अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हावादारी विदेश नीति तथा व्यापार सम्झौताको उल्लङ्घनले एसियाली मुलुकहरुलाई पहिलेदेखि नै आफ्ना रणनीतिहरु पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

चीनको आक्रामक लगानीलाई मात दिन भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई दिने सहायता रकममा वृद्धि गरेको छ । र, उसले आफ्ना विकास कार्यक्रमहरुको कुशल कार्यान्वयनमामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । आर्थिक सहायतामा दिने राष्ट्रहरुको सूचीमा भुटान र नेपाललाई शीर्षस्थानमा राखेको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले चिन्तित मोदी सरकारले अप्रिलदेखि सुरू हुने केही देशहरुमा आर्थिक वर्ष २०१८/१९ का लागि दिइने आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गरेको छ । जब कि, भारतले सहायता मार्गको माध्यमले घुसपैठ गरिररहेको छ भने यसको बदलामा चीनले अधिक पुँजीवादी दृष्टिकोण अपनाइरहेको छ । र, यस क्षेत्रमा महङ्खवपूर्ण लगानी गरेको छ । आफ्नो हितरक्षाका लागि आफ्नो उपस्थिति बढाउन विदेशमा सैन्य शिविर स्थापनामा गर्ने निधो गरेको छ । चीनले अहिले लगभग सबै दक्षिण एसियाली मुलुकमा परियोजनाहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आर्थिक सहायता दिइने भारत सरकारको सूचीमा भुटान र नेपाल सबैभन्दा माथि छन् । विशेषगरी नेपाललाई दिइने सहायता ७३ प्रतिशतले बढाएर ६ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०१८–१८ मा नेपाललाई ३७५ करोड (भारु) आर्थिक सहायता दिएको थियो । हुन त नेपाल मात्र होइन, जसले अधिकतम सहायता पाइरहेको छ, यसका अतिरिक्त भुटानलाई सबैभन्दा १८१३ करोड छुट्याइएको छ । यो सहायता त्यहाँको शाही सरकारले अन्य भौतिक पूर्वाधारबाहेक पुनातसाङ्चु र माङ्देछु नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाँच वर्षे सहयोगको अंश पनि हो ।

छिमेकी मुलुकमा भारतीय सहयोग

केही साताअघि विदेश मामलासम्बन्धी संसदीय समितिले एउटा रिपोर्ट पेस गर्यो । ‘चीनले हाम्रा छिमेकमा आधारभूत पूर्वाधार परियोजनहरुमा गम्भीर प्रगति गरिरहेको छ । हाम्रो पछाडि चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रतिवाद गर्ने रणनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै भारत सरकार आफ्नो प्राथमिकताका अनुसार भुटान तथा नेपालसँग गरिने आफ्नो विकास साझेदारीलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘२०१८–१९ का लागि भुटान र नेपालका लागि छुट्याइएको रकम यी दुई देशसँग हाम्रो परिष्कृत विकास साझेदारीको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो सरकारसँग परामर्श एवम् पारस्परिक हितका लागि चलिरहेका हाम्रा परियोजनाहरु शीघ्र कार्यान्वयनतर्फ लगातार जोड दिइएको छ ।’ नेपाललाई छुट्याइएको रकम तीव्र गतिमा बढिरहेको चीनको प्रभावको विरुद्ध रणनीतिक कदम हो ? भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत निकट सम्बन्ध छन् । विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यापक एवम् विस्तारित साझेदारी छन्, जुन आफैमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।’ रिपोर्टमा सहायता बढ्नुका कारणहरुमा नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाको चिन्ता पनि उल्लेख छ । नेपालको भैरहवा तथा नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)का लागि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

भारतको पक्षमा भुटान

भारतले गएको आर्थिक वर्षदेखि भुटानलाई आफ्नो सहायता बढाएको छ । तथापि, भुटानमा चीनसँग बढी नजिक र आपसी सहयोगको वकालत गर्ने आवाजको गति बढेको छ । र, भारतले यसप्रति गम्भीर चिन्ता लिएको छैन । भारतको भुटानसँग अति निकट सम्बन्ध छ, नयाँ दिल्लीले भुटानलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्छ । भारतीय सेनाले भुटान–भारत–चीनको त्रिदेशीय विवादित सीमामा चिनियाँ सेनाले बनाउँदै गरेको एउटा सडक निर्माण कार्य बन्द गरेपछि गत वर्ष १६ जुनदेखि ७३ दिनसम्म दोकलाम सीमामा तनाव हुँदा भुटानले भारतको समर्थन गरेको थियो । भुटान र चीनबीच दोकलाम सीमाबारे विवाद छ । त्यो आमने–सामनेको स्थिति २८ अगस्त २०१७ मा साम्य भएको थियो ।

१९४९ को सन्धि, जसलाई २००७ मा नवीकरण गरिएको थियो, सोअनुसार भुटानलाई विदेश नीतिमा भारतको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छ । भारतबाहेक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का चीनसहित पाँचओटा स्थायी सदस्यसँग भुटानको कुनै पनि देशसँग कूटनीतिक सम्बन्छ छैन । यो नजिकको अर्को एक मात्र छिमेकी हो ।

नेपाल–चीन सौहार्दता

यसको विपरीत, चीनले नेपालमा भारतको प्रभावलाई निरस्त पार्न ठूलो लगानी गरेको छ । र, हालै भएको चुनावबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि बढेका केपी शर्मा ओलीबाट भारतीय हितलाई चोट पुग्न सक्छ । ओली मुख्यतया चीन समर्थक मानिन्छन् । हालैको संसदीय चुनावमा आफ्नो जीतपछि ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन अन्य विकल्प खोज्ने र भारतसँग हुने सम्झौतामा बढी लाभ लिने बताएका थिए ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन समर्थित २.५ अर्ब डलरको जल विद्युत् परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने आफने इच्छा व्यक्त गरे, जुन आयोजना यसअघिको सरकारले अनियमितता भएको भन्दै बन्द गरेको थियो । चीनका पनि अपेक्षाहरु धेरै छन् । सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बाँधलाई पुनर्जीवित गर्न भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रुपमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गर्न ओलीले बेइजिङसँग ट्रान्जिट सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘भारतसँग खुला सिमानासहित हाम्रो बृहत् सम्पर्क छ । यी सबै ठीक छन् र हामी यो सम्पर्कलाई अझै अगाडि लैजान्छौं, तर हाम्रा दुइटा छिमेकी छन् भनेर हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुन्न,’ ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हामी एउटासँग मात्रै निर्भर हुन चाहन्नौं ।’

नेपाल र चीन दुवैले आपसी दूरी कम गर्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छन् र भौगोलिक दुर्गमतालाई सम्बोधन गर्दै छन् । मार्च महिनाको सुरुमा चीनले नेपालको विकासका लागि ४८ अर्ब डलर सहायता दिने बताएको थियो । यो सहयोगमा महत्वपूर्ण तातोपानी नाकाको पुनर्निर्माण योजना पनि समावेश छ, जुन दुवै देशबीचको प्रमुख व्यापारिक बाटो हो । उक्त बाटो २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।

बेइजिङसँग २०१६ मा एउटा व्यापार पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि चीन र नेपालले नेपालको सीमासम्म जोड्ने रेलवे लाइन बनाउने योजनालाई गति दिँदै सडक सम्पर्कलाई अझ उन्नत बनाउने प्रयासलाई अगाडि बढाएका छन् । भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार, पहाडी क्षेत्रमा आजीविकाको पुनस्र्थापना, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य गरी पाँच क्षेत्रमा सहायता गर्ने वचन दिएको थियो । २२ ओटा चिनियाँ–सहायता परियोजनाहरु पहिलेदेखि नै सुरू भइसकेका छन् र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् ।

बङ्गलादेशमा चीनको घुसपैठ

चीन पनि बङ्गलादेशमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । बङ्गलादेशलाई दिने करिब २४ अर्ब डलरको ऋणमा दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त रकम विद्युत् संयन्त्र, बन्दरगाह तथा रेलवे निर्माणमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा चीनको सहभागिता यस्तो समयमा आएको छ । जब भारतले बङ्गलादेशमा आफू स्वयम्को लगानी बढाउँदै छ, जसलाई नयाँ दिल्ली आफ्नो प्रभाव–क्षेत्र मान्छ ।

चीनले १ हजार ३ सय २० मेगावाट क्षमताको पावरप्लान्टसहित २५ ओटा परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । गहिरो सामुद्रिक पोर्ट निर्माणमा इच्छुक चीनले सैन्य प्रशिक्षणको विस्तार तथा उपकरण प्रविधिक्षेत्रमा सहयोगसहित बङ्गलादेशसँग सुरक्षा सम्झौता मजबुत बनाउन सैन्य आदान–प्रदान वृद्धि गर्नेे वचन पनि दिएको छ । यसबाहेक उसले बङ्गलादेशलाई छ ओटा रेल परियोजना निर्माणका लागि नौ अर्ब डलरको न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिने योजना बनाएको छ । ती परियोजनामध्ये एउटा भारतीय सीमामा निर्माण हुनेछ ।

चिनियाँ ऋणको पासो

चीनले भारतलाई सामेल गर्न एउटा नौलो उपाय पनि पाएको छ । त्यो नयाँ हतियार हो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङको मेगा योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) । यो एउटा आर्थिक रणनीति हो जसले चीनलाई भारतका छिमेकी मुलुकहरुको भूमि हडप्न सहयोग गर्छ र उसले भारतको प्रभावलाई सीमित गर्न सकोस् । विश्लेषकहरुले यसलाई ‘ऋणको पासो’ नाम दिएका छन् ।

ग्लोबल डेभलपमेन्ट सेन्टर, थिङ्क ट्याङ्कको एउटा रिपोर्टअनुसार भारतको छिमेकमा मालदिभ्ससहित आठ देश तथा जिबौती, जसले मात्र विदेशमा चिनियाँ सैन्य शिविरलाई स्वागत गर्छ, तिनीहरु बीआरआईसँग जोडिएका पहिचान गरिएका पाइपलाइन परियोजनाहरुका आधारमा विशेषगरी ऋण सङ्कटको जोखिममा छन् । चीनको रणनीति साधारण छ– उसले साना–अल्पविकसित देशहरुलाई भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरुका लागि उच्च दरमा ऋण दिन्छ, परियोजनाहरुमा इक्विटी अधिग्रहण गर्छ र जब ती देश ऋण चुक्ता गर्न असमर्थ हुन्छन् अनि उसलाई ती परियोजना तथा भूमिको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ । उसले ती भूमि भारतविरुद्ध सामरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।

श्रीलङ्का एउटा राम्रो उदाहरण हो । उसले हम्बनटोटाको गहिरो समुद्री बन्दरगाहको नियन्त्रण तथा विकासका लागि चीनसँग १.१ बिलियन डलरको सम्झौता गरेको छ । सरकार नियन्त्रित चिनियाँ कम्पनीसँग त्यस बन्दरगाहको ९९ वर्षको लिज तथा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि १५ हजार एकड भूमिको स्वामित्व रहनेछ । बितेका केही वर्षहरुमा चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि श्रीलङ्कालाई ठूलो ऋण दिएको छ । अहिले श्रीलङ्का उक्त ऋण तिर्न असमर्थ छ ।

श्रीलङ्काले ऋण चुक्ता गर्न चीनलाई आफ्नो भूमि लिजमा दिने गरेको छ । हम्बन्टोटा बन्दरगाह लिजमा दिएबापत आउने पैसा ऋण पुनः भुक्तान गर्दा जान्छ । यसप्रकार चीन महँगो ऋणको माध्यमले कुनै देशमा पस्छ । माल्दिभ्समा पनि यस्तै कथा अगाडि आइरहेका छन् । पाकिस्तान र नेपाल पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा खस्ने जोखिम छ ।

अमेरिकी शक्ति अस्ताउँदै, चिनियाँ उदाउँदै

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चीनतिर शक्ति स्थानान्तरणले यस क्षेत्रमा भारतलाई पछितिर लान सक्छ । चाखलाग्दो कुरा त हालै न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार भारत चीनका सहयोगीहरुद्वारा घेरिएको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा पहिलेकाको प्रभावलाई कमजोर पार्न सक्छ । अमेरिकी सैन्य शक्तिले एसियामा प्रभाव पार्दै गर्दा यस क्षेत्रमा आफ्नो पुनः पकड जमाउन लामो समयदेखि अमेरिकासँग सहकार्य गरेका देशलाई आफूनजिक ल्याउँदै चीनले सैन्यशक्ति तथा आर्थिक असन्तुलन बढाउन सुरु गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हावादारी विदेश नीति तथा व्यापार सम्झौताको उल्लङ्घनले एसियाली मुलुकहरुलाई पहिलेदेखि नै आफ्ना रणनीतिहरु पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । मूल रुपमा यूएस–नेतृत्वको चीनप्रति झुकाव राख्ने परिकल्पना गरिएको ११ देशले हस्ताक्षर गरेको एउटा व्यापार सम्झौताबाट ट्रम्पले हात झिकेपछि अमेरिकी संलग्नताबिनै अगाडि बढाइयो । अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता राष्ट्रहरु कसरी अमेरिकी नेतृत्वबिनै अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने यो एउटा शक्तिशाली सङ्केत हो । ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिपको स्थानमा ल्याइएको यो सम्झौतालाई ट्रम्पले प्रभावकारी ढङ्गले हत्या गरे । हरेक एसियाली राष्ट्र अहिले अमेरिकाको तुलनामा चीनसँग धेरै व्यापार गर्छन्, प्रायः दुईमध्ये एकका आधारमा । यो असन्तुलन जुन केवल चीनको आर्थिक वृद्धिका रूपमा बढिरहेको छ, अमेरिकाको स्थान हो ।
(अनौपचारिक अनुवाद : एनआईटी, इकोनोमिक टाइम्स, रोयटर्स)