निजी क्षेत्रको विचौलिया प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचार नघटेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकता, कर्मचारीको कमाइ खाने प्रवृत्तिले मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । निजी क्षेत्रको विचौलिया प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचार नघटेको हो ।

बिहीवार विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालालाई ७ वर्ष कैद सहित ८० लाख ५१ हजार बिगो सजायँ सुनायो । संयोग, बिहीवार नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वमै धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको अग्रपङ्क्तिमा छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १ सय २२ औं स्थानमा छ । टीआईका अनुसार १ सय ८० ओटा देशमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको हो । राजनीति, न्यायमा पहुँच, वित्तीय अनुशासनलगायत मापदण्डका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
टीआईको प्रतिवेदनअनुसार एसियामा भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । भुटान ६७ अङ्कसहित २९ औ स्थानमा छ भने नेपालले अहिलेसम्म यो सूचकाङ्कमा ३१ भन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सकेको छ । विश्वमै न्युजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ ।

यसको पुष्टी नेपालमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न संविधानले अधिकार प्रदान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीले पनि पुष्टी गर्छ । अख्तियारले यसै महिना २७ औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ११ हजार ७ सय ४ उजुरी परेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ८ सय ७६ गरी जम्मा उजुरी सङ्ख्या १९ हजार ५ सय ८० उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सम्बन्धित निकायले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवामा उत्तरदायी नभएको र घुस खाने गरेपछि उजुरी पर्ने गर्छ वा सरकारी निकायका अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार दिनुपर्ने सेवा नदिएपछि सेवाग्राहीले उजुरी गर्ने गर्छन् ।

राज्यको शासकीय शैली प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वमा सदाचार नहुँदा, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी भएको छैन । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४मा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी उजुरी २०.३० प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धी १५.५४ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ६.८५, स्वास्थ्य सेवामा ४.६०, गृह मन्त्रालय ४.५७, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय सम्बन्धी ३.८७ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धानततर्फ १०.८२ प्रतिशत, शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ १२.१५ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका क्षेत्रहरुबाट उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ ।

आयोगमा परेका कुल १९ हजार ५ सय ८० उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ ओटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा, ३ सय ६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा, ४ हजार ४ सय ९० उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको अख्तियारले जनाएको छ । ११ हजार ८ सय ६१ ओटा उजुरी फछर्यौट भई बाँकी रहेका जम्मा ७ हजार ७ सय १९ ओटा उजुरीहरु यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।

विस्तृत अनुसन्धानमा गएका मध्ये १ सय ५४ उजुरीमा आयोगबाट निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको, २९ ओटा विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयहरुबाट ७१ जना विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएको छ ।