सरकारले ६ अाेटै प्रदेशमा २/३ महिनामा ५ सय मेगावाट हाराहारीका भण्डारण गर्ने नदी (पीआरओआर) खोज्नुपर्छ । निकट भविषयमै प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यसबेला ती प्रोजेक्टहरुको निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्छ । ६ ओटा प्रदेशका लागि १ अर्ब २० डलर चाहिन्छ । ६ ओटा प्रोजेक्ट बनाउन ७ अर्ब डलर रकम आवश्यक हुन्छ । यो रकम लिन चीन सरकारसँग कुनै गाह्राे छैन । चीनसँग १ प्रतिशत ब्याजदर चिनियाँ मूल्य माग्नुप¥यो । बरु भुक्तानी लिने समय २० देखि ३० वर्ष अर्थात् लामो अवधिको हुन्छ । ती आयोजना चिनियाँ कम्पनी आएर बनाउँछन् ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि तामाकोसी एक महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि करिब करिब नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ । केही बढी भएको बिजुली भारतसँग बैङ्किङ गरी हिउँदको समयमा आयात गर्न सकिन्छ । यसबाट हामीले डिजेललाई रिप्लेस गर्न पनि सक्छौं ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले भनेको छ— तामाकोसी मात्रै सञ्चालनमा आए कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यस्तै अन्य उत्पादनशील वस्तुबाट १ प्रतिशत जीडीपीमा वृद्धि हुन्छ । उदाहरणका लागि ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीले १ प्रतिशतको जीडीपी बढाउन सकिन्छ । यसर्थ देश विकास गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन । अरुको जीडीपी बढाउन कति गाह्रो छ । तर, जलविद्युत् सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले यसबाट समस्या छैन ।
नेपालका ६ ओटा प्रदेशमा जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना छ । तर अहिले हामी ४ सय ७० मेगावाट विद्युत् भारतबाट ल्याइरहेका छौं । त्यो पनि त एक किसिमको लोडसेडिङ नै हो । सरकारले श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट आयोजनाको अवधारणा ल्याएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले ६ वटै प्रदेशमा २/३ महिनामा ५ सय मेगावाट हाराहारीका भण्डारण गर्ने नदी (पीआरओआर) खोज्नुपर्छ । निकट भविषयमै प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यसबेला ती प्रोजेक्टहरुको निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्छ ।
६ ओटा प्रदेशका लागि १ अर्ब २० डलर चाहिन्छ । ६ ओटा प्रोजेक्ट बनाउन ७ अर्ब डलर रकम आवश्यक हुन्छ । यो रकम लिन चीन सरकारसँग कुनै गाहे छैन । चीनसँग १ प्रतिशत व्याजदर चिनियाँ मुल्य माग्नुप¥यो । बरु भुक्तानी लिने समय २० देखि ३० वर्ष अर्थात् लामो अवधिको हुन्छ । ती आयोजना चिनियाँ कम्पनी आएर बनाउँछन् ।
ति आयोजन बनाउन ६ बर्ष लाग्छ । एक बर्ष आयोजनाको योजना बनाउन र बाँकी ५ बर्ष आयोजना निर्माणका लागि लाग्छ । अहिले भारतबाट वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात भएको । हामीले करिब करिब सय अर्ब रुपैयाँको मात्रै ग्यास आयात गर्छौं । तर, ती आयोजना बनाउने समयसम्म १ सय ३० अर्ब रुपैँया ग्यास आयात गरिसकेका हुन्छौं । आयोजना बनेपछि कम्तीमा १ सय अर्ब रुपैयाको ग्याँस रिप्लेस गर्न सक्छौँ । यसले नेपालको वर्तमान ५ प्रतिशतको कुल गाहर््स्थ उत्पाद(जीडीपी) ६ प्रतिशतले बृद्धि गइ २ अङ्को आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौ ।
यसबाट भारतको व्यापार घाटा सय अर्बले सुधार हुने र देशको जीडीपीमा कम्तीमा ६ प्रतिशतले थप योगदान हुुन सक्छ । यसका लागि सरकारले छिट्टै तयारी थाल्नुपर्छ । चीनमा भ्रमणमा जाँदा हाम्रा आयोजना बनाइदेऊ भनेर बन्दैन । त्यसका लागि आयोजनाको नाम, भौगोलिक वस्तुस्थिति, कति मेगावाटको बनाउने हो भन्ने त्यो विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै चीन सरकारसँग सहयोग माग्न सजिलो हुन्छ । अर्कोतर्फ आयोजनाको आइडेन्टिफाई गरेर जानु जरुरी छ । यसले सरकारको दूरगामी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
खासमा यस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ । अझ यस्को तीव्र विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानी संयुक्त रुपमा ल्याउन जरुरी छ । उदाहरणका लागि, मैले कर्णालीमा गएर प्रोजेक्ट बनाएँ भने त्यसको फाइदा मैले लिने हो । यसबाट सरकारले पाउने रोयल्टी त थोरै मात्रै हो । यसबाट अर्को के फाइदा हुन्छ भने यी योजना बन्दा सम्म बजार मुल्य प्रतियुनिट ११ रुपैँया दिइयो भने नेपाल विदुत प्राधिकरणलाई प्रति आयोजनाबाट एक अर्ब नाफा र यहि रकम ऋण र ब्याज भुक्तान िगरी प्रत्येक प्रदेशलाई २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिन्छ । अर्थात् कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँ लिएर प्रशासन चलाउन गाह्रो भएको प्रदेशमा २० अर्ब रुपैयाँ विकासको बजेट आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिन्छ । यसबाट प्रदेशको विकास सोचेभन्दा राम्रो हुन्छ । ३, ४ र १ नम्बर जस्ता आर्थिक स्वायत्तता भएका प्रदेशलाई ट्याक्स लाउने ठाउँ छन् । तर, ६ र ७ प्रदेशमा त केही पनि छैनन् । त्यस्ता प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकार स्तरबाटै वित्तीय रुपमा सबल बनाउनुपर्छ । यसले केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको समधुर सम्बन्ध बनाउँछ ।
त्यसैले सरकारले तत्काल तामाकोसी जस्ता ६ ओटा आयोजना बनाउन दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । तब मात्र सरकारको लक्ष्य १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले बनाउने सानातिना मेगावाटका आयोजना बनाएर या भनौं, सरकारले तामाकोसी जस्तो ठूलो आयोजना एउटा मात्रै बनाएर सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेवाला छैन । हामीले भन्ने गरेका छौं, तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् खेर जान्छ । तर, म त्यो विचारसँग सहमत छैन । किनकि सय प्रतिशत ऊर्जामा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै विद्युतको योगदान रहेको छ । यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याउन सके मात्रै विद्युत्मा आत्मनिर्भर र निर्यात गर्न सक्छौं ।
५/१० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । लगानी मैत्री वातारण र छिटो छरितो स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो विद्युत्को खपतको माध्यम विद्युतीय कुकिङ हो । अहिले हाम्रो चुलोमा भएको सिलिन्डर ग्याासलाई कसरी आफ्नै बिजुलीले रिप्लेस गर्ने भन्ने सोच्नु जरुरी छ । यसले रोजगारी सिर्जना, जीडीपीमा योगदान, केन्द्र र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध राम्रो बन्ने, चिनियाँ सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बन्ने, भारतको व्यापार घाटा कम हुने र भारतबाट ग्यास आयातमा कमी हुनेलगायत बहुमुखी फाइदा हुन्छ ।
विद्युतकाे बजार माग बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, हामी उत्पादन बढाउँदैनौं । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दैनौं । नेपाल सरकारले पनि स्पष्ट योजना बनाउँदैन भने लोडसेडिङ त आउँछ आउँछ । लोडसेडिङ अहिले पनि अन्त्य भएको छैन । पहिलो पटक गाउँका घरघरले विद्युत् पाएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्यौं । गत वैशाख ३१ सोमबारसम्म २ सय ७० मेगावाटका उद्योग त लोडसेडिङमा थिए । अहिले उद्योगले बिजुली पाएँ भनेर लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेका छौं । हेर्दा सत्यता छ । तर, आज भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट विद्युत् आएको अवस्था छ । के यसलाई साँच्चिकै लोडसेडिङ अन्त्य भन्ने ? यसलाई पूर्ण लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन ।
जबसम्म भारतबाट आयात भएको बिजुली सय प्रतिशत बिजुली रिप्लेस गर्दैनौं । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुँदैनौं । तबसम्म पूर्ण लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन । अहिले सरकारलाई भारतबाट आयात भएको विद्युत् कसरी शून्यमा झार्ने भन्ने चुनौती छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले निजीक्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत संस्थासँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।
