प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा साथ दिएकोमा सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै न्यायालयमा देखिएको विवादबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अहिले न्यायालय भकभक उम्म्लिरको छ, न्याय पाउँ भन्ने मान्छे तमासा हरेर पुर्पुरोमा हात लाएर बसिरहेका छन्, जिम्मेवार पदका बारेमा जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद हुनु दुःखद् अवस्था हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखअगावै नेकपा (एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित जलपान कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग र जनताको चाहानाबमोजिम चाँडै पार्टी एकता हुन लागेको प्रतिक्रिया दिए ।
आगामी वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका दिन दुवै पार्टीबीचको एकता घोषणा गर्न सुझाव दिए पनि त्यसअघि नै गृहकार्य पूरा भएमा एकता हुन सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्षम छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा साथ दिएकोमा सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै न्यायालयमा देखिएको विवादबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अहिले न्यायालय भकभक उम्म्लिरको छ, न्याय पाउँm भन्ने मान्छे तमासा हरेर पुर्पुरोमा हात लाएर बसिरहेका छन्, जिम्मेवार पदका बारेमा जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद हुनु दुःखद् अवस्था हो,’ उनले भने ।
अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग, जनताको चाहाना र देशको हितका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न आफूहरु सधँै तत्पर रहेको प्रस्ट पारे ।
सो अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले सिंगो राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर जनताले दिएको अभिभाराबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको लडाइँमा आफूहरुले विजय हासिल गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
परिवर्तनकारी मिलेको देख्न नचाहने प्रतिक्रियावादीले विगतका कटुतालाई प्रचार गरेर आफूहरुको एकता भाँड्न खोजे पनि त्यो सफल हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सरकारलाई समर्थन गर्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
