बैङ्किङ गर्दा हातको औंलाजस्तै ५ ओटा कुरामा ध्यान दिने हो । पहिलो मैले आफूलाई ऋण लिन्नँ । दोस्रो, व्यक्तिलाई ऋण दिँदा घुस खान्नँ । अर्थात् सभ्य भाषामा सुशासन (गभर्नेन्स) र ठेट भाषामा घुस नखाने भन्ने हो । अर्को ३ ओटा विषय मान्छे असल छ, कमाइ राम्रो छ र धितो असल छ भने ऋण लगानी किन नगर्ने भन्ने हो ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घमा अध्यक्ष भएका बेला राजनसिंह भण्डारीले ३ वर्षअघि ब्याजदर एउटा न्यूनतम बिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएर भद्र सहमति कायम गराएका थिए । तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले वित्तीय क्षेत्र प्रताडित रहँदा ब्याजदरको वृद्धिले झनै समस्या ल्याउने भन्दै उनकै पहलमा भद्र सहमति भएको थियो । राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास लिएर ११ वर्षअघि सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलको स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेका र त्यही बेलादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका भण्डारीले यसपटक पनि ब्याजदर धेरै बढ्नु हुँदैन भनेर बैङ्कर्स सङ्घमा सहमति लागू गर्न भूमिका खेले । ३ महिनाअघि विवादमा फँसेको उक्त सहमतिमा गत साता भने कुनै विवाद देखिएन । बीचमा सहमति पालना नभएको भन्दै भद्र सहमति खारेज भएको घोषणा नहुँदै ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्यो । निक्षेपमा ब्याज बढ्नु राम्रो कुरा थियो तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव आकलन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको समेत परामर्शमा ब्याजदरमा सहमति कायम भएको छ । खुला बजार अर्थनीति अँगालेपनि मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर निश्चित समयमा कतिपय क्षेत्रमा सीमाहरु लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् भण्डारी । नयाँ पुराना कुनै पनि बैङ्कलाई अहिले समस्या नभएको बताउने भण्डारीसँग वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :

नेपालको वित्तीय क्षेत्र जहिले पनि ब्याजदरको विषयले तरङ्गित हुन्छ । बैङ्करहरु ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने र तोड्ने परम्परा कायमै राख्ने गरेको पाइन्छ । किन ?

सरकारले विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भनेकै ब्याज दर हो । यी दुवै निकायले समन्वय गरेर ब्याजदरलाई एउटा निश्चित दरमा कायम राख्न नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । किनभने ब्याजदर चर्को भएर पाउनुपर्ने मान्छेले ऋण नपाउनु खराब हो भने ब्याजदर सस्तो भएर नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि ऋण पाउनु झनै खराब हो । जसले जतिसुकै ‘कार्टेलिङ’ र ‘सिन्डिकेट’ भनेपनि अर्थतन्त्रको हितका लागि यस्तो सहमति आवश्यक थियो र त्यसैअनुरुप सहमति कायम भएको हो । बैङ्कर नाफाखोरी भएको भए सहमतिबाट भन्दा सहमति नगर्दा बढी फाइदा लिनसक्छन् । अहिले परिस्थिति यसरी बिग्रिएको छ कि धान्नै गाह्रो भइसकेको छ । बैङ्क बिग्र्यो भने उद्योग व्यावसाय बिग्रन्छ । बैङ्कको लागत बढी आयो भने त्यसको असर उद्योग व्यवसायमा पर्छ । त्यसैले यो राष्ट्र बैङ्ककाे पनि मनसाय बुझेर गरिएको सहमति हो । यसमा कसैले अन्यथा सोच्छ भने त्यो उसको भ्रम मात्र हो । राष्ट्र बैङ्कले नै एउटा वाञ्च्छित सीमाभित्र राख्ने कदम चालेमा कुनै समस्या हुँदैन । ब्याजदर निर्धारण खुला बजार नीतिअन्तर्गत हुने भएपनि मुलुकको परिस्थिति र आवश्यकतालाई हेरेर सरकार र राष्ट्र बैङ्कले उपयुक्त कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ ।

तीन दशक पार गरेका र सुरुआती चरणमा रहेका बैङ्कबीच एउटै ब्याजदर कायम हुँदा पछिल्लो लस्करका बैङ्कहरुलाई समस्या हुन्छ होला नि ?

कुनै बैङ्कलाई समस्या हुँदैन । बैङ्कमा आउने ग्राहकहरुको पनि वर्गीकरण छ । तीन दशक पार गरेका भनिएका बैङ्कका आफ्नै किसिमका ग्राहक छन् र सिटिजन्स बैङ्कजस्ता मध्यकालीन बैङ्कका आफ्नै ग्राहक छन् र, अझ नयाँ भनिएका बैङ्कहरुको पनि आफ्नै किसिमका ग्राहक छन् । बैङ्किङ एउटा महासागर हो । यहाँ सबैले आ–आफ्नै किसिमले माछा खान्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि बैङ्क नोक्सानमा छ ? आजकै मितिमा पनि २८ वाणिज्य बैङ्कमा कसको वित्तीय विवरण नकारात्मक छ ? विगतको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने वर्षैपिच्छे सबैले प्रगति गरेकै छन् । खराबी कहाँ छ ? फरक के हो भने बैङ्करहरुले खाली आफ्नै भलो मात्र नहेरी जगकै बारेमा सोचेकाले ब्याजदरमा सहमति कायम भएको हो । आ–आफ्नो ग्राहक आधार भएकाले कसैलाई पनि गाह्रो हुँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)को मौद्रिक नीति आउँदैछ । अबको मौद्रिक नीतिले कुन लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ला ?

मैले अघि नै पनि भनिसकें कि मौद्रिक नीतिले उपयुक्तस्तरको ब्याजदर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । र मौद्रिक नीतिको चुनौती भनेको पनि यही हो । अरु धेरैतिर ध्यान लैजानुपर्ने आवश्यकता छैन । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व कायमै छ । मुद्रास्फीति पनि वाञ्छित सीमाभित्र छँदैछ । ब्याजदरमा स्थिरता आयो भने सबै कुरा सहज ढङ्गले अघि बढ्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अझै राम्रो गराउन र सुशासन कायम गराउन राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अझ दह्रो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो विषय व्यावहारिक पक्ष हो । सब ठीक छ भनेर राष्ट्र बैङ्क सुतेर बस्यो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ फेरी भन्न सकिन्न ।

राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता माथि त अहिले नै पनि प्रश्न उठाउने गरिन्छ नि ?

आफूमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ केन्द्रीय बैङ्कले नै देला । तर, जहाँ पनि सुधारका गुञ्जायस जहिले पनि रहन्छ । सिटिजन्स बैङ्कमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने होला । म आफैंमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने होला, किनभने म पनि २४ क्यारेटको सुन नहुन सक्छु । केन्द्रीय बैङ्कले अहिलेसम्म गरेका कामहरु राम्रा छन् । कुरा काट्नेलाई रोक्न सकिन्न र जे पनि भन्छन् । तर, सुधार गर्ने ठाउँ छ भने सकारात्मक रुपमा लिएर सुधार गर्नुपर्छ । आज वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व आयो कि आएन ? बैङ्कहरुले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याए कि पु¥याएनन् ? सबै बैङ्क बलियो भए कि भएनन् ? सबै बैङ्क कुशल (इफिसियन्ट) भए कि भएनन् ? मूल कुरै बिर्सिएर बिग्रियो भन्ने मात्रै गर्नु भएन ।

नेपालको तरलता समस्या अद्भुत देखियो । यता बैङ्कहरु पैसा भएन भनेर साढे १२ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप लिइरहेका छन्, अर्कोतिर केन्द्रीय बैङ्क ३ प्रतिशतमा त्यही निक्षेप खिचिरहेको छ । किन ?

सरकारका मन्त्री र राष्ट्र बैङ्कका हाकिमहरुले भन्ने गरेको सुन्छौं बैङ्कले धेरै नाफा खान थाले । सञ्चालकलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई नाफा गर्न दबाब नदिनुस् भने भन्ने कुरा सुनिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश बाँड्न केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । फेरि राष्ट्र बैङ्क नै बैङ्कहरुलाई लाभांश नीति बनाउन निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्न नपाउने भनेर मुहानमै ‘सिल’ ठोक्दिए त भइहाल्यो नि । अहिले त १५ प्रतिशत लाभांशले नपुगेर २०, ४०, ६० हुँदै मिल्छ भने १०० नै दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराहरु आइरहेका छन् र बैङ्क व्यवस्थापन समस्यामा परेका छन् । मुखले मात्रै किन भन्ने लेखेरै रोकिदिएपछि त सबै समस्या समाधान भइहाल्यो नि । त्यसले स्थिति एकदमै सहज बन्छ । अर्को सरकारले खर्च नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ ? विकास निर्माण गर्छु भन्या छ, तर खर्च ग¥या छैन । अनि विकास कहाँबाट हुन्छ ? राजस्वले चालू खर्च नै धान्न गाह्रो छ । विकास खर्चका लागि आन्तरिक वा बाह्य ऋण ल्याउनुप¥यो । अनि भएको आफ्नो साधन स्रोत नै खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्क्याएर राखेपछि के हुन्छ ? निजी क्षेत्र राजस्व भनेर जम्मा गर्दै जाने अनि सरकार खर्चै नगर्ने कसरी समाधान निस्कन्छ ? त्यसैगरी पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको वृद्धि दर कम हुँदै गएको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धि कम हुने बित्तिकै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यी सबै समस्याका बाबजुद राष्ट्र बैङ्कले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा केन्द्रीय बैङ्कको अनुमति लिनुपर्ने भनिदियो भने धेरै झन्झट हट्छ र तरलताको स्थिति पनि सहज हुन्छ ।

विदेशी संस्थाबाट ऋण लिने र नेपालमा थप लगानी बढाउने कुरामा सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुवै तयार देखिएका छन् र कतिपय बैङ्कहरु त्यसतर्फ अग्रसर पनि छन् । तर, पैसा नै ल्याएर लगानी गर्ने अवस्था भने अझै नआएको हो ?

मुलुकमा कर्जाको माग यसरी बढेर गयो कि त्यसलाई आन्तरिक स्रोतले पूर्ति गर्न गाह्रो छ । कर्जाको वृद्धिदरभन्दा निक्षेपको वृद्धिदर कम छ र लगानीयोग्य रकमको खाडल (ग्याप) बढेको छ । आन्तरिक रुपमा ग्याप भर्न नसेकपछि बाह्य स्रोतको खोजी गर्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले नीति पनि ल्याएको छ तर, त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ । नत्र भने सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै ल्याएको नीति ठहर्छ । सिटिजन्सले पनि कोशिश गरिरहेको छ । ‘क्लिन लिमिट’ ल्याउन भनेको छ । हेरौं व्यवहारमा कति उतार्न सकिन्छ । ऋण दिने विदेशी संस्थाहरुले पनि केही सीमाहरु तोकेका हुन्छन् । मुलुकको निश्चित जोखिम हेर्छन् । बैङ्कको क्षमता हेर्छन् । बैङ्कको पुुँजी क्षमता हेरेर कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने मूल्याड्कन गरी छुट्टै किसिमको सीमा राख्छन् । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) स्थापित गर्नुपर्ने र लगानी गर्दा राज्यको जोखिम पनि हेर्ने स्थितिमा यो प्रयास राम्रो छ र पैसा तिर्न सक्छन् भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनुपर्छ । राम्रो थालनी भएको छ । पहिल्याएको बाटो ठीक छ र जानुपर्ने बाटो यही हो ।

राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीति सुधार गर्नुपर्ने छ भन्नुभयो नि, के सुधार गर्नुपर्ने हो ?

काम गर्ने वातावरण (वर्किङ इन्भाएरोन्मेन्ट) सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कमा काम गर्ने सबै व्यक्ति पढेलेखेका, ज्ञानले भरिपूर्ण, अनुभवी र सबै हिसाबले पोख्त छन् तर, त्यहाँ वर्किङ इन्भाएरोन्मेन्ट छैन । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान छैन । समग्रमा भन्ने हो भने कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मको दिमागको पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूत सवार छ र हरेकको दिमाग अख्तियार भन्ने भावनाले ग्रसित छ । अनुशासन पालना गराउन सक्ने र काम गर्ने वातावरण मात्रै सुध्रिने हो भने राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अद्भुत छ । काम बिराएँ भने म कारवाहीको भागीदार हुन्छु भन्ने डर त हुनुप¥यो नि । राष्ट्र बैङ्कमा डरको कमी छ । त्यसकारण आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सक्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कजस्तो सबल र सक्षम संस्था मुलुकको सरकारी क्षेत्रमा अर्को पाइँदैन ।

सबैले पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेको छ भनिरहेका छन् । तर, सरकार र राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित भयो भनेर भनिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा कर्जा मागको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

अनुपात्दनशील कर्जा भनेको के हो ? बैङ्करहरुले सबै क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानेरै लगानी गरिरहेका छन् । यो बैङ्किङ हो । बैङ्किङ गर्दा हातको औंलाजस्तै ५ ओटा कुरामा ध्यान दिने हो । पहिलो मैले आफूलाई ऋण लिन्नँ । दोस्रो, व्यक्तिलाई ऋण दिँदा घुस खान्नँ । अर्थात् सभ्य भाषामा सुशासन (गभर्नेन्स) र ठेट भाषामा घुस नखाने भन्ने हो । अर्को ३ ओटा विषय मान्छे असल छ, कमाइ राम्रो छ र धितो असल छ भने ऋण लगानी किन नगर्ने भन्ने हो । असल मनसाय राखेर काम गर्ने हो भने सबै असल हुन्छ । कहिलेकाहीँ हाम्रो निर्णय पनि ठीक नहुन सक्छ तर, मनसाय कस्तो छ भन्ने कुराले त्यसको निराकरण गर्छ । त्यसैले हामीले त सबै क्षेत्र उत्पादनमूलक भनेर लगानी गरिरहेका हौं । उत्पादनशील कर्जाको परिभाषालाई अलिकति फराकिलो बनाइनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा त निर्देशित कर्जा नै हुनुहुँदैन । तैपनि मुलुकको परिस्थिति, राजनीतिक परिवेशले सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएका कतिपय नीतिलाई पनि हामीले मान्नैपर्छ । कृषि कर्जाको परिभाषालाई पनि अलिक फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सीधा/प्रत्यक्ष उत्पादनसँग सम्बन्धित नभएका सवारी कर्जा, घरजग्गाको कारोबार र सेयर कारोबार गर्न दिइने कर्जालाई अनुत्पादक मानिएको हो भने नेपालमा गाडी बनाउने उद्योग चलाउनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मोटर निर्यात गर्न सक्नुप¥यो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने, व्यापार घाटा बढ्ने स्थितिको अन्त गर्न आफैंले उत्पादन गर्नुपर्यो नि । साईकल चढ्न थालेको मान्छे हिँड्दैन, मोटरसाईकल चढेको व्यक्ति साईकल चढ्न मान्दैन, गाडी चढ्ने मान्छे मोटरसाईकलमा झर्दैन । जसरी मोबाइल अहिले हरेकको आवश्यकता भइसक्यो त्यसैगरी गाडी पनि आवश्यकता भइसक्यो । व्यक्तिको आयआर्जन क्षमता बढेपछि उसले गाडी चढ्ने इच्छा गर्छ । गाडी चढ्नु के उसको अपराध हो ? ५० वर्ष अगाडि विदेशीलाई नेपालले रोजगारी दिन्थ्यो ।

आज हामी रोजगारीका लागि विदेश जान थाल्यौं । त्यसैले नेपालीको छोरो मालिक भएको राम्रो कि नोकर भएको राम्रो, राज्यले प्रस्ट भाषामा भनिदिनुपर्छ । मालिक भएर बस्ने हो भने गाडी उसको आवश्यकता हो र चढ्छ । ५० वर्षअघि ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित थिए, आज त्यो घटेर दुई तिहाइमा झरेको छ । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या बढी हुँदा देश विकास हुँदो रहेछ कि कम हुँदा राज्य प्रस्ट हुनुपर्छ । कृषि भन्दै कुदेर मात्र काम छैन । कृषि भोट बैङ्कलाई मात्र काम लाग्ने विषय हो । त्यसकारण हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ । हामी आफू मालिक हुनुपर्छ भन्ने सोच लिएर काम गर्ने हो भने अनुत्पादनशील भन्ने क्षेत्र रहँदैन ।

मैले हेर्दा त हरेक क्षेत्र उत्पादनशील नै लाग्छ । ऊर्जा क्षेत्र आफैंमा उत्पादनशील छ । निर्माण, पूर्वाधार, रियल इस्टेट कुन क्षेत्र उत्पादनशील होइन ? रियल इस्टेट अनुत्पादनशील मान्ने हो भने त्यहाँ हुने गतिविधिलाई हेरौं त कसरी अनुत्पादक ? रियल इस्टेटका कारण र्इंटा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, छड, बालुवा, गिटी, फर्निचर, फिक्स्चर, काठ उद्योग र अन्य उपकरणहरुको प्रयोगलाई हेरौं र त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गरेको छ र कुन कुन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेको छ भन्ने कुरालाई हेरौं । विदेशमा गएर ठूल्ठूला भवन देख्दा आहा कस्तो राम्रो भन्ने, अनि नेपालमा बनाउन थाल्दा डाह गर्ने त भएन नि । देश विकासको गतिमा हिँडेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाटोमा हिँडदा थाहा हुन्छ । राम्रो खाना, राम्रो बसाइ, चिल्ला सडक र त्यसमा गुड्ने राम्रा सवारीसाधनले नै मुलुक विकसित भएको सङ्केत गर्छ । हामी विकास गर्नतिर भन्दा फलानोले विकास ग¥यो भनेर डाह गर्दै विनास गर्नतिर मात्रै सोच्यौं कि भन्ने लाग्छ । अहिले सहज स्थिति छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने र साईकल चढ्नेलाई मोटरसाईकल, मोटरसाईकल चढ्नेलाई गाडी, गाडी चढ्नेलाई हेलिकप्टर चढ्ने, झुपडीमा बस्नेलाई महल र महलमा बस्नेलाई दरबारमा बस्ने, एक छाकमा गुजारा गर्नेलाई दुई छाक, दुई छाक खानेलाई चार पटक खाने, झुत्रेझाम्रेलाई सुकिलामुकिला बनाउने उपयुक्त अवसर छ ।

जबर्जस्ती (फोर्स) मर्जरको कुराहरु अलि बढी नै सुनिन थालेका छन् । तपाईंको धारणा के हो ?

गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) स्वेच्छिक रुपमा हुने कुरा हुन् । जबर्जस्ती रुपमा मर्जर हुँदैन । सबै बैङ्कहरुको कमाइ राम्रो छ । सबैले रोजगारी दिएकै छन् । सबैले निक्षेप र कर्जा परिचालन गरेकै छन् । मर्जर मर्जर भनेर लाग्नुभन्दा केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर जोड दिनुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बदमासी छिटो थाहा हुन्छ । त्यसले बदमासी गर्नेहरु फेरि छिट्टै जेलको बाटो समाउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको ‘कन्सोलिडेसन’को नाममा वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

डिजिटाईजेसन वित्तीय क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । त्यसले ल्याउने अवसर तथा चुनौती सामना गर्न र जनस्तरमा यसप्रति जागरुक बनाउन कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

प्रविधि यति अगाडि पुगिसक्यो कि त्यहाँबाट कोही पनि पछि फर्कन सक्दैन । यो मोटरसाईकल चढ्नेलाई साईकल र गाडी चढ्नेलाई मोटरसाईकल चढ्न मन नलागेजस्तै हो । प्रविधिमा नयाँ विषयको प्रयोग गर्न रुची हुनु पनि अन्यथा होइन । त्यसले जीवनलाई हानि मात्रै होइन धेरै सहज पनि बनाएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा संयन्त्रको पनि विकास भएको छ । ९९ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा सुरक्षित छन् । तरपनि राजा बुद्धिभन्दा चोर बुद्धि ठूलो भनेर एकाध घटना आएकै छन् । मलाई अरु केहीसँग डर लाग्दैन, डर लाग्छ त केवल सूचना प्रविधि (आईटी)सँग मात्रै हो । किनभने आईटी हाम्रो मुटु भइसक्यो । जनताको पैसा भएकै ठाउँमा सुरक्षाको सन्दर्भमा कहीँकतै सम्झौता हुँदैन । जतिपनि नेपालमा वित्तीय अपराध (बैङ्किङ फ्रड) देखिएको छ त्यसमा कर्मचारीको संलग्नताबिना सम्भव भएको छैन । कर्मचारीमा बदनियत भएपछि त कसैको केही लाग्दैन र फेरि उसको बाटो पनि अन्तत्वोगत्वा जेल नै हो । मुहान सफा भयो भने सबै सफा हुन्छ । हामीकहाँ मुहान सफा गर्छु भन्ने तर आँफै सफा नहुने परिस्थितिले वित्तीय अपराधका घटना घटिरहेका छन् ।