सङ्घीयताको दोस्रो र तेस्रो पक्ष भनेको संविधानबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्वको स्रोत हस्तान्तरण गर्ने र गरिएका स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन न्यून भएमा केन्द्र सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको सिफारिसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको आवश्यकताअनुुसार हस्तान्तरण गर्नु हो ।

आर्थिक सङ्घीयतामा खासगरी चारओटा पक्ष हुन्छन् । यसमध्ये पहिलो पक्ष अधिकारको बाँडफाँट हो । संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसैगरी योसँग सम्बन्धित केही ऐन पनि आएका छन् । त्यसले केही न केही सहयोग पक्कै पनि गरेको छ । तर, त्यसमा खासगरी हालसम्म प्रदेश र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नबनिसकेका कारण स्थानीय अधिकार स्पष्ट हुँदैन । सङ्घ र प्रदेशको कानुनलाई बाधा नपर्ने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिकारहरुबारे अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । उदाहरणका लागि, जमिन र जङ्गलको अधिकारको बारेमा अझै पनि द्विविधा छ । प्रदेश बनिसकेको छैन, तर प्रदेश र केन्द्रको अधिकार भनिएको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय तहको भूमिका के भन्ने अझै निक्र्योल भइसकेको छैन । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण यसको अधिकारको प्रयोग र यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभबारे ऐनकानुन अझै स्पष्ट हुन जरुरी छ । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि अझै जटिलता थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अधिकारको बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्न चुनौती अझै बाँकी छ ।

अधिकार प्राप्त भइसकेपछि

तल्लो निकायमा यति धेरै अधिकार दिने विषयमा विश्वमै नेपालको संविधान अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षामा १२ कक्षासम्मको चक÷डस्टर व्यवस्थापनदेखि लिएर विद्यालय मर्मत सुधार, विद्यालय निर्माण गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
अन्य अधिकारमा स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय पूर्वाधार विकास, कृषि व्यवस्थापन पर्छन् । स्वास्थ्य चौकी निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, औषधि खरिदलगायतको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्न खासगरी स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन

सङ्घीयताको दोस्रो र तेस्रो पक्ष भनेको संविधानबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्वको स्रोत हस्तान्तरण गर्ने र गरिएका स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन न्यून भएमा केन्द्र सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको सिफारिसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको आवश्यकताअनुुसार हस्तान्तरण गर्नु हो ।

राजस्वको स्रोतको हस्तान्तरणलाई विश्लेषण गर्दा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा, स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्वको जुन साझा अधिकार छ, स्थानीय तहले उठाएर प्रदेशको कोषमा राख्ने भन्ने छ । तर, यो एकदम जटिल छ । किनभने, स्थानीयले बुझाउने र फेरि बाँडफाँट गर्ने कुराले द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । यहाँ पनि प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट आयोगले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आफ्नो राजस्वको स्रोत अपुग हुने हुनाले केन्द्रले सङ्कलन गरेको रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बनेको छैन । त्यसको काम एकदमै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । संविधानमा यसले महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । यो आयोगलाई सकेसम्म छिटो बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रकृति प्राविधिक खालको हुनुपर्छ । किनभने, राजनीतिक रुपमा छलफल गर्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । आयोगले चाहिँ प्राविधिक तहको जनशक्ति र प्राविधिक तहको सदस्य तथा अध्यक्षको ‘डिमान्ड’ गर्छ ।

साथै, प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट आयोगले कतिपय अन्य स्रोतको बाँडफाँट अधिकार सिफारिस गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, सरकारले यसलाई कत्तिको बाध्यकारी रुपमा लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । भारतमा आयोगले सिफारिस गरेपछि बाध्यकारी रुपमा लागू गरेको देखिन्छ । त्यो लागू गरिएन भने पनि समस्या हुन्छ । सरकारले खेल्ने ठाउँ पाउँछ । आयोगलाई सशक्त पनि बनाउने, आयोगमा योग्य तथा प्राविधिक मान्छे पनि ल्याउने गर्नुपर्छ ।

संविधानमा राजस्वका आधारहरु बढाउने कुरा उल्लेख छ । आयोगले त्यसलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारको एउटा जटिलता छ । त्यो के हो भने, स्थानीय तहले कुन आधारमा कति कर लगाउने ? अब जनता कर तिर्न त चाहँदैनन् । करको आधार पनि कम छ । कतिपय गाउँपालिकाको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर आउँदैन । तर, संविधान ऐनले दिएको सबै काम गर्नुपर्छ । काठमाडौँको महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम जति छ, ५ लाख राजस्व उठाउने गाउँपालिकाले पनि त्यति नै काम गर्नुपर्छ । त्यो पनि एउटा जटिलता हो । त्यसैले ५ लाख पाउने गाउँपालिका र धनी गाउँपालिकाबीच स्रोतको बाँडफाँट गर्दा आयोगले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्छ । आयोगले नेपालको अवस्थालाई हेरेर आधारहरु बनाउने र स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्थानीय तहलाई दिएको छ । र, केही रकम पनि हस्तान्तरण गरेको छ । अहिले सरकारले दोस्रो चौमासिकमा हामी रकम हस्तान्तरण गर्न सक्दैनाँै भनेको छ । हामी खर्चको विवरण हेर्छौं भनेको छ । त्यो जरुरी छैन । किनभने, संविधानले स्थानीय तहलाई बजेट बनाउने जिम्मा दिएको छ । त्यसकारण उनीहरुले आफूले बजेट बनाउने हो, खर्च नभएको रकम आफ्नै कोषमा राख्ने गर्छन् । जसरी अहिले केन्द्र सरकारले राखेको छ । यो साल स्थानीय तहमा ढिलो गरी चुनाव भएको छ । यो पटक धेरै खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या

कर्मचारी व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । ८३ हजार कर्मचारीमध्ये कतिलाई तल्लो निकायमा लैजाने भन्ने हो । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हेर्ने हो भने, झन्डैझन्डै ५५ हजार कर्मचारी तल्लो निकायमा लैजानुपर्छ । र, अर्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको केन्द्र स्तरका कर्मचारीलाई तल्लो निकायमा लैजान धेरै गाह्रो छ । हुन त संविधानले भनेको छ र खटाइ पनि सकिएको छ । खटाइएकामध्ये धेरैजना सम्बद्ध निकायमा गएका छैनन् । अर्को के सम्भावना देखिन्छ भने, कम क्षमता भएका कर्मचारी तल्लो तहमा जान सक्छन् । बढी क्षमता भएका व्यक्तिहरु केन्द्रमै बस्छन् । फेरि कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जान मानेनन् भने केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारमा काम गराउन भनेर लोकसेवामार्फत ल्याएका कर्मचारीलाई सीधै तल्लो तहमा जाऊ भन्दा नमान्न पनि सक्छन् ।

यसका लागि स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिला ‘ओएनएम’ सर्वे गर्नुपर्छ । कति कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । त्यो कुरालाई ध्यान दिएर सर्वे गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई दिएको अधिकार के हो ? उनीहरुको क्षमता कस्तो छ ? यस्ता सबै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट कति गए, स्थानीय तहबाट कति कर्मचारी भर्ना भए ? त्यसको लेखाजोखा गरेर काम गर्नुपर्छ ।

यो काम गर्दा एउटा समस्या आउँछ । कति कर्मचारी भर्ना गर्न दिने ? केन्यामा के समस्या आयो भने, धेरै कर्मचारी भर्ना गर्दा भएभरको विकास खर्च कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदैमा सकियो । नेपालमा पनि त्यो सम्भावना किन धेरै छ भने, बेरोजगारहरु धेरै छन्, नेताको पहँुच लगाएर नियुक्ति लिने सम्भावना हुन्छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै
संविधान बनाउने बेला २ सयभन्दा बढी स्थानीय तह हुँदैनन् भन्ने हिसाबले धेरै नै अधिकार दिइयो । अब अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह भए । त्यसले गर्दा उचित व्यवस्थापन गर्न एकदमै कठिन देखिन्छ । जस्तै, शिक्षा सञ्चालन गर्न एउटा स्थानीय तहमा १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिने भयो । जब कि अहिले एउटा जिल्लामा २३ कर्मचारीले शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यसरी हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबभत्ता तथा निर्वाचित जनप्रतिधिको सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा देशको ठूलो धनराशि त्यता खर्च हुने देखिन्छ, जुन अनुत्पादक क्षेत्र हो । चालू खर्चमा धेरै पैसा जाने देखिन्छ । कि त हामीले दुईचार वर्ष विकास निर्माण नगर्ने भन्नुप¥यो ! होइन भने, चालू खर्चमा जाने पैसालाई कसरी जोगाउने भन्नेतिर लाग्नुप¥यो । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै यही हो ।

ऋण लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन नगरौँ

विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क अहिले ऋण दिन तयार भएर बसेका छन् । ऋण लिनका लागि कुनै समस्या छैन, किनकि, उनीहरु आफै दिन्छाँै भनेर लागिपरेका छन् । तर, ती संस्थाबाट ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुहुन्न । विकास निर्माणको काम जहाँबाट ‘रिटर्न’ राम्रो हुन्छ, त्यस क्षेत्रका लागि ऋण लिनुपर्छ ।

स्थानीय तहले ऋण कसरी लिने ?

स्थानीय तहले ऋण लिन पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । तर, हाम्रो संविधानमा के भनिएको छ भने, नेपालको आर्थिक स्थायित्वलाई खलल नगर्ने गरी केन्द्रले तोकेबमोजिम केन्द्रको सिफारिसमा स्थानीय तहले ऋण लिन सक्छ । यसमा पनि एउटा समस्या छ, स्थानीय सरकारले ऋण तिरेन भने केन्द्र सरकारले तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रले सिफारिस गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ताकि ऋण फिर्ता हुन सकोस् । पुँजीगत खर्च राम्रो भएका स्थानीय तह छन् भने तिनलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ ।

शर्मा अर्थशास्त्री हुन् ।