सरकारले २०१७, २०२१ र २०२४ सालमा बनेका कानुन अहिलेसम्म पनि परिवर्तन नभई लागू गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्था निम्त्याउनेमा ती कानुन नै कारण छन् । २०२५ सालमा बनेको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा त्यो ठीकै थियो होला । तर अहिले त्यसो भन्ने हो भने वैदेशिक लगानी त के स्वदेशी लगानी नै नआउने अवस्था छ ।

युवा उद्यमी राजेश अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हुन् । जस्तापाता, आरएमसी सिमेन्टलगायत उद्योग सञ्चालन गरेर हजारांै मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका अग्रवालले निकट भविष्यमै नयाँ सिमेन्ट उद्योग पनि ल्याउँदै छन् । दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उत्पादनमूलक उद्योग नै हो भन्ने मान्यता राख्दै आएका अग्रवालले स्थायी सरकार बन्दा पनि लगानी वृद्धि हुन नसकेको, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने खालका नीति नआएको र राज्यले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको गुनासो गरे । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अग्रवालसँग क्यापिटलका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी : 

अहिले बलियो सरकार र कमजोर निजीक्षेत्र भन्ने जस्तो देखिएको छ । साथै राजनीतिक दल एकजुट हुँदै र निजीक्षेत्र फुट्दै जस्तो देखिएको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?

केही व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थ वा टकरावले अहिले निजीक्षेत्र फुट्यो भने जस्तो देखिएको हो । यहाँ केही बेथिति पक्कै छन् । यसले निजीक्षेत्रलाई हित गर्दैन । परिवर्तन आउनका लागि केही न केही हुन्छ नै । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आउनका लागि यो सङ्केत देखिएको हो कि ? जस्तो नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) आफ्नो हिसाबमा अघि बढेको छ । उसले विशेषगरी नीति निर्माणको तहका कुरा गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) र सीएनआई) आआफ्नै किसिमले अघि बढेका छन् । एफएनसीसीआईमा ट्रेडिङ पनि छ र उद्योगहरु पनि छन् । ट्रेडिङको कुरा गर्दा उद्योगहरुका कुरा बाझिने र उद्योगहरुका कुरा गर्दा ट्रेडिङका विषयमा समस्या आउने अवस्था थियो । त्यसैको परिमाण हो कि यो पनि ? त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने ट्रेडिङसम्बन्धी विषय चेम्बर अफ कमर्सले उठाउँछ । उद्योगका विषयमा सीएनआईले काम गर्छ । र एफएनसीसीआईले ट्रेडिङ र उद्योगी दुवैका विषयलाई सँगसँगै लैजान्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही कारण छैन । मलाई लाग्छ, संस्थागत कुरामा मात्र निजीक्षेत्र फुटे जस्तो देखिन्छ । तर सरकारलाई जसरी निजीक्षेत्रले सल्लाहसुझाव दिने हो, त्यसमा भने असमझदारी भए जस्तो देखिँदै छ ।

तर जे भने पनि सरकारले खेल्ने ठाउँ त पायो नि, होइन र ?

सरकारको लक्ष्य हो— समृद्धि । यस विषयमा खेल्ने भन्ने कुरा आउँछ जस्तो लाग्दैन । त्यो उचित होइन पनि । यदि त्यसरी सरकारले व्यवसायीलाई भिडाइदिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै बेफाइदा हुने हो । यसमा सचेत हुनुपर्छ ।
बजेट आयो, मौद्रिक नीति पनि आयो । यसमा निजीक्षेत्र कसरी सरकारको नजिक हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिबाट प्रभावित भएर प्रतिक्रिया आए ।

आखिर सरकारले ल्याएका नीतिमा पनि निजीक्षेत्रबाट किन फरकफरक मत ?

बजेट आउँदाबित्तिकै प्रतिक्रिया दिनु उचित होइन । त्यसो हुँदा वास्तविकता बाहिर पनि आउँदैन । बजेट आइसकेपछि बिस्तारै त्यसबारेका विषय खुल्दै जान्छन् । सुरुमै नबुझीकन प्रतिक्रिया दिने भएकाले त्यतिखेर निजीक्षेत्रका पनि फरकफरक धारणा आएका हुन सक्छन् । तर एकदुई महिनापछि बिस्तारै सबै कुरा बुझेर प्रतिक्रिया दिँदा निजीक्षेत्रको धारणा फरक परेको छैन ।

सीएनआईले २५–२६ ओटा कानुन पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्न थालेको धेरै भइसक्यो । तपाईंहरुले पोलिसी लेभलमै कुरा गरिरहनुभएको छ । तर सरकारले त्यसमा बेवास्ता गरे जस्तो लाग्दैन ?

हामीले गृहकार्य पूरा गरिसकेका छौं । हामीले कानुन मन्त्रालय, संसद्, प्रधानमन्त्रीलगायत निकायलाई आफ्ना प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । तर सरकारले २०१७, २०२१ र २०२४ सालमा बनेका कानुन अहिलेसम्म पनि परिवर्तन नभई लागू गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्था निम्त्याउनेमा ती कानुन नै कारण छन् । २०२५ सालमा बनेको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा त्यो ठीकै थियो होला । तर अहिले त्यसो भन्ने हो भने वैदेशिक लगानी त के स्वदेशी लगानी नै नआउने अवस्था छ । अहिलेका उद्योगमा अनुसन्धानलगायतमा अतिरिक्त रकम लाग्ने गरेको छ । जमाना परिवर्तन भएर कहाँको कहाँ पुगिसक्यो । हामी भने पहिलेकै कानुनअनुसार देश विकास गर्न चाहन्छौं, जुन राम्रो होइन । हामीमा रहेको पुरातनवादी सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भइरहेका कानुन लगानीमैत्री भएनन् भनेर नै हामीले तिनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका हौं । कानुन व्यवसायीको सहयोगमा हामीले २६ कानुनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्नैपर्छ भनेका छैनौं, तिनमा संशोधन आवश्यक छ भनेर विभिन्न फोरममा आवाज पनि उठाएका छौं । हामीले पूर्ण रुपमा अध्ययनअनुसन्धान गरेर मात्र कुनकुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका छौं । तर यहाँ भइदियो के भने, यहाँ राम्रो कुराको पनि सम्बोधन भएको छैन । अहिले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार त आएको छ । तर विगत २० वर्षमा भएका नौमहिने सरकारको जस्तो गरी अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ । यसले पक्कै पनि कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

यस्ता विषयमा पनि निजीक्षेत्रको एकता नभएकाले पो सरकारले नटेरेको पो हो कि ?

सरकारले हामीलाई दबाएर के पाउँछ ? मलाई लाग्छ, सरकार सञ्चालनको तहमा रहेका व्यक्तिमा अनुभवको कमी भएकाले पनि यस्ता विषय सम्बोधन नभएका हुन् । किनभने निजीक्षेत्रले दिने सुझाव सबै समृद्धिलाई सघाउने किसिमका नै हुन्छन् । आखिर सरकारले खोजेको पनि त्यही समृद्धि नै त हो । सरकारमा बस्नेहरुको स्पष्ट योजना नभएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हो । त्यति मात्रै होइन समृद्धिको नारा लिएर अघि हिँडेको सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्रमा निराशा छाएको छ । यहाँ त मन्त्रीहरुमा पनि कसरी व्यवसायीलाई धुत्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी कहाँ हुन्छ विकास र समृद्धि ?

अहिले सरकार अनुगमनलगायत काममा एग्रेसिभ देखिएको छ । त्यसमा मन्त्रीहरुकै पनि सहभागिता रहने छ । यसबाट उद्योगीहरु डराएका हुन् ?

यसले पक्कै पनि निजीक्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । अनुगमनजस्ता काममा मन्त्रीहरु जसरी गइरहेका छन्, त्यो कुनै पनि हिसाबले रामो छैन । किनभने त्यो सिस्टमले गर्ने काम हो । नियमकानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन । तर सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । अनुगमनकर्ताले व्यवसायीबाट तीनओटा स्पाम्पल लैजानुपर्छ । र त्यसमा एउटामा कमीकमजोरी देखियो भने अर्काे हेर्नुपर्छ । र प्रयोगशाला पनि एउटै प्रयोग गर्नुहुँदैन । एउटामा गलत अथवा सही देखाए पनि अर्काे प्रयोगशालामा लगेर पनि त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमा कतै कहीँ कमजोरी भेटिए मात्र व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर नेपालमा हुने अनुगमन हचुवाका भरमा भइरहेका छन् । त्यसले कुनै परिणाम दिनेवाला छैन ।

नयाँ सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसक्यो । पहिलाको जस्तै नौ महिने सरकार हुन्थ्यो भने अब यसको आयु सकिने अवस्था भइसक्थ्यो । यो सरकार त पाँच वर्षको छ । के अहिलेको सरकारको कामबाट तपाईंहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

हामीले नोटिसेबल काम केही पनि देखेका छैनौं । हुन त सरकारले चाहँदाबित्तिकै सबै काम तत्कालै हुने भन्ने होइन । उसले नीति निर्माणको तहका काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ नै । तर पनि अहिले सरकार गठन भएको सात महिना बितिसिक्दा पनि त्यति नोटिस गर्न मिल्ने गरी सरकारले कुनै काम गरे जस्तो लाग्दैन । यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले सरकारले भाषणभन्दा पनि कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्ने अवस्था छ । उद्योगमन्त्रीज्यू नै कहिलेकाहीँ आफैं अनुगमनमा जानुभएको छ । तर त्यसको परिणाम त्यति देखिएको छैन । बरु हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनबारे पुनर्विचार गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा काम गरिदिएको भए विकासको एउटा बाटो खुल्थ्यो । तर यसमा उहाँले त्यति धेरै ध्यान दिएजस्तो मलाई लाग्दैन । व्यवसायीले उठाएका अन्य ऐननियमबारे पनि छलफल हुनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेको छैन ।

भदौ ७ गते निम्बस उद्योग बन्द भयो । त्यसबाट नमुना लिएर गइयो । त्यसको परीक्षण रिपोर्ट १२ गते आयो । जब कि ७ गते नै उद्योगमा सिल गरियो । यस्तो नियम संसारका कुनै पनि देशमा छैन । रिपोर्ट आएपछि मात्र उद्योगमा सिल गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो औपचारिक धारणा किन नराखेका होलान् ?

सरकारले निजीक्षेत्र भनेको फटाहा नै हो भन्ने छवि बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले आवाज उठाउँदा ‘यो त कालोबजारीलाई सघाउने’ रहेछ भन्ने ट्याग लगाइन्छ । यसले पनि समस्या देखिएको हो । यस्ता विषयमा सबै कुरा नबुझी केही बोल्नुहुुँदैन ।

चिनीसम्बन्धी विवाद हुँदा र निम्बसको केसमा निजीक्षेत्र चुक्यो । तर यी तीनै विषयमा कानुनविपरीत भएको थियो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि न एफएनसीसीआईले आफ्नो धारणा राख्यो, न चेम्बर अथवा सीएनआईले नै कुनै धारणा सार्वजनिक गरे ? आखिर किन यस्तो भएको ?

कुरा यस्तो हो, यस विषयमा निजीक्षेत्रले सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेको भने होइन । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायलाई भेटेर निजीक्षेत्रले आफ्ना धारणा राखेको भने हो । आइसकेको कुरालाई विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई ठूलो बनाउन नचाहेर पनि निजीक्षेत्र त्यहाँ अघि नआएजस्तो देखिएको हो । आन्तरिक लबिइङमा हामी लागिपरेकै थियौं । जस्तो कि शशिकान्त अग्रवालको विषयमा प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसमा म आफैं पनि सहभागी भएको हुँ । केवल त्यसमा विज्ञप्ति भने जारी गरिएको होइन । यो साइलेन्सली कुरा अघि बढेको थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा पनि अहिले अन्योल कायमै छ । यसमा किन अन्योल बढेको हो ? वास्तविकता के हो ?

यसमा दिनेलाई धेरै भयो भन्ने लाग्छ । तर त्यो पाउनेलाई सधैं कम नै भयो भन्ने प्रतीत हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छौं भन्ने हाम्रो क्षमता पनि थिएन । हामीसँग एउटा विकल्प थियो, जति गर्न सक्छौं गरौं भन्ने मात्र । हुन त हामीलाई थाहा छ, मजदुरले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । उनीहरुलाई श्रम मन्त्रालयले १६ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पु¥याउने कुरा गरेको थियो । यस विषयमा व्यवसायी सहमत हुन सकेनन् । अहिले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पुगेको छ । यो जसको न्यूनतम पारिश्रमिक त्यति पुगेको छैन, उनीहरुलाई बढाइएको हो । तर ट्रेड युनियनका साथीहरुलाई भ्रम परेछ— यो सबैलाई बढेको हो । जस्तो कि २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएकालाई पनि ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेको हो भन्ने लागेछ । तर त्यसो होइन । ट्रेड युनियनको बुझाइमा फरक परेकाले यस्तो समस्या आएको हो ।

मातृका यादव उद्योगमन्त्री भएर आएको ८ महिना भइसक्यो । यसबीचमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको एकपटक मात्र बैठक बसेको छ । जहाँ दर्जनौं फाइल अड्किएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रको भूमिका कहाँ छ ?

सबैलाई समन्वय गरेर बैठक डाक्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हो । त्यसमा हाम्रो धेरै भूमिका हुँदैन । अनुभवको कमी भनौं अथवा कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी भनौं, हुनुपर्ने भनेको यस्ता बैठक प्रत्येक महिनामा बसेर कसरी उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने थियो । मन्त्रीहरुले महिनाको एकदुई घण्टा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि दिन सक्ने हो भने त्यो साँच्चिकै राम्रो हुने थियो ।

ठूला उद्योग लगाउँदा जग्गाको समस्या छ । सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्दा खानी आदिको क्षेत्र किन्दा पनि सरकारलाई त्यति नै जग्गा किनेर दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान छन् । यस्ता विषयमा तपाईंहरुले किन चासो नदिनुभएको ?

यस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो कुरा त यसमा मन्त्रीहरुलाई नै कन्भिन्स गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि विक्रम पाण्डेज्यू वनमन्त्री हुँदा उहाँ केही सकारात्मक हुनुभएको थियो । पछि सरकार परिवर्तन भयो । अहिले पुनः अर्काे व्यक्ति मन्त्री भएर आउनुभएको छ । त्यो प्रक्रिया सुरुदेखि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा समयसमयमा छलफल नभएका होइनन् । तर त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा भने कता के नमिले, नमिलेजस्तो भइरहेको छ ।

नेपालको ब्याजदर एकदमै महँगो भयो, जसकारण लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको छैन भन्नुहुन्छ तपाईंहरु । तपाईंहरुले सुझाव दिनुहुन्छ । त्यो सुझाव मात्र भएको छ । त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन । वास्तविकता के हो ?

हामीले यस विषयमा पहिलेदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका छौं । यो उद्योगी व्यवसायीको मात्र समस्या नभएर सर्वसाधारणको पनि हो । ब्याजदर घटाउने विषयमा हाम्रो कोसिस जारी नै छ । यसो भयो भने नेपालमा पनि लगानीमैत्री वातावरण हुने थियो । ब्याजदरका विषयमा एउटा मेकानिजम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पर्याप्त तरलता छ भनिरहेकै बेला वाणिज्य बैङ्कहरुले भने तरलता अभाव देखाइरहेको अवस्था पनि छ । मार्केटमा तरलता केकस्तो छ भनेर जाँच्ने किसिमको एउटा नियामक निकायको आवश्यकता छ । त्यसो हुँदाबित्तिकै यस्तो समस्या समाधान हुन्छ ।