दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि वित्तीय अवस्था खराब भएको हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीका साथै चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ती संस्था जोखिममा परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष नेपाल खाद्य संस्थानको घाटा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थियो । खासमा यो संस्थानको ठूलो कारोबार पनि छैन र यसले घाटा खाने काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानलाई आफ्ना कार्यकर्ता तथा आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएपछि यसको हालत दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको हो ।
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र जयन्त चन्दको दबाबमा करिब डेढ सय कर्मचारी नियुक्त गरियो । मन्त्रीहरु र संस्थानका महाप्रबन्धकले पटकपटक करिब दुई सय ज्यालादारी कर्मचारीलाई नियुक्ति गरेपछि नियमित आर्थिक भार थपिन पुग्यो । खाद्य संस्थानको अहिलेसम्मको घाटा १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुगे पनि उक्त संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकिएको छैन ।

काम नै नभई अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ती गरेको जानकारी पाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई हालै अवकाश दिन निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारी संस्थानलाई सबैले भर्ती केन्द्र बनाउँदै आए,’ मन्त्री यादवले भने, ‘घाटामा गइरहेको संस्थानमा बोझ राख्न हुँदैन भनेर करारका कर्मचारी निकाल्न निर्देशन दिएको छु ।’ ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्दा थप आर्थिक भार बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्री यादवले बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु कुनै पनि हालतमा संस्थाको हितमा हुन नसक्ने कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ । दुर्गममा खाद्यान्न पु¥याउने जिम्मेवारी पाएको संस्थानले खाद्यान्न सयममा नपु¥याएको भन्दै आलोचित हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा संस्थानको अकर्मण्यताका कारण कर्णालीलगायतका दुर्गम भेगका जनता भोकमरीको सिकारसमेत बन्दै आएका छन् ।

खाद्य संस्थान मात्र होइन, उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दै आएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पनि घाटा थेग्न नसकेपछि सरकारले खारेज नै गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत महिना लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज भएपछि लिमिटेडका नाममा रहेको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति लिक्विडेसन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लवराज जोशी नेतृत्वको टोलीको अध्ययनले पनि नेसनल ट्रेडिङलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
खारेजपछि सबै सम्पत्तिको लिक्विडेसन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । ‘राम्रो कारोबार गर्न नसकेर निरन्तर घाटामा गएपछि खारेज गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘राम्रो कारोबार भएका संस्था पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले टिक्न सकेनन् ।’

लामो समयदेखि घाटामा रहेको लिमिटेडका दुई सय ६४ कर्मचारीलाई टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर स्वैच्छिक अवकाश दिइएको थियो । अवकाश लिएका कर्मचारीले एकमुष्ट १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । कर्मचारीलाई अवकाश दिन र ऋण तिर्न लिमिटेडले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गरेको थियो । ४९ रोपनी १० आना जग्गा प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो । कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिइसकेपछि बाँकी रहन पुगेको रकमबाट लिमिटेडले ऋण तिरेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका यस्ता संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि बन्द हुँदै आएका छन् । लिमिटेडको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दाङ, धनकुटा, सुर्खेतलगायतका स्थानमा जग्गा छ । ती जग्गा बढी मूल्य पर्ने स्थानमा छन् । संस्थाले दैनिक उपभोग्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्सको कारोबार, काठमाडौं र पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको थियो । लिमिटेडको अधिकृत पुँजी करिब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । लिमिटेडसँग मुलुकका विभिन्न सहरमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको जग्गासहितको सम्पत्ति छ । त्यसका अतिरिक्त हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा ६८ करोड रुपैयाँ लगानी, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगमलगायत संस्थामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी छ । संस्थानको बेथितिका कारण साल्ट ट्रेडिङ चल्न नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४’ मा लिमिटेडको घाटा १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।

लामो समयदेखि घाटामा रहेको लिमिटेडका दुई सय ६४ कर्मचारीलाई टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर स्वैच्छिक अवकाश दिइएको थियो । अवकाश लिएका कर्मचारीले एकमुष्ट १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान धमाधम डुब्दै गएका छन् । सरकारले सुधारका लागि भन्दै केही सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको थियो । कतिपय संस्थान निजीकरण गरिएको छ । सरकारले निजीकरण गरेकामध्ये ११ संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारी प्रशासनिक तथा वित्तीय भार र सेवा प्रवाह कम गर्न भन्दै निजीकरण, खारेजी र विघटन सुरु गरेको थियो ।

निजीक्षेत्रका संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो मुनाफा गरिरहँदा सरकारकै लगानी, अर्बौंको सम्पत्ति भने डुबिरहेको छ । सरकार सञ्चालित कपितय संस्थानले प्रतिस्पर्धा नै गर्नु नपर्ने अवस्था हुँदा पनि ती घाटामा गएका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका दुई प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक संस्था हुन् । सरकारले यसअघि जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल कन्स्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आवास कम्पनीलगायतका संस्थान खारेज गरिसकेको छ । सरकारको सेयर लगानी तथा अन्य लेखक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवीहरु अंशियार रहेका साझा प्रकाशन सहकारी संस्था पनि अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । उक्त संस्थाको घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । त्यस संस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक दबाबमा हुने नियुक्तिका कारण घाटामा गएको हो । साथै, साझाले कुशल व्यवस्थापक पाउन नसक्दा पनि संस्था अगाडि बढ्न नसकेको कतिपय अंशियार बताउँछन् । साझा प्रकाशन बचाउन सरकारले पटकपटक आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ । साझा भण्डार, साझा औषधिलगायतका संस्था पनि राजनीतिक दबाब र कमजोर व्यवस्थापनका कारण डुबेको बताइन्छ । हालै पुनर्जीवन पाएको साझा यातायातले भने अहिले केही गति लिन थालेको छ ।

अहिले पनि सरकारी लगानी भएका ११ ओटा सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि वित्तीय अवस्था खराब भएको हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीका साथै चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ती संस्था जोखिममा परेका हुन् । अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक संस्थानको घाटा गत वर्ष ९ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले ती संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य निकै कमजोर भेटिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार केही संस्थानले विगतको घाटा कम गर्दै लगे पनि केहीको घाटा झनै बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ठूलो घाटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोग्दै आएको छ । प्राधिकरण ८ अर्ब ९० करोड ३२ लाख घाटामा छ ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान धमाधम डुब्दै गएका छन् । सरकारले सुधारका लागि भन्दै केही सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको थियो । कतिपय संस्थान निजीकरण गरिएको छ । सरकारले निजीकरण गरेकामध्ये ११ संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल औषधि लिमिटेडको घाटा १५ करोड ५० लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग १९ करोड २५ लाख, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट १५ करोड ६० लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र ७१ लाख, सांस्कृतिक संस्थान २२ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेका छन् । त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड ११ करोड ८४ लाख, नेपाल टेलिभिजन ८ करोड ९९ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनी २९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थान ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । सबैजसो संस्थानमा राजनीतिक प्रभाव छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ती संस्थाको वित्तीय अवस्था जोखिममा परेको हो । ‘विगत लामो समयदेखि दक्ष कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै दलका मान्छेलाई भर्ती गर्न थालिएको छ, यही कारण संस्थानमा चरम बेथिति मौलाएको र घाटामा जान थालेको हो,’ खानेपानीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसैगरी दलको भर्ती केन्द्र बनाउनुभन्दा यो काम निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ ।’

आर्थिक परिसूचकका आधारमा अधिकांश संस्थानहरुको अवस्था दयनीय देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसेको गुनासो आउने गरेको छ । ती संस्थाहरुको सेवा प्रवाह जनमुखी हुन नसक्नुका साथै तिनको वित्तीय अवस्था पनि धरासयी हुँदै गएको छ ।

आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरणमा योगदान, आधारभूत वस्तु खानेपानी, बिजुली, खाद्यवस्तुको बिक्रीवितरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा काम गर्ने संस्थानहरुको अवस्था दयनीय हुनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्दै सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने अवधारणा ल्याई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । तर कतिपय संस्थानले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नसक्दा ती घाटामा जान थालेका हुन् । करिब अढाइ दशकअघिदेखि सरकारले खुला बजार नीति अङ्गीकार गरे पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

संस्थान घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यप्रणाली र कार्यपद्धतिका आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने सुझाव दिएको छ । काममा गुणस्तर ल्याउन नयाँ प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन, संस्थागत सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न, लेखापरीक्षण तथा बक्यौता रहेका र लामो समयदेखि बेरुजु रहेका संस्थानहरुमा छानबिन समिति गठन गरी फछ्र्यौट गर्न आदेश दिए पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलका हस्तक्षेपले सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्डका पूूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेले आफ्ना मान्छेलाई सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त गर्ने काम बढी गर्नाले यस्ता संस्था चल्न गाह्रो प¥यो,’ वाग्लेले भने, ‘सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा यी घाटामा गएका हुन् ।’