कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सिचाई मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि क्षेत्रका विकासका लागि निजी क्षेत्रको सुझावलाई अँत्मसात गरी अगाडी बढ्ने बताएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
कृषि क्षेत्रस“ग जोडिएका करहरूका विषयमा मन्त्री खनालले कृषि विकासमा देखा परेका नीतिगत समस्या एवं अप्ठ्याराहरूलाई सच्याएर अगाडी बढ्न आफू तयार रहेको बताए ।
भूमि सम्बन्धी समस्याका कारण कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश आज आयातमा निर्भर हुनु परेको तीतो यथार्थता बताउदै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा राज्यले जोड दिने बताए । उनले सरकारको लक्ष्य आगामी ५ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले कृषिमा भएका समस्याहरू तत्काल पहिचान गरि त्यसको समाधान सरकारले थाल्ने बताएका थिए । उद्योगीहरुको जिज्ञासामा मन्त्री खनालले व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू र त्यसका समाधानका उपायहरू सहित लिखित रूपमा सुझाव पेश गर्न समेत आग्रह गरे ।
कृषि योग्य जमिन अब खण्डिकरण हुनबाट रोक्न सरकार अगाडी बढिसकेको उनले बताए । ‘सरकारले बसोबास, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका लागि भूमिको वर्गिकरण गर्छ’ उनले भने, ‘पूर्जा विहीन जनतालाई एकपटकका लागि बसोबासको लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो भूमि व्यक्तिले वेचविखन गर्न नपाउने गरी नीति सरकारले ल्याएको छ ।’ उनले त्यस्का लागि कृषिको व्यवसायीकरणमा निजी क्षेत्रलाई अग्रभागमा राखेर काम गर्ने र निजी क्षेत्रका सुझाव संवोधन गर्न आफू सदैव तयार रहेको विश्वास दिलाए ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आकर्षक प्याकेज सहित सरकारद्धारा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्ने धारणा राखिन् । परम्परागत खेती प्रणालीमै कृषिको ठूलो अंश आवद्ध रहेको बताउदै राणाले यसलाई व्यवसायिक कृषिमा रूपान्तरण नगरेसम्म मुलुक अगाडी बढ्न नसक्ने बताइन्
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष्ँ शेखर गोल्छाले कृषि पेशालाई हेर्ने हेराईमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउदै सरकारले अब किसान धनी बनाउने लक्ष्यले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए
