ब्याजदर परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो मार खाने क्षेत्र जलविद्युत् पनि हो । धेरै उद्योगहरुले ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै त्यसको भार जनतालाई थोपर्छन् चाहे आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातित वस्तु । ब्याजदर बढ्नु भनेको मुद्रास्फीति बढ्नु हो । तर, जलविद्युत्मा भने यस्तो सम्भावना रहँदैन । सीमित उपभोक्तालाई अलिकति ब्याजदर बढी दिनु भनेको आम उपभोक्तालाई मार पार्नु हो ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना हाल नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा क्रियाशील छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशक छाडेर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कको महाप्रबन्धक हुन आएका ढुङ्गानाले एनसीसी र एनबी बैङ्कमा एक दशक गुजारिसकेका छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको एनबी बैङ्कमा आएर सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेका र बैङ्कमा बङ्गलादेशको आईएफआईसी बैङ्कको ५१ प्रतिशत हिस्सा कायम गराउन विशेष पहल गरेका थिए । जसले गर्दा अहिले एनबी बैङ्क प्रतिस्पर्धी बैङ्कका रूपमा रहेको छ । आफूले काम गर्ने तौरतरिकाले आफ्नो भूमिका स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने ढुङ्गाना अहिले परिस्थितिले महत्वाकाङ्क्षी बन्ने स्थिति नरहेकाले विस्तारै वृद्धितर्फ अग्रसर बन्नुपर्ने बताउँछन् । केही बैङ्कहरु बढी एगे्रसिभ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउने सीईओ ढुङ्गानासँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :

खुला बजार भने पनि ब्याजदर निर्धारणमा बैङ्कर्स सङ्घले कार्टेलिङ गरेको भन्दै बैङ्करहरु आफूआफू लडे नि होइन । यही कारण एउटा सीईओले त जागिरबाटै हात धुनुप¥यो । यस्तो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ?

पहिलो त ब्याजदर निर्धारण बैङ्कर्स सङ्घले गर्ने नै होइन । तर पनि बैङ्करहरुको दायित्व देश र अर्थतन्त्रप्रति छ । ब्याजदर अत्यधिक बढेर जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ । उद्योगधन्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन्छ । सामान उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नु सस्तो पर्छ । यसले रोजगारी कम हुन्छ र त्यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मै पर्छ । लागत धेरै बढेर जान्छ । कर्जाको ‘डिफल्ट रेट’ बढेर जान्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा ब्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन । तर, संसारमा जहाँ ब्याजदर बढी छ, त्यो देशको जीडीपी एक प्रतिशत पनि छैन । हैटी, निकारागुवाजस्ता देशमा २०÷२५ प्रतिशत ब्याजदर छ । तर, विकसित मुलुकमा कर्जा २/३ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइन्छ । अनि त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न सक्छ । त्यसैले अत्यधिक ब्याजदर बढेर अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा भयो भने प्रणालीगत जोखिम बढ्छ । प्रणालीगत जोखिम एउटा बैङ्कमा सुरु भयो भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै धरासयी बनाउँछ । यस्तो गर्नुहुँदैन, बैङ्क भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर चल्ने संस्था हो । बैङ्कर आफैं नै धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर रातारात व्यवसाय बढाउँछु भन्न नेपाली अर्थतन्त्रले साथ दिँदैन । अहिलेलाई महत्त्वाकाङ्क्षी नबनौं र विस्तारै वृद्धितर्फ अग्रसर बनौं भन्ने हाम्रो समझदारी हो । विचार फरक आउँछ । व्यवसाय बढाउन सञ्चालक समितिदेखि अरु धेरै कुराले फरक पार्छ ।

चालू वर्षकै पुस र चैतको वित्तीय विवतरण हेर्दा ब्याजको आधार दर बढेको छ । के अझै ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छ ?

अवश्य पनि यसबीचमा ब्याजको आधार दर बढेको छ । तर, ब्याजदर बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले बजारमा भएको ब्याजदर पनि आधारदरभन्दा माथि नै छ । विगतको सस्तो निक्षेपको अवधि सकिने र अहिलेको महँगो निक्षेप आउनेबित्तिकै आधार दर बढिहाल्छ नि । सबै बैङ्कहरुले अहिले ब्याजदर आधारदर भन्दा बढी नै लिइरहेकाले चालू वर्षको बाँकी अवधिमा ब्याजदर बढ्छ जस्तो लाग्दैन । तर पनि ठोकुवा गर्न सकिँदैन । हामीले विगत हेरेर त्यसैका आधारमा आकलन गर्ने हो । चालू वर्षको अन्तिम त्रैमास भएको र सरकारले यही अवधिमा बढी खर्च गर्ने र बजारमा पैसा निस्कने भएकाले अब ब्याजदर बढ्दैन भन्ने आँकलन छ ।

कर्जाको माग अत्यधिक छ त भन्नुभयो कस्तो क्षेत्रमा बढी कर्जा माग छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएकाले आयातका क्षेत्रमा कर्जा माग हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो अहिले विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले ‘हेभी इक्विपमेन्ट’मा कर्जाको माग बढी छ । गाउँगाउँमा बजेट छ, विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, यसले निर्माण व्यवसायमा कर्जाको माग बढाएको छ । निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्ट, डन्डी, इँटा र अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग अत्यधिक छ । त्यसैगरी जलविद्युत् अर्को बढी कर्जा माग भएको क्षेत्र हो । कृषिमा अझै पनि हामीले सोचेजस्तो कर्जाको माग आएको छैन । कृषिक्षेत्रमा अनुदान पनि पाइन्छ । तर, कर्जाको माग खासै आएको छैन । सजिलै कर्जा पाइन्छ भनेर घरजग्गा व्यवसायी पनि कृषि परियोजना दर्ता गरेर आउने प्रणालीको पनि विकास भइसकेको पाइन्छ । कागजमा परियोजना हुन्छ र फिल्डमा जग्गा मात्रै हुन्छ । यस्तो सँग बैङ्करहरु निकै सजग हुनुपर्छ । केही मानिसहरुमा कृषि कर्जा सजिलै पाइन्छ भन्ने भान छ । तर, कृषि भनेपछि त्यसअनुरुपको काम त गर्नुप¥यो नि । मानिसहरुमा अलिअलि सचेतना आएका कारण केही वास्तविक कृषि कर्जाको माग पनि देखिन्छ । ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान पनि दिएको छ र कर्जा पनि सजिलै पाइने भएपछि कृषि व्यवसायमा किन नलाग्ने भन्ने चेतना पनि जागेको पाइन्छ । किनकि केन्द्रीय बैङ्कले पनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कर्जा लगानी गर्न भनिरहेको छ । यसअघि जलविद्युत् क्षेत्रमा खासै कर्जा जाँदैनथ्यो । तर राष्ट्र बैङ्कले जलविद्युत्मा जाने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेर अनिवार्य गरेपछि त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको छ । र धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरु अघि बढेका पनि छन् । १०÷१५ मेगावटका आयोजना ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्न हम्मेहम्मे मान्ने हामी अहिले १ सय मेगावटसम्मका परियोजनामा फाइनान्सियल क्लोजर गरेका छौं ।

ब्याजदर वृद्धिले बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् एउटा हो । खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा बैङ्कहरुले फाइनान्सियल क्लोजर गरेपछि पनि समयमा पैसा नदिँदा ठूलो मार खेप्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ । यस्तो किन ?

ब्याजदर परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो मार खाने क्षेत्र जलविद्युत् पनि हो । धेरै उद्योगहरुले ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै त्यसको भार जनतालाई थोपर्छन् चाहे आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातित वस्तु । ब्याजदर बढ्नु भनेको मुद्रास्फीति बढ्नु हो । तर, जलविद्युत्मा भने यस्तो सम्भावना रहँदैन । सीमित उपभोक्तालाई अलिकति ब्याजदर बढी दिनु भनेको आम उपभोक्तालाई मार पार्नु हो । त्यसैले हामीले ब्याजदर बढी बढ्नुहुँदैन भनेका थियौं । जसले बढेको ब्याजदरलाई बिक्री मूल्यमा सार्न सक्दैनन्, ती उद्योग बढी ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको बिक्री मूल्य त सरकारले तोकिदिएको छ, प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा वा ४ रुपैयाँ ६० पैसा । यसको मूल्य बढ्दैन । ब्याजदर बढेर लागत बढ्नेबित्तिकै कि परियोजना नै असफल हुन्छ कि त १० वर्षमा तिर्ने ऋण १५ वर्ष वा २० वर्ष पु¥याउँछ । जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नेहरुले पनि जलविद्युत्को ब्याजदर निश्चित हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहनुभएको छ । जुन जायज पनि हो । हामीसँग दीर्घकालीन स्रोत भएको भए जलविद्युत्लाई १/२ प्रतिशत जोडेर निश्चित ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्थ्यौं । हिजो ५ प्रतिशतको निक्षेप आज १२ प्रतिशत तिर्नुपरेको छ भनेपछि ९ वा १० प्रतिशत निश्चित ब्याजदरमा हामी पनि लगानी गर्न सक्दैनौं । पछि निश्चित ब्याजदरको अवधारणा पनि आउला र दिइएला, जुन विदेशतिर छ । नेपालमा पनि अब विस्तारै यो व्यवस्था आउला, सुरु हुँदै छ ।

अर्को, फाइनान्सियल क्लोजर गरेर पनि पैसा नदिइएको भन्ने छ, त्यो पनि पूर्ण रुपमा होइन भन्ने स्थिति छैन । पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) एकदमै बढी भएको अवस्थामा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । फाइनान्सियल क्लोजर त भयो तर पैसा छैन भने कसरी पैसा दिने ? अघि नै भनिसकियो भोलिलाई हेरेर आज ऋण दिने निर्णय हुन्छ । जतिखेर ऋण दिने बेला हुन्छ त्यतिखेर पैसा भएन भने केही ढिला हुन सक्छ । तर, परियोजना नै ढिलो हुने गरी वा रोकिने गरी बैङ्कहरुले पैसा नदिएको छैन । बैङ्कहरुले १० करोड दिनुपर्ने ठाउँमा ५ करोड लगेर काम चलाउँदै गर्नु अरु पछि दिउँला भन्ने स्थिति आएको हुन सक्छ । व्यावहारिक कठिनाइलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्नुपर्छ र यो बैङ्कले चाहेर गरेको नभई समयले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसमा पनि हामी सहवित्तीयकरणमा भएको कुनै साझेदारसँग बढी तरलता छ भने अहिले दिइराख्नुस्, हामी पछि दिउँला भनेर पनि समस्या समाधान गरेका छौं । हाल यस्तो स्थिति छैन, तर, केही समय अप्ठ्यारो परेकै हो ।\

बैङ्कहरुमा सञ्चालक समिति हाबी भयो भनेर व्यापक बहस सुरु भएको छ । केही सीईओहरुले बैङ्क छाडिसकेका छन् र उनीहरुको आवाज त्यही किसिमले आइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सञ्चालक समिति हाबी भयो भन्ने विषयमा म सहमत हुन सक्दिनँ । सीईओले बैङ्क छोड्नुलाई मात्रै पनि यसको आधार मान्न सकिँदैन । सीईओको नियुक्ति एउटा करार हो । पूर्वसूचना दिएर सीईओ आफैं छाड्न पनि सक्छ र छोडाउन पनि सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा दिइएको लक्ष्य पूरा नगर्दा छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कतिपय बेला सञ्चालक समितिको अस्वाभाविक दबाब पनि नहोला भन्न सकिन्न । सीईओ आउने र जाने क्रम विगतमा पनि थियो र भविष्यमा पनि हुन्छ नै । तर, निश्चित लक्ष्य र रणनीति लिएर गइसकेपछि एउटा कार्यकाल नसकी बीचमै छोड्नु पक्कै राम्रो होइन र तोकिएको अवधिसम्म सहज रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । यसलाई नियामकले पनि हेरिरहेको होला ।

बाहिर व्यक्त नगरे पनि भित्रभित्रै सीईओको ‘कुलिङ पिरियड’लाई बैङ्करहरूले असफल बनाए भनिन्छ नि ? के बैङ्करहरुको कुलिङ पिरियडमा आपत्ति हो ?

आपत्तिभन्दा पनि यो के उद्देश्यका लागि आएको र यसको उपादेयता के हो भन्नेबारेमा हाम्रो चासो हो । जुन उद्देश्यका लागि कुलिङ पिरियड आयो ६ महिनापछि त्यो काम हुन सक्दैन र ? नैतिक धरातलमा नबाँधिएको स्थितिमा मात्रै सीईओले यताको व्यवसाय वा कर्मचारी उता तान्ने हो । सायद अहिले कुनै पनि सीईओले यस्तो काम गर्दैनन् । फेरि यस्तो प्रवृत्ति ६ महिना ढिलो गर्दैमा रोकिन्छ भन्ने पनि छैन । कुलिङ पिरियड चाहिन्छ नै भने पनि थोरै समय राखेको भए हुन्थ्यो । एउटा बैङ्कमा हुँदाहुँदै अर्को बैङ्कमा सम्झौता गरेर त्यो बैङ्कमा काम गर्न थाल्नुचाहिँ नैतिक खतरा (मोरल हजार्ड) हो । यस्तो प्रवृत्ति गलत हो र यो रोकिनुपथ्र्यो । कुलिङ पिरियड अलि छलफल गरेर ल्याउनुपथ्र्यो भन्ने हो । अझै पनि छलफल गर्न सकिन्छ र छलफल भइरहेकै छन् । पहिला त यो लागू भइसकेकाले कस्तो परिणाम त्याउँछ हेरांै न । पहिला कहिल्यै सीईओको विज्ञापन देखिएको थिएन । तर, यतिखेर सीईओ माग भएका विज्ञापन भेटिन्छ । बजारमा अनुभवी सीईओ पाइनै छाड्यो भने त फेरि केन्द्रीय बैङ्कले पनि नयाँ निर्णय गर्ला । यहाँ निर्देशनको अक्षरशः पालना भएको पाइयो । तर, निर्देशनको भावनालाई त पालना गरिएन नि । फेरि भावनालाई कुल्चेर जानु पनि ठीक होइन ।

कतिपय बैङ्कमा बैङ्ककै ऋण प्रयोग गरेर पुँजी वृद्धि भएका कारण समग्र प्रणालीमै जोखिम आउने कुरा पनि गरिँदै छ नि ?

यस्तो भएको छैन भन्न सकिँदैन र कुनै सेयरधनीले अर्को बैङ्कबाट ऋण लिएर सेयर भर्नु फेरि कुनै ठूलो कुरा होइन । पुँजी बजार राम्रो छ । सेयरमूल्य बढ्छ र प्रतिफल पाइन्छ भनेर नै ऋण लिएरै भए पनि लगानी गरिएको हो । लगानीकर्ताले प्रतिफलको चाहना राख्नु पनि गलत होइन । तर, आज पैसा हालेर भोली नै नाफा दे भन्नु गलत हो । जेसुकै होस पुँजी वृद्धिले पुँजी आधार बलियो भएको छ । बैङ्कहरु ठूला र बलिया भएका छन् । व्यवसाय विस्तार गर्न सहज भएको छ । तर, यही बेला तरलता सङ्कटका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न सकिएको छैन । बैङ्करहरुले पनि देशको वृद्धि, मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिर जाँदा समस्या आउँदो रहेछ भन्ने चेतियो । एउटा÷दुइटा बैङ्कले आक्रामक नीति लिँदा सम्पूर्ण वित्तिय प्रणाली जोखिममा पर्ने रहेछ भन्ने पनि देखियो । सङ्घीय प्रणालीमा भर्खरै प्रवेश गरेका कारण त्यहाँ आउने समस्याहरुको समाधान निकाल्दै वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन । २ अर्ब पुँजी ८ अर्ब पुगेपछि प्रतिफल प्राप्त गर्न केही समय त लाग्छ नै । समग्रमा रकममा प्रतिफल घट्दैन, प्रतिशतमा मात्रै घट्ने हो । २/४ वर्षपछि फेरि नियमित प्रतिफल दिन थालिहाल्छ नि । आजको भोलि नै व्यवसाय ४ गुणा बढा र प्रतिफल बढा कसैले भन्छ भने त्यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले दुर्घट्ना निम्त्याउँछ । यस्तो कुरा त सञ्चालक समितिलाई भन्न पनि सक्नुपर्छ र असम्भव कुरा गर्नुहुँदैन । २/४ वर्षमा त बैङ्कमा निक्षेप राख्ने ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल आइहाल्छ ।

अब त तरलता सहज हुन लाग्यो । केही समय तरलता बैङ्करहरूको टाउको दुखाइको विषय नहोला तर पनि के कारणले छिनछिनमा तरलता समस्या देखिएको होला ?

एकै वर्षभित्र कहिले बढी हुने र कहिले कम हुने घट्नाक्रमले मुलुकमा तरलता सङ्कट छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले समयमा खर्च नगरेका कारण तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको हो । तर, यो कयौं कारणमध्ये एउटा मुख्य हो । अर्को, पुँजी आधार बढ्दा कर्जा लगानीमा बैङ्कहरु अलि बढी आक्रामक (एग्रेसिभ) देखिए । तर, यो ठूलो कारण होइन । किनभने यसको अन्तर (ग्याप) २ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विगत केही समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को वृद्धिदर अलि कम हुँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिले आकलन गरेको निक्षेप वृद्धिभन्दा रेमिट्यान्स कम छ । मौद्रिक नीतिले आकलन गरेको निक्षेप वृद्धिको आधारमा कर्जा प्रवाह भयो । तर, त्यसअनुरुप निक्षेप आएन । निक्षेप नहेरी लगानी गरेको भनेर यसबीचमा हामीलाई आरोप पनि लाग्यो । बैङ्कहरुले त भोलिको आकलन गरेर आज लगानी बढाउने हो । आज कर्जा लगानी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन कम्तीमा ३/४ महिना लाग्छ । कर्जा लगानीका लागि आज निर्णय भयो । तर, ३/४ महिनापछि कर्जा लगानी गर्दा निक्षेप आइदिएन । यो त बैङ्करको हातमा छैन । जब आकलन गरेअनुरुप निक्षेप आएन, त्यसपछि त कर्जा लगानीमा नियन्त्रण ग¥यौं । विगत केही समयलाई हेर्ने हो भने कर्जा लगानी खासै बढेको देखिँदैन । त्यस्तै, निर्वाचनका सन्दर्भमा बैङ्कहरुले गरेको आंकलन गलत भयो अर्थात फेल खायो । चुनावमा बैंकिड प्रणालीको र बाहिरको पनि धेरै ठूलो पैसा खर्च हुन्छ र त्यो रकम स–सानो युनिटमा बैंकिड प्रणालीमा आउँछ भन्ने थियो । सुरुमा निर्वाचन सकिएपछिका ३ महिनामा आउँछ भन्ने आंकलन थियो, त्यो फेल खायो । ६ महिनाभित्र पनि राम्रोसँग आएन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको त वर्षै दिन भइसक्यो । तर पनि पैसा बैङ्किङ प्रणालीमा आएन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सायद सबै क्षेत्रमा बैङ्किङ पहुँच नभएर पनि समस्या भएको हुन सक्छ । अर्कोतिर वित्तीय सेवा प्रविधिमैत्री नबन्दा र अझै नगदै बोक्ने आम विश्वासका कारण गाउँघरमै ससानो युनिटमा बस्यो कि ? त्यस्तै ग्राहक पहिचान (केवाईसी)लाई झन्झटका रुपमा लिँदा पनि समस्या भयो कि ?

निर्वाचन सकियो । स्थिर सरकार बनेको छ । शान्तिसुरक्षा पनि छ । त्यसले गर्दा लगानीको वातावरण बनेको आभास पाइन्छ र कर्जाको माग पनि छ । तर, निक्षेप कम देखिएको छ । फेरी लगानी माग बढेका बेला निक्षेप कम देखिनु स्वाभाविक पनि हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने आन्तरिक पुँजीले पुगेन । आन्तरिक पुँजी निर्माण कम भयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँमा पुग्दा निक्षेपमा केही राहत त होला । तर, ठूलो पुँजी जुटाउने काम त्यसले गर्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुबाट त्यत्रो ठूलो प्रतिबद्धता आयो । तर, पैसै आएन । बाह्य लगानी पनि कम हुने, आन्तरिक पुँजी निर्माण पनि कम हुने, अनि कर्जाको माग कसरी पुरा गर्ने ? अहिलेको मुख्य समस्या हो यो ।

अधिकांश बैङ्कहरुले राम्रो नाफा कमाइरहँदा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको नाफा किन खुम्चिएको ? तपाईंको प्रदर्शन (पर्फर्मेन्स)लाई लिएर टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिले हतारमा वृद्धि खोज्दा त्यसको जोखिम ठूलो हुन्छ । पुँजी भर्खरै बढेको छ । यो बेला व्यवसाय विस्तारै वृद्धि गर्ने हो । बैङ्क बजारअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । समग्र बजारमा जतिको वृद्धि छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न सक्यो भने त्यो वृद्धि टिकाउपूर्ण हुन्छ । बजारभन्दा बढी वृद्धि गर्न आक्रामक रणनीति लिँदा त्यसलाई काबुमा राख्न सकिँदैन र समस्यामा फसिन्छ । आजै नाफा कम होला तर, विस्तारै वृद्धि त छ नि मेरो पनि । नाफा कम हुनुमा लागतको मूल्य, आधार दर, ग्राहकलाई एकैचोटी ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पार्ने÷नपार्ने, खुसी राख्ने÷नराख्ने कुराले भोलीको दिनमा व्यवसाय टिकाउपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निक्र्योल गर्छ । अप्ठ्यारो बेलामा ग्राहकलाई साथ दियौं भने भोली उहाँहरुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ । आज २/४ करोड नाफा कम होला तर, भोलि ग्राहकले अप्ठ्यारो बेलामा पनि बङ्गलादेश बैङ्कले हामीलाई एकदमै न्यून ब्याजदर बढाएर टिकाउपूर्ण बनाएको थियो भन्ने भावना आउनु बैङ्कका लागि ठूलो सम्पत्ति हो ।

बैङ्क यतिबेला शाखा एवम् ग्राहक विस्तारमा केन्द्रित भएकाले त्यस्तो देखिएको मात्र हो । अर्को कुरा एनबी बैङ्कको विगतमा असुली (रिकभरी)बाट धेरै ठूलो नाफा थियो, सधैं त रिकभरीबाट नाफा प्राप्त हुँदैन । किनभने एउटा कालखण्डमा रिकभरी हुने कुरा मात्र हो । अहिले पनि ऋणको आकार अनुसार एनबी बैङ्कको नाफा अन्य बैङ्कको तुलनामा राम्रो छ । ४२ अर्व ऋणले ७०/७२ अर्वको नाफा कुनै पनि संस्थामा छैन । अरु बैङ्कमा हेर्नुभयो भने ७०/७२ करोड नाफा ६० अर्बभन्दा माथि ऋण हुनेको मात्रै छ । व्यवसायअनुसार नाफा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एनबी बैङ्कको छ । किनभने हाम्रो अरु पनि व्यवसाय छ । यस विषयमा धेरैले याद गरेका छैनन्, बङ्गलादेश बैङ्कले ‘अफ ब्यालेन्स सिट’को लगानी भनेर लगभग ४८ अर्ब रुपैयाँको छ । कुलमा एनबी बैङ्कको ब्यालेन्स सिट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो छ । तर, ऋण ४२ अर्ब देखिन्छ । ऋणभन्दा बढी ‘नन फन्डेड’ व्यवसाय छ । तरलता सङ्कट भयो, त्यसले ऋण बढाउन फाइएन । त्यसैले नन फन्डेड (प्रतितपत्र, ग्यारेन्टीजस्ता तत्काल पैसा नचाहिने) व्यवसायतिर बढी जोड दियौं ।