सरकारको प्राथमिकतामा हवाई र पर्यटन

हवाई क्षेत्रको विकासको लागि १९ अर्ब ३५ करोड र पर्यटन क्षेत्रको लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले हवाई र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । हवाई क्षेत्रको विकासको लागि १९ अर्ब ३५ करोड र पर्यटन क्षेत्रको लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७५/७६ को बजेटमा नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउन र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै विराटगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकहरुसम्म उडान सुरु गरिने भएको छ । साथै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नागीडाँडामा आन्तरिक एयरपोर्ट निर्माण र दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको लागि गुरुयोजना बनाइने भएको छ ।

विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिने छ ।

भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने

सकारले आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटनबाट रोजगारी र आय आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वधार निर्माण, बजार प्रवद्र्धन र सेवा सुविधाको विस्तार गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेस गरेको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले देश अनि विदेशको अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

यस्तै गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिने भएको छ । बेमौसममा पर्यटक नेपाल भित्र्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने सरकारी योजना छ । साथै नेपालमा माइस टुरिजम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ । हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरुको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको सूचना, जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटालाइट लेखा प्रणालीमा आबद्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

धरहराको पुनःनिर्माण ३ वर्षभित्र

भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको पुनःनिर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । नेपालको प्रमुख सांस्कृतिक सम्पदाभित्र पर्ने धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमण्डप लगायतका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने भएको छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती, महासचिव शाह

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई सँगै लगेर जाने सरकारको घोषणा सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेकै पूर्वधारमा २ वर्षभित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन असम्भव रहेको महासचिव शाहको भनाइ छ ।