वित्तीय पहुँचजस्तै बिमा पहँुचका लागि पनि नियामक निकाय बिमा समितिले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीहरुले पनि बिमाको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक र बजार सञ्चालक तथा सरकारको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै बिमाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले उपलब्ध आँकडाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको बढीमा ७ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेका छन् । त्यसको मतलब ९३ प्रतिशत बजार छ भन्नेचाहिँ होइन । बिमा बुझेका, बिमा गर्न सक्ने जनसङ्ख्या कति छ भन्ने कुराले महङ्खवपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यस आधारमा एकचौथाइ जनसङ्ख्या बिमा गर्न सक्षम छन् वा बिमाको पहुँचमा आउन सक्छन् भन्ने मान्दा पनि देशको जनसङ्ख्याको कम्तीमा १८ प्रतिशत (५४ लाख जना) अहिले पनि जीवन बिमाको पहुँचमा आउन सक्ने देखिन्छ । यो ठूलै बजार हो । यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । बिमा बजार अझै ठूलो आकारमा विस्तार हुन सक्छ भन्ने यस तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नयाँ कम्पनीको प्रवेश

जीवन बिमा व्यवसायमा यसअघि ९ ओटा कम्पनीले काम गरिरहेका थिए । अहिले थप १० ओटा कम्पनीलाई सरकारले जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसमध्ये २–४ कम्पनीबाहेक सबैले व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् । यसरी नयाँ कम्पनीहरु आउँदै गर्दा ती नयाँलाई मात्र होइन, पुराना स्थापित कम्पनीहरुलाई चुनौती र अवसरको ढोका खुल्नेछ । सबै कम्पनीलाई नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, नयाँ बजार खोज्ने, कर्मचारीहरुलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, नयाँ एजेन्टहरु खोज्ने, नयाँ मान्छेहरुलाई बिमाको पहुँचमा लिनेजस्ता काम सबैले गर्नुपर्छ । यसले बिमाको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

कम्पनीहरुको वृद्धिले बिमाक्षेत्रमा आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । परिवारका सदस्य (कम्पनी) बढ्यो भनेर आत्तिनुपर्ने आवस्था छैन । यसले समग्र बिमा व्यवसायको विस्तारमा सहयोग गर्छ । तर, यसमा हामीले बिर्सन नहुने कुराचाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई भित्रिन नदिनु हो । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन थाल्यो भने नियमकनकारी निकायले सुपरिवेक्षकीय भूमिका प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो भूमिकामार्फत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

प्रविधि र ब्रान्डिङमा लगानी

मुख्य कुरो जनतामा बिमासम्बन्धी सचेतना फैलाउन सकिएको छैन । धेरै मान्छेलाई बिमा भनेको के हो, बिमा गर्दा नाफाघाटा के हुन्छ ? भन्नेजस्ता सामान्य कुरासमेत थाहा छैन । त्यसले गर्दा बिमा व्यवसाय आक्रामक विस्तारमा जान सकेन । व्यवसाय विस्तार हुन सक्ने सम्भावना नै कमजोर भएपछि लगानीकर्ताले पनि पर्याप्त लगानी गर्दैन । त्यसले गर्दा आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा कम्पनीहरुले ठूलो खर्च गर्न सक्दैनन् । विगतमा बिमा व्यवसायले भोगेको तथ्य यही हो । नियामक निकायले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्रविधिको प्रयोगमा भएको न्यून लगानीले असहजता ल्याउन सक्छ । अबका दिनमा बिमा कम्पनी मात्र होइन, नियामक बिमा समितिलाई पनि यो मुख्य चुनौती भएको छ । किनकि, हिजो ९ वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई नियमन गरिरहेको बिमा समितिले अब १९ वटा यस्ता कम्पनीको नियमन गर्नुपर्ने छ । उनीहरुले नयाँनयाँ प्रडक्ट ल्याउने, क्रिएटिभ ब्रान्डिङ गर्ने, नयाँ क्षेत्रमा जाने काम गर्छन् ।

चुनौती

नयाँ परिवेशमा बिमाक्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न, यसलाई मर्यादित बनाउन बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरुलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ । बिमाप्रति जनमानसको धारणा थप सकारात्मक बनाउनु आवश्यक छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने, प्रविधिमा आधारित रिपोर्टिङ गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । चुस्त–दुरुस्त तरिकाले बिमा समिति अघि बढ्न सकेन भने बिमाक्षेत्रमा समस्याहरु आउँछन् । यो क्षेत्र मर्यादित हुन सक्दैन र जनविश्वास आर्जन गर्न पनि सक्दैन । मेरो बुझाइमा यो पाटोमा बिमा समितिले धेरै काम गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीहरुले पनि उच्च मर्यादामा बसेर नवीन प्रयोगहरु गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति

दक्ष जनशक्ति अभाव पनि बिमा बजारको विकासको बाधक हो । अहिलेसम्म पनि बिमा भनेको के हो भन्ने थाहा नपाएका मानिसको सङ्ख्या ज्यादै ठूलो छ । सीमित व्यक्तिलाई मात्रै बिमाबारे जानकारी छ । बिमा व्यवसायमा केही पद अत्यन्त प्राविधिक खालका छन् । त्यसका लागि अत्यन्त दक्ष मानिसको आवश्यकता पर्छ । हामीले बिमासम्बन्धी थोरै कोर्सबुकमा पढेको मात्रै हो, नत्र यसबारे अध्ययन गर्ने ठाउँ छैन । एकेडेमी वा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट पनि छैन । बैङ्कमा जनता आउने भए, जीवन बिमा कम्पनीका मान्छे जनताबीच जानुपर्ने हुन्छ । व्यवसायको हिसाबले भिन्नता त्यही हो । तर, बिमाको तुलनामा बैङ्कमा सेवासुविधा, तलबलगायतको व्यवस्था राम्रो छ । त्यसकारण दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बिमामा भन्दा धेरै बैङ्कमा हुनु स्वाभाविक हो । बैङ्कमा नियामक पनि बलियो छ । प्रविधिमा ठूलो लगानी छ । दायरा निकै ठूलो छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । अल्पकालीन व्यवसाय भएकाले कारोबार तथा संस्थामा जनताको लेनदेन बढी हुन्छ । त्यसबाट जनतासँगको सामीप्य बैङ्कको बढी हुन्छ । बिमा दीर्घकालीन व्यवसाय हो । त्यसकारण पनि जनतासँगको सामीप्य अलि बढी हुन्छ । यस्ता कुराले पनि दक्ष जनशक्तिलाई त्यसतर्फ तानिदिएको छ ।
तर अब बिमा कम्पनीहरु पनि ठूला भइसकेका छन् । पुँजी धेरै भइसकेको छ । पुँजीको बढोत्तरीले विश्वसनीयता, भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता, पूर्वाधारमा गर्ने लगानी विस्तारजस्ता कुरामा बिमा कम्पनी सक्षम हुँदै जान्छन् । यस अवस्थाले क्रिएटिभ मानिसहरुको आकर्षण बिमामा पनि बढ्छ । त्यसपछि बिमा व्यवसायले पनि नवीन रुपहरु ग्रहण गर्दै जान्छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता

अहिलेसम्म बिमालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेटिएको छैन । यसका कैयौं पाटाहरुमा राज्यले काम गरेको छैन । बिमा कम्पनीहरुलाई लगानीका क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा खुला गरिएको छैन । ठूलो फन्ड बैङ्कमा जम्मा गर्नबाहेक अरु केही गर्न पाइन्न । अत्यन्त सीमित पैसा मात्रै सेयरमा लगानी गर्न पाइन्छ । लामो समयदेखि लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु नखोल्दा बिमा कम्पनीले फन्डको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय विकासमा पनि अवरोध पुगिरहेको छ । बिमा समिति र सरकारले अबका दिनमा बिमा कम्पनीहरुलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोल्नुपर्छ ।

अवकाशपछिका दिनका लागि बचत

जीवन बिमाले दुई किसिमको काम गर्छ । एकातिर बिमा अवधिभित्रै बिमितको जीवनमा केही सङ्कट आयो भने उसको परिवारलाई सहज हुन्छ । आर्थिक लाभ त्यसबेलामा निकै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । सँगसँगै जब मानिस अवकाश जीवनमा प्रवेश गर्छ, त्यसबखत उसको आम्दानीको स्रोत हुन्न । आयस्रोत नहुने तर खर्च बढी हुने वृद्धावस्थाका लागि अहिले युवावस्थामा गरेको जीवन बिमा उपयोगी हुन्छ । एक हिसाबले अवकाश कोषजस्तै काम बिमा कम्पनीले गर्छन् । यसरी सामाजिक सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीहरुले राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको छ । यो कुरा हामीले राज्य सञ्चालक र सर्वसाधारण दुवैलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अनिवार्य बिमा

एकातिर चालू पुँजीको सिर्जना गर्ने, अर्कातिर राष्ट्रिय बचतमा सहयोग पु¥याउने र सँगसँगै सामाजिक सुरक्षामा पनि योगदान गर्ने जीवन बिमाका लागि सरकारले केही निश्चित तहमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, सङ्गठित निजी कम्पनीका कर्मचारीलगायत जीवन बिमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिने हो भने सबै पक्षको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । हाम्रो संस्कार नै बचतलाई प्राथमिकता दिने खालको छैन । आज टन्न खाएपछि भोलि बिहान जेसुकै होस् भन्ने मान्यता व्याप्त छ । पछिल्लो समय अझ बढी विस्तार हुँदै गएको यस्तो सोचले भविष्यमा आउन सक्ने दुष्परिणामलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । बिमा अनिवार्य गर्नेबित्तिकै देश र व्यक्ति दुवैको हित हुन्छ ।
यसबाट राज्यले पनि केही गुमाउँदैन । बरु कमाउँछ । अहिलेको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले बिमा गरेबापत वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म कर प्रयोजनका लागि छुट पाउने व्यवस्था छ । यति सानो रकमले मानिसहरुलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । जतिबेला यो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसबेलाका लागि २० हजार रुपैयाँको सीमा नै पर्याप्त थियो । तर अहिलेका लागि अपर्याप्त भइसक्यो । यसलाई कम्तीमा १ लाखको सीमा राख्ने हो भने धेरैको आकर्षण हुन्थ्यो । तर, राज्यको प्राथमिकतामा बिमा परेको छैन । त्यसकारण यस्ता सीमाहरु परिवर्तन गरिएको छैन । करछुट सीमा १ लाख बनाउने र कर्मचारीलाई बिमा अनिवार्य बनाउने हो भने अहिले आएका १० कम्पनी पनि कम हुन्छन् । राज्यको दायित्व भनेको नागरिकको सुरक्षा र समृद्धि नै हो ।

लेखक सूर्या लाइफ इन्स्याेरेन्रसका सीइअाे हुन् ।