साविकमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थालाई ‘ए’ र ‘बी’ गरी दुई ओटामा सीमित गरिएकोमा अब ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा विभाजन गरिने छ । सङ्गठित संस्थाको चुक्तापुँजी, प्रतिफल, नियम परिपालनालगायतको स्थितिलाई हेरी ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।
नेपाल धितो पत्र बोर्डले कारोबारलाई व्यवस्थित, प्रविधि तथा बजार मैत्री र समसामयिक बनाउन ‘धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली’ सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बनाएको नयाँ सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
साविकमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थालाई ‘ए’ र ‘बी’ गरी दुई ओटामा सीमित गरिएकोमा अब ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा विभाजन गरिने छ । सङ्गठित संस्थाको चुक्तापुँजी, प्रतिफल, नियम परिपालनालगायतको स्थितिलाई हेरी ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । जसले सूचीकृत संस्थाको वर्गअनुसार लगानीकर्ताले जोखिमको स्तर अनुमान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र बजारले समेत सोही बमोजिम कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक निष्कासन नभएको धितोपत्र बाँडफाँट भएको तीस दिनभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेमा अब स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्रको सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीगर्न सकिने, स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमत हुनुपर्नेेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम)को स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कारोबार प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
जसबाट विगतमा बोलकबोल प्रथाबाट हुने कारोबार व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न कानुनीरुपमा सजिलो हुने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बजारले स्थापना गर्ने कारोबार प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि डिजाष्टर्ड रिकभरी सिष्टमसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारका लागि मूल्य परिवर्तनको सीमा कायम गर्ने प्रणाली आधुनिकीकरण, कारोबार गर्दा बैङ्कमार्फत गर्नुपर्ने तथा कारोबारमा उतारचढाव हँुदा सर्किट ब्रेक लगाउने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
