यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले कर चुक्ता प्रमाणपत्रबारे केही बोलेको थिएन । कर चुक्त प्रमाणपत्र बैङ्कहरुको स्वेच्छामा भरपर्ने कुरा थियो ।
अबदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट फर्म तथा कम्पनीहरुले ऋण लिँदा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भएको भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर चुक्ता/दाखिला वा ई–स्टेटमेन्ट लिएर मात्र कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएसँगै बैङ्कहरुले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने भएका हुन् । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले कर चुक्ता प्रमाणपत्रबारे केही बोलेको थिएन । कर चुक्त प्रमाणपत्र बैङ्कहरुको स्वेच्छामा भरपर्ने कुरा थियो ।
ऋणीहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रयोजनका लागि पेस गर्ने वासलात एउटा र सरकारलाई कर तिर्ने प्रयोजनका लागि अर्को वासलात प्रयोग गर्ने क्रम देखिएको भन्दै सरकारले सबै प्रयोजनका लागि एउटै वासलात मान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको प्रावधानअनुरुप केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न वा नवीकरण गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैङ्ले एकीकृत निर्देशन २०७४ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ कर्जा दिँदा वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेढिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराएर मात्र नयाँ कर्जा दिन वा नवीकरण गर्न भनेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको यो व्यवस्थाले तत्कालै कर्जा लिन चाहने वा नवीकरण गर्नुपर्ने ठूला प्रकृतिका ग्राहकलाई भने समस्या हुने भएको छ । क्रेडिट रेटिङ्का केही समय लाग्ने भए पनि केन्द्रीय बैङ्कलै तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकाले समस्या भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले ऋणी वा ऋणी संस्थाको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधार बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैङ्कहरुले वार्षिक रुपमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कायान्वयनमा ल्याएको छ । ऋणी र बैङ्कको रेटिङका विषयलाई चालू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको हो ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैङ्कले विकास बैङ्क र वित्तीय कम्पनीहरुले चालू आर्थिक वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्ने वितरणयोग्य नाफा एनएफआरएसबमोजिम केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था पनि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको थियो ।
