अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एक हजार ८ सय रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ । उद्योगीले ३ हजार रुपैयाँ बढाउँदा पनि सरकारले नमानेपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
न्यूनतम ज्यालादर १२ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्दा बढी उपलब्ध नगराउने अडानमा रहेका उद्योगीले थप दुई सय रुपैयाँ दिन सहमत हुँदा पनि सरकार, उद्योगी र ट्रेड युनियनबीच सहमति जुट्न सकेन ।
आइतबार श्रम मन्त्रालयका भएको बैठकमा उद्योगी, सरकार तथा ट्रेड युनियनबीच बार्ता भएको थियो । तर, सरकार उद्योगीसँगबाट जतिसक्दो धेरै रकम बढाउन गरेको आग्रहलाई मान्न नसकिने बताएपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एक हजार ८ सय रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ । उद्योगीले ३ हजार रुपैयाँ बढाउँदा पनि सरकारले नमानेपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
‘सरकारले उद्योगीसँग यति नै तलब पुर्याउन आग्रह पनि गरेन’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘तर, उद्योगीले उपलब्ध गराउने भनेको तलबभन्दा केही बढाउन आग्रह गरेको हो ।’ तर, उद्योगीले १२ हजार ७ सय रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन नसकिने अडान लिएपछि निर्णय हुन सकेन ।
अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर ३ हजार रुपैयाँ बढ्नु एकदमै राम्रो भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका एक सदस्यले बताए । ‘एकै पटक तीन हजार बढ्नु भनेको अघिल्लो बर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो,’ ती सदस्यले भने, ‘तर पनि सहमति हुन सकेन ।’
‘सरकारले यति नै पु¥याउनुपर्छ भनेर निक्र्यौल गरेको छैन्,’ ति सदस्यले भने, ‘तर, जतिसक्दो व्यवसायीबाट बढाउनुपर्ने अडानमा सरकार छ । तर, निजी क्षेत्र पनि १२ हजार ७ सय रुपैयाँ माथि जाने पक्षमा छैन ।’
