जनताले निकै रुचाएका विभिन्न दलका केही नेता हारेका छन् त कतिपय व्यभिचारी कहलिएकाले पनि निर्वाचनमा विजय हात पारेका छन् । संसदीय परिपाटीमा जनताको मत जता बढ्ता हुन्छ त्यतैकाले सत्तासयर गर्ने हो ।

राजनीति सधैँ सीधा रेखामा हिँड्दैन भन्ने मान्यतालाई मुलुकको यस पटकको निर्वाचनले राम्ररी पुष्टि गरिदिएको छ । राजनीतिले बेलाबेलामा आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरिरहन्छ ।

अहिलेको चुनावी नतिजा यही फेरिँदो राजनीतिक कोर्सको दृश्य हो । आफूलाई ऐतिहासिक दल र एकमात्र लोकतान्त्रिक दलको दाबी गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो सङ्घीय निर्वाचनमा नराम्ररी धक्का बेहोर्नुपरेको छ । यतिखेर काङ्ग्रेसइतरका मान्छेहरु त्यस पुरानो दललाई ‘खुच्चिङ’ भनिरहेका छन् भने स्वयम् काङ्ग्रेसीहरुचाहिँ पार्टी पराजयको लेखाजोखा गर्दैछन् । अबका केही साता वा महिना यस विषयमा थुप्रै अक्षरहरु प्रस्तुत हुने छन् । जसले जेसुकै भने पनि यस पटक कमजोर हुन पुगेको काङ्ग्रेसले अब पार्टी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र जनहितका काम गर्नतिर लाग्ने हो भने गुमेको साख फिर्ता आउन सम्भव छ, अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेस छिमेकी भारतको काङ्ग्रेस आईकै गतिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । उसले अब रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका सानदार ढङ्गमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

जनताले निकै रुचाएका विभिन्न दलका केही नेता हारेका छन् त कतिपय व्यभिचारी कहलिएकाले पनि निर्वाचनमा विजय हात पारेका छन् । संसदीय परिपाटीमा जनताको मत जता बढ्ता हुन्छ त्यतैकाले सत्तासयर गर्ने हो । त्यतिमात्र होइन, मुलुकले समृद्धिको गति लिन नसक्नुमा अस्थिर राजनीतिलाई एकमात्र कारक मान्दै आएको लामो समय भइसकेको छ । यस पटक वाम गठबन्धनले सोही नारालाई ‘क्यास’ गर्न सफल भएको छ । साथै, कहिल्यै मिल्न नसक्ने भनी बदनाम ‘कम्युनिस्ट’ हरु मिलेर (एमाले–माओवादी) देखाइदिनाले पनि मतदातामा विश्वास पलाएको हो । उनीहरुले गठबन्धन गरेपछि स्थिर सरकार र मुलुकको उन्नतिलाई मूल नारा बनाउँदै एउटै चुनावी घोषणापत्रसमेत जारी गरे ।

जनआन्दोलन २०४६ पछि गठित प्रायः सरकारले जनचाहनाबमोजिम काम गर्न नसकेपछि जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति एक प्रकारको वितृष्ण उत्पन्न हुन पुगेको छ । जनता यतिखेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । भर्खरै उदाएका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति तथा पत्रकार रविन्द्र मिश्रले हाँकेको विवेकशील साझाले आफूलाई भर्भराउँदो राजनीतिक दलका रुपमा जनताको आँखामा पार्न यस पटकको निर्वाचनमा सकेनन् । यद्यपि, अर्थमन्त्री हुँदाको छवि तथा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनका कारण भट्टराईले निर्वाचनमा सफलता पाए । तर, विवेकशीलले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन । यसको अर्थ यी दुई दल जनताको कसीमा खरो उत्रन अझै केही समय लाग्नेछ । यस्तो अवस्थामा जनताले पुरानै दलका राम्रा कहलिएका नेतालाई मत दिनु अन्यथा होइन । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सदाचारी तथा संसद्मा आवश्यक ठानिएका नेता हार्न पुगेका छन् । पछिल्लो समय काङ्ग्रेसका कतिपय नेतामा अहंकार र दम्भ चुलिएको छ । चुलिएको दम्भलाई धुलो चटाइदिने अधिकार जनतामा छ, सोही अधिकार उनीहरुले यस पटक प्रयोग गरेका हुन् । काङ्ग्रेस लामो समयदेखि ‘ब्याज खाने पार्टी’का रुपमा पनि देखापरेको छ । आफूमात्र लोकतान्त्रिक र जनप्रिय भन्ने अहम्ले यसपटक यो पार्टीलाई ठूलै धक्का दियो ।

यसको अर्थ नेपालका वामपन्थीले यस पटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा समानुपातिकमा जति मत पाए, मतदाता सबै कम्युनिस्ट हुन् भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो आत्मरति मात्रै हुनेछ । जनताले राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको समृद्धिका आशामा वामपन्थी गठबन्धनलाई यस पटक बहुमत दिएका हुन् । अब जनता कोरा राजनीतिक आदर्शमा अलमलिने अवस्थामा छैनन्, जनतामा दु्रत आर्थिक विकासको चाहना छ । जनआशाविपरीत हुन पुग्दा अर्को निर्वाचनमा जनताले वामपन्थीलाई फेरि धुलो चटाइदिने छन् । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक प्रयोग भइसकेको छ । सङ्घीयता पनि नयाँ प्रयोग नै हो । कुनै पनि वाद, सिद्धान्त वा प्रयोग स्वयम्मा खराब हुँदैन, त्यसको कार्यान्यवनमा नै सफलता–असफलता लुकेको हुन्छ । स्मरणीय छ– २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएकै हो । तर, त्यसको आयु निकै छोटो रह्यो ।
राज्यको विभेदकारी तथा केन्द्रिकृत नीतिका कारण गरिबी चुलिएको छ । यसको नियन्त्रण सङ्घीयताको सदुपयोगबाटै गर्न सकिन्छ । होइन, सङ्घीयता पनि विगतका अन्य राजनीतिक प्रणालीजस्तै देखाउने दाँतमात्रै हुन पुग्यो भने नयाँ संविधान पनि कागजको खोस्टोमै सीमित हुन पुग्नेछ । सङ्घीयताले मुलुकको समान विकासलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा यतिखेर सबैले गरेका छन् । यसका निम्ति अब बन्ने सरकारले दह्रो तथा प्रभावकारी पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।
संसारभरि नै कम्युनिस्टलाई गरिबीमाथि शासन गर्ने सिद्धान्तका रुपमा व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ । कम्युनिस्टहरु गरिबलाई सधैँ गरिब नै राख्ने र तिनलाई समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तासयर गर्ने गर्छन् भन्ने विचार पनि धेरैअघिदेखि चर्चित छ । नेपाल उसै पनि राजनीतिक प्रयोगको भूमि बन्दै आएकाले यहाँका कम्युनिस्ट अन्तका जस्ता छैनन् भन्ने विश्वास कम्तीमा पनि अबको ५ वर्ष गर्न पाउनु सर्वसाधारण नेपालीको सौभाग्य हुनेछ ।