यसपटक पनि गतवर्ष भएको मुद्रा सटही र नयाँ सर्कुलेसन भएको मुद्रामा मुद्रास्फीतिको दर जोड्दा प्राप्त हुने रकम हाराहारी नै नयाँ नोट सटही र भुक्तानी हुने आकलन गरेका छौं । यस वर्ष सटहीमा अधिकतम १४ अर्ब र भुक्तानीका लागि ५५ अर्बदेखि ५८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुनसक्ने आकलन छ । शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भुक्तानीका लागि १५ अर्ब र साढे ७ अर्ब रुपैयाँ नोट केन्द्रीय बैङ्कबाट गइसकेको छ । फेरि साढे ७ अर्ब जनताले पाइसके त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ।

यस वर्षको दसैं नेपालीहरुको घरआँगनमै आइपुगेको छ । दसैंमा नयाँ नोटका लागि सर्वसाधारण राष्ट्र बैङ्कका काउन्टरमा घण्टौं लाइन बस्नेदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र चिनेजानेका व्यक्तिमार्फत् नयाँ नोट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । उता, राष्ट्र बैङ्कले दसैंमा नयाँ नोट सटही गर्न सर्वसाधारणलाई सूचना निकालेरै असोज २१ देखि २९ गतेसम्म प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँ नयाँ नोट सटही गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्क पनि सर्वसाधारणले दुःख नपाउन् भनेर सचेत रहेको अभास मिल्छ । त्यसैले आफ्ना काउन्टरहरुमा टोकनसहित सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलासँग नयाँ नोट सटहीमा केन्द्रित भएर गरिएको छोटो कुराकानी :

दसैंका लागि नयाँ नोट वितरणमा सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिन्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
विगतमा जस्तै राष्ट्र« बैङ्कले यस पटक पनि नयाँ र सुकिला नोटको पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नोट एउटा सीमाभित्र बसेर वितरण गरिएको छ भने सुकिला नोट सर्वसाधारणले आफूलाई आवश्यक पर्ने हिसाबले लैजान सक्नुहुन्छ । स्वाभाविक रुपमा दसैं र तिहारमा नयाँ नोटको बढी माग हुने गर्दछ । त्यसमा पनि एक सय, ५०, २०, १० र ५ दरका नोटको बढी माग हुन्छ । मागअनुसारको पूर्ति गर्ने हिसाबले हामीले मुलुकभर नयाँ नोटको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं ।

तपाईंले पर्याप्त नयाँ नोट व्यवस्थापन गरेका छौं त भन्नुभयो तर, सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिन्छ । सर्वसाधारण केन्द्रीय बैङ्कमै किन आँउछन् ?
सर्वसाधारणले सहज रुपमा नयाँ नोट प्राप्त गरुन् र राष्ट्र बैङ्कमा भीडभाड नहोस् भनेर तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कका २१ ओटा शाखा नै तोकेर उपत्यकामा नयाँ नोट दिइरहेका छौं । राष्ट्र बैङ्कको काम तिनैहरुमार्फत् गराएका छौं ताकि सर्वसाधारण नोट साट्नकै लागि राष्ट्र बैङ्क धाउनु नपरोस् । यस्तो व्यवस्था गत वर्षदेखि नै गरिएको हो । उपत्यकाबाहिर पनि सहज ढङ्गले सर्वसाधारणले नयाँ नोट पाउने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं । यसले गर्दा सर्वसाधारणले नयाँ नोट पाउन त्यति अप्ठ्यारो परेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, लाइन त लामो देखिन्छ । सर्वसाधारण लाइनमा घण्टौं बसेको भन्छन् नि ?
अलिअलि लाइन हुनु अन्यथा होइन । सीमित अवधि र सबैलाई यही बेला नोट चाहिने भएका कारणले मात्रै केही लाइनजस्तो देखिएको हो । पूर्ति सीमित हुन्छ, ह्वात्तै माग बढ्दा यस्तो अवस्था आउनु अन्यथा होइन । आकस्मिक रुपमा माग बढ्दा पूर्तिमा केही कठिनाइ आउँछ, त्यसलाई सर्वसाधारणले पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो वर्ष लाइन लगाएर कति पैसा सटही गराउनुहुन्छ ?
गत वर्षको आकडा हेर्दा दसैंका अवसरमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा चलनचल्तीमा गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट सटही भएको देखिन्छ भने बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बाहिरिएको हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सटही र भुक्तानी फरक कुरा हुन् । भुक्तानीले नोटको प्रवाह (सर्कुलेसन)लाई बढाउँछ भने सटहीले नोटको सर्कुलेसन नबढाईकन पुरानोको सट्टा नयाँ नोट जान्छ । यसपटक पनि गतवर्ष भएको मुद्रा सटही र नयाँ सर्कुलेसन भएको मुद्रामा मुद्रास्फीतिको दर जोड्दा प्राप्त हुने रकम हाराहारी नै नयाँ नोट सटही र भुक्तानी हुने आकलन गरेका छौं । यस वर्ष सटहीमा अधिकतम १४ अर्ब र भुक्तानीका लागि ५५ अर्बदेखि ५८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुनसक्ने आकलन छ । शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भुक्तानीका लागि १५ अर्ब र साढे ७ अर्ब रुपैयाँ नोट केन्द्रीय बैङ्कबाट गइसकेको छ । फेरि साढे ७ अर्ब जनताले पाइसके त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ।

हामीले आइतबारदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही गर्ने भनेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानहरुमा निकासा गरिएको हो र त्यसैबाट सर्वसाधारणले आइतबारदेखि नयाँ नोट पाउन थालिसकेका छन् । यसको मतलब बैङ्किङ प्रणालीमा हामीले साढे ७ अर्ब उपलब्ध गराइसकेका छौं । यसबीचमा अलिअलि माग गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि दिएका छौं । नोट सटहीका क्रममा बैङ्किङ प्रणाली भन्नुको मतलब नोट कोष रहेका सबै कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र हाम्रो काम गरिदेऊ भनेर काठमाडौं उपत्यकाका २१ ठाउँलाई बुझ्नुपर्छ । र, ती ठाउँमा आइतबारदेखि बाँड्नका लागि स्टक राखिएको हो र त्यही स्टकबाट वितरण सुरु भइसकेको छ । अपर्झट आउने मागलाई यही साढे ७ अर्बले पूर्ति हुन्छ भने बाँकी रकम राष्ट्र बैङ्कको थापाथली र राष्ट्र बैङ्कका अन्य ७ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत् सटही हुन्छ । बजारमा पठाएको पैसाले सटही गर्न पुगेन भनेर माग आयो भने हामीले फेरि पैसा पठाउँछौं ।

यति धेरै पैसा केही दिनभित्रै केन्द्रीय बैङ्कबाट रकम बाहिरिन्छ । तर, त्यो कतिपय रकम वित्तीय प्रणालीमा नफर्किने गरेको विगत अनुभव छ नि ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ ?
अहिले पनि बजारमा चलनचल्तीमा साना दरका नोट पर्याप्त छन् । तर, दसैं र तिहारका बेला ती नोट नचलाएर फेरि नयाँ नोट पठाउनुपर्ने बाध्यतामा केन्द्रीय बैङ्क छ । यो बाध्यताले राज्यलाई वर्षको ३० देखि ५० करोडको नोक्सानी भइरहेको छ । त्यसैले यो पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यो छिटो पनि सम्भव छैन, बिस्तारै नयाँ माध्यमबाट नयाँ नोट वितरणमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

तीन वर्षभित्र घाटा हुन नदिने गरी काम गर्छौं । तीन वर्षपछि राष्ट्र बैङ्कले नयाँ नोट यो किसिमले वितरण गर्दैन । किनभने बजारमा हामी सधैं सफा नोट पठाउँछौं । त्यतिखेरसम्म राष्ट्र बैङ्क स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा गइसक्छ । बजारमा सफा नोट पठाएपछि नयाँ नोटको दबाब हुँदैन र यसरी नोट बाँड्ने काम नै गर्दैनौं । यही कामले मात्रै राष्ट्रको ५०÷६० करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । बजारमा पुराना दरका नोट चलनचल्तीमा जति पनि हुँदाहुँदै फेरि नयाँ नोट दिइरहेका छौं । यसले गर्दा हाम्रो लागत बढेर गएको छ । किनभने पुराना नोट जति ढुकुटीमा राख्यो यसको लाइफ त्यति घट्दै जान्छ ।

अहिले नयाँ छपाई गर्दाको लागत कति जति पर्छ ?
औसतरुपमा भन्दा अहिले प्रतिनोटको छपाइ लागत झन्डै झन्डै २ रुपैयाँको हाराहारी छ । त्यसैले नयाँ नोटको वितरणमा लगाम लगाउनै पर्छ । अर्कोतिर नोट बोक्ने चलनलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

के गर्नुहुन्छ त त्यसका लागि ? दसैंमा नयाँ नोट नबाँड्ने भन्न खोज्नु भएको हो ?
आफ्नो स्टकमा सफा नोट हुँदाहुँदै नयाँ नोट नदिने नीति लिने हो । जब बजारमा सफा नोट चलनचल्तीमा ल्याइयो भने जनताले नयाँ नोटको माग नै गर्दैनन् । अहिले जसरी परम्परागत रुपमा नयाँ नोट भनेर दिइरहेको अवस्था छ, सबै नोट सफा भएपछि त नयाँजस्तै भएन र ? यस्तो भएपछि जुनसुकै समयमा नोट बजार पठाए भइहाल्छ । अहिलेको समस्या भनेको सफा नोट स्टकमा ढुकुटीमा हुने तर, त्यही दरका नोट बाहिर बजारमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । जबकि अहिले बजारमा गएका नोट चार महिनाभित्र फिर्ता आउँदा त्यसको आयु (लाइफ) सकिएर आउँछ । त्यसका लागि हामीले अर्को वर्ष नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट र सफा नोट ५०/५० प्रतिशतका दरले दिने व्यवस्था मिलाउँछौं ।

सर्वसाधारणलाई अहिले जसरी २७ हजार सटही गर्दा ५० प्रतिशत नयाँ र ५० प्रतिशत सफा नोट बाँड्छौं । अर्को वर्ष फेरि नयाँ नोट ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशत र सफा नोट ७५ प्रतिशत बनाउँछौं । र, तेस्रो वर्ष दसैंमा नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था नै खारेज गर्छौं । यसबाट राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बचाउँछ । एकै पटक रोक्न खोज्ने हो भने सम्भव छैन । तर, नियमित सूची बनाएर काम गर्यौं भने सम्भव छ । नोट सर्वसाधारणको व्यवहारसँग जोडिएको विषय भएकाले एकै पटक निर्णय गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । यसलाई बानीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नोटको व्यवस्थापन म्यानुअल्ली (हातबाटै) भइरहेको छ । तीन वर्षभित्र नोट व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्वचालित प्रणालीबाट हुन्छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तय हुन्छ वा पूरा गर्नुपर्छ ।

जनस्तरमा सचेतनाबिना यस्तो काम सम्भव होला र ?
अहिले वार्षिक ५० करोड नोक्सानी व्यहोरिरहेका छौं भने केही समयका लागि केही रकम खर्च गरेर जनस्तरमा जागरुकता ल्याउन सकिन्छ । सानो रकम खर्च गरेरै ठूलो रकम बच्छ भने किन खर्च नगर्ने ? त्यस हिसाबले पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

ढुकुटीबाट निस्किएको पैसा फिर्ता भयो कि भएन, कसरी थाहा हुन्छ ? गत वर्ष पनि दसैंमा गएको रकम ढुकुटीमा फर्किएन भन्ने थियो । यसबारे तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
अहिलेसम्म राष्ट्र बैङ्क स्वचालित प्रणालीमा नगइसकेकाले यसबारे जानकारी प्राप्त गर्न कठिन छ । तर, जब केन्द्रीय बैङ्क पूर्ण स्वचालित संयन्त्रमा जान्छ, त्यतिबेला कुन दरको नोट कहिले बजारमा गयो र आयो भन्ने रेकर्ड राख्न सक्षम हुन्छौं र यसले मात्रै ढुकुटीबाट निस्किएको पैसा फिर्ता आयो कि आएन भनेर भन्न सकिन्छ ।