भारत तथा तिब्बतबाट सामान आयात गर्दा व्यवसायीले प्रतित पत्र (एलसी) र टीटीमा मस्ट फेवर्ड नेसन (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एउटा देशले अर्को देशलाई दिने सुविधा) ५ प्रतिशत छुट पाउँथ्यौं । साथै ३० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने सामानमा ३ प्रतिशत छुट पाउँथ्यौं । अरु तेस्रो मुलुकमा यो सुविधा छैन । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा भने एलसीमा मात्र यो छुट लागू भयो । टीटीमा भएन । टीटी ड्राफ्ट के अवैध कारोबार हो र ? त्यसो त पक्कै होइन होला । वैध हो भने कटौती किन भयो ? अर्काे खासगरी जलविद्युत्मा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) निश्चित दरमा हुन्छ । साथै त्यसको शुल्क पनि पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, बैङ्कहरुले बीचबीचमा ब्याजदर बढाइदिँदा पहिले गरेको अनुमानभन्दा लागत कयौं बढी बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन अध्ययन गरेर निश्चित ब्याजदर तोकिदिनुपर्छ । यसो भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा जलविद्युत् क्षेत्र डुब्छ । अर्को ई–कमर्समा मौद्रिक नीति मौन देखिएको छ ।
तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी मौद्रिक नीतिले सीआरआर घटाएको छ । त्यसबाट ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्राप्त हुने भनिएको छ । तर, बजारमा कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपातका कारण लगानीयोग्य पुँजी बजारमा आउने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । त्यसैगरी, स्थिर ब्याजदर नहुँदा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन कठिन हुँदै गएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । एक वर्षमा चार पटकसम्म ब्याजदर बढेको छ । अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी यसबाट पीडित हुँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न र तरलता समस्या सल्टाउन खासै सहयोग नगरेको परिप्रक्ष्यमा चालू मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव र अन्य समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बैङ्क, वित्त तथा बिमा समितिका सभापति सौरभ ज्योतिसँग क्यापिटलले गरेको कुराकानी :
चालू वर्षको मौद्रिक नीति आएको छ । यसले निजीक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? निरन्तर देखिँदै आएको तरलता समस्या र ब्याजदरको समाधान गर्न मौद्रिक नीति कतिको सक्षम रहन्छ ?
चालू मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक छ । त्यसलाई हामीले महासङ्घबाट स्वागत गरेका छौं । विशेषगरी मौद्रिक नीतिले तलरता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । निजीक्षेत्रको मुख्य माग ब्याजदर घटोस् भन्ने थियो । त्यसका लागि ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा आउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं । यसमा पूरै सम्बोधन नभए पनि आंशिक सम्बोधनमार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम भएको छ । यसले ब्याजदर घट्न पक्कै राम्रो गर्छ । त्यसैगरी अनिवार्य नगख अनुपात (सीआरअर) वाणिज्य बैङ्कलाई ६ प्रतिशत, विकास बैङ्कलाई ५ प्रतिशत र वित्तीय कम्पनीलाई ४ प्रतिशत भएकोमा चालू वर्ष ४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले ४८ अर्ब रुपैयाँ थप रकम प्रणालीमा देखिएको छ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न र तरलता अभाव कम गर्न सघाउँछ ।
त्यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैङ्कका लागि १२ बाट १०, विकास बैङ्कका लागि ९ बाट ८ र वित्तीय कम्पनीका लागि ८ बाट ७ प्रतिशत कायम गर्दा तरलता सहज बनाउन थप मद्दत गर्छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा पनि ७ प्रतिशतबाट झारेर साढे ६ प्रतिशत बनाइएको छ । यी सबै कारणले ब्याजदर आगामी दिनमा घट्दो क्रममा जानेछन् ।
त्यसबाहेक औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुदा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधि ९० दिनबाट १ सय ८० दिन कायम गरिएको छ । हामीले वर्षौंदेखि मागेको सुविधा यसपटक आएको छ र यसले व्यवसायीलाई सजिलो बनाएको छ । त्यसैगरी महिलाहरुलाई न्यून ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीतिले महिलाहरुलाई उद्योग–व्यवसायमा लाग्न र आर्थिक समृद्धिमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन सघाउँछ । करिब ५१ प्रतिशतमा रहेको महिलाहरुको उद्योग÷व्यवसायमा न्यून सहभागिता छ । यसले उनीहरुलाई अघि आउन प्रोत्साहित गर्छ । जबसम्म महिलालाई अघि बढाउन सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धिको कुरा धेरै टाढाको विषय बन्छ । रुग्ण उद्योगहरुलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । अहिले प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भनिएको छ । जुन एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यी सबै विषय नीतिमा आए पनि त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै आगामी बाटो तय हुने हो ।
नीति त कहिले नराम्रो आएको छ र ? तर कार्यान्वयनमा समस्या भएर धेरै क्षेत्र हतोत्साहित (फ्रस्टेड) भएको भन्न मिल्छ ?
नेपालमा बजेट पनि राम्रै आउँछ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई बजेट गइसकेको छ । तर हामी सधैं कार्यान्वयन तहमा चुकिरहेका छौं । बजेट खर्च गर्ने रणनीति प्रभावकारी छैन । जस्तो वैकल्पिक विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा कर्जा प्राप्त हुने र केही ब्याजदरमा पनि छुट हुने भनिएको छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी आयातलाई प्रोत्साहन गरेर भन्सार शुल्कमा प्रशस्त छुट दिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीमा २ सय ५८ प्रतिशतबाट ३ सय, ४ सय प्रतिशत भन्सार पुग्ने हो भन्न सकिन्न । विद्युतीय सवारीमा बजेटले नै १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । यसले त बजारमा फालाफाल विद्युतीय सवारी हुनुपर्ने होइन र । तर, खै यस्तो भएको देखिँदैन ।
विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ आदि पूर्वाधारको व्यवस्थै भएको छैन । अनि विद्युतीय सवारी किनेर के गर्नु ? सरकारले गर्न खोजेको राम्रो हो । तर त्यसका अध्ययनबिनै घोषणा गरिदिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । अर्काे कुरा, हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि यस्ता योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । प्रविधिमा हामी सक्षम भइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले बाहिर गाह्रो छ । काठमाडौं उपत्यकामै पनि गर्न नसकिने होइन, सकिन्छ । तर त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार जानुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिका कमजोरी पनि होलान नि ? के के कमजोरी फेला पार्नुभयो ?
अवश्यक कुनै पनि नीतिमा राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् नै । खासगरी तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा ‘टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) ड्राफ्ट’का रुपमा ५० हजार डलर पठाउन पाइन्थ्यो । तर अहिले त्यसलाई ४० हजार डलरमा सीमित गरिएको छ । आखिर त्यो रकम पनि वैध एवम् पारदर्शी रुपमै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत जान्थ्यो । भारतबाट पनि भारतीय रुपैयाँ (भारु) तिरेर सामान ल्याउँदा पनि ५ करोडमा सीमित गरिएको छ । सबैले पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र पनि सचेत छ । तर १० हजारले के नै गर्न सक्थ्यो र ? एक लाख डलर पु¥याएकै भए पनि के नै हुन्थ्यो ? यो बढाउन सकिन्थ्यो नि । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच स्थानीय मुद्रामा चीनसँग एलसी खोल्ने व्यवस्था सबै बैङ्कलाई दिनुपर्ने थियो । अहिले सीमित बैङ्कबाट मात्रै यो काम भएकाले कतिपय बेला गाह्रो हुने गरेको छ ।
यसअघि भारत तथा तिब्बतबाट सामान आयात गर्दा व्यवसायीले प्रतित पत्र (एलसी) र टीटीमा मस्ट फेवर्ड नेसन (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एउटा देशले अर्को देशलाई दिने सुविधा) ५ प्रतिशत छुट पाउँथ्यौं । साथै ३० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने सामानमा ३ प्रतिशत छुट पाउँथ्यौं । अरु तेस्रो मुलुकमा यो सुविधा छैन । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा भने एलसीमा मात्र यो छुट लागू भयो । टीटीमा भएन । टीटी ड्राफ्ट के अवैध कारोबार हो र ? त्यसो त पक्कै होइन होला । वैध हो भने कटौती किन भयो ? अर्काे खासगरी जलविद्युत्मा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) निश्चित दरमा हुन्छ । साथै त्यसको शुल्क पनि पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, बैङ्कहरुले बीचबीचमा ब्याजदर बढाइदिँदा पहिले गरेको अनुमानभन्दा लागत कयौं बढी बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन अध्ययन गरेर निश्चित ब्याजदर तोकिदिनुपर्छ । यसो भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा जलविद्युत् क्षेत्र डुब्छ । अर्को ई–कमर्समा मौद्रिक नीति मौन देखिएको छ ।
ई–कमर्समा के कुरा समेटिनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
विश्वले अहिले औद्योगिक क्रान्तिको विभिन्न चरण पार गर्दै अगाडि बढेको छ । यो सूचना प्रविधि (आईटी) र ई–कमर्सको क्रान्तिको समय हो । त्यसमा नेपालको भूमिका हेर्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँच जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत छ, जब कि भारतमा ३७ प्रतिशत मात्र छ । मोबाइलमा पहुँच १ सय ९ प्रतिशत पुगिसक्यो । रोजगारीका लागि अब आईटीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त औद्योगिक फ्याक्ट्रीहरुबाट पनि केही रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर त्यो सीमित छ । अबको १० वर्षभित्रै ५० लाख देखि १ करोडसम्मको रोजगारी आईटीबाटै आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले हामी पनि यसतर्फ जानुपर्ने अवस्था बाध्यकारी हुँदै छ । त्यसका लागि ई–कमर्समा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यातायात, बैङ्क, भुक्तानी आदिलाई अनलाइनमा लैजानुपर्छ । ई–कमर्स भनेको पूर्ण ‘ह्वाइट इकोनोमी’ हो । यो एकदमै पारदर्शी हुन्छ । यसको अन्तरनिकाय ‘ट्र्याकिङ’ भइरहेको हुन्छ ।
तपाईंहरुले बैङ्कहरुको विदाको कुरा पनि उठाउनुभएको थियो । के मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना हो ?
सरकारी नियमाुनसार बैङ्कहरुको बिदा कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन । बैङ्कहरु बिदा हुने निजीक्षेत्र काम गर्ने गर्दा निजीक्षेत्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन । व्यवसायीले एलसी खोल्दा अथवा अन्य आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा बैङ्कहरुको बिदाको दिन परिदियो भने त्यसले धेरै काम रोकिने गर्छ । त्यसैले बैङ्कहरुको बिदा पनि शनिबारबाहेक १४ दिन गरिदिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले व्यावसायिक कम्पनीहरुको उत्पादन पनि बढ्छ । यस विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन ।
विदेशमा नेपालीको लगानी गर्नेबारे तपाईंहरुले जोडतोडका साथ कुरा उठाउनुभएको थियो । बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन भएजस्तो देखिँदैन ?
नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गराउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । आखिर सरकारी प्रणालीमा नआई बाहिरी रुपमा लगानी त भइरहेको छ । बरु सरकारले समयमै उपयुक्त किसिमले काम गरेमा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको रकम सजिलै विदेश लैजाने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । आखिर उसले लगानी गरेरै प्रतिफल कमाएको हो र त्यसको हकदार त्यही व्यवसायी नै हुन्छ । त्यसमा सरकारले अनावश्यक किचलो निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।
जबसम्म हामीले विदेशीहरुलार्ई लगानीको लाभांश आफ्नै देशमा लैजान सजिलो व्यवस्था गर्दैनौ तबसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले यसतर्फ सोच्न ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै नेपालमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । सँगसँगै कम्पनी बन्द गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सजिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि बरु बिहे गरेर छुट्टिन सजिलो होला, तर कुनै कम्पनी बन्द गर्न यहाँ महाभारत छ । दर्ता गरिएको कम्पनी चल्छ नै भन्ने हँुदैन । त्यसैले ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ नीति सजिलो हुनुपर्छ । त्यसमा पनि ‘एक्जिट पोलिसी’ त बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त नेपालमा बनाइएका ऐननियम राम्रा छन् । तर अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै नआई बस्छन् । त्यसैगरी विदेश घुम्न जाँदा पासपोर्टमा २ हजार ५ सय डलरको सुविधा मात्र दिने व्यवस्थामा पुनर्विचार गरे ५ हजार डलर पु¥याउनुपर्छ ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार अब त एक अर्व रुपैयाँभन्दा बढीका कम्पनीहरु सार्वजनिक निष्कासनमा जानुपर्ने भएको छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
कुनै कम्पनीको पुँजी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनासाथै त्यो स्वतः सर्वसाधारण (पब्लिक)मा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । नेपालको मेरुदण्डका रुपमा निजीक्षेत्र हो कि होइन ? यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ कि छैन ? यस विषयमा किन कसैले नबोलेको ? यदि निजीक्षेत्रले आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने किन यस्ता बाध्यकारी नियम ? कुनै पनि कम्पनी स्वेच्छाले पब्लिकमा जान सक्छन् । तर यसलाई बाध्यकारी बनाइनुहुँदैन । पब्लिकमा जाँदाबित्तिकै विभिन्न समस्या देखिन सक्छन् । एक जना सय रुपैयाँको सेयरधनीकै कारण साधारणसभा भताभुङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कुनै कम्पनी स्वेच्छाले पब्लिकमा जाँदा आयकरमा १० देखि १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । कम्पनीहरु आफैं पब्लिकमा जाने वातावरण तयार गर्नपट्टि लाग्न छाडेर अनिवार्य भनिएको छ, जुन कुनै पनि स्थितिमा राम्रो होइन ।
बजेट र मौद्रिक नीति पढिरहँदा हाम्रो सम्भावना भएर बढी केन्द्रित हुँदाहुँदै उपलब्धि हासिल नभएको कुनै क्षेत्र छ, त्यस्तो ?
गतवर्ष पनि मौद्रिक नीति आउनुअघि गभर्नरसँग हाम्रो छलफल भएको थियो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमा हाम्रो राम्रो सम्भावना छ । जलविद्युत् र पर्यटनमा त राम्रो गरिरहेका छौं । तर कृषिमा भने आवश्यक प्रगति हासिल गरिरहे जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त राष्ट्र बैङ्कले ७ हजार कृषकले बैङ्कहरुबाट ब्याज अनुदानमा ऋण लिएको भनेको छ । तर त्यसमा कत्तिको प्रभावकारी काम भएको छ भन्ने विषय तपसिल बनेको छ । यदि ठूलो लगानीमा कृषिमा लाग्ने हो भने एउटैले पनि उक्त परिमाणबराबरको प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।
हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको अर्को विषय हो— कर होइन, करको दायरा बढाउनुपर्छ । अहिले सात सय जना ठूला करदाताको सूचीमा सूचीकृत छन् । तर सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन गाह्रो छैन । हुन त यस विषयमा काम भइरहेको छ । तर जति काम भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । फेसबुक, गुगल आदि जस्ता कम्पनीको युग हो यो । पहिलेजस्तो कुनै पनि कम्पनीलाई सफलता हासिल गर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । डिजिटलाइजेसनका विषयमा पनि हामीले ठोस काम थालेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।
