पक्कै पनि नेपाल ई–गभर्नेन्सको बाटोमा अघि बढ्दै गएको छ । यही हिसाबमा जान हो भने सवारीसाधन परिचयपत्र (लाइसेन्स) राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैङ्किङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने डेबिट क्रेडिट कार्ड, बस, होटल, रेस्टुरेन्ट सबैतर्फ प्रविधिमैत्री भइसकेको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । नेपाल ई गभर्नेन्सको बाटोमा लम्किइसकेको छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा समेत राखेको छ । दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा दूरसञ्चार तथा द्रूत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड बनाउने सरकारी योजना छ । बजेटमा पनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विषयलाई समावेश गरिएको छ । केही हप्ताअघि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक कागजविहीन भएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भएर नेपालको सूचना प्रविधिको विकासबारे कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियासँग क्यापिटल संवाददाता युवराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई पनि सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र आमसञ्चार क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने योजना बनाएको छ । यसमा क्यान महासङ्घको भूमिका के रहन्छ ?
वर्तमान सरकारले सूचना सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको पाइन्छ । पहिला सूचना, तथा सञ्चार मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधि मातहतमै थियो । तर अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एउटै मन्त्रालयमै गाभिएको छ ।
त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हरेक क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्छ, देशको विकासको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चार क्षेत्रको पहुँच हरेक तहमा पुर्याउनुपर्ने, यसको प्रयोग बढाउदै जानुपर्ने नीति लिएको छ । त्यसलाई क्यानले सराहनीय कार्यका रुपमा लिएको छ ।
यो कार्यमा क्यान महासङ्घ सरकारसँग सूचना प्रविधिको पहुँचलाई देशैभर पुर्याउन सरकारसँग हातेमालो, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तत्पर छ । सूचना प्रविधिको स्तर गाउँगाउँमा पनि पुर्याउने सरकारको योजना छ । यो सम्बन्धमा क्यानले देशभर सञ्चारको पँहुच पुर्याउन प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भूमिका निर्वाह गरेर सदैव साथ दिनेछौं ।
क्यान महासङ्घ सरकारसँग मिलेर एउटा निजी कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने छातासङ्गठन भएको हिसाबले सूचना प्रविधो गुणस्तर, पहँुच तथा कार्यक्रमहरुलाई सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनेछौं ।
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा दूरसञ्चार तथा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड बनाउने योजनासमेत बनाएको छ । बजेटमा पनि यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । यसमा तपार्इंको भनाइ के छ । के अब सबै सामुदायिक विद्यालय प्रविधिमैत्री हुन्छन् ?
सरकारले हरेक स्कुलमा डिजिटल कन्टेन्ट राखेर पढाउने देशैभर रहेका सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड गराउने योजना अघि सारिसकेको छ । तर, क्यान महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबमा सरकारी होस् अथवा प्राइभेट सेक्टरमा पेपरको काम धेरै गर्छौं । तर कार्यान्वयनका तर्फमा फितलो छ । त्यसैले गर्दा हामीले कहीँ न कहीँ कार्यान्वयनलाई पनि एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हरेक सेक्टरको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
नेपालबाहेक अन्य देशमा जस्तै डिजिटल इन्डिया, डिजिटल चाइना भन्ने अवधारणा विकास भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो अवधारणा आउँछ र ल्याउँछौं पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य हो ।
सबै स्थानीय तहमा दूरसञ्चार तथा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड बनाउने योजनाको सम्भव तुरून्त नहोला आट गरे पनि पो सम्भव हुन्छ त । नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकायले नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । त्यसैले देशभरका सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड हुनेमा विश्वस्त छौं । त्यसका लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको समन्वयमा यो कार्यलाई सम्भव बनाउनुपर्छ ।
स्मार्ट सिटी र सोसाइटीको अवधारणाबारे पनि कुरा उठेको छ । यस विषयमा केकस्तो प्रगति हासिल हुँदै छ ? स्मार्ट नेपाल प्राविधिक हिसाबले कहिले सम्भव होला ?
हामीले केही दिनअघि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फर स्मार्ट सोसाइटी भनेर एउटा आईटी सेमिनार पनि गरेका थियौं । त्यसबाट क्यान महासङ्घले नेपाल सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाउने तरखर गरेको छ ।
र, स्मार्ट सिटीको अवधारणाबाटै डिजिटल नेपालको अवधारणासमेत बन्ने हो । स्मार्ट सिटीको अवधारणा भनेको विदेशको जस्तो सोचेर पनि भएन । हाम्रो संस्कृति, नेचर, आम जनमानसको शिक्षा हरेक क्षेत्रलाई एक मापडण्डमा राखेर बल्ल स्मार्ट सिटीको अवधारणा लिएर जानुपर्छ ।
यसको पूर्वयोजनामा सरकारले केही सहरमा गर्ने भनिसकेको अवस्था छ । अघि पनि भने नेपालको कार्यान्वयन पक्ष खराब छ, यसलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढायो भने सम्भव छ ।
सरकारले सात सहरमा स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । बजेट पनि विनियोजित भइसकेको छ । तर काम अगाडि नबढेको अवस्था छ । हामीलाई विश्वास छ, यो वर्तमान सरकारले यो कार्यलाई कुनै पनि हालतमा गरेरै छोड्छ । अवधारणाअनुरुप जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो स्पिडमा गएको छैन ।
केही हप्ताअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजविहीन भएको छ । सरकारी पक्षमा पनि सञ्चार प्रविधिको प्रयोग तथा आवश्यकता बढ्दै गएको छ । अहिले कस्तो अवस्थामा छ सरकारी निकायको सूचना प्रविधिको अवस्था कस्तो छ ? ई गभर्नेन्सको बाटोमा हामी अघि बढेको हो ?
सरकारी निकायकै कुरा गर्दा पहिला र अहिले त धेरै फड्को मारिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक कागजविहीनलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि कम्प्युटराइज्ड बनाउने कुरा छ । त्यो गौरवको विषय हो । यही हिसाबमा हामी डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार अघि बढ्दै जानेछौं ।
हाम्रो सूचना प्रविधिको स्टाटस नराम्रो भन्न मिल्दैन । मोबाइल, ल्यापटप, ई सेवालगायतका डिजिटल रुपमा गइरहेको छ । तर विश्वकै रेसियोलाई हेर्ने हो भने नेपाल सूचना प्रविधिमा तलै छ ।
पक्कै पनि नेपाल ई–गभर्नेन्सको बाटोमा अघि बढ्दै गएको छ । यही हिसाबमा जान हो भने सवारीसाधन परिचयपत्र (लाइसेन्स) राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैङ्किङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने डेबिट क्रेडिट कार्ड, बस, होटल, रेस्टुरेन्ट सबैतर्फ प्रविधिमैत्री भइसकेको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । नेपाल ई गभर्नेन्सको बाटोमा लम्किइसकेको छ ।
क्यान इन्फोटेकलगायतका क्यानका विभिन्न सम्मेलनमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ । तर देशैभर आम नेपाली जनतामा इन्टरनेटमा ठगिएको महसुस अथवा इन्टरनेटको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । के क्यान महासङ्ले यस्ता विषयमा चासो नदिएको हो ?
क्यान महासङ्घ भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई प्रतिनिधित्व गरेरै अगाडि बढ्ने हो । यसमा क्यानले इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट व्यान्डविथलगायत इन्टरनेट प्रभावकारी भए नभएको हेर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । यस सम्बन्धमा एनटिएलाई भनिरहेका छौं भने हामी आफैं प्राइभेट सेक्टरको छातासङ्गठन भएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी पनि हाम्रो मेम्बर भएकाले हामीले दबाब दिइछौं ।
तर, यो विषयलाई नेपाल सरकारले आवश्यक नियमकानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । तर आजभन्दा केही वर्ष अघिभन्दा अहिलेको इन्टरनेट धेरै फरक रहेको छ । त्यसैले ठगिएको रुपमा हेर्दा कसले कसलाई ठग्यो त्यो भन्न सकिँदैन । भन्ने कुरा पनि आउँदैन । अहिले नेपालको इन्टरनेट कम गुणस्तरको भएको हो । हामी स्विकार्छौं । इन्टरनेको क्वालिटीमा जुन निकायले कन्ट्रोल गर्ने जिम्मा पाएको हो, त्यसले वास्ता गरिरहेको अवस्था छैन । थोरै कमीकमजोरी छ ।
बजारमा कम्प्युटरको बजार पनि बढ्दै गएको छ । यस्ता किसिमका बजार कत्तिको व्यवस्थित ढङ्गबाट चलेका छन् । प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा कस्तो बन्दै गएको छ ?
बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । हुनु पनि पर्छ । प्रतिस्पर्धा भएन भनि व्यापारमा असर पर्छ । तर प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुन जरूरी छ । अहिले नेपालको हिसाबमा कम्प्युटर बजार कहीँ राम्रा पक्ष पनि छन् भने नराम्रो प्रतिस्पर्धामा पनि छन् । किनकि धेरै ब्रान्डका कम्प्युटर नेपालमा भित्रिएका छन् भने भित्रने क्रममा पनि छन् । उदाहरणका लागि एउटै क्वालिटीको काम एकजनाले दस लाखमा गर्छ भने अर्कोले दुई लाखमै पनि गर्छ । व्यापारमा त्यो हुन्छ कुनै नौलो पनि होइन । अब स्वस्थ हुनुपर्छ र व्यवस्थित बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।
आगामी दिनमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा छ क्यान महासङ्घ ?
क्यान महासङ्घ भर्खरै मात्र महासङ्घमा आएको हो । धेरै काम गर्न बाँकी छ । हाम्रो विधानहरुमा धेरै त्रुटि छन् । विधान संशोधन पनि गर्नुपर्नेछ । आउने अधिवेशनमा हामी विधान परिमार्जन पनि गर्छौं । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संस्थालाई संगठमा जुन रुपले विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । जिल्ला, प्रदेश शाखा गठन भयो, भर्खरै प्रदेशको संरचनासमेत आयो । संगठनलाई पनि व्यवस्थित बनाउदै अगाडि बढिनेछ ।
अर्को भनेको क्यान महसङ्घको आफ्नै भवन छैन । भाडामा बसिरहेका छौं । यो समस्यालाई पनि छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइरहका छौं । देशलाई सूचना सञ्चार क्षेत्रको पहुँच वृद्धि गर्न, नेपाललाई डिजिटलाइज्ड, प्रविधिमैत्री बनाउनेमा सदैव लागिरहनेछौं ।
