अब प्रविधि उपयोगको विकल्प छैन । डिजिटलाइजेसनमा लैजान आरटीजीएस प्रक्रिया अघि बढाएको छौं । राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन, भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी द्वार (गेटवे) त्यसैका लागि बनेको हो ।
धेरैको अपेक्षा थियो, यसपटकको मौद्रिक नीतिले ई–कमर्सलाई विस्तृत रुपमा समेट्छ भनेर तर, त्यस्तो देखिएन नि ?
ई–कमर्सलाई हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौं । विद्युतीय भुक्तानी (ई–पेमेन्ट) पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट (भुक्तानी र राफसाफ) विभागमार्फत हुने भएकाले त्यसका लागि अनुमतिपत्र दिने र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम विभागमार्फत नै गरिन्छ । ई–कमर्स भनेर छुट्टै भनिएको छैन । तर, पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट, ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस)’ र ‘गेटवे’का सबै काम अघि बढेका छन् । हरेक कारोबार गर्दा त्यसको जानकारी केन्द्रीय बैङ्कलाई दिनुपर्छ । मौद्रिक नीति त समग्रमा नीति हो । यसबारेका विस्तृत विवरण निर्देशनमा आउँछ ।
धेरै बैङ्कहरुकै चासो शाखा खोल्नभन्दा ‘डिजिटलाइजेसन’मा बढी ध्यान दिन पाएको भए सहज हुन्थ्यो कि भन्ने छ । तर, मौद्रिक नीतिले त्यसतर्फ पनि खासै ध्यान दिएन भन्ने छ ?
ढुक्क हुनुस्, अब प्रविधि उपयोगको विकल्प छैन । डिजिटलाइजेसनमा लैजान आरटीजीएस प्रक्रिया अघि बढाएको छौं । राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन, भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी द्वार (गेटवे) त्यसैका लागि बनेको हो । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा पैसा पठाउनुपर्छ । शाखाका लागि पनि इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ‘भी–स्याट’ प्रविधिमार्फत काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । डिजिटलाइजेसन त अब हामीले गर्दैनौं भने पनि बाध्य भएर गर्नैपर्छ । ३० हजार चोटि ह्याकिङ प्रयासपछि पैसा झिकिएको छ । त्यही भएर मौद्रिक नीतिमा हरेक बैङ्कको सूचना प्रविधिको पनि लेखापरीक्षण गर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको मुख्य विभागको संलग्नतामा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट समिति गठन गरिएको छ । यसले पनि डिजिटलाइजेसनलाई बढी प्रोत्साहित गरेको र विशेष ध्यान गएको छ भन्ने देखाउँछ ।
ई–कमर्स र सामाजिक सञ्जालबाट विदेशमा पैसा गइरहेको छ । हाम्रो आफ्नै गेटवे छैन । काम ढिला भएन र ?
विश्वका धेरै मुलुकमा पैसा ल्याउन अलि खुकुलो गरे पनि जानका लागि अझ धेरै कुरा विचार गर्ने गर्छन् । भएका कानुनहरुको कमजोरी (लुपहोल) हेरेर त्यसबाट फाइदा लिने समूह जहिले पनि सक्रिय भइरहन्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्र संसारमै अलि कठिन बन्दै गएको छ । नयाँ प्रविधि आएसँगै नयाँ चुनौतीहरु थपिएका छन् । प्रविधिसँग मान्छेलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्ने छ । अहिले कुनै पनि नेपालीले मसँग कार्ड छ त्यसैले खल्तीमा पैसा बोक्दिनँ भन्न सक्दैन वा नोटबाहेक वित्तीय उपकरण भए पनि पूर्ण विश्वस्त छैन । यो भनेको विश्वास नोटमा छ । मान्छेले नोट छाम्न पाएको छ । हामीले डिजिटाइजेसन भनेर गफ गरेर के गर्नु ? बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई प्रणालीमा ल्याउने हो । १० लाखको स्रोत खोज्नुपर्ने, एक लाखभन्दा बढीको कारोबार चेकमार्फत गर्नुपर्ने भन्ने विषयले मलाई कम्ती गाह्रो पारेका छैनन् ।
बैङ्कमा निक्षेप वृद्धिदर नै घट्दै गएको छ । गत मैद्रिक नीतिमा सेयर लगानीकर्ताको निकै आशा थियो । तर, सम्बेधन भएन भनेर बजारमा निराशा देखियो नि ?
सेयर लगानीकर्तालाई चालू मौद्रिक नीतिले अत्यन्तै माया गरेको छ । सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरमूल्य लगातार घटेर १० प्रतिशतमै आउने मार्जिन कल बढाएर २० प्रतिशतमा पु¥याएको छ । यसले अहिले घटेको बजारमा लगानीकर्तालाई धेरै नै ठूलो राहत पुग्छ भन्ने विश्वास छ । अर्को प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा झारिएको भन्ने कुराले तत्कालै वा दीर्घकालमा पनि लगानीकर्तालाई कुनै असर गर्दैन । किनभने ४० प्रतिशत २ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदाको अवस्था हो भने २५ प्रतिशत ८ अर्ब पुँजी हुँदा हो । यसको अर्थ प्राथमिक पुँजी त बैङ्कहरुको १२÷१४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । प्रतिशत घटेको हो, लगानीकर्ताले पाउने ऋणको अंश कटौती गरिएको छैन । लगानीकर्ताको एउटा समूह (क्षणिक र थोरै पैसा भएकाहरु) २० प्रतिशतको सुविधाले दङ्ग छन् । तर, ठूला भनिएका लगानीकर्ता दुःखी भएजस्तो छ । सबै पैसा सेयरमा मात्रै लगानी गर भनेर भन्ने कुरा भएन ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख बनाएका कारण पनि सेयर बजारमा असर देखिएको हो कि ?
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको प्रयोगमा अलि बढी नै छाडा भएको जस्तो देखियो । एकभन्दा बढी बैङ्कबाट ७५ लाख रुपैयाँ ओडी लिएर त्यस्तो रकम घरजगा र सेयरमा लगाउने गरेको भेटियो । जसले गर्दा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी खुम्चिने सम्भावना बढ्यो । यस्तो कर्जा घटाउन व्यवसायीहरुले पनि माग गर्दै आएका थिए । व्यक्तिगत ओडीबाहेक पनि व्यावसाय गर्नेलाई बिजनेस ओडीलगायतका अरु उपकरण पनि छन् । त्यसलाई अब विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । व्यक्तिगत ओडीका कारण अलिकति दुःखी भएका हुन सक्छन् ।
हुन त तपाईंहरुलाई थाहा नभएको भन्ने होइन । अन्य क्षेत्रले बढेको ब्याजदर उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । तर, जलविद्युत्मा त्यो सम्भावना छैन । यसले जलविद्युत् क्षेत्र ब्याजदर वृद्धिको बढी मारमा परेको देखिन्छ नि ?
ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्ने हो । ब्याजदरलाई सकेसम्म स्थिर राख्न हामीले अधिकतम उपकरण प्रयोगमा ल्याएका छौं । आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउँछ नै । पुनर्कर्जा बढाएका छौं । प्राथमिकताप्राप्त कर्जा बढाएका छौं । २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमध्ये कृषि १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था भएको छ । जब कि यसअघि जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत मात्रै भनिएको थियो भने जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रले कसरी ऋण लिनुहुन्छ, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । ऋण पाएँ भनेर आँखा चिम्लेर लिने÷हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति छ । पछि ब्याज बढ्न थालेपछि बल्ल टाउको समाउने हो । २÷३ वर्ष भयो अलिक सचेत हुन थालेको नत्र जनस्तरमा यसरी ब्याज बढ्यो भनेर चेतनै थिएन । पहिलो पटक हामीले शतप्रतिशत ऋणपत्र निस्कासन गर्ने र त्यसलाई कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी)मा गणना गर्ने भनेपछि प्रशस्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । ब्याज दरका करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाएर तल्लो सीमा बढाइएको छ । यसले आगामी दिनमा ब्याजदर स्थिरता दिन काम गर्नेछ विश्वास छ ।
सीआरआर घटेका कारण ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुन्छ भन्नुभएको छ । सीसीडी कायमै भएपछि तपाईंले भनेकोे जस्तो तरलता कसरी प्राप्त हुन्छ ?
सीआरआरका कारण बैङ्कलाई ४८ अर्ब त प्राप्त भयो नि । यो रकम भलै नयाँ ऋण लगानीका लागि दिन नसकिएला । तर, बैङ्कले आफूसँग भएको तरलता अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाएन र ? तर, यसले आधार दर (बेस रेट) घटेर ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ । सीआरआरबाट प्राप्त पैसा अन्य उपकरणमा प्रयोग गर्न पाएपछि ऋणपत्रबाट आउने पैसा सीधै लगानीमा जान पाइयो । त्यसैगरी विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने भए । हामी भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन बाटो खोलिदिएका छौं । भारतीय मुद्रा ल्याउने विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि परिसकेको छ भन्ने सुनेको छु । भारतीय मुद्रासँग त हाम्रो मुद्रा स्थिर विनिमय दरमा आधारित छ । यस कारणले पनि भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउँदा बैङ्कहरु उत्साही नै देखिन्छन् ।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुने तर खर्च नहुने भएर न पछिल्ला वर्ष तरलता अभावको समस्या देखिएको हो । २ वर्षअघिको कुरा हो, बैङ्कहरुले हामीसँग पैसा बढी भयो ५० अर्ब दिन्छौं भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलाई भेट्न गएका थिए । पछि अर्थमन्त्रीले वित्तीय प्रणालीमा पैसा धेरै भयो राष्ट्र बैङ्कले लिनुप¥यो भनेर मलाई भन्नुभयो । त्यसपछि पुनरूद्धार कोष खोलौं भनेर अघि बढिएकै हो । तर, अर्थमन्त्री पौडेल बाहिरिएको ३ महिनामै बजारमा पैसाको हाहाकार भयो । तरलता अधिक भएपछि बैड्कहरुले पनि मनपरी लगानी गर्न थाले । अहिले मनपरी लगानी गर्न नपाउन भनेरै बैङ्कहरुको वार्षिक योजना साउनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छांै । अब कुन क्षेत्रमा कति र कसरी खर्च गर्ने भनेर योजना पेस गर्नुपर्ने भएपछि र राष्ट्र बैङ्कले त्यही योजनामा आधारित भएर सुपरिवेक्षण गर्ने भएपछि आफूखुसी जहाँ पायो, त्यहीँ लगानी गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ ।
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार व्यापक रुपमा वृद्धि भएको भनिन्छ । यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कले कसरी काम गर्छ ?
अनौपचारिक कारोबार भइरहेकोबारे कसैको दुईमत छैन । अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गराउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले कामहरु अघि बढाएकै छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै वित्तीय क्षेत्र धेरै नै प्रणालीकृत भएर गएको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । हामी गरिब देश वा अन्य कारण देखाएर वित्तीय क्षेत्रलाई अलपत्र नछाडीकन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै अघि बढेका छौं । त्यही भएर साउन पहिलो साता नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) बैठक नेपालमै हुँदै छ र त्यहाँ ४÷५ सयभन्दा बढी अन्तर्राट्रिष्यस्तरका उच्च विकसित मुलक अमेरिका, युरोपदेखि विकासोन्मुख नेपालसम्मका व्यक्तिहरुको सहभागिता हुँदै छ । गलत पैसाको प्रचलन –मुभमेन्ट) नहोस् भनेर ऐक्यबद्धता जनाउनेछन् । फलानाको बाहिरी कमाइ त यति रहेछ भनेर दङ्ग पर्ने ठाउँ हो, नेपाल ।
कसरी पैसा कमायो भन्ने नहेरीकन धनी बन्यो भनेर प्रतिष्ठा पाउने समाज हो । पैसाका मामिलामा गलत र सही छुट्याउने स्थिति बनिसकेको छैन । समाजमा फलानोले कमायो, खायो, ठीक ग¥यो भन्ने स्थिति छ । एकातिर वित्तीय साक्षरता कम छ भने अर्कोतिर आँफैसँग पैसा राख्न, आफैंले पैसा गन्न मन पराउँछौं हामी । १० लाखभन्दा बढी पैसा बैङ्कमा राख्दा स्रोत देखाउनुपर्छ भन्दा कतिले मलाई गाली गरे । पैसा आएपछि त दङ्ग पर्नुप¥यो नि भन्छन् । विद्वान्हरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पनि मलाई उभ्याइउभ्याइ किन चाहियो स्रोत भनेर भनेका छन् । मैले उहाँहरुलाई सम्झाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । डिजिटलाइजेसनमा जान हामीलाई गाह्रो भएको पनि यही कारण हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा नेपालको मोबाइल र इन्टरनेट बैङ्किङमा पहुँच (पेनिट्रेसन) बढी छ । तर, अरु मुलुकले डिजिटलाइजेसन धेरै अघि बढाए नेपाल भने अघि बढ्नै सकेन ।
विश्वव्यापी रुपमा अनौपचारिक कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा माध्यमका रुपमा नोटबन्दीलाई लिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीसहितका राजनीतिज्ञ र बैङ्रहरुसमेत नोटबन्दी आवश्यक छ भन्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
भारतले धेरै नै ठूलो जोखिम लिएको हो । पैसा भनेको विश्वास हो । नोटप्रतिको विश्वास संसारभर बढेको बेलामा यस्ता विषयमा लाग्नुहुँदैन । आधुनिक अर्थतन्त्रमा भारतमा मात्रै नोटबन्दी गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मात्रै विषय भए त जतिखेरै नोट चलाउने, बन्द गर्ने भन्न सकिन्थ्यो । अहिले त विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सञ्जाल छ । जुन नोट बाहिर पनि चल्छ, त्यसको महङ्खव छ, त्यस्ता नोट चलाउन रोक्ने भन्ने हुँदैन । डलर अर्थतन्त्रमा हाबी भएको अमेरिकाले त नोटबन्दी गरेको छैन । यतातिर अहिल्यै हामीले सोच्ने बेला भएको छैन ।
त्यसो भए अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कस्ने उपाय के हुन् त ?
पहिलो त वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी सारक्षता नै हो । र त्यसमा मान्छे सचेत नै हुनुप¥यो । अर्को भनेको डिजिटलाइजेसन नै हो । वित्तीय क्षेत्रसँग सबैको सहभागिता बनाउनुप¥यो । बैङ्कमा पैसा राख्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । वृद्धभत्तादेखि विभिन्न भुक्तानीहरु सरकारले डिजिटलाइजेसनकै माध्यमबाट गर्न खोजिरहेको छ ।
गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप नबढ्नुको खास कारण के हो ?
म राष्ट्र बैङ्कमा आउँदा करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति थियो । अहिले ८५÷९० प्रतिशत क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । अब एक सय स्थानीय तहमा मात्रै बैङ्क पुग्न बाँकी छ । बैङ्क शाखा पुगे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अहिले पनि घरमै राख्न मन पराउँछन् । २० प्रतिशत युवा कमाउँछन्, खल्तीमा राख्छन्, खर्च गर्छन् सकाउँछन्, बैङ्कमा जाँदैनन् वा बैङ्कलाई मतलब गर्दैनन् । ५२ प्रतिशतले ऋण लिएका छन् भने जम्मा ४२ प्रतिशतले मात्रै निक्षेप राख्छन् । ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि बैङ्कमा पैसा राख्नेबारे सूसुचित छैन । यो जनसङ्ख्यालाई वित्तीय संस्थामा ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अहिले नयाँ बैङ्कका शाखा खुलेसँगै ती ठाउँबाट बिस्तारै निक्षेप बढ्दै गएको छ । एउटा बैङ्कले विभिन्न नयाँ ठाउँमा शाखा खोलेर ३६÷४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको देखिन्छ । पहिलो बैङ्किङ बानी हामीसँग भएन । अर्को सरकारले खर्च नहुँदा बैङ्कमा पैसा आएन । जुन रफ्तारमा विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । योसँगै सुधारका धेरै कुरा जोडिएर आउँछन् । यसले गर्दा निक्षेप बढ्न नसकेको हो ।
पुँजी वृद्धिको दबाबले भएको निक्षेप पनि पुँजीमा परिणत भयो, जसले गर्दा निक्षेपको वृद्धि दर खुम्चियो र तरलता अभाव भयो भन्यो भने गलत हुन्छ कि हुँदैन ?
पुँजी वृद्धिको निर्णयमा सुरुमा धेरैले विरोधै गरे । २०६२ मा २ अर्ब पुँजी पु¥याउन भनिए पनि म २०७२ मा आउँदा पनि तोकिएको पुँजी नपु¥याउने वाणिज्य बैङ्क मात्रै १२ ओटा थिए । अरु बैड्कहरु पनि ठ्याक्कै २ अर्ब पु¥याएर बसेका थिए । तर, उनीहरुको वार्षिक नाफा २ देखि ३ अर्ब थियो । १२ वर्षसम्म पुँजी किन पु¥याएनन् भनेर पनि हेरियो । पुँजी बढाउनुअघि अरु मुलुकको पुँजी पनि हेरिएकै हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुमा पुँजी वृद्धि गर्दाको अनुभव हेरेर निश्चित समय दिनुपर्छ भन्ने लागेर माध्यमसहित पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिइएको हो ।
मर्जरबाट मात्रै पुँजी वृद्धि भनिएको भए सम्भव थिएन । मर्ज भएर एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) काम गर्ने र अर्को छोड्नेवाला छैन । सञ्चालक समिति पनि एकापासमा मिल्ने देखिँदैन । हकप्रद र बोनस सेयरमार्फत भएपनि पुँजी पूरा गर्नुपर्छ भनेर २ वर्ष समय तोकेको हुनाले ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सम्भव भएको हो, जसले गर्दा वाणिज्य बैङ्क ३२ बाट २८ मा झरियो । वाणिज्य बैङ्कको खासै घट्न सकेन । विकास बैङ्क ७९ बाट ३३ मा झरे भने ५० ओटा वित्त कम्पनी २२/२३ मा सीमित भए । अहिले बैङ्कहरु शाखा विस्तारमा छन् । कतिपय कुरा परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ ।
पुँजी बढाउने भएपछि सहकारीको पैसा, घरमा राखेको ठूलो परिमाणको पैसा बैङ्कमा आयो । मैले नै चिनेका कतिपय मान्छेले सहकारीको पैसा र आफ्नो घरको पैसा ल्याएर हकप्रद सेयर भरेका छन् । अहिले सहकारी त अनौपचारिक क्षेत्र हो । हकप्रद सेयरका लागि बैङ्कबाट पनि लिए होलान । तर, त्यो रकम कति होला र ? अलिअलि न हो । बैङ्कको पैसा बैङ्कमा आउनु ठूलो कुरा भएन । बाहिरको पैसा बैङ्कमा आउनु महङ्खवपूर्ण कुरा हो । तरलता अभाव हुनुको कारण निक्षेप पुँजीमा परिणत भयो भन्ने कुरा हुँदै होइन । गत वषर्को फागुनसम्म पनि सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी नै छ । अघिल्लो वर्ष पनि डेढ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा थियो । पैसा बजारमा गए न तरलता हुन्छ । त्यसैले सरकारी पैसा आएन भने पनि विदेशबाट पैसा ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बाटो खोलिएको छ । त्यसका लागि हामी छिट्टै निर्देशिका जारी गर्छौं, कुन क्षेत्रमा कुन पैसा लगानी गर्ने भनेर । मनपरी गर्ने छुट कसैलाई दिइँदैन र छैन । विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन निवेदनहरु आइसकेका छन् ।
