खासगरी खाद्य स्वच्छता कायम गर्न आली देखि थालीसम्मका सवै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । खाद्य विभाग मात्रै एक्लै लागेर हुदैन । सवै स्टेकहोल्डर, सरोकारवाला, व्यवसायीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।

दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व नजिक आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यवस्तुको गुणस्तर कायम गर्न निरन्तर बजार अनुगमन हुनुपर्छ । चाडपर्वका बेला भित्रिने कतिपय वस्तुहरु गुणस्तरहीन, अखाद्य, मिसावट र मिति गुज्रेका वस्तुहरु बिक्री हुने गर्छन् । त्यस्ता वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने पसल, उद्योग तथा व्यवसाय र समग्र बजार अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कसरी अनुगमन अगाडि बढाउँदै छ ? चाडपर्वका बेला विभागले गर्ने अनुगमन र समग्र विभागले गरेका कामहरु केकस्ता छन् भनेर क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णसँग गरेको कुराकानी :

तपाईं विभागमा आएपछि देखिने गरी के काम गर्नुभयो ?

म विभागमा आएपछि खाद्यवस्तुको नियमन गर्नका लागि ऐननियम कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । नेपाल सरकारले ऐन स्वीकृति गरिसकेको छ । अर्को कुरा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर पोलिसी धेरै मेहनत गरेर बनाएका छौं । जहाँ, खाद्य स्वच्छता नीति नै छैन । खाद्य स्वच्छताका लागि स्पष्ट नीति सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा लाग्यांै । खासगरी खाद्य स्वच्छता कायम गर्न आलीदेखि थालीसम्मका सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । खाद्य विभाग मात्रै एक्लै लागेर हुँदैन । सबै स्टेकहोल्डर, सरोकारवाला, व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । खेती प्रणालीमा विषादीको प्रयोग, मासुजन्य वस्तुको गुणस्तरका लागि भेटेरिनरी चिकित्सकबाट जाँच गर्ने गरी खाद्य स्वच्छता नीति ल्यायौं । नीति आएपछि खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु समावेश गरेका छांै । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि तत्तत् निकायहरु जिम्मेवार बनाएर हामी अगाडि बढ्छांै । सबै निकायले स्पष्ट एक्सन प्लानमा समावेश गरी अगाडि बढ्छाैं । पुरानो खाद्य ऐनलाई पनि खाद्य नीतिअनुसार नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी अगाडि बढेका छाैं । खासगरी पानी र दूधको गुणस्तर निर्देशिका बनाएका छौं । दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको गुणस्तर निर्देशिकामा गोठदेखि ओठसम्म रहने विभिन्न निकाय र तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उत्पादन, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन तथा ढुवानी केन्द्र, उद्योग र सङ्कलन केन्द्र सम्म कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने सबै कुरा समावेश गरेका छौं । म आउनुभन्दा अगाडि यस्तो किसिमको नीति तथा ऐन थिएन् । अहिले बेसिक निर्देशिका तथा ऐन बनाएर लागू गर्ने सुरुवात गरेका छौ । अनुगमनका आधारभूत कुराहरु पूरा गर्न पनि निर्देशिकाले गाइडलाइन दिएको छ । कुनै देशमा खाद्य स्वच्छता कस्तो होला भनेर निश्चित इन्डिकेटर हुन्छ । त्यसका आधारमा ‘सेफ्टी फुड’ कस्तो छ भनेर हेर्न सकिन्छ । असल उत्पादन अभ्यासको सिद्धान्तका आधारमा दूधको निर्देशिका बनाएका छौं । त्यस्तै प्रशोधित पिउने पानीको निर्देशिका पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्देशिका बनेपछि आफूले गर्ने जिम्मेवारीको स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ ।

मुलुक सङ्घीयता गइसकेको छ । अब विभागले गर्ने कार्यसम्पादन र अनुगमनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

हो, तपाईंले भने जस्तो मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि कुन निकायले कस्तो कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सङ्घीय सरकार मातहत कार्यालयलाई केके अधिकार दिने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाइ कस्ता अधिकार दिने भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । प्रदेशले कति सम्म नियमन गर्ने र स्थानीय तहले नियमन र अनुगमन गर्ने भन्ने तय भइसकेको छ । खासगरी अहिले खाद्य विभाग सङ्घ मातहतमा छ । हामीले स्थानीय तहमा खाद्य निरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, खाद्य प्राविधिक राख्ने जस्ले गर्दा त्यहाँ भएका पसल, होटल, बजार लगायत अन्य कुराहरु त्यहीका जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् । त्यो नहुँदासम्म अहिले सङ्घले नै हेर्छ । नयाँ ऐनमा कुन तहसम्म कुन अधिकार दिने भन्ने स्पष्ट रुपमा ल्याउँछौ । ऐन, नियम, निर्देशिका बनाइदिने काम सङ्घ मातहत रहन्छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि नियमन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौं । खाद्य वस्तुहरुको परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिका/गाउँपालिका र वडाहरुले पनि राख्न सक्छन् । परीक्षण विधि मापन गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लैजाँदा फरक नहोस् । नजितामा एकरुपता आओस् । दुई ओटा प्रयोगशालाबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिनेतर्फ सङ्घले भूमिका खेल्छ । भएका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सङ्घअन्तर्गतको विभाग भूमिका खेल्छ ।

तपार्इंहरु अनुगमन गर्ने भन्नुहुन्छ, अरुले सूचना दियो भने मात्रै अनुगमन गर्ने परिपाटी पनि छ । कर्मचारी फिल्डमै खटाएर पूर्वसूचनाबिना गर्ने अनुगमन निकै पातलो देखिन्छ । तपाईंहरु अनुगमनकर्ता कि अनुगमन सहयोगी ?

हामी अनुगमन गरिरहेका हुन्छाैं र गर्छौं पनि । अनुगमन नियमति पनि भएको छ । कहिले हामी संयुक्त अनुगमन गर्छौं । कहिले विभाग कर्मचारी मात्र गएर अनुगमन गर्छौं । तपाईंले भने जस्तै त्यस्तो सूचना दिएको भरमा मात्र अनुगमन गरेका छैनांै । हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सूचना आएपछि पनि जानुपर्ने अवस्था छ । किनकि हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । यसर्थ, हामी अनुगमनकर्ता पनि हो र अनुगमन सहयोगी दुवै हो ।

धेरै अघिदेखि दूध र पानीको गुणस्तरमा विवाद भइरह्यो ? त्यसको नियमन गर्न विभागले निर्देशिका पनि बनाएको छ । अझै पनि, त्यस्ता वस्तुको गुणस्तर सुधार्न सक्नुभएको छैन नि किन ?

अहिले विभागले खाद्य वस्तुको वर्गीकरण गरेको छ । एउटा उच्च जोखिमपूर्ण खाद्यवस्तु, मध्यम जोखिम खाद्य वस्तु र न्युन जोखिम खाद्य वस्तु भनेर क्याटागोराइज गरेका छौं । जुन न्यून जोखिम खाद्य वस्तुहरु जसलाई धेरै निगरानी गर्नुपर्दैन । मध्यम जोखिमका खाद्य वस्तुलाई ठिक्क निगरानी गरे हुन्छ भने उच्च जोखिमका खाद्यवस्तु हुन्छन् । तिनीहरुलाई सबैभन्दा बढी निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खानेकुरा अखाद्य, मिसावट, फोहोर र जीवाणुयुक्त हुन सक्छ, त्यस्ता खाद्यवस्तुको अनुगमन र निगरानी निरन्तर गरिरहेका छौं । त्यस्तै तपाईंले भने जस्तै तरल पदार्थ जस्तै दूध र पानीको गुणस्तरमा पनि हामी निकै संवेदनशील छौं ।

अहिले विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान पनि अगाडि बढाएको छ । विगतमा पनि यस्ता अभियान हुन्थे । तर, गुणस्तरमा त त्यत्ति सुधार आएको देखिँदैन नि ?

अहिले खासगरी दूध, पानी र खानेतेलको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान २०७५ सुरु भइसकेको छ । अनुगमन गरेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने सिकाइअनुसार वार्षिक अभियानले धेरै हदसम्म गुणस्तर सुधार गर्न भूमिका खेल्छ । अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण त्यस्ता वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ र अभ्यासका आधारमा हामीले पनि त्यस्ता कुराहरु अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अभियानले गुणस्तर कायम गर्न व्यापक प्रचारप्रसार र सचेतना कार्यक्रम, उपभोक्ता भेला, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । वस्तु उत्पादन तथा उत्पादन वृद्धि, प्रशिक्षण दिने, क्षमता अभिवृद्धि, असल उत्पादन अभ्याससँगै नियमन कार्यक्रम गर्छौं । सचेतना र सिकाइ निरन्तर हुन्छ । यसलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेपछि गुणस्तरमा पक्कै पनि सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा लिएका छांै । अर्को वर्ष अन्य अत्यावश्यक वस्तुको गुणस्तरमा पनि अभियान केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छौं ।

कुनै पनि खाद्य पदार्थ गुणस्तहीन हो भनेर कसरी मापन गर्नुहुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगशालामा लगेपछि रिपोर्ट आउन कति समय लाग्छ ?

स्ट्यान्डर्ड निर्धारण समितिले कुन वस्तुको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । जस्तै दूधको गुणस्तर कस्तो हुने, पानीको कस्तो हुने र बिस्कुटको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड निर्धारण समितिले निर्धारण गर्छ । त्यस्ता वस्तुको स्ट्यान्डर्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुनछ । त्यसलाई हामीले ल्याबमा परीक्षणका लागि लैजान्छौं । त्यसको रिपोर्टका आधारमा गुणस्तर मापन हुन्छ । अहिलेसम्म २ सय २१ ओटा वस्तुको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण भइसकेको छ । तथापि, बजारमा धेरै खाद्य वस्तु छन् । यस्लाई हामी सुरुवात गर्दै छौं ।

अहिले दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्वहरु नजिक आइरहेका छन् । खासगरी चाडपर्व लक्षित खाद्य वस्तुको बजार अनुगमनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

अवश्य पनि, तपाईंले भने जस्तै चाडपर्वका बेला ठूलो परिमाण आउने खाद्य वस्तुको गुणस्तर निकै कमजोर हुने गरेको विगतका सिकाइ र अनुभवले सिकाएका छन् । हामीहरु त्यस्मा सचेत छौं । बजार अनुगमन गरिरहेका छौं । हामीसँग जनशक्ति निकै कम छन् । तर, पनि अधिकतम कर्मचारी खटाइएर अनुगमनलाई तीव्रता दिने कुरामा विभाग अगाडि बढिरहेको छ । सङ्घमा विभागले अनुगमन गर्छ । प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुले गर्छन् । स्थानीय तहमा पनि स्थानीय उपभोक्ता मञ्चलगायत अन्य निकायसँग संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्छौं । अहिले डिभिजन कार्यालयहरु खुल्ने तयारीमा छन् । २२ ओटा विभिजन कार्यालयहरुले २÷३ जिल्ला हेर्ने गरी अनुगमलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं । त्यस्तै सयुंक्त बजार अनुगमन पनि गर्छौं । दैनिक रुपमा क्लस्टर रुपमा क्षेत्र छुट्याएर अनुगमन गर्छौं । राजमार्गका छेउछाउका होटल, रेस्टुरेन्टको अनुगमन पनि दैनिक रुपमा गरिरहेका छौं । ‘¥याापिड रेसपोन्स टिम’ बनाएका छौं, जस्ले कुनै व्यक्तिले गुनासो समाधान गर्न तुरुन्त अर्थात् २४ घण्टाभित्र पुग्ने समूह हो । तिनीहरुमार्फत आम उपभोक्ताले गुनासो, उजुरी तथा समस्या राख्न सकिन्छ । त्यसका आधारमा त्यस्ता अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्छौं ।

अन्त्यमा, आगामी दिनमा गुणस्तर सुधार्न विभागले कस्ता योजना अघि बढाउँदै छ ?

हामीले खाद्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न सबै पक्ष र तहलाई जिम्मेवार बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसमा विभाग एक्लैले गर्छु भनेर सक्दैन । आम उपभोक्ता पनि यसमा सचेत हुन जरुरी छ । कस्तो गुणस्तरको वस्तु प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार उपभोक्तालाई छ । गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार गर्ने वितरण र व्यक्ति वा संस्था छ भनेर हामीलाई सूचना दिनु पनि उपभोक्ताको दायित्व हो । यसबाहेक विभागले निरन्तर रुपमा पोषणयुक्त खाना, खानेबानीको विकास र सुधारका लागि सचेतना र प्रचारमुखी कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।