सेयर लगानीकर्ता र सेयर दलालहरूले सरकारले सेयर दलालले लिने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने निर्णयको संयुक्त रूपमा विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सेयर दलालले लगानीकर्ताबाट लिँदै आएको कमिसनमा भ्याट लगाउने पूर्वनिर्णयमा आधारित रही अन्तिम कर निर्धारण गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
सेयर दलाल र लगानीकर्ता सङ्घहरूको बुधबारको संयुक्त बैठकले दलालले असुली गरेको कमिसनमा भ्याट नलाग्ने भन्दै कर कार्यालयहरूले अन्तिम कर निर्धारण गरी कर चुक्ता गर्न दिएको १५ दिने अल्टिमेटम फिर्ता लिन र सेयर कारोबारलाई भ्याट मुक्त गर्न माग गरेको छ । लगानीकर्ता र सेयर दलालहरूले केही दिनदेखि ‘भ्याटमुक्त सेयर बजार, भयररहित सेयर कारोबार’को अभियान सामाजिक सञ्जालमा चलाएका छन् । कर कार्यालयले मङ्सिर २५ गतेसम्मको अन्तिम कर गणना गरी सोको भुक्तानी गर्न र भ्याटमा दर्ता हुन दलालहरूलाई निर्देशन दिएपछि सेयर दलाल र लगानीकर्ता सङ्घहरू संयुक्त रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल, सेयर लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष नवराज सुबेदी र स्टक ब्रोकर सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीद्वारा संयुक्त रूपमा कर कार्यालयलाई सातदिने अल्टिमेटमसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । अन्तिम कर निर्धारणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७३ ले सेयर कारोबारको क्षेत्रलाई भ्याट मुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
सुन्धारा सेक्युरिटिज, सेवा सेक्युरिटिज र इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट ब्रोकर कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि चालू आर्थिक वर्षसम्मको भ्याट, ब्याज र जरिवाना गरी कर निर्धारण गरि करिब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर तिर्न ताकेता गरेपछि सेयर दलाल र लगानीकर्ताहरू सरकारसँग रुष्ट भएका हुन् । उनीहरूले १५ लाख लगानीकर्ता संलग्न रहेको पुँजीबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा २०५० सालदेखि सुरु भएको सेयर कारोबार बिक्री कर ऐन २०२३ अनुसार कारोबार भइरहेकोमा एकाएक भ्याट लागू लगाउनु लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने एउटा माध्यम भएको आरोप लगाएका छन् ।
