सेयर दलाल र मर्चेन्ट बैङ्कका कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएनन्

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले ती संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नदिएको भेटिएपछि छिटो न्यूनतम सेवासुविधा दिन सेयर दलाल कम्पनी र मर्चेन्ट बैङ्कहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बोर्डले ती संस्थाहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘न्यूनतम सेवासुविधा दिई ४५ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी गराउनू ।’

सेयर दलाल कम्पनी र मर्चेन्ट बैङ्कहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएको पाइएको छ । पारदर्शी कम्पनीका रुपमा क्रियाशील र सेयर कारोबारमा क्रियाशील हुने मर्चेन्ट बैङ्कर र सेयर दलालहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतमभन्दा कम सेवासुविधा दिएर काम लगाएको पाइएको हो ।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले ती संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नदिएको भेटिएपछि छिटो न्यूनतम सेवासुविधा दिन सेयर दलाल कम्पनी र मर्चेन्ट बैङ्कहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बोर्डले ती संस्थाहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘न्यूनतम सेवासुविधा दिई ४५ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी गराउनू ।’

बोर्डले मर्चेन्ट बैङ्क र सेयर दलाल कम्पनीले कर्मचारीलाई कानुनसम्मत रुपमा काममा नलगाएको र आवश्यक न्यूनतम योग्यता हासिल नगरेका व्यक्तिलाई समेत रोजगारीमा राखेको भेटिएकाले त्यस्तो त्यस्तो नगर्न भनेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्दै सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ । मर्चेन्ट बैङ्क तथा सेयर दलाल कम्पनीहरुले आफ्ना तल्ला तहका कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिनुपर्छ । तर, यही रकम पनि उनीहरुले कर्मचारीलाई नदिएको पाइएको हो । ‘वार्षिक ३५÷४० प्रतिशत लाभांश बाँडेर खान सक्ने हैसियत बनाएका मर्चेन्ट बैङ्कर र सेयर दलाल कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवासुविधा पनि नदिनु लज्जाको विषय हो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ।

बोर्डका निर्देशक निरञ्जय घिमिरेका अनुसार कतिपय मर्चेन्ट बैङ्कर र सेयर दलाल कम्पनीहरुले न्यूनतम सेवासुविधा नदिएको पाइएको बताए । ‘यी संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको परिचय खुलाउने कार्ड पनि नदिएको भेटिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यस किसिमको समस्या देखिएपछि सुधार गर्न पत्र काटिएको हो ।’ बोर्डले सेयर दलाल कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैङ्कलाई सरकारले हालै तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको केन्द्रमा रही योग्यता र विशिष्टताका आधारमा सेवासुविधा दिन र वित्तीय क्षेत्रमा दिइएको औसत सेवासुविधा आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बोर्डले काटेको पत्रमा संस्थागत सबै कर्मचारीको नियुक्ति, जिम्मेवारी, योग्यता, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धमा कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।