भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मातहतमा रहने भएका छन ।

चैत २९ गतेदेखि लागू हुने गरि केन्द्रीय र जिल्ला आयोजनाहरु प्राधिकरण अन्तर्गत रहने भएका हुन । मुलुक संघीय सरचनामा गइसकेपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनात्मक संरचनामा समायोजन गर्नु पर्ने भएकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत्र २८ देखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय नरहने सन्दर्भमा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय इकाईहरुलाई प्राधिकरण मातहत राख्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै आगामी चैत्र २९ गतदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले जानकारी दिए ।

‘संघीय संरचनाअनुसार जिल्लास्तरमा केही संस्था खारेज हुने भएका कारण पुननिर्माण नरोकियोस भनेर प्राधिकरण मातहतमा काम हुने छ’ उनले भने, ‘पुननिर्माणका लागि आवश्यक बजेट र प्रशासनका सम्पूर्ण काम पनि प्राधिकरण अन्र्तगत नै हुन्छन ।’ उनले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाामा यस्तो संरचना लागू हुने बताए ।

उक्त बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुलाई उक्त संगठन संरचना बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिन समेत निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भूसालका अनुसार नयाँ संगठनात्मक संरचना अनुसार पुनर्निर्माण कार्यका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय रहने छन् । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्प पीडितलाई अनुदान बितरणको कार्य र स्थानीय पुर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ भने शिक्षाले शैक्षिक संस्थाहरु र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको काम गर्ने छन् ।

संगठनात्मक पुर्नसंरचनापश्चात कूल कर्मचारीको संख्या घटेको छ । पुनर्संरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवम् जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु पुनर्संरचना पश्चात् जम्मा ४ हजार ६ सय ५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहने छन् । हाल यो संख्या ४ हजार ८ सय ७० रहेको छ ।

तेस्रो किस्ता लिने समय ६ महिना थपियो

प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिई नसकेकोका अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्याद समेत थप गरेको छ । बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैतसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले बताए ।