मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार र फोरजी विस्तार गर्न टेन्डर निकाल्न नसकेकाले मात्र कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरेका होइनौं, अन्य धेरै काम तथा मूल्याङ्कनका आधारमा उनलाई बर्खास्ती गरिएको हो । कुनै मुल्याङ्कनबिनै बर्खास्ती गर्ने सरकारको चाहना होइन ।
नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार, फोरजी विस्तारलगायत विभिन्न परियोजनाको व्यवस्थापन तथा टेन्डरलगायत विभिन्न कारण देखाई अयोग्य रहेको भन्दै सरकारले बर्खास्त गरिदियो । अर्कोतर्फ फोरजी टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्दै टेलिकम र राजभण्डारीबीच आरोपप्रत्यारोप पनि चल्यो । सरकारको लक्ष्य हो, डिजिटल नेपाल । तर ई–गभर्नेन्सलगायत विषय परियोजना बोर्डले स्वीकृति नदिँदा अलपत्र अवस्थामा छन् । भिस्याट अनुमति, फ्रिक्वेन्सी नीतिमा कार्यविधिलगायत विषयमा केन्द्रत रहेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङसँग क्यापिटल संवाददाता युवराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार र फोरजी विस्तार गर्न टेन्डर निकाल्न नसकेकाले अयोग्य भन्दै नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्तीमा परिन् । तर, त्यो टेन्डर डकुमेन्ट बोर्डले स्वीकृत नगर्दा काम अघि नबढेको हो । बोर्डको अध्यक्ष तपाईं हुनुहुन्छ । किन यति लामो समयसम्म रोकिराख्नुभयो ?
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार र फोरजी विस्तार गर्न टेन्डर निकाल्न नसकेकाले मात्र कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरेका होइनौं, अन्य धेरै काम तथा मूल्याङ्कनका आधारमा उनलाई बर्खास्ती गरिएको हो । कुनै मुल्याङ्कनबिनै बर्खास्ती गर्ने सरकारको चाहना होइन ।
किनभने टेलिकम एउटा सरकारको पनि लगानी भएको र अर्को नेपालको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार कम्पनी हो । त्यसैले नेपालमा यसलाई राम्रो हिसाबमा अगाडि बढाउने तथा नेपालकै नमुना बनाउने सरकारको योजना हो । यसै सन्दर्भमा जुन किसिमको नेतृत्व, जुन किसिमको व्यवस्थापकीय क्षमता, कार्यसम्पादजमा तीव्रता हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । सरकारको जुन प्रयास छ, त्यसमा नेपाल टेलिकम पनि सहभागी हुनु स्वभाविकै हो । फेरि नेपाल टेलिकमको एउटा त साख पनि जोगाउनु छ भने नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गनुपर्ने र आम जनताको नेपाल टेलिकमप्रतिको जुन माया एवम् विश्वास छ, त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर प्रबन्ध निर्देशकबाट जुन किसिमको आशा थियो, त्यो नरहेर टेलिकम अर्को बाटोतिर पो लग्ने हो कि भन्ने डर भयो । प्रबन्ध निर्देशकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएन ।
हुन त सरकारका लागि पनि गौरवको विषय हो— टेलिकममा महिला निर्देशक हुनुभयो । उहाँप्रति हाम्रो सम्मान छ । नेपाल टेलिकममा महिला नेतृत्वले केही राम्रो गरे हाम्रो लागि पनि खुसीको विषय बन्थ्यो । यस विषयमा हामीले केही समयदेखि हामीले उहाँको कार्यशैलीलाई नियाल्दै आएका छौं । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जुन सम्पादन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । सरकारको यो निर्णय कुनै व्यक्तिसँग होइन, कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले काम खोजका हौं । त्यही कामको एउटा भाग हो, यो बर्खास्ती । व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको फरक पर्दैन । त्यसकारण सरकारले गलत निर्णय, नजर राखेर गलत कार्यसम्पादन गर्ने खोजेको होइन ।
मोबाइल मनीसम्बन्धी अध्ययन सकेर फाइल बोर्डमा पठाएको एक वर्ष हुन लागिसक्यो । तर, अहिलेसम्म किन बोर्डले स्वीकृति नगरेको ?
यस विषयमा थुप्रै कुराहरु बाधक बनेका छन् । जसमा राष्ट्र बैङ्क, दूरसञ्चार प्राधिकरणका कुराहरु पनि छन् । हामी बोर्डले मात्र गरेर हुने विषय होइन, यो । यसका केही नियमकानुन छन् । ती नियमकानुनलाई पूरा गरेर, एक स्पष्ट खाकासहित यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि यो स्वीकृतिको चरणमा जान्छ ।
अहिले कामिनीलाई फोरजी टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । तर, त्यो फाइल त बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले स्वीकृति गर्नुभएको हो । कामिनी दोषी हुँदा तपाईं पनि त्यसको भागीदार हुनुभयो नि ?
त्यसो होइन । टेन्डरको विषयलाई लिएर कामिनीजीलाई बर्खास्त गरिएको होइन । टेन्डर अनियमिततामा कामिनीलाई कारबाही भयो भने त्यसमा म पनि पर्न सक्छु । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन । कामिनी दोषी हुँदा त्यसको भागिदार हुनुपर्छ भने म तयार छु । यो स्वाभाविक विषय हो ।
नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर बोर्डलाई पठाएको महिनौं भइसक्यो । तर, बोर्डले अहिलेसम्म स्वीकृति गरेको छैन, किन ?
महिनौंसम्म कुनै पनि हिसाबमा भएको छैन । नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर बोर्डलाई पेस भएको भोलिपल्टै हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौं । समयमै ल्याउन लागेको कुरा हामीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा पनि आएन । सञ्चालक समितिमा आएपश्चात् हामीले त्यसलाई तत्काल निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं ।
डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स सरकारको सरकारले लक्ष्य हो । गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजना सरकारको हो । तर, तपार्इंहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई परिपत्र गर्दै तत्काल यो काम अघि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो । अहिले सम्पूर्ण काम रोकिएको छ । बोर्ड यसरी अनुत्तरदायी बन्न मिल्छ ?
सरकारको लक्ष्य डिजिटल नेपाल, ई–गभर्मेन्स नै हो यसमा कुनै दुविधा छैन्न । गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनामा प्राधिकरणलाई कसैले पनि परिपत्र पठाएको छैन । कसैले पनि त्यो किसिमको परिपत्र गराएको पनि छैन । तर डिजिटल नेपालको काम हाम्रा कारणले रोकिएको होइन ।
डिजिटल नेपाल बनाउने तयारीस्वरुप विभिन्न काम भएका छन् । केही वर्षभित्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मार्नेछ । यस वर्ष हामीले केही काम थालनीसमेत गरिसकेका छौं । नयाँ कदम चाल्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । नेपाल सरकारको वेबसाइटहरुलाई फ्रेन्ड्ली बनाउने योजनामा छौं । ई–पेमेन्ट, विद्यालय डिजिटलाइज्ड, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नेछौं ।
तपाईंहरुले भिस्याटलाई अनुमति नदिँदा बैङ्कले धेरै ठाउँमा शाखा खोल्न पाएका छैनन् । यसलाई रोकिराख्नुपर्ने त्यस्तो कारण केही छ ?
भिस्याटलाई अनुमति नदिँदा बैङ्कले धेरै ठाउँमा शाखा खोल्न कसैले पनि रोकेको छैन । बैङ्किङ क्षेत्रलाई भिस्याट अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई अनुरोध पठाएको थियो । यसमा मन्त्रालयले सहमति दिइसकिएको छ । बैङ्कलाई भिस्याट सेवा दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसलाई अझ स्थानीय तहले समेत प्राविधिक एवम् वित्तीय रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेछ । स्थानीय तहलाई समेत सेवा दिन हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल हुँदा एक सय ५० जति स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहँुच नपुगेको भन्ने जानकारी आयो । त्यो पनि हामीले कार्ययोजनमा परिसकेका छौैं भने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका वडा तहसम्म इन्टरनेटसम्बन्धी पूर्वाधार विकाससमेत गर्ने भएका छौं । दुई बर्ष भित्र प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा जुनसुकै माध्यमबाट इन्टरनेट पुर्याउँछौं । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रले माग गरेका कुराहरु रोक्ने जस्ता कुरा हुनै सक्दैनन् । हामी सकेसम्म सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवासुविधा पुर्याउन तत्पर छौं ।
फ्रिक्वेन्सी नीतिमा कार्यविधि बनाएर फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । त्यसैअनुरुप प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएर पनि पठाएको छ । त्यो अहिलेसम्म स्वीकृति नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्ने खतरा छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हाम्रो ध्यान यस विषयमा गएको छ । कतिपय प्रस्ताव आउँछन् । त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य एक संस्थाले मात्र गरेर पनि हुँदैन । त्यसका विभिन्न प्रक्रिया पनि छन् । कार्यान्वयनको पक्ष पनि बलियो हुन जरुरी छ । राजस्वका हिसाबमा पनि हेर्ने हो भने पर्याप्त राजस्व आउँने हुनुपर्यो । सेवाप्रदायक कम्पनी झनै मर्कामा परुन् भन्ने यसको अर्थ होइन । सेवाप्रदायकहरुलाई मर्कामा पारेर राजस्व उठाउने नीति पनि होइन । किनकि अन्तिममा त्यसको असर सर्वसाधारणलाई नै पर्न जान्छ । त्यसैले सन्तुलित नीति ल्याउनुपर्छ ।
सेवाप्रदायक तथा सञ्चार मन्त्रालयको फाइदाको लागि मात्र नभई सर्वसाधारण जनताका लागि नै हो— दूरसञ्चार प्राधिकरण । त्यसकारण छलफल प्राविधिक, वित्तीय, प्रसाशनिक पाटोहरुलाई अध्ययन गरेर जानुपर्ने भएकाले फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई अब व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं । त्यस आधारमा हामीले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमन गर्दै छौं । यो दूरसञ्चार ऐनले पनि पनि सम्बोधन गरेको विषय हो । त्यो नियमावली छलफलका क्रममा छ । छलफल भएपछि त्यसलाई नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्छौं । त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।
