सरकारी कार्यालय नै खाली हुने गरी विदेश भ्रमणमा निस्किएको भनेर सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कर्मचारीको मनोमानी रोक्ने पहल थालेका छन् । सरकारले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको हो । सरकारी कार्यालय नै खाली हुने गरी विदेश भ्रमणमा निस्किएको भनेर सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबारै सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्र काट्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म अध्ययन र अवलोकनलगायत सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा स्वीकृत भएको भ्रमणसमेत रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रमसमेत रोकी नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकृत नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै पत्र लेखिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारका दर्जनभन्दा बढी मन्त्री, सचिव र सयौंको सङ्ख्यामा सहसचिव तथा अन्य अधिकृतलगायतका सरकारी कर्मचारीले सरकारी ढुकुटी दोहन गरेर विदेश भ्रमण गरेको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वास्तविकता बुझ्दै यस्ता अनावश्यक भ्रमण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेपछि सबै प्रकारका भ्रमण रद्द गरिएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका विभागलाई पत्राचार गरी भ्रमण रोक्न भनेको छन् । पछिल्लो समय अस्थिर एवम् सङ्क्रमणकालीन समयको फाइदा उठाउँदै अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका नाममा सरकारी उच्च पदाधिकारी विदेश सयर गर्ने र सरकारी ढुकुटी लुट्ने धन्दा चलाउँदै आएका छन् । स्वीकृत कार्यक्रमसमेत रोक्न निर्देशन आएपछि कर्मचारीहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसबारेको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरे पनि अन्य मन्त्रालय भने मौन छन् ।
