राहतका लागि हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै अब प्रदेश सरकारबाटै राहत रकम दिइने भएको हो ।
रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको क्षतिपूर्ति अब स्थानीय तहबाटै पाइने भएको छ । राहतका लागि हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै अब प्रदेश सरकारबाटै राहत रकम दिइने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरुको राहत सके स्थानीय तहबाटै दिने, त्यो सम्भव नभए प्रदेशबाट दिने बताए । ‘स्थानीय तहबाट राहत वितरणका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘जति सकिन्छ छिटो दिन्छौं ।’ यस्तै कामको सिलसिलामा विदेश गएर जेल परेकाहरुको मुद्दा सकारले नै लड्ने तयारी भइरहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले नयाँ गन्तव्य खोजिरहेको छ । सरकार आफैले अर्को देशसँग सम्झौता गरी कामदार पठाउने उद्देश्यका साथ नयाँ गन्तव्य खोज्न थालेको हो । श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएबाहेकका देशमा लागत शुल्कबारे अध्ययन सुरु गर्छौं, त्यसका लागि कार्यदल नै गठन भइसकेको छ ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्ष १० दिनभित्रै स्थापना गरिने भएको छ ।