कानुनहरु बनाउन केही ढिलाइ भएको छ । सङ्घीय सरकारले पनि दबाब महसुस गरिरहेको छ । अहिले जति कानुन बनेका छन्, त्यसका आधारमा कामहरु अगाडि बढाउँदै जाने र अरु कामका लागि सङ्घलाई पनि घचघच्याउने, आफूले पनि गृहकार्य गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भएपछि मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, ७ ओटा प्रदेशसभा र ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहकै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हो । वास्तविक सङ्घीय बजेट पनि आगामी आर्थिक वर्षको नै हुनेछ । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको काममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सहजीकरण गर्नेछ । विभिन्न तथ्याङ्कहरुको अध्ययन गरी आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट सिलिङ दिने व्यवस्था छ । तर, अहिले आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । आयोगलाई सम्हालिरहेका छन्, कायममुकायम सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अर्याल आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधारसहितको सूत्र (फर्मुला) अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताउँछन् । सङ्घीयता नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकाले अहिले नै स्थानीय तहले कामै गर्न सकेनन् भनेर आरोप लगाउने बेला भइनसकेको उनको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित अर्यालसँग गरिएको कुराकानी :
नेपालका लागि आयोग आफैंमा नयाँ अवधारणा हो । हालसम्म त्यहाँ पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न समस्या परेको छैन ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका बारेमा नेपालको संविधानमै व्यवस्था भ्उ पनि आयोग ऐन २०७४ आएपछि मात्रै सङ्गठन टुङ््गो लागेको हो । ऐन आएपछि सरकारले दरबन्दी तय गर्न पनि केही समय लाग्यो । दरबन्दी तय गरेर सचिव नियुक्ति गरेपछि मात्रै साङ्गठनिक तथा प्रशासनिक कार्य अघि बढेको हो । सङ्गठन स्वीकृत भए पनि कर्मचारी नियुक्तिको काममा केही ढिलाइ भयो । पुसमध्यमा मात्रै सचिवका रुपमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यसपछि अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदा केही समय लियो । माघ २०÷२२ देखि मात्रै आयोगले काम सुरु गरेको हो ।
संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नहुँदा समस्या पर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले गर्ने काम त्यही नै हो, जुन अहिले गरिरहेका छौं । संवैधानिक ‘हाइट’ दिने काम कर्मचारी तहबाट गाह्रो हुन्छ । आयोगको हैसियतमा कर्मचारीले कुनै काम गर्ने स्थिति भएन । तथापि आयोगलाई म्यान्डेट भएकामध्ये प्रारम्भिक काम गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेका हौं । त्यसअन्तर्गत आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्कहरुको प्रशोधन गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने काम गरेका छौं ।
आयोगको कार्यक्षेत्रमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ पनि आकर्षित हुन्छ । त्यसमा नेपाल (सङ्घीय) सरकारले आयोगको परामर्शमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित सिलिङ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुरुप समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका लागि आयोगले एउटा सूत्र (फर्मुला) तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई दियौं ।
प्रदेश र स्थानीय तहका तथ्याङ्कहरु सहजै उपलब्ध हुने स्थिति त देखिँदैन । तथ्याङ्कको आधार कसरी लिनुभएको छ ?
संविधानमा भएको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका आधारहरु र वित्त आयोग ऐनमा भएका आधारहरुमा टेकेर प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरेको हौं । कतिपय तथ्याङ्कहरु हामीसँग जिल्लास्तरका मात्र थिए र त्यसलाई स्थानीयस्तरसम्म लैजान फरकफरक विधि अपनायौं । जिल्लास्तरका सूचकाङ्क र अरु स्रोतबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा सबै स्थानीय तह र सबै प्रदेश तहको मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबी सूचकाङ्कजस्ता तथ्याङ्क निकाल्ने काम भयो । यहीबीचमा पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको क्षमतासमेत हेरेर ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ ओटै प्रदेशका लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि छुट्टाछुट्टै सूत्र तयार पारिएको हो । त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्राप्त हुने अनुमानित रकमको सिलिङ हरेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ ।
तपाईं नै भनिरहनुभएको पर्याप्त तथ्याङ्क छैन, तथ्याङ्क नै नभएको बेलामा बनाएको सूत्रले काम गर्ला र ?
वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि खास हेर्नुपर्ने विषय खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता हो । खर्चको आवश्यकताका लागि अनुमानित हिसाब निकाल्न सकिन्छ । तथापि पूर्ण मान्न सकिँदैन । अहिले हामीसँग भएका तथ्याङ्क पनि त्यति दह्रा छैनन् र तथ्याङ्क भण्डारण पनि छैन । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले गर्ने कामका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै कार्य विस्तृतीकरण, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि ती निकायले गर्ने कामको विवरण उल्लेख छ । त्यस आधारमा कुन कामका लागि मोटामोटी कति रकम लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजस्व क्षमताका सन्र्दभमा भने समस्या छ । हिजोका राजस्वका आधार सूचनाहरु केही पनि छैन । कतिपय कर अधिकार त्यति बेला थिएनन् भने कतिपय अधिकार अहिले काटिएका छन् । यसले गर्दा हामीसँग राजस्वका सम्बन्ध यथेष्ट तथ्याङ्कको अभाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार केही करका अधिकार छन् । अधिकार मात्र भएर पनि भएन । कर उठाउने र तिर्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ । राजस्वका क्षमता हुनका लागि त्यहाँ आर्थिक आधार पनि त हुनुप¥यो नि । त्यसअनुरुपको कराधार चाहियो । उदाहरणका लागि घरबहाल कर स्थानीय तहलाई भनिएको छ । काठमाडौंमा त यो ठीकै होला हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा यसको के स्रोत हुन सक्छ ? केही पनि हुँदैन । यी कुराको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अझै पनि केही समय लाग्छ । तथापि कति घरधुरी छन् र त्यहाँ अरु के सम्भावना हुन सक्छ भन्ने सामान्य आकलन गरेर सूत्र बनाइएको छ । यस आधारमा प्रदेशको त केही कुरा भन्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहमा सबैका बारेमा भन्न सकिँदैन ।
खर्चको आवश्यकता हेर्दा पनि एउटै काम गर्न काठमाडौंमा जति खर्च लाग्छ विकट क्षेत्रमा बढी लाग्छ । यी सबै विषयलाई हेरेर विकास लागत के हुन्छ भनेर एउटा सूचक (इन्डेक्स) पनि बनाएका छौं । न्यून विकास सूचकाङ्क (अन्डरडेभलपमेन्ट इन्डेक्स) पनि निकाल्यौं । अहिलेको यो सूत्र पूर्ण छ भनेर त म कदापि भन्दिनँ । किनभने तथ्याङ्क नभएका बेला कतिपय ‘प्रोक्सी’ तथ्याङ्क पनि लिइएको छ । भएकै तथ्याङ्कहरुको विश्वसनीयता र वैधता पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर केही ठाउँमा हामीले नमुना छनोट गरी ‘चेक’ गर्ने काम पनि ग¥यौं । तर, सबै ठाउँमा यो सम्भव भएन । त्यसैले अहिले जेजति बनेको छ, एउटा आधारभूत तहको सूचना तयार भएको छ । अब तथ्याङ्कहरु सङ्कलन गर्दै जाँदा त्यसलाई भण्डारण गर्ने र आगामी दिनमा प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो ।
ऐनले फागुनभित्र सिलिङ दिने भनिएको छ । आयोग गठनको ढिलाइले सिलिङ दिने काम त प्रभावित भएन र ? कि हचुवाको भरमा सिलिङ पठाउनुभयो ?
विभिन्न अप्ठ्याराहरुका बाबजुद हामीले फागुन ३० मै पठाएका छौं । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई वैधता प्रदान गर्ने काममा केही समय लियो होला । किनभने यसलाई सरकारले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजस्व बाँडफाँटको सिलिड कस्तो छ ?
राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट गएको राजस्वले सञ्चालन खर्च पुग्छ । केही त बचत पनि हुन सक्छ । यसले विकास निर्माणको काममा सहयोग गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने पहिला एउटा निश्चित रकम छुट्याइएको हुन्छ । त्यो निश्चित रकममा सूत्र लगाउँदा जति आउँछ, त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने हो । यो रकमले संविधानको अनुसूचीमा भएका सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने होइन । स्रोतलाई आफ्नो आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नु हरेक निकायको कर्तव्य हो । पहिला केन्द्रले जस्तै बजेट छर्न थाल्ने हो भने त फेरि केही पनि हुँदैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा टाउको गन्ने व्यवस्था स्वाभाविक भए पनि पूर्वाधारमा जनसङ्ख्या कि भूगोल भन्ने प्रश्न महङ्खवपूर्ण छ । यसतर्फ स्रोत बाँडफाँट कसरी हुन्छ ?
पहिला वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई फरक रुपमा बुझ्नुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्कलगायतका सूचकहरुका आधारमा गरिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चालन खर्च राजस्व बाँडफाँटबाट र आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट मात्रै गर्नुपर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान अथवा अरु कुनै पनि प्रकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त हुने स्रोतबाट आफ्नो सञ्चालन/प्रशासनिक खर्च गर्न पाइँदैन । वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत गएको पैसा जे काम संविधानले गर्ने भनेको छ, त्यही काम मात्रै गर्नुपर्छ । त्यसैले राजस्व बाँडफाँट गर्दा कम्तीमा उसको सञ्चालन खर्च पुग्न दिनु त प¥यो नि । उसको सञ्चालन खर्च र आन्तरिक स्रोत ‘म्याच’ हुने गरी राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा स्वाभाविक रुपमा जनसङ्ख्याले बढी भार पाउँछ । किनभने जनसङ्ख्याकै आधारमा त प्रदेशसभा गठन भएको छ । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् र अन्य संरचनाहरु बन्ने भयो । यसले स्वाभाविक रुपमा त्यहाँ बढी खर्च लाग्छ । जनसङ्ख्या थोरै हुनेबित्तिकै प्रदेशसभाको आकार पनि सानो हुन्छ भने त्यहाँको सञ्चालन खर्च पनि कम लाग्छ । त्यस्तै सेवा दिने ‘आउटलेट’ पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका ठाउँमा धेरै हुने भए ।
यसले त्यहाँ सञ्चालन खर्च अवश्य पनि बढी लाग्छ । त्यो खर्च राजस्व र उसको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै बेहोर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक खर्च त पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिनुपर्छ । ३२ वडा भएको काठमाडौं महानगरपालिका र ५ वडा भएको तथा जनसङ्ख्या कम भएको गाउँपालिकाको खर्च एउटै हुन्छ र त्यहीअनुरुप राजस्व बाँडफाँट गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दैन । तर, वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि हामीले जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार नमानेर क्षेत्रफललाई आधार लिइएको छ । क्षेत्रफलाई लिनुको कारण त्यहाँ विकासको लागत कति लाग्छ भन्ने हिसाबले हो । कर्णाली प्रदेशको विकासको लागत अन्य प्रदेशभन्दा बढी छ । त्यसैले वित्तीय अनुदानमा स्वाभाविक रुपमा कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकता पाउँछ । राजस्व बाँडफाँट सञ्चालन÷प्रशासनिक खर्च पु¥याउनका लागि केन्द्रित हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा यसको लागत प्रदेश २ मा बढी हुन्छ । जनसङ्ख्या बढी हुँदा सेवा दिने आउटलेटहरु धेरै हुन्छन् ।
स्थानीय तहलाई दिइएको पैसा काम भएन भने केन्द्रीय कोषमा नआएर उनीहरुको आफ्नै कोषमा बस्छ । अहिले स्थानीय तहले विकासमा चासो नदिएको कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ र बाँकी कोष कसरी कुन प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिन्छ ?
सङ्घीयता अपनाएकै सबै कुरा केन्द्रले हेरेर भएन भनेर हो । विकास पनि जनचाहनाअनुरुप हुन सकेन । पैसा पनि सहज ढङ्गले विकासमा खर्च गर्न सकिएन भनेर हो । जनताको नजिकबाट काम गर्दा बढी कुशलता आउँछ भनेर नै सङ्घीयता अवलम्बन भएको हो । अब कति रकम आएको र काम भएको/नभएको आधारमा जनताले पनि घचघच्याउँछन् । जनप्रतिनिधि जहिले पनि जनताको नजिक हुन्छन्, त्यसैले त्यहाँ काम नगर्ने छुट छैन । जनप्रतिनिधिले म केही गर्दिनँ भनेर अकर्मण्य बन्छ भने त भन्नु केही छैन । होइन भने थोरै क्षेत्रमा प्रादेशिक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले खटेर आफ्नै गाउँ केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था रहन्छ । कामको कुशलता पनि देखिन्छ । काममा जनताले पनि सहयोग गर्छन् । केन्द्रमा २००८ सालदेखि बजेट बनाउँदा त हामीले तोकेको समयमा नियमित काम गर्न सकिरहेका छैनौं भने स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ । सबै हिसाबले सक्षम हुँदाहुँदै त केन्द्रीय बजेटमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत भइरहेको छ । स्थानीय तहमा न कर्मचारीको टुङ्गो छ, न काम गर्ने तरिकाको टुङ्गो छ, न काम गर्ने क्षमता छ, न प्रविधि र अरु स्रोत नै छ । यस्तो स्थितिमा पनि ५०/५५ प्रतिशत काम भइरहेको छ भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
सिकेर कठिन परिस्थितिहरुमा काम गरिरहँदा कामै भएन, कामै गरेनन् भनेर कोकोहोलो गर्दा जनप्रतिनिधिमा विचलन आउन सक्छ । सबै एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्दा पनि योजना तय गर्नलाई केही समय दिनुपर्छ । गतवर्ष हतारमा चुनाव भयो, चुनावलगत्तै बजेट आयो, बजेट आएपछि केही न केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने भयो । यसले पनि काम गराइमा केही अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । तर, यसपटक जनताका आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकताका योजना बनाउने र सोच्ने उहाँहरुलाई प्रशस्त समय छ । यस वर्षदेखि स्थानीय तहले पनि बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट पेस गर्दा यी यावत् कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले कामै गर्न सकेनन् भनेर आरोप लगाउने बेला भइसकेको छैन । यो निरन्तर सिक्ने प्रक्रिया हो । खर्च भएन भने रकम आफ्नो कोषमा रहन्छ । स्थानीय तहको कोषमा भएको रकम केन्द्रीय कोषजस्तो होइन । उनीहरुले यो वर्ष नभए अर्को वर्ष स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न सकिहाल्छन् । केन्द्रीय कोषमा पनि बजेट बनाउँदा गत वर्षको मौज्दातबाट भनेर स्रोत देखाउने प्रचलन छ ।
चालू वर्षको बजेटमा केन्द्रीय कोषमा गत वर्षको मौज्दात भनेर देखाइए पनि अन्तिममा त त्यस्तो पैसा नरहेको पाइयो । यस्तै स्थिति स्थानीय तहमा पनि आउँछ कि ?
यथार्थ रिपोर्टिङ नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । केन्द्रीय तहमा खर्चका आउटलेटहरु धेरै हुने भएकाले त्यसको यकिन विवरण थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा खर्चको आउटलेट सामान्यतया एउटै हुने गर्छ । यसले गर्दा कति खर्च भयो वा कहाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ र कति बजेट बचत छ भन्ने जानकारी हुन्छ । यो वर्षको बजेट बच्यो भने अर्को वर्षको स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई हौसला र काम गर्ने तौरतरिकामा सहयोगको खाँचो छ । त्यसैले निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।
अन्तरसरकारी वित्त ऐन र आयोगको कार्यक्षेत्र परस्पर बाझिएको कुरा आइरहेको छ नि ?
ऐनहरु तुरुन्तातुरुन्तै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा कमजोरी हुनु अन्यथा होइन । केही विषयमा कमजोरी भएको हामीले पनि अहिले अनुभव गरेका छौं । त्यसलाई बिस्तारै संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने हो । तर, कार्यक्षेत्र नै सङ्कुचित भएको भन्ने होइन । कामलाई सहजीकरण गर्न बनाइने कानुनहरु परिवर्तनशील हुन्छन् । अहिले नै अप्ठ्यारो परेको छैन । म आफैं अर्थ मन्त्रालयबाट आएको भएर पनि होला काम गर्न सहजै लागेको छ ।
अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र रोयल्टीहरुको भागबन्डा त गरिएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने व्यापक चासो छ नि ?
हिजोजस्तो अब सीधै राजस्व केन्द्रीय टे«जरीमा जाँदैन । यो त विभाज्य कोषमा बस्छ । त्यसपछि ७० प्रतिशत सङ्घको टे«जरीमा र १५/१५ प्रतिशत हामीले बनाएको सूत्रका आधारमा तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । रोयल्टीमा पनि त्यही सूत्र लागू हुने हो । खासगरी विद्युत् र पर्वतरोहण क्षेत्रको रोयल्टी पनि प्रभावित क्षेत्रमा जाने हो । प्रत्यक्ष प्रभावित र अप्रत्यक्ष प्रभावित स्थितिबारे भने गृहकार्य गर्दै छौं । अहिले नै त्यसको टुङ्गो लागिसकेको छैन । एउटै प्राकृतिक स्रोत पनि ८/१० ओटा स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने ती सबै कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएका हुन सक्छन् । राजस्व सञ्चालन खर्चमा उपयोग हुने भएकाले प्रत्येक महिना बाँड्ने व्यवस्था छ भने रोयल्टी वर्षको एक पटक बाँड्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र तीन ओटा सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । यसले आगामी वर्ष कति प्रभावित होला ?
कानुनहरुको अभावमा जिम्मेवारी पूर्ण रुपले निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ । के गर्ने भन्ने यकिन नभए त व्यक्तिगत काम जस्तो हुन जान्छ । कानुनहरु बनाउन केही ढिलाइ भएको छ । सङ्घीय सरकारले पनि दबाब महसुस गरिरहेको छ । अहिले जति कानुन बनेका छन्, त्यसका आधारमा कामहरु अगाडि बढाउँदै जाने र अरु कामका लागि सङ्घलाई पनि घचघच्याउने, आफूले पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले आराम गरेर काम गर्ने बेला पक्कै छैन । सबै जना अझ केन्द्रित, अझ प्रयास गर्दै साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
केन्द्रबाट काम र बजेट दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुँदैन ?
सङ्घीयताका हिसाबमा हामी सबै नौला हौं । केन्द्रमा भएका सबै थाहा भएका र स्थानीयस्तरमा भएकालाई केही पनि थाहा नभएको भन्ने होइन । स्रोतका कारण काम गर्ने तौरतरिका र काम गर्ने क्षमतामा फरक पर्न सक्छ । ज्ञान, अनुभव र एक्सपोजर केन्द्रमा केही बढी होला । जब केन्द्रबाट काम जान्छ भने क्षमता विस्तारको काम पनि गरिदिनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा मैले जहिले पनि ‘थ्री एफ प्लस सी’का आधारमा अब अघि बढ्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । पहिलो एफ काम (फङ्क्सन), संविधानअनुसारको काम सम्बन्धितलाई दिनुपर्छ । काम मात्रै दिएर भएन काम गर्ने हात (फङ्क्सनरिज) दिनुप¥यो । अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाऊ त भनियो, बजेट बनाए । १ अर्ब २ करोडको बजेट कोकोले खर्च गर्ने ? तेस्रो, काम र काम गर्ने हात भएर मात्र भएन, वित्तीय सहयोग (फाइनान्सियल सपोर्ट) हुनुप¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि क्षमता (क्यापासिटी) भएन भने त्यो लथालिङ्ग हुन्छ । यी चारओटै काममा सङ्घले राम्रैसँग सहयोग गर्नुपर्छ । क्षमता बढाउने र स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ । तल क्षमता छैन भनेर सबै कुरा सङ्घले राख्ने भन्ने हुँदैन ।
