । र फाइल अड्किएको मन्त्रीहरुले थाहै पाएका हुँदैनन् । कर्मचारीका कारण समस्या आएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव खरो स्वभावका छन् । मन्त्री भएर आउँदा उनीसँग निजीक्षेत्र त्रस्त थियो । केही समय उनले सुरु गरेको अनुगमन तौरतरिकाप्रति निजीक्षेत्रले प्रश्न मात्रै उठाएन, निजीक्षेत्रका केही व्यक्ति यादवलाई उद्योग मन्त्रालयबाट हटाउनपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘लबिइङ’मा समेत गए ।

उता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिएर सबैभन्दा कम प्रगति हुने मन्त्री भन्दै यादवको मन्त्री पद खोसुवा हुने चर्चा धेरै समय चलिरह्यो । तर अहिले यो विषय सेलाएको छ । गत चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलनमा पनि मन्त्री यादवको खुबै टीकाटिप्पणी भयो ।

त्यति मात्र होइन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री यादवबीच संवादहीनताको अवस्था आएकोसम्मको चर्चाले अद्यापि ठाउँ पाइरहेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण र मन्त्री यादव विवादमा आइरहने कारणबारे क्यापिटल बिजनेस म्याजिनका लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी:

लगानी सम्मेलनअघि नै औद्योगिक व्यावसायिक ऐन पारित गर्ने कुरा थियो । यो ऐनमा प्रधानमन्त्री र तपाईंबीचमै कुरा नमिलेको भनेर आइरहेको छ । खासमा त्यहाँ भएको के हो ?

खासगरी म आएदेखि आवश्यक विधेयकहरु समयमै तयार होऊन् भनेर मैले कोसिस गरेको हुँ । तर यहाँको व्यवस्था पुरानै छ । नयाँ तौरतरिका केही छैनन् । कामको परिणाम नदेखिनुमा पुरानो व्यवस्थाले ठूलो असर गरेको छ । मन्त्रालयभित्र होस् वा बाहिर जति भने पनि नहुने अवस्था छ । अघि बढ्नै नसकिने अवस्था छ । तर कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आइदिन्छ, विधेयकै नपढी हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । हो, हामीसँग सबै विषयको ज्ञान हुँदैन । तर हेरेपछि त सहीगलत छुट्याउन सक्छौं नि । हामीसँग एउटा दृष्टिकोण छ । त्यसअनुसार ऐनकानुन निर्माण गर्न सक्छौं । फेरि मन्त्रालयमा केही यस्ता कर्मचारी छन्, जसलाई जति भने पनि केही लाग्दैन ।

आफू काम गर्दैनन्, अरुलाई ‘हायर’ गरेर काम लगाउँछन् । यहाँका सचिव, सहसचिवहरु काममा खटिरहेको देख्छु । तर केही सहसचिव त्यस्ता छन्, जसले केही काम गर्दैनन् । अर्काे कुरा, जोखिम (रिस्क) लिन पनि चाहँदैनन् । कतिपय काममा रिस्क लिनुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुलाई कतै फसिन्छ कि भन्ने डरले कामै अघि नबढाउने प्रवृत्ति छ । केही कर्मचारी त्यस्ता हुन्छन्, जसलाई बढुवा (प्रमोसन) मात्र चाहिन्छ । त्यतातिर मात्र लागिरहन्छन् ।

फिटामा खासै समस्या छैन । समस्या रहेको अवस्थामा त्यसलाई छलफल गरेर सुधार्छाैं । सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्दैन । हामीले आन्तरिक रुपमा गर्न सक्छौं । कुनै पनि विषयमा हाकिमको तजबिजी नराखौं भन्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

कामको मतलब हुँदैन । कामबाट भाग्न खोज्छन् । जवाफ दिन पनि नसक्ने र भाग्ने अवस्था छ । त्यसैले विधेयक समयमै दर्ता हुन सकिरहेका छैनन् । अर्काे कुरा, दर्ता हुने बेलामा अरुसँग मेरो विवाद भयो । उहाँहरु कताबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । उहाँहरु अनुमति लिनुपर्नेलाई पनि खुला गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । कतिपय अनुमति लिनुपर्ने विषय जटिल छन । यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ ।

रक्सी, चुरोट, खैनी, तमाखु आदिलाई विचार गरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्छ । यही विषयमा विचार नमिलेपछि विधेयक दुई महिना त्यत्तिकै अड्कियो । पछि कसैले भनिदिएछ क्यार, बल्ल ल्याए । मैले भनेको बेलामा विधेयक दर्ताका लागि अघि बढेन । तर पछि भने आयो । मन्त्रीले भनेको चाहिँ मान्नुपर्ने हो नि । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले समितिमा पठायो । त्यसपछि सचिवहरुले त्यो कुरा राख्नुहुँदैन भने । मेरो त्यहीनिर अन्तर भएको हो । पूर्ववत् अवस्था विधेयक पेस गर्छु भनेर मैले भनेकै हो ।

मन्त्रिपरिषद् समितिमा कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । ‘अल्कोहल’बारे जथाभावी गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता कायमै छ । अल्कोहल र सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नैपर्छ, त्यसै छाड्ने कुरा हुँदैन । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले अल्कोहल नियन्त्रणमा कडाइ गर्न थालेको हो । तर राजस्व आउँछ भन्ने आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइयो । पछि मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन पास भएर आयो भनियो । जुन मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन पास भयो भनेर आयो, त्यहाँ म आफैं छु । तर त्यहाँ यसबारे छलफल भएको छैन ।

सरोकारवाला मन्त्रीको हैसियतले पनि मलाई देखाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो राय हो । तर, त्यसो गरिएन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले पछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि त्यही कार्यान्वयनमा जान्छ भनेपछि मैले त्यसलाई स्विकारेको छु । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई त मान्नुपर्छ नै ।

यसअघि यहाँ पाँच रुपैयाँ चोर्नेलाई सजाय हुने र लाखौं रुपैयाँ छल्नेलाई खुलमखुल्ला छाड्ने प्रवृत्ति थियो । आखिर चोर भनेको चोर नै हो । तर यहाँ त चोर पनि भलाद्मी भएर हिँडेको अवस्था थियो । तर अहिले पैसा खुवाएर काम गर्ने प्रवृत्ति छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्ने भएपछि फेरि किन फरक मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नुभएको त ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मैले स्विकार्नुपर्ने मान्यता रहेछ, गल्ती गरे पनि सही गरे पनि । प्रणालीलाई पनि मैलै चुनौती दिने कुरा भएन । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा ‘अनुमति लिनुपर्नेबाहेक’ भन्ने व्यवस्थालाई हटाएदिएको छ । जुन विषय मैले राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । तर त्यो पारित भएन । मेरो मान्यता हो, मैले फरक मत राखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूका कारण त्यो पारित भयो । त्यसपछि मैले पठाएको पुरानो मस्यौदाको दर्ता फिर्ता लिएको छु ।

मैले सुनेको छु, त्यो कानुन मन्त्रालयको सहमतिसहित त्यो दर्ता भएको हो । पछि कानुन सचिवले भने सहमति दिएको चिज खोज्न लगाएछन् र पत्र लेखेछन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत आयो भनेर । पछि प्रधानमन्त्रीले जेजे भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तपाईंले मान्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो ।

तपाईंको मन्त्रालय बढी विवादमा तानिएको छ । लगानी सम्मेलनमा पनि यहाँलाई त्यहीअनुसार प्रस्तुत गरे जस्तो देखियो, कुरा के हो ?

लगानी सम्मेलन तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । हाम्रो मन्त्रालय पनि उहाँहरुको योजनाअनुसार संलग्न भएको हो । मैले लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हुँ । त्यसैले मलाई खुसी नै लागेको छ । अर्थमन्त्री र मेरो सम्बन्ध राम्रो छ । धेरै कुरा मैले उहाँसँग सोधेर मात्र गरिरहेको हुन्छु । उहाँकै नेतृत्वमा सम्मेलन भएपछि झनै राम्रो । त्यहीअनुसार भयो ।

हामी जानैपर्ने थियो त्यहाँ । त्यहीअनुसार जाँदा मञ्चमा हाम्रो नाम थिएन । यसको अर्थ त्यहाँ हुनैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । अगाडिका कुर्सी पनि भरिएका थिए । अरुलाई कुर्सीबाट उठाएर आफू बस्ने मेरो आदत छैन । मैले भन्न सक्थें, त्यहाँ अरुलाई । तर त्यसो गरिनँ । र म सरासर पछि गएँ । त्यहाँ हाम्रो मन्त्रालयका सचिव पनि आउनुभयो । हामी खाली गरिदिन्छौं भन्नुभयो । तर मैले तपाईं बस्नुस् म बस्दिनँ भनें ।

पत्रकारहरुको प्रश्नमा म त आयोजक हुँ । मैले धेरै चिज हेर्नुपर्छ भनें । तर एउटा मिडिया मेरो विरुद्धमा लागिराखेको छ । मातृका बाहिरिए, रिसाएर गए भनेर लेखेको लेख्यै छ । जब कि म त्यहीँ थिएँ, त्यहाँ मेरो ‘सेसन’ पनि थियो । त्यहाँ मैले लिखित भाषण प्रस्तुत गरें । त्यहाँ सबैले ताली बजाए । त्यसमा मैले केही थपेर आफ्ना कुरा पनि घुसाएँ- ‘हिदर एन्ड दिदर’ । त्यो अङ्ग्रेजी शब्द नै हो । तर मिडियाहरुले ‘इधर उधर’ भनेर व्याख्या गरिदिए ।

मैले मन्त्रालयमा पनि सोधें, त्यहाँ पनि कसैलाई यसबारे जानकारी रहेनछ । त्यसैबीचमा मैले सेसनमा भाग लिएबापत मलाई टोकन अफ लभ लिएर आए । यसै पनि उद्योग मन्त्रालय कार्यक्रमको सहआयोजक हो । त्यस्तो अवस्थामा मैल टोकन अफ लभ लिनु उचित हुँदैन । त्यसैको पनि न्युज बन्यो । पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिले भाषा के हो, कस्तो हुन्छ भन्ने जान्नुपर्ने थियो । तर मेरो सन्दर्भमा पत्रकारले त्यसो गरिदिएनन् । तर साथीहरुले मलाई भित्रैदेखि बोल्नुभयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘पर्फमेन्स रिपोर्ट’ भनेर बेलाबेलामा अनेक कुरा आइरहेका छन् । कहिले कुन मन्त्री हटाउने त कहिले कुन ? त्यसमा पनि उद्योग मन्त्रालय र उद्योगमन्त्रीकै नाम बढी आउँछ । तपाईं आफै पनि हट्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ । वास्तविकता के हो ?

अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रालयको पर्फमेन्स राम्रो छ । उद्योगहरु चलेनन् भनेर कसैले भन्छन् भने रुग्ण उद्योग हुन सक्छन् । ती अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । तर पनि अर्थमन्त्री र म मिलेर काम गरिरहेका छौं । रुग्ण उद्योगका विषयमा केही समय अघि हामीले प्रस्ताव लग्यौं पनि । तर त्यो त हाम्रा तर्फबाट आउनुपर्ने नै रहेनछ । त्यो त अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने रहेछ । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर लगेका थियौं । बाहिर हेर्दा भने उद्योगमन्त्रीले चलाउन सकेन भन्ने छ । तर भित्र हेर्दा त्यो हाम्रो वशमै छैन । अर्काे कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गरिने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली मलाई चित्त बुझेको छैन । मन्त्रीको प्रवक्ता उनीहरु बन्ने होइन ।

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले भन्नुभएको छ- बजेटपछि मन्त्रीमण्डल फेरिन्छ । त्यसो हो भने मन्त्रीहरुलाई कर्मचारीले टेर्दैनन् । किनभने यो त फेरिइहाल्छ भन्ने सोचमा उनीहरु हुन्छन् । अनि मन्त्रीलाई किन टेर्छन् ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै त्यसो गरी भाषण गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । अहिले त विपक्षीले बोल्ने वाक्य सत्तारुढका व्यक्तिहरुबाटै आएको छ । हामीले सके जति काम गरेका छौं ।

मैले त आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छु । मलाई लाग्छ, म सही छु । पद्धति एवम् प्रणालीमा सबै हिँड्नुपर्छ । प्रणालीमा हिँडेन भने त्यहाँ टकराव आउँछ । मन्त्रिपरिषद् समितिमा मन्त्रीहरुले गरेको निर्णयलाई सचिवले फेर्न सक्छन् त ? सक्दैनन् नि । त्यसैले मन्त्री ठूलो कि सचिव ?

यसअघिको लगानी सम्मेलन उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आयोजना भयो । तर यसपटकको सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालय अघि आयो । के उद्योग मन्त्रालयलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो ? कि भूमिकाहीन बनाउन खोजिएको हो ? के भन्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ, जसले गरे पनि राम्रो गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको जुन तरिका छ, त्यो पनि ठीक छैन । किनभने, पहिले १० अर्बसम्म उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत आउँथ्यो । अहिले बढ्नुपर्नेमा झन् ६ अर्बमा ल्याइएको छ । यो स्वतः उद्योग मन्त्रालयको भूमिका कम गराइएको हो । लगानी बोर्डमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएपछि त्यो त नामको लगानी बोर्ड तर, काम माथिल्लो उद्योग मन्त्रालयको जस्तो भएको छ ।

सबैको मन्त्रालय लगानी बोर्ड होकि जस्तो सन्देश पक्कै गएको छ । उसले त प्रोजेक्ट ल्याएर काम तत्तत् मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भइराखेको देखिँदैन । मेरो मान्यता भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै अवस्थामा लगानी आइदिए राम्रो । बिरालो सेतो होस् कि कालो त्यसले त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने ठूलो कुरा हो । सबै काम लगानी बोर्डले गर्ने हो भने त्यसको जसअपजस त्यसैले लिनुपर्छ । त्यहाँ मन्त्रालयको नाम जोडिरहनुको आवश्यकता छैन ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरी त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीसँग सकारात्मक चुनौती छन् । तिनलाई त्यसैगरी सुल्झाउँदै जानुपर्छ ।

वैदेशिक लगानीको कुरा पनि ग¥यौं, लगानी सम्मेलन पनि ग¥यौं, तर लगानी आइरहेको छैन, यहाँले पनि विदेशीसँगका विभिन्न वार्तामा नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनिरहनुभएको छ । अरुले पनि भनिरहेका छन् । विश्व बैङ्कले पनि सम्मेलनताका नेपाललाई दक्षिण एसियाको लगानीका लागि राइजिङ स्टार भन्दै आफ्नो सूचना प्रवाहित गरे तर पनि लगानी आइरहेको छैन, किन होला ?

मलाई लाग्छ, नेपालमा भएका उद्योगहरुलाई कसरी हामीले हेरेका छौं, तिनीसँग हामीले कस्तो व्यवहार गरेका छौं, त्यसलाई हेरेर बाहिरी लगानी आउने हो । हामी पहिलेदेखि नै उद्योगभन्दा पनि व्यापारमुखी भएका छौं । यहाँका मान्छे पनि त्यसैलाई रुचाउँछन् । व्यापार घाटामा जाँदैन । अर्थतन्त्र पनि राजस्वमुखी छ । अहिले त्यसलाई सुधारतर्फ लैजाँदै छौं । संरचना पुरानो छ । हाम्रा व्यापारी (ट्रेडर)हरु उद्योगमुखी हुनुप¥यो । यसले व्यापार घाटा घटाउँछ । रोजगारी पनि बढाउँछ । आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास पनि हुन्छ ।

अहिले त केही मान्छे मोटाउने अरु सुक्ने अवस्था आएको छ । तर अहिले उद्योगी–व्यापारीहरु बोलेका छन् । त्यो सकारात्मक पाटो हो । म केही समयअघि व्यवसायीसँगै दुबई गएँ । त्यहाँ हामीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ भन्यौं । अब परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरु विदेश जाने बेला यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । यसले त्यहाँबाट लगानी ल्याउन पनि सघाउँछ ।

यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । आऊ हामी नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउँछौं भनेर विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । त्यहाँको सरकारसँग सल्लाह गरेर विदेशका लगानीकर्ता ल्याउन सकिन्छ । सरकारसँग सोधेर गरेको अवस्थामा राम्रा लगानीकर्ता यहाँ आउँछन् । यसलाई जसरी पनि अघि बढाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ । घरघरमा उद्योग अभियान पनि अघि बढाउन सकिन्छ । भारतमा अमूल, बिकानियर, हल्दिराम आदिले जसरी गाउँगाउँमा अभियानकै रुपमा व्यवसाय अघि बढाएका छन्, नेपालमा पनि त्यसै गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहकारीका माध्यमबाट यस्तो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ । रानीझोरा सहकारी छ, त्यसले १०५ बिघा जमिन लिजमा लिएर कृषि उत्पादन गरिरहेको छ । यसमा करिब २ हजार महिला आबद्ध छन् । अरु उद्योग पनि लगाउँदै छन् । कर्नफ्लेक्स उत्पादन गरिरहेका छन् । अचार पनि उनीहरुले उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । एग्रो इन्डस्ट्रीमा हामी जानुपर्छ । त्यसमा सरकारले सहज किसिमको सेवा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।

पहिले जस्तो सरकारी काममा अहिले ढिलासुस्ती छैन । सबैको सहकार्यमा अघि बढेको अवस्थामा हामीलाई लगानी ल्याउन गाह्रो पनि छैन । र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न गाह्रो छैन । लगानी सम्मेलनले केही गरेन भन्ने होइन, पक्कै केही भइरहेको छ । लगानी ल्याउने काम बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो । चीनलगायतका मुलुकले लगानी ल्याउँछौं भनिरहेका छन् । त्यसमा ‘फलो अप’ गरिरहनुपर्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि सकारात्मक सहयोग गरिरहनुपर्छ ।

लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन (फिटा) लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर हतारमा आयो । कतिपयले पर्याप्त बहस/छलफल नभई आएकाले अपुरो छ भन्छन् । यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ ?

फिटामा खासै समस्या छैन । समस्या रहेको अवस्थामा त्यसलाई छलफल गरेर सुधार्छाैं । सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्दैन । हामीले आन्तरिक रुपमा गर्न सक्छौं । कुनै पनि विषयमा हाकिमको तजबिजी नराखौं भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । हाकिमका तजबिजी हुँदा उसले आफूअनुकूल मात्रै निर्णय गर्ने अवस्था रहन्छ र अरु धेरै राम्रा कुरा ओझेल पर्न सक्छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका बत्ती, लोडसेडिङ, श्रमलगायत समस्या समाधान भइसकेका छन् । कानुनका कमजोरी पनि सुधार भएका छन् । उद्योगीहरुसँग तपाईं सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । तर देखिने गरी उद्योगधन्धा आइरहेका छैनन् नि ? कारण के हो ?

म निरन्तर उद्योगीहरुसँग छलफलमा छु । अहिले सबै उद्योगी सकारात्मक हुनुहुन्छ । विगतमा भने विश्वासको अभाव पनि थियो । एउटा उद्योगी कसैको एकदम प्यारो हुन्छ । तर त्यही उद्योगी कुनै बेला अरु कसैको प्यारो नभएको अवस्था थियो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । हामीले उसले उद्योगको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा उसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर उनीहरुलाई पार्टीगत रुपमा हेर्नुहुँदैन । मानिस हेरेर व्यवहार गर्ने हो भने कसरी विदेशी लगानी आउँछ ? हामीले उद्योगीहरुलाई सधैं सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ ।

एकद्वार नीति सधैं लाइनमा छ लाइनमा छ भन्छौं । अझै पनि कार्यान्वयनमा आउँछ र भन्ने आशङ्काहरु कायमै छन् । के भन्नुहुन्छ ?

अब बाँकी केही छैन । जेठ १ गतेदेखि नै यो कार्यान्वयनमा आउँछ । हाम्रो मन्त्रालयको गर्ने काम पनि सबैलाई एकद्वारमा ल्याउँछौं ।

अहिले तीन तहका सरकार छन् । औद्योगिक वातावरणका लागि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

संविधानले दिएका अधिकारअनुसार सबै हिँड्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर अहिले संविधानले दिएका अधिकारअनुसार काम गर्न समस्या भइरहेको छ । कर्मचारी छैनन् । न्यायालय स्थानीय तहमा गएको छ । तर त्यससम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्ति छन् । न्याय लागू गर्न समस्या देखिएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार र कर्तव्य हेर्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि सकारात्मक चुनौती हो ।

भारतमा अमूल, बिकानियर, हल्दिराम आदिले जसरी गाउँगाउँमा अभियानकै रुपमा व्यवसाय अघि बढाएका छन्, नेपालमा पनि त्यसै गर्न सकिन्छ । नेपालमा सहकारीका माध्यमबाट यस्तो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ ।

संविधान बनाउनु जटिल काम थियो । बन्यो, अब सरल भयो । त्यसलाई लागू गर्न जटिल छ । त्यसैले यसमा सबैको सकारात्मक कार्य (पोजेटिभ एक्सन) हुनुपर्छ । सङ्घीयता छ, म अधिकारै दिन्नँ भन्ने र कसैले मलाई अधिकारै दिएन भन्ने हुनुहुँदैन । कानुनसम्मत अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप नगरी सघाउने र तल्लो तहले पनि त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

एकद्वार नीतिको केस हेर्दा कहीँ उद्योगका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुप¥यो, विदेशी विनिमयका लागि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुप¥यो, प्रदेशमा कुनअन्तर्गत त्यहाँ स्वीकृति लिनुप¥यो, स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै झमेला आइलाग्ला । यसले झनै गाह्रो बनाउँदैन र ?

विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि कसरी सरलीकृत गर्ने भनेर हेरिरहेका छौं । नेपाली लगानीका लागि र अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो केही समस्या छैन । हाम्रो मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ । कतै केही समस्या आए स्थानीय सरकारले हामीलाई सोध्न सक्छन् । त्यसमा सघाउँछौं । आवश्यक परे यहाँबाट कर्मचारी पठाएर काम गराउँछौं । त्यसो नगरी हुँदैन । त्यसमा कसरी सघाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश तहमा उद्योग लैजाने गरी पनि छलफल अघि बढिरहेको छ ।

प्रदेशप्रदेश तहको समन्वयमा पनि काम हुँदै छ । प्रदेशमा भूमिको समस्या आउन सक्छ । भूमि केन्द्रअन्तर्गत छ । त्यसैले हामीले सहज किसिमले त्यसलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउँछौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरी त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीसँग सकारात्मक चुनौती छन् । तिनलाई त्यसैगरी सुल्झाउँदै जानुपर्छ ।

तपाईं औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्ष पनि हो । लामो समयसम्म बोर्डको बैठक बसेको छैन । उद्योगीहरुको फाइल न आएकाले हो कि के हो ?

एकदुई ठाउँमा जटिलता छ । अरु ठाउँमा होइन । जस्तो कि लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा सिमेन्ट उद्योग छ । त्यहाँ त्यो उद्योग राखेको अवस्थामा त्यहाँको बस्ती हटाउनुपर्छ । त्यसैले सम्पदाबाट १५ किलोमिटर पर उद्योग हुनुपर्ने नियम छ । तर त्यहाँ लुम्बिनीबाट १२ किलोमिटर मात्र टाढा छ । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भनेर समिति बनाएका छौं । काम भए पो बोर्डको बैठक बस्ने हो । काम नभएको अवस्था रहेकाले बैठक नबसेको हो ।

विगतमा सबैको सहमति देखिए पनि पछिल्लो समय आएर उद्योगीहरुले आगामी साउनदेखि लागू गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यो घुमिफिरी उद्योग मन्त्रालयमै आएर जोडिन्छ । कुरा के हो ?

यो मजदुर र मालिकको जस्तो व्यवहार नहोस्, पार्टनरको जस्तो व्यवहार होस् भनेर यसो गर्न लागिएको हो । मजदुर र मालिकको व्यवहार भए उत्पादन घट्छ । मधेसतिर ‘हमारा मारबै पेट, तुम्हारा मार बै खेत’ भन्ने चलन छ । जुन किसानले मजदुरलाई राम्रो खुवाउँछ, त्यसको एकदुई कठ्ठा खेत बढी रोपिन्छ ।

त्यसैअनुसार देशमा पनि सोच्नुपर्छ । त्यसमा उद्योगी साथीहरुलाई राखेर छलफल गर्नुपर्नेछ । पस्मिनाका व्यवसायीसँग मेरो केही दिनअघि छलफल भएको थियो । त्यसमा उहाँहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ, अरु उद्योगी पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यसैले यो समस्या हल भइहाल्छ ।

तपाईं मन्त्री भएर आएको केही समयसम्म अनुगमन आदि विषयले उद्योगीहरुले तपाईंको आलोचना गरे, उद्योग नै नबुझेको मन्त्री भनेर । अहिले भने एकाएक सुध्रिएको छ, तपाईं र उद्योगीबीचको सम्बन्ध । के उनीहरु ट्र्याकमा आए कि के भयो यसबीचमा ?

यसमा बुझाइकै समस्या देख्छु म । उद्योग मन्त्रालय ठीक तरिकाले अघि बढिरहेको छ । ‘म पार्टनर बन्न तयार छु तर हिजोको पार्टनर बन्न तयार छैन’ भनी मैले विभिन्न अवसरमा व्यवसायीहरुसँग भन्ने गरेको छु । हामी आआफ्नो तर्फबाट काम गरौं ।

प्रणालीले काम गरौं । तर हिजो जस्तो पैसा खुवाएर काम गर्न खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन भनेको छु । यसअघि यहाँ पाँच रुपैयाँ चोर्नेलाई सजायँ हुने र लाखौं रुपैयाँ छल्नेलाई खुलमखुल्ला छाड्ने प्रवृत्ति थियो । आखिर चोर भनेको चोर नै हो । तर यहाँ त चोर पनि भलाद्मी भएर हिँडेको अवस्था थियो । तर अहिले पैसा खुवाएर काम गर्ने प्रवृत्ति छैन ।

बाँडिचुँडी खाऊँ, मिलिजुली बसौं भन्ने जुन अघिको प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यस्तो छैन । पहिले कर्मचारी, नेता र व्यवसायीलाई जनताले विश्वास गर्दैनथे । तर अब सबैको मन जितेर काम गरौं भन्ने किसिमले म अघि बढेको छु । यसमा व्यवसायी सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गरिने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली मलाई चित्त बुझेको छैन । मन्त्रीको प्रवक्ता उनीहरु बन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले भन्नुभएको छ– बजेटपछि मन्त्रीमण्डल फेरिन्छ । त्यसो हो भने मन्त्रीहरुलाई कर्मचारीले टेर्दैनन् ।

यसमा हामी पनि रुपान्तरित हुनुपर्छ । पहिले बजार अनुगमन हुँदै छ भन्ने कुरा पहिल्यै व्यवसायीले थाहा पाउँथे, त्यसमा भ्रष्टाचारलगायत कामले प्रश्रय पाएका थिए, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । एउटा सहसचिव थिए, उनको धन्दा नै व्यवसायीलाई थर्काउने र पैसा असुल्ने रहेछ । त्यस्ता कर्मचारीले पनि मेरो विरोध गरे । अर्काे कुरा हामीसँग ऐन थिएन, अहिले बन्यो । ऐन बनेपछि पनि विरोध भयो । तर, पछिल्लो समय सबै कुरा मत्थर हुँदै गएका छन् ।

चिनी प्रकरणले पनि तहल्का मच्चायो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा उद्योगीले फसाए भन्नुभयो । चिनीमा पटकपटक समस्या आउनुको कारण के हो ? एक जनालाई त पक्राउ नै गर्नुभयो ?

एक जना पक्राउ परेको थियो, त्यसपछि किसानको पैसा तिर्ने काम भएको छ । तर जसलाई पक्राउ गरिएको थियो, त्यसले पैसा तिरेको छैन । उसले किसानलाई ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । मुख्य कुरा हामी उद्योगविरोधी होइनौं । उद्योगविरोधी भएको भए, उद्योगीका पक्षमा निर्णय आउँदैनथे ।

हामीले गरेको काम नेपाली उद्योगीको प्रवद्र्धन होस् भन्ने हो । उद्योगीलाई एकदुई करोडले त्यति प्रभाव नपार्न सक्छ । तर किसानको त जग्गाजमिन नै जाने अवस्था पनि आउन सक्छ । कसैसँग व्यक्तिगत ऋण लिँदा खेत नै पास गरिदिएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले किसानको बिजोग हेरेर पैसा दिनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । तर उद्योगीले पनि समय तालिका बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले उनीहरुलाई सघाएकै छौं ।

चिनी उद्योगीहरुसँग सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता आदि सबैलाई राखेर छलफल गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने योजनामा छौं । यसरी नसोच्ने हो भने किसान पनि सधैं समस्यामा पर्छन् । अर्को कुरा चिनीको भन्सार वृद्धि र आयात प्रतिबन्धको कुराले ठूलै ठाउँ पायो । यो कदम जेजसरी गरिएको भए पनि स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन होस भनेर गरिएको हो । तर यसबाट उद्योगीले पनि विगतमा जस्तो गलत फाइदा नलिऊन् भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।

अर्थमन्त्रीज्यूसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुभयो । तर केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई एउटा शाखाको रुपमा हेर्नुभएन भनेर टिप्पणी गर्नुभयो नि ?

त्यो मैले बोलेको छैन । यहाँको प्रणाली कस्तो छ भने उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी केही सम्भवै छैन । सबै मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग आबद्ध हुन्छन् । तर निर्णय गर्दा केही स्वायत्तता अन्य मन्त्रालयमा हुनुपर्छ ।

अहिले नियम परिवर्तन भएको छ, १५ दिनभित्र स्वीकृति आएन भने त्यो स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले कुनै आर्थिक स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं । र १५ दिनभित्र अर्थबाट स्वीकृति आएन भने हामीले बुझ्दा हुन्छ, त्यो स्वतः सदर भयो । त्यसमा एक किसिमको सहमति भएको छ ।

अहले अन्तरमन्त्रालय, विभागकै समन्वयमा नभइरहेका बेला तीन तहका सरकारबीचको समन्वय त झनै कठिन होला नि ?

कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले फाइल अड्काइदिन्छन् । र फाइल अड्किएको मन्त्रीहरुले थाहै पाएका हुँदैनन् । कर्मचारीका कारण समस्या आएका उदाहरण प्रशस्त छन् । उनीहरुकै कारण समय पनि लाग्दो रहेछ । जस्तो कि पाइपलाइन ल्याउने काम निर्णय भएको बेलादेखि फाइल अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

हामी आएकै बेलादेखि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर कर्मचारीका कारण त्यसमा ढिलाइ भयो । ढिलाइ हुँदा ठेकेदारलाई पैसा थपिदिनुपर्छ । ऐन बनाएपछि त्यससँगै नियमावली बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा मेरो सधैं जोड रहन्छ । मलाई लाग्छ, यही कर्मचारी संरचनाबाट समयमै काम गर्न सकिँदैन । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुुपर्छ ।

कसैले गलत मनसायले कारबाही गरेको अवस्थामा मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र न्याय हुन्छ । सबैलाई संस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, हरेक विभागमा मन्त्रीले केही प्रतिशत कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मन्त्रीको कामकारबाही राम्ररी देख्न सकिन्छ ।

तहगत सरकारका संरचनामा पनि त्यहीअनुरुप समन्वय नगरी सुखै छैन । त्यसका लागि हामी क्रियाशील छौं । उद्योगीहरुले कहाँ, केका लागि समस्या आयो भनेर स्पष्ट पारे हामी त्यसको गाँठो फुकाउन हरदम तयार छौं । अब पनि एउटाबाट अर्कोलाई देखाएर समस्या खेलाउँदै जाने हो भने मुलुक कहिल्यै फेरिँदैन ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट