गत जेठ २ गते मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदलले सोमबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई ७०० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्दै सन् २०१८ को सेप्टेम्बर नोभेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई पर्यटक उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
नेपाल आउने पर्यटकको उद्धारमा ट्राभल एजेन्सी र उद्धार संस्थाले नक्कली उद्धार गर्ने तथा महँगो शुल्क लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिन पर्यटक उद्धारसम्बन्धी गठित छानबिन कार्यदलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
गत जेठ २ गते मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदलले सोमबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई ७०० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्दै सन् २०१८ को सेप्टेम्बर नोभेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई पर्यटक उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीबमोजिम सूचना आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकोप्टर कम्पनी एवम् अस्पतालहरुबाट दररेट लिई पर्यटकको रुचिमा अस्पताल छनौट गर्न पाउने गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । बिरामी भएका पर्यटकलाई कल्याण कोषबाट खर्च गरी यथोचित न्यूनतम सेवा शुल्कसहित बिमा दाबी गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै हरेक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ३ महिना र मार्चदेखि मेसम्म ३ महिनाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष स्थापना गर्नु पर्नेछ । प्रतिवेदनमा प्रत्येक सिजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र सबै हेलिकप्टर कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उद्धार उडानको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि हिमालय उद्धार सङघलाई लुक्ला, फिरिजे लगायतका आवश्यक र अन्य उच्च हिमाली स्थानमा परिचालन गर्ने र उद्धार भई उपचारार्थ आएका पर्यटकहरुको उपचारको विवरण सम्बन्धित अस्पतालले पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने छ ।
प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने अनुमति नलिएको तर पर्यटकवापत विदेशी मुद्रामा उद्धार भाडा वापत भुक्तानी दाबी गरेको विवरण पेश गर्ने ५ ओटा कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कबाट विदेशी विनिमय ऐनअनुसार छानबिन गरी कारबाही गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै उद्धारको क्रममा महँगो शुल्क लिने ६ अस्पतालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले महँगोमा उद्धार गर्ने ८ ट्राभल, ४ अस्पताल, ३ हेलिकप्टरको राजश्स्व चुहावटअनुसार छानबिन गरी कारबाही गर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागमा सुझाव पेस गरेको छ ।
पर्यटकलाई नियोजित रुपमा बिरामी गराउन खानेकुरामा मिसावट समेत गरी गराई सङ्गठित तवरले बिमा रकम दाबी गर्ने गराउने कार्य गरेको वा एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येक पर्यटकका आधारमा अलग अलग बिल जारी गर्ने गरेको वा उद्धार उडान तथा उपचार समेत नगराई कागजातहरु तयार पारी बिमा रकम दाबी गर्ने गरेको प्रमाण सहित उजुरी विवरण प्राप्त भएमा गृहमन्त्रालय तथा उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीबाट सघन रुपमा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत एकाई रहेको हुँदा उक्त निकायबाट सङ्गठित अपराध तथा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
यसैबीच पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तत्काल व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रेहका उद्धार सम्बन्धमा देखिने गरेका समस्या निराकरण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
