निजी क्षेत्रलाई विश्वमै विकासको मेरुदन्ड मानिन्छ । निजी क्षेत्रबिना विकास तथा समृद्धि सम्भव हुँदैन । विश्वमा कुनै त्यस्ता मुलुक छैन, जहाँ निजी क्षेत्रको लगानीबिना त्यो देशले समृद्धि हासिल गरेको होस् । हरेक देश सम्पन्न हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले नेपालमा के कस्ता सम्भावना छन्, ती सम्भावनालाई पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्छ ।

विकास प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियामा सामान्यतया ः संरचनागत परिवर्तन हुन्छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान हुन्छ र विकास प्रक्रिया अघि बढ्ढै जाँदा कृषिलाई उद्योगले र अन्त्यमा उद्योगलाई सेवा क्षेत्रले प्रतिस्थापित गर्छ । यस्तो संचनागत परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको माग र पूर्तिले गतिशीलता दिन्छ । मागको तर्फबाट हेर्ने हो भने, आयवृद्धिसँगै खाद्यान्नको माग समानुपातिक रुपमा घट्छ भने औद्योगिक उत्पादनको माग बढ्छ । आपूर्ति तर्फबाट हेर्ने हो भने, कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ र कम कृषकले नै आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सम्भव हुन्छ र कृिषको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन्छ । अर्थात् विकास प्रक्रियासँगै प्रतिव्यक्ति आय तथा उत्पादन र रोजगारमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्टो ‘यू’ (इन्भर्टेड यू) आकारको हुन्छ ।

तर, नेपालको हकमा भने त्यस्तो हुन सकेन । संचनागत परिवर्तन भयो, तर संचनागत रुपान्तरण हुन सकेन । अर्थतन्त्रको संरचनमा कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र हुँदै सेवा क्षेत्रको आधिपत्य हुनुपर्नेमा आर्थिक क्रियाकलाप कृषि क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण मात्रै भएको छैन, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतको हाराहरीमा योगदान गरेको उद्योग क्षेत्र अहिले ५ प्रतिशत मा झरेको छ । अन्य विकसित मुलुकहरु एवम् उच्च मध्यम आय भएका मुलुकहरुतर्फ ध्यान दिँदा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय ११४६० देखि १३३७० डलर पुगेपछि मात्र उद्योग क्षेत्रको कुल आय र रोजगारमा योगदान घट्न थालेको देखिन्छ । तर, नेपालको भने प्रतिव्यक्ति आय ७०० डलर नहुँदै अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्न थालेको छ । के हामी अपरिपक्व डि–सेन्ट्रलाइजेसनको प्रक्रियामा पसेका त छैनौँ ?

यस्तो अपरिपक्व डि–सेन्ट्रलाइजेसनले उच्च आर्थिक वृद्धि दरका गतिशील बाटोलाई बन्द गरिदिन्छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिजस्ता केही सेवा क्षेत्रबाहेक सवै सेवा क्षेत्र प्राविधिकरुपमा गतिशील (टेक्निकल्ली डाइनामिक) हुँदैनन् या ती क्षेत्रका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन । र, उद्योग जस्तो सजिलै यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । यसले उच्च उत्पादकत्व भएको र सजिलै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उद्योगबाट कम उत्पादकत्व भएको सेवा क्षेत्रमा आर्थिक एवम् मानवीय श्रोतलाई परिचालन गर्छ । बढी उत्पादकत्व भएको, बढी रोजगारी दिने निर्यातमुखी औद्योगिक क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित हँुदा आवश्यक रोजगारी सृजना हुँदैन । यसरी संरचनागत परिवर्तन आर्थिक वृद्धिदरलाई कतौती गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा गएर टुङ्गिन्छ । यसको राजनीतिक पाटो भनेको धेरै कामदार जम्मा हुने र राजनीतिक अधिकार खोज्ने थलो, उद्योगहरुको विकास नहुदाँ राजनीति पहिचान र जातीय विखण्डन हाबी हुने र केवल चुनावी लोकतन्त्र वा अनुदार लोकतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने खतरा हुन सक्छ ।

सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको उदय र यससँगै अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापमा भएको अघोषित सिसाको छत (ग्लास सिलिङ) लाई तोडेको थियो, निजी क्षेत्रको दबेको उद्यमशीलतालाई उजागर गरेको थियो । फलस्वरुप औद्योगिकरणको प्रारम्भिक चरणमा मुलुक प्रवेश गर्दै थियो । तर, जनयुद्धसँगैको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, कमजोर कानुनी शासन, अपर्याप्त पूर्वाधारले औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापलाई खुम्चाइदियो । देशभित्र रोजगारी सृजना हुन सकेन । युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो । यससँगै रेमिटयान्स भने बढ्यो । रेमिटयान्सले वस्तु तथा सेवाको माग बढायो, तर गार्हस्थ्य उत्पादन नभएका कारण माग अनुरुप पूर्ति गर्न वस्तुको आयात बढ्न थाल्यो, सँगै गार्हस्थ्य सेवाको माग पूर्ति गर्न सेवा क्षेत्र बिस्तार भयो । औद्योगिकरणको प्रक्रिया झन्झन् कमजोर हुँदै गयो ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वमै विकासको मेरुदन्ड मानिन्छ । निजी क्षेत्रबिना विकास तथा समृद्धि सम्भव हुँदैन । विश्वमा कुनै त्यस्ता मुलुक छैन, जहाँ निजी क्षेत्रको लगानीबिना त्यो देशले समृद्धि हासिल गरेको होस् । हरेक देश सम्पन्न हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले नेपालमा के कस्ता सम्भावना छन्, ती सम्भावनालाई पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्छ ।

अहिलेको औद्योगिकीकरणको स्थिति हेर्ने हो भने, नेपाल ‘टेक अफ’को चरणमा पनि पुग्न सकेको छैन । यसर्थ, राज्यले नै औद्योगिकीरणको लागि पहल गर्नुपर्छ । राज्यको सहजीकरण मात्रको भूमिकाले पुग्दैन, राज्यले पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत उपकरणहरु शिशु उद्योग (इन्फ्यान्ट इन्डस्ट्री)लाई संरक्षण गर्ने, गतिशील एवम् सजिलो उद्योगहरु (डाइनामिक लाइट म्यानुफ्याक्चर) लाई उत्प्रेरणा र संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान र विकास अनुदानमा सहयोग दिने, करमा सहुलियत दिने इनक्यूवेटर सेन्टर स्थापना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने आदि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

उद्योगसँगै कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नका निम्ति पहिलो कुरा त भारतसँग भएका व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । योे सन्धिअनुसार प्रारम्भिक कृषिजन्य वस्तु भारतबाट नेपाल आयात गर्दा नेपालले भन्सार लिन पाउँदैन । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । त्यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको भन्सार दरबन्दी युक्तिसङ्गत बनाइनुपर्छ ।

अहिले कतिपय कृषिजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ ल्याउनु भन्दा तयारी वस्तु नेपाल भित्राउन भन्सार सस्तो पर्छ । जस्तो, तोरीको कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुभन्दा रिफाइनरी तेल ल्याउन सस्तो पर्छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको मात्रै छैन, प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कमजोर बनाएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, औद्योगिकरण तथा व्यावसायिकरण गरिनुपर्छ । समग्रमा, अब नेपालमा विकासवादको सोच अपरिहार्य भएको सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

लेखक : (साउथ एसिया अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एनभाइरोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष हुन)