नेपालमा यस्ता कानुन पनि विद्यमान छन्, जसले लगानी प्रवर्द्धन होइन निरुत्साहित गर्न प्रेरित गर्छ । हामीलाई लगानी चाहिएको हो, हामीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहेको हो । भनेपछि जुन कानुनले अर्थतन्त्र बलियो हुन दिँदैन, त्यस्ता कानुन किन राख्नु पर्यो ?
कृषि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, राइसमिल, तेलमिललगायत दर्जनभन्दा बढी व्यवसायमा लगानी गरेर नेपालकाे अग्रणी अाैद्याेगिक घरानाका रूपमा स्थापित केएल दुगड ग्रुपले निकट भविष्यमै २५ ओटा नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदै छ । दुगड ग्रुप उत्पादनमूलक उद्योगसँगै ट्रेडिङ व्यवसायमा समेत अब्बल रहँदै आएको छ । आगामी योजना, सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र लगानी विस्तारबारेमा क्यापिटल नेपालका प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक कुमुद दुगडसँग गरेको कुराकानी :
देशमा स्थिर सरकार बनेको छ । लोडसेडिङ हटेको छ । अब कामको वातावरण भएन भनेर बहाना बनाउने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु जस्ता निजी क्षेत्रको योजना कस्तो बन्दैछ ?
वास्तविक व्यवसायीले कहिल्यै पनि बहाना बनाउँदैन । हामी निजीक्षेत्रलाई बहानाबारे मतलबै छैन । काम मात्रै गर्नु छ । हामी चाहन्छौं, व्यवसायीका कुनै काम सरकारले नअड्काइदेओस् । सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री ऐननियम बनाइदिनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । अहिले विकास भएन भने कहिल्यै विकास हुँदैन । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण सबैलाई सहज भएको छ । यसअघि पाँच/दस वर्ष लोडसेडिङ हट्दैन भन्ने जुन हल्ला थियो, त्यो गलत साबित भएको छ । सरकारले गरेको यो काम नसोचेकै उपलब्धि हो । अहिले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । धेरै नयाँ उद्योगको सम्भावना पनि छ ।
देशमा बनेको स्थिर सरकारबाट कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
यसमा हामी अत्यन्त उत्साहित छौं । किनभने अब सरकारसँग पनि कुनै बहाना छैन, हामीले यो कारणले यो गर्न सकेनौं भन्ने । उहाँहरुको मनस्थिति पनि विकासतर्फ नै छ । नेपाली जनताले अब समृद्धिको अनुभूति गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले पनि देशलाई १० वर्षमा स्वर्ग बनाउँछु भनिसक्नुभएको छ । उहाँले घोषणा गर्नुभएका काम अघि बढेका छन् । अब हामी पनि तीव्रताका साथ उद्योग व्यवसाय विस्तारमा जुट्छौं ।
भनेपछि यसरी बुझ्न सकिन्छ, राजनीतिक दलले देशलाई एउटा बिन्दुमा लगिसके, अब निजीक्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने बेला आएको हो ?
निजीक्षेत्र जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ पुगिहाल्छ । त्यसमा समस्या छैन । अवसर आएको छ, त्यसलाई व्यवसायीले क्यास गर्नुपर्छ । गर्छन् पनि । हामीजस्ता लगानीकर्ताहरु यही वातावरण कुरेर बसेका थियौं । अहिले समय आएको छ । निजी क्षेत्रले त्यसको नेतृत्व लिन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्न सधैं तयार छौं ।
अब लगानी गर्दा कुनै जोखिम हुँदैन भनेर तपाईंहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार भएको अवस्था हो ?
मनोवैज्ञानिक किसिमले हामी अझै पनि पूर्ण तयार भने छैनौं । अझै पनि ‘क्वालिटी अफ लाइन’ छैन । हुन त विस्तारै त्यो समस्या समाधान होला । चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने उद्योगमा ‘लाइन ट्रिपिङ’ आधा घण्टा नै भइदियो भने पनि समस्या हुन्छ । यो त रह्यो ऊर्जा क्षेत्रको समस्या । त्यसैगरी, सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिगत सुधार हो । नीतिगत सुधार नहुँदासम्म हामीजस्ता लगानीकर्ता मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार हुने अवस्था आउँदैन । एउटा लगानीकर्ताले कस्ता कस्ता नीति छन्, त्यसैका आधारमा लगानी गर्ने वा नगर्ने ‘डिसाइड’ गर्छ । त्यसैले नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० ओटा पुराना कानुनलाई खारेज र संशोधन गर्न सुझाएको छ । के ती कानुन संशोधन वा खारेज नभएरै लगानी बढ्न नसकेको हो ?
एउटा लगानीकर्ताले देश हेरेरभन्दा देशले अङ्गीकार गरेका नीति नियमलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । कुनै देशले कस्ता नीति आत्मसात गरेको छ, त्यही हेरेर त्यस देशमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । हाम्रो देशमा अहिले पनि लगानीसम्बन्धी कानुन धेरै पुराना भएका छन् । ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । कतिपय कानुन खारेजी हुनुपर्छ । नेपालमा यस्ता कानुन पनि विद्यमान छन्, जसले लगानी प्रवर्द्धन होइन निरुत्साहित गर्न प्रेरित गर्छ । हामीलाई लगानी चाहिएको हो, हामीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहेको हो । भनेपछि जुन कानुनले अर्थतन्त्र बलियो हुन दिँदैन, त्यस्ता कानुन किन राख्नु पर्यो ? हामीले लगानीप्रतिकूल कानुन खारेज वा संशोधन चाहेको हौं । नीगित झन्झटका बावजुद पनि नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनको विकास द्रुत गतिमा भएको छ । बैङ्किङमा पनि समस्या छैन । डोमेस्टिक एयरलाइन्सको रुटिन पनि राम्रो छ । नेपालमा शतप्रतिशत क्लिङ्कर आयात हुने अवस्थाबाट अहिले प्रतिस्थापनको बाटोमा अघि बढेको छ । सरकारले यस्ता काममा सहयोग गरेको छ । हाम्रो एक्लैको प्रयासले यो सम्भव हुने थिएन । यसैगरी नेपाल कुनकुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यसलाई पहिचान गरेर सरकारले काम थालिदिनुपर्छ । जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैछ । यो चामत्कारिक किसिमले अघि बढेको छ । यो राम्रो कुरा हो । यस्ता आयोेजनाका लागि ऋण आदिमा बैङ्कहरुले पनि सघाएका छन् । नयाँनयाँ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । ६ महिना, वर्ष दिनभित्र जलविद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । त्यसपछि निर्यात गर्ने अवस्था आइहाल्छ । यो सबैभन्दा राम्रो विषय हो ।
सरकारले आत्मनिर्भर उन्मुख प्रडक्टको ‘आइडेन्टिफाई’ गरेर नीतिगत संरक्षण गर्न खोजिरहेको छ । यसमा तपाईंको सुझाव के छ ?
जलविद्युतमा सरकारी नीति राम्रो छ । यसलाई अझै राम्रो बनाउँदै लैजानु पर्छ । भारतले नेपालबाट बिजुली लिन्छौं भनिसकेको छ, बङ्गलादेश, चीन आदि मुलुकबाट पनि यस्तो प्रस्ताव आएको छ । यसैगरी गाउँगाउँमा जुस उद्योग आदि सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त नीति आवश्यक छ । बजेटमा धेरै परिवर्तन आउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रदेशलाई कसरी शक्ति दिने भन्ने जस्ता कुरा छन् । प्रदेशमा आत्मनिर्भर हुन र शक्तिशाली हुन २–३ वर्ष लाग्छ नै । निर्माण उद्योगले राम्रो प्रगति गरेको छ । यसमा सरकारको ठूलो सहयोग छ । यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ । कृषिजन्य उद्योगमा संरक्षणात्मक नीति लिनुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त पूर्वाधारमा सरकारले काम गर्नैपर्छ । जलविद्युतको विकासका लागि प्रसारण लाइन बनाउने भनेर सरकारले काम थाले पनि त्यो कार्यान्वयनको तहमा फितलो भएको छ । कुलमान घिसिङजीले जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यो वास्तवमै प्रशंसनीय छ । उहाँले चमत्कारिक काम गर्नुभएको छ । उहाँ जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ । विज्ञ पनि हो उहाँ । केवल सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना जहाँ जसरी छन्, ती तीव्रताका साथ अघि बढ्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निर्यात प्रोत्साहनको कुरा चलिहरेको छ । नेपाल कुनै समय तेल निर्यात गर्ने अवस्थामा थियो । तर अहिले त त्यस्तो छैन । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
यो कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हो, जसको अवस्था दयनीय छ । पहिले हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा थियौं । तर अहिले आयातमुखी भइसकेका छौं । दाल र चामल ५०÷६० प्रतिशत आयात गरिरहेका छौं । अरु खाद्यान्न पनि ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले तीन वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भाषण मात्र गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, त्यो सम्भव छैन । कृषिका लागि कृषिभूमि भनेर छुट्याउनै पर्छ । कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा पनि हामी जानुपर्छ । जस्तो कि बास्मती धान लगाउने जस्ता काम सरकारले थाल्नुपर्छ । यसले किसानलाई पनि ठूलो फाइदा पुग्छ । यस्तै सूर्यमुखी तेल आदि पनि छन् । जसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्दा सरकारलाई कहिल्यै बेफाइदा हुँदैन । जडिबुटी पनि ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । केएल दुगड समूहले आटा, बेसन, तेल आदि वस्तु जर्मनी, यूके, जापान, चीन र बङ्गलादेश निर्यात गरिरहेको छ । यसअघि हामीले ३०÷४० ओटा देशमा यस्ता वस्तु निर्यात गथ्र्यौं । हामीलाई निर्यात गर्न गाह्रो छ । तर पनि हामीले गरिरहेका छौं । सरकारले कुन वस्तु निर्यातयोग्य छ, त्यसलाई पहिचान गरेर त्यससम्बन्धी उपयुक्त नीतिनियम बनाउनुपर्छ । समयसमयमा नीतिनियम परिवर्तन गरिरहनु हुन्न, जसबाट निर्यातमा बाधा पुगोस् । चीनमा कुनै वस्तु निर्यात गर्नुप¥यो भने त्यहाँको सरकारले के कस्ता सहुलियत चाहिन्छ भनेर निजीक्षेत्रसँग सोध्न आउँछ । यस्तो अवस्था नेपालमा पनि हुनुप¥यो । नेपालमा बजेट आइसकेपछि मात्र कतिपय कुरा थाहा हुन्छन् । केही नीतिनियम परिवर्तन गर्नुप¥यो भने पनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग समन्वय नगरेको अवस्था छ । यसले पनि व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ, ठूलो विदेशी लगानीका कम्पनी आउँदैछन् । यहाँको बजार कस्तो छ ? आत्मनिर्भर भइसकेपछि हामीले भारत अथवा तिब्बतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ अथवा हुँदैन ?
त्यो सम्भव छैन । अहिले आइरहेका सबै उद्योग नेपाली बजारलाई लक्ष्य गरेर नै सञ्चालन भएका छन् । त्यसमा चुनौती धेरै छन् । यो दुई वर्षपछि देखिन्छ । हामीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले पनि सिमेन्ट निर्यात असम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आएर यहाँ उत्पादन गर्ने हो भने त्यो स्वदेशी कम्पनीका लागि पनि चुनौती हो । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले त केही रुपमा घाटा पनि सहन सक्ने हुन्छन् । तर स्वदेशी कम्पनीको क्षमता त्यो स्तरमा छैन ।
कतिपय ठूला आयोजनामा भारतीय सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ । यसमा सरकारले पनि छुट दिइरहेको छ । हामी आत्मनिर्भर हुँदै जाने तर आयात पनि भइरहने अवस्थाले समस्या ल्याउँदैन र ? नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर नपुगेर आयात गरिएको पनि भन्ने गरिन्छ, के हो वास्तविकता ?
जसले नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्छ, उसले अरु देशको उत्पादन रुचाउँदैन । यहाँको चुनढुङ्गा पनि राम्रो छ । त्यसैले नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरहीन छ भन्नु गलत हो । मूल्यमा भने समस्या छ । नेपालमा महँगो र भारतमा सस्तो छ ।
सिमेन्टको मूल्यमा पनि घटबढ भइरहन्छ नि नेपालमा, किन ?
सिजन र बेसिजनका कारण यस्तो भएको हो । सिजनमा बढ्ने र अफसिजनमा घट्ने विश्वव्यापी नियम नै हो ।
तेलमा पनि समस्या देखिने गरेको छ, बाहिरबाट ल्याउने र यहाँ प्याकेजिङ गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
खुला सिमानाका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालमा मिक्स तेल पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । यस विषयमा सरकारसँग बारम्बार कुरा गरिरहेका छौं । यसमा सरकारले अनुगमन गर्नैपर्छ । यस्ता वस्तुको नियमन गर्ने कानुन त छ, तर नियमन एवम् अनुगमन फितलो भइदिँदा समस्या हुने गरेको हो । साथै नेपालमा उपभोक्ता पनि सचेत भइसकेका छन् । हामीले विज्ञापनमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि समस्या यथावत् नै छन् । यसमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । विस्तारै सबै राम्रो हुन्छ ।
केएल दुगडको योजना के छ ?
हामी इलेक्ट्रोनिक्स, सिमेन्ट, खाद्यान्न, तेल, राइस मिल, प्याकेजिङ म्याटेरियल, बैङ्क, इन्स्योरेन्स, रियल इस्टेट, चक्की आटालगायतमा सहभागी छौं । हामीले यस वर्ष २० देखि २५ ओटा नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्दैछौैं । आगामी वर्षसम्म यी सबै प्रडक्ट बजारमा आइसक्छन् । सातु, कर्नफ्लेक्स, सोया आदि गरी यी प्रडक्ट आउने हुन् । उपभोक्ताले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । यसअघि पनि मकैको आटा, दलियालगायत ८–१० ओटा प्रडक्ट सार्वजनिक गरिसकेका छौं । नयाँ आउने प्रडक्टका लागि हामीले व्यवस्थापनलगायतको काम गरिरहेका छौं । हामी ननभेज प्रडक्टको उत्पादन गर्दैनौं । हामी भेज प्रडक्ट उत्पादनमै केन्द्रित छौं ।
