सी–आस्बा प्रणाली लागू भएपछि प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर भर्न लगानीकर्तालाई सहज भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुलुकभरका २ हजार ५ सय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् सी–आस्बा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ७७ ओटै जिल्लामा ६२ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुले यो सेवा सुरु गरेका हुन् । सी–आस्बा प्रणाली लागू भएपछि प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर भर्न लगानीकर्तालाई सहज भएको छ ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदममध्ये सी–आस्बा प्रणाली पनि एउटा भएको उल्लेख गरेको छ । सी–आस्बा प्रणाली लागू भएसँग आईपीओ तथा एफपीओको बाँडफाँट एक साताभित्रै हुने गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सी–आस्बा प्रणालीलाई चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि अनिवार्यरुपमा लागू गरेको थियो । सी–आस्बा कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राथमिक बजार देशव्यापी भएको बोर्डको ठम्याइ छ ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सरकारबाट १५ प्रतिशत कर छुट र सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदा १० प्रतिशत मात्र पनि जान सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैअन्तर्गत बोर्डले शिवम् सिमेन्टलाई स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिकित्ता ३ सय र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।
धितोपत्र बजारको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई धितोपत्र बजारमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बोर्डले यसै अवधिमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारमलाई परिमार्जित र विस्तृत गर्ने काम गरेको छ । त्यस्तै बोर्डले प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन दिने आवेदनकर्तालाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मर्चेन्ट बैङ्कको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याङ्कन, व्यावसायिक योजना, लोन सिन्डिकेसनजस्ता विषयमा परामर्शदाताको रुपमा मर्चेन्ट बैङ्कले काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को चुक्ता पुँजी २० लाखबाट २ करोड रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने, शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था लागू गरेको छ ।
यस अवधिमा नक्कली सेयर कारोबार गर्ने दुई धितोपत्र व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको बोर्डले बजार सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन लागू गरी बजार सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ बनाएको दाबी गरेको छ ।
