राज्यले धरौटी बढाएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ र ट्र्याकमा आउँछ भन्ने सोच नै गलत हो । धरौटी केका लागि बढाउने ? उद्देश्य के हो ? ३० लाख रुपैयाँ अहिलेको धरौटी कम भएर हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेर फर्कनुपर्ने कारणले क्षतिपूर्ति पाएनन् र यो क्षतिपूर्ति तिर्न यो ३० लाख रुपैयाँ पुगेन भन्ने राज्यलाई लागेको हो भने धेरै टाढा नजाऊँ । यो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा परेका उजुरीलाई हेरौं न ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गर्ने केही संस्था र व्यक्तिलाई कारवाही थालेपछि वैदेशिक रोजगारीको विवाद चुलिएको छ । सरकारले गर्ने निर्णयमा व्यवसायीहरुले पनि आफूअनुकूल समर्थन र विरोध जनाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि टिकट फ्रि भिसापछिको अवस्था, बायामेट्रिक, माइग्राम्स, भीएलएनलगायतलाई गरेको कारबाही र नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश —

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले पछिल्लो पटक चालेको कदमलाई अध्यक्षको नाताले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई हामीले दुई ओटा पाटोमा हेरेका छौं । पहिलो, सरकारले विगतमा गरेका अव्यावहारिक निर्णय संशोधन गरेर व्यवस्थित तरिकाले लैजान राज्यले केही आँट गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो ग¥यो पनि । दोस्रो, व्यवसायीभित्र पनि विकृतिविसङ्गति छन् र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ । यसलाई अहिलेकै सरकारले समाधान गर्नुको विकल्प छैन । भनेपछि अव्यावहारिक निर्णयहरुलाई पनि व्यावहारिक बनाउन, परिमार्जन गर्न, संशोधन गर्न, त्यसलाई नीतिगत सुधार एवम् व्यवस्थित गर्ने कुरामा सङ्घ सधैं सरकारको साथमा छ । तर सरकारका कतिपय कुरामा हामी असहमत पनि छौं ।

तपाईंहरु आफुअनुकूल लागेका कामलाई राम्रो भन्ने र प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ । सुरुदेखि फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको विरोध पनि एउटा उदाहरण हो । होइन र ?

अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको २०७२ असार २१ गतेबाट लागू भएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नै हो । त्यस्तै १० हजार सेवाशुल्क नै विवादको प्रमुख जड बनेको छ । जति पनि समस्याको जड छ, यही हो । यसलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म यो क्षेत्रमा विवाद भइरहन्छ । हामीले ३/४ ओटा विषयमा राज्यलाई झकझक्याइरहेका छाैं । तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गर्नुभएको यो फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय कानुनविपरीत छ । यो निर्णय हामी व्यवसायीले मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न हामी व्यवसायीबीच खडा भएको विषयवस्तु हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २४ मा नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक अथवा कम्पनीमा कामदार पठाउन प्रवर्द्धन खर्च वा सेवाशुल्क तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । टेकबहादुर गुरुङजीले त्यही ऐनलाई टेकेर फ्रि भिसा फ्रि टिकेट र १० हजार सेवाशुल्कको निर्णय गर्नुभयो । यो निर्णय विभेदपूर्ण तरिकाले आएको छ । नेपाल सरकारले नै कामदार पठाउने दक्षिण कोरिया र इजरायलमा लगभग १ लाखको हाराहारीमा कामदारबाट आफैंले खर्च लिन्छ । तर विदेशमा गएर प्रवर्द्धन गरेर खर्च गरेर माग व्यवसायीले ल्याउने तर सरकारले निःशुल्क पठाऊ भन्ने ? कसरी मिल्छ ?

तर व्यवसायीले निरन्तर कामदारबाट बढी पैसा असुलेर विदेश भने पठाइरहे । सरकारले तोकेभन्दा बढी लिनु गैरकानुनी र ठगी होइन र ?

म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो खर्चअनुसारको पैसा लिन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सरकारको विरोधमा दुई पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिसक्यौं । एक पटक १७ दिन कामदार पठाउन स्थगन भयो र दोस्रो पटक २६ दिन । धेरै पैसा लिन पाउनुपर्छ, लाखौं रुपैयाँ कामदारबाट लिन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी लडेका नै होइनौं । तर प्रचार त्यस्तै भयो । सायद कतिपय विषयवस्तु हामीले पनि बुझाउन सकेनौं कि ? रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारका लागि भिसा फ्रिमा दिइरहेको छ, दिनैपर्छ । मागपत्र प्राप्त गर्न त्यहाँका एचआर म्यानेजर, म्यानेजर अथवा ती देशका बिचौलिया, लोकल एजेन्ट, लोकल म्यानपावरमार्फत जानुपर्छ । त्यसैले एउटै कामदारको मागपत्रका लागि २०/३० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । यसमा व्यवसायी पनि दोषी छन् । यसले लागत बढेको छ । त्यसैको असर कामदारलाई परेको हो । यस्तो नगर्नुहोस् भनेर व्यवसायीलाई पनि पटकपटक भनिएको छ । भिसा फ्रिमा हुनुपर्छ । टिकट फ्रिमा हुनुपर्छ । तर विदेश जाने कामदार नेपालबाट मात्र हुँदैनन् । अरु देशका पनि हुन्छन् । ती देशका कामदारले आफैं टिकट काटेर जान थालेपछि हाम्रो देशका कामदारको माग घट्छ भनिएको हो । त्यसको प्रभाव देखियो पनि । हामीकहाँबाट भन्दा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाट कामदार जान थाले । फलस्वरुप हामीकहाँ रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो । हाम्रो कार्यालय, स्टाफ खर्च, प्रवर्द्धन खर्चलगायत धेरै खर्च सरकारले तोकेको १० हजारले कभर गर्दैन । त्यसैले व्यवसायीले त्योभन्दा बढी रकम लिन थालेका हुन् । कामदारबाट केही पैसा नलिई मागपत्रै ल्याउन सक्दैनौं । त्यसैले चाहेर पनि १० हजारमा हामीले काम गर्न सक्दैनौं ।

भनेपछि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा सरकारलाई तपार्इंहरुले फेलर बनाउनुभयो हैं ?

हामीले बनाएको होइन । सरकार आफैं फेलर भएको हो । यसमा व्यवसायीले जति प्रयत्न गरे पनि सफल हुने अवस्था छैन ।

त्यही भएर हो, व्यवसायीले १ लाख, १ लाख ५० हजारसम्म लियो भनेर पक्राउ गर्दा तपाईंहरुले विरोध गरेको ?

हामीले मागेको मागभन्दा टिकटको मूल्य र बेसिक तलब जोड्दाखेरि जुन मूल्य पर्न सक्छ, त्यसभन्दा बढी लिएको म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्दा त्यसको डिफेन्समा गएका छैनौं । व्यवसायीले १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएकालाई पक्राउ गर्दा, कारबाही गर्दा पनि हामीले विरोध गरेका छैनौं ।

तपार्इंहरुले लामो समयदेखि उठाएको विषय बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भीएलएनलगायतलाई सरकारले कारवाही गरेको छ, यस विषयमा पनि सङ्घ धेरै पछि बोल्यो नि ? श्रममन्त्रीले व्यवसायीलाई नभेटेका कारण हो ?

यसमा सायद उहाँले म्यानपावर व्यवसायीले ३३ वर्षदेखि राज्यलाई केकति योगदान दिएका छन् र जीडीपीमा कस्तो योगदान छ भन्ने विषयवस्तु बुझ्नलाई अलिकति समय लागेको होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । उहाँले विभिन्न आइएनजीओ र एनजीओलाई नै बढी समय दिनुभयो । व्यवसायीलाई दिनुभएन । तर पनि हामीले उठाएका कतिपय मुद्दामा उहाँले चालेका कदम सकारात्मक छन् । मन्त्रीसँगको समन्वय नहुँदा हामीले केही ढिला स्वागत गरेकै हो ।

म्यानपावर व्यवसायीले चर्काे असुली गर्ने, कामदार ठग्ने भन्ने विषयका कारण मन्त्रीले नभेटेका हुन् कि ?

गाईको दूध मीठो, गहुँत र गोबर चोखो तर गोठालो खराब भन्ने कहीँ हुन्छ ? हामीलाई त्यही गोठालोको व्यवहार गरिएको छ । विदेशमा कामदारले काम पायो/पाएन भन्ने विषयमा हामी चिन्तित हुनुपर्ने । अर्थतन्त्र धानिदिने रेमिट्यान्स राम्रो लाग्ने तर व्यवसायीचाहिँ फटाहा हुने ?

भीएलएनका विषयमा मलेसिया दूतावासले नै स्ट्यान्ड लिएर बसिरहेको छ । भिजिट र अरु भिसामा समस्या हुन्छ भनेर । कामदारको त प्रक्रिया बन्द भएपछि भीएलएनसम्म पुग्नैपर्दैन । बायोमेट्रिक र माइग्राम्सका विषयमा बन्द नै भएको छ । यो पूर्ण रुपमा हटेर नै जान्छ । जीएजी पनि बन्द नै भएको छ ।

मलेसियाको पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृति बन्द भयो । अहिले मलेसिया जाने नयाँ कामदार ठप्प भएका छन् । यो पाटोलाई कसरी हेर्नुुहुन्छ ?

पाँच वर्षसम्म तपाईंको शरीरमा रहेको पिलो फ्याँक्दा केही महिना त दुखिरहन्छ नि । हो, यहाँ पनि यस्तै भएको हो । दुखाइ पनि नहोस्, पिलो पनि नदुखोस् भन्ने त हुँदैन । बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्सलाई फाल्नका लागि यो सहनैपर्छ ।

बायोमेट्रिकको मात्र सिन्डिकेट भयो भन्ने आयो । खाडी मुलुकका विषयमा पनि यस्तै सिन्डिकेट छ । तर सरकारले त्यता किन कारवाही थालेन ?

सरकारको जुन सिन्डिकेट हटाउने कदम छ, सबै क्षेत्रमा छ । मन्त्रीज्यूले पनि मलेसिया जाने एउटै कामदारलाई १७ हजार आर्थिक भार पार्ने ५ अाेटा संस्था भएका कारण खारेजीको निर्णय गर्नुभयो । खाडी मुलुकमा मेडिकलको मात्र ५५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । एकै चोटि चार देश बन्द गर्दा समस्या होला भनेर होला अहिले खाडीका मेडिकललाई कारवाही नगरेको । खाडीका साउदी अरब, बहराइन र ओमनका लागि १२ अाेटा संस्थाले मेडिकल जाँच गरिरहेका छन् । त्यो खारेजीका लागि पनि सरकारले चासो व्यक्त गर्छ जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो पटक तपाईंहरुको व्यावसायिक एकता पनि देखिएन । सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थाल्नुभएको छ तपाईंहरु । तपाईंहरु एकातिर सरकारसँग पनि लडिरहने र अर्कोतिर व्यावसायिक एकता पनि नहुने गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छैन ? किन व्यवसायीबीच एकता नभएको ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा म अध्यक्ष भएपछि यसलाई उद्योगका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर म लागेको छु । किनभने वैदेशिक रोजगारमा जाने पदमा फरक होला । अहिले कामदार गइरहेका छन् भने पछि इन्जिनियर, डक्टर जालान् । यो त रोकिनेवाला छैन । सङ्ख्यामा कमी होला तर बन्द हुँदैन । अहिले सङ्घमा विवाद के हो भने यहाँ भएको विकृति–विसङ्गति हटाएर उद्योगका रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने एक समूह र होइन हामीलाई कसैले छुन पनि पाउँदैन । हामीले जे पनि गर्न मिल्छ । हामीलाई केही भयो भने सङ्घले लड्नुपर्छ भन्ने झुन्ड पनि सक्रिय छ । जब सोचमा नै ध्रुवीकरण आउँछ भने कहिल्यै पनि एकता हुन सक्दैन । मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने म नियतवश कामदारलाई ठग्ने र अलपत्र पार्ने म्यानपावर व्यवसायीको अध्यक्ष होइन । यस्ता विषयमा कुरा नमिलेपछि विवाद देखिएको हो ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई धरौटी बढाउने तीव्र तयारी गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

राज्यले धरौटी बढाएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ र ट्र्याकमा आउँछ भन्ने सोच नै गलत हो । धरौटी केका लागि बढाउने ? उद्देश्य के हो ? ३० लाख रुपैयाँ अहिलेको धरौटी कम भएर हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेर फर्कनुपर्ने कारणले क्षतिपूर्ति पाएनन् र यो क्षतिपूर्ति तिर्न यो ३० लाख रुपैयाँ पुगेन भन्ने राज्यलाई लागेको हो भने धेरै टाढा नजाऊँ । यो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा परेका उजुरीलाई हेरौं न । कति जनाले ३० लाख रुपैयाँ नपुगेर क्षतिपूर्ति पाएनन् ? त्यो विषय सङ्घलाई भन्नुहोस्, चौबीस घण्टाभित्रै दिलाइदिन्छौं । हचुवाको भरमा धरौटी बढाउने भूत चढेको छ सरकालाई । मलाई लाग्छ, म्यानपावर कम्पनी बढी भएका छन् । जो पनि आयो तीन जना मिल्यो ३० लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी बनायो, सात लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गर्यो, म्यानपावर कम्पनी खोल्यो । यो विकृति एवम् बेथिति हो । धेरौटी रकम बढायो भने नयाँ म्यानपावर खोल्न कुनै पनि व्यक्ति आउँदैन भन्ने सोच राज्यले बनाएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने नयाँ नीतिनियम बनाऊँ न त । यसले पनि केही सहयोग गर्छ कि ?

वैदेशिक रोजगार ऐन पनि त संशोधन हुँदै छ । त्यसमा तपाईंहरुले कस्ता सुझाव दिनुभयो ?

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा व्यवसायी साथी कोही विस्थापित हुनुभएन । धरौटी बढाउने नाममा इमानदार व्यवसायी साथी पैसा नभएकै नाममा विस्थापित हुने अवस्था आउनु भएन । हामीले यीलगायत व्यवसाय एवम् प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन धेरै सुझाव दिएका छौं ।

वर्षमा १ जना मान्छे मात्र विदेश पठाउने र आफ्नो फाइल बनाएर अर्को म्यानपावरबाट मान्छे पठाउने म्यानपावरलाई पनि राख्न जरुरी छ र ?

यसमा वर्षमा १ सय पनि मान्छे नपठाउने म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने कि भन्ने पनि कुरा उठेको छ । काम नगर्ने कम्पनीलाई किन लाइसेन्स चाहियो ? तर धरौटी नभएकै कारण कुनै पनि व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था नहोस् भन्ने हो । कामका आधारमा लाइसेन्स खारेज हुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।

बजेटमा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि आन्तरिक रोजगारीमा समावेश गर्ने कुरा आएको छ, यो कत्तिको सम्भव छ ?

हामीलाई दुईओटा फर्म राख्ने व्यवस्था गरिदेऊ भनेर हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं । हामीले त्यहीँबाट दुवैतिरको काम गर्छौं । कामको खोजीमा रहनेलाई पनि सजिलो भयो । हामी सुरुमै भन्छौं । तिमी नेपालमा काम गर्न चाहन्छौ भने यो ठाउँमा यति तलब आउँछ, यति महिना काम हुन्छ, सेवासुविधा यस प्रकारको हुन्छ र विदेश नै जान्छौ भने यस्तो विषेशता छ भनेर भन्छौं । तर त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट पारिदिनु त पर्यो । कति महिनाको कामको सम्झौता गर्ने, बिमा कति दिने, सेवासुविधा कति दिने भन्ने विषय मैले श्रम एवम् अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि कुरा राखिसकेको छु । तर स्पष्ट धारणा आएकोे छैन । अहिले त राज्यले नै वेदेशिक रोजगारीको प्रमोट गरिरहेको छ । १० हजारमा विदेश जान पाइन्छ, फ्रिमा टिकट पाइन्छ । विदेशमा मृत्यु भएपछि २७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेपछि सबै विदेश जान खोज्छन् । विदेशमै मर्यो भने त कम्तीमा २७ लाख रुपैयाँ त आउँछ भन्ने सोच पनि गाउँघरतिर हुन थालेको छ ।

श्रम सम्झौता नभएको देशमा पनि कामदार गइरहेका छन् नि ? कामदारको विषयमा तपाईंहरु बोल्नुपर्दैन ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सन् २०१७ डिसेम्बर १८ तारिख माइग्रेसन डेको दिन २०१८ भित्रमा श्रम सम्झौता नभएको देशमा कामदार पठाउन रोक्न सरकारलाई लिखित पत्र दिएका छौं । अहिले ७ महिना भयो । काम भएको छैन । यस विषयमा कसैले कुरा उठाएको छैन । र सरकारी स्तरबाट कुनै पनि निकायले हामीसँग यस विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छैन । अहिले हामीले उठाएका विषयवस्तुलाई गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएर आएपछि बल्ल सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । श्रम सम्झौताका लागि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड केके हुनुपर्छ भनेर पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । मलाई लाग्छ, अब १० देखि १५ दिनभित्र कार्यदलले केही निष्कर्ष पक्कै निकाल्नेछ ।