अहिलेको प्रक्रिया नटुङ्ग्याई फेरि पुँजीबढाउने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन । त्यसैले अहिले फेरिपुँजीबढाउने भन्ने विषय सान्दर्भिक, तार्किक वा विवेकपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

राष्ट्र बैङ्कले फेरि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने सम्भावना कति छ ?
अहिलेकै‘साइकल’ पूरा भएको छैन । आठ अर्ब पु¥याउने एकदुई ओटा वाणिज्य बैङ्कबाहेक अधिकांशले पुँजी पु¥याएका छैनन् । वाणिज्य बैङ्कहरुको तयारी हेर्दा धेरैजसो बैङ्क आठ अर्ब पु¥याइछाड्ने योजनाअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । तर, हाम्रो लेखा प्रक्रियाको फाइदा बैङ्कहरुले लिन सक्छन् । हामीले चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरण हुने लाभांशलाई पनि गणना गर्न पाउने सुविधा दिएका छौं । तर, त्यसको लेखापरीक्षण गर्न र बैङ्कहरुको साधारणसभा सम्पन्न गर्न कात्तिक–मङ्सिरसम्म कुर्नुपर्छ । हकप्रद सेयरको प्रस्ताव पारित गर्न पनि हामीले साधारणसभा कुर्नैपर्छ । ढिलै भए पनि अधिकांश बैङ्कले न्यूनतम पुँजी पु¥याउने देखिन्छ । कुनै बैङ्कले पु¥याउन सकेनन् भने उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ । र, जबर्जस्ती मर्जरको कुरा पनि त्यसपछि आउन सक्छ । तर, यो प्रक्रिया नटुङ्ग्याई फेरि पुँजीबढाउने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन । किनकि, अहिलेको प्रक्रियाको समीक्षा पनि हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले फेरिपुँजीबढाउने भन्ने विषय सान्दर्भिक, तार्किक वा विवेकपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

त्यसो भए केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दबाब दिइरहनुको कारण के हो ?
यसका लागि तीन/चारओटा विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न प्रवद्र्धकहरुले स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै निक्षेपबाट थप पुँजी प्राप्त हुने हो । त्यस्तो स्वपुँजीको हिस्सा कति हुने भन्नेमा किटानी गर्न सकिँदैन । त्यसकारण देशको आवश्यकताअनुसार पुँजीको आकार र संरचना तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै छ । यसरी पुँजी सीमा निर्धारण गर्नअर्थतन्त्रसँग तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसरी तुलना गर्ने आधार भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार हो ।संसारभर अर्थशास्त्रीय विश्लेषणका लागि कुनै पनि आर्थिक गतिविधिलाईजीडीपीसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ । यसमा जीडीपीको आकार र यसको गतिशीलतालाई विचार गर्नुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ र निश्चित अवधिमा अर्थतन्त्रको विस्तार कुन गतिमा भइरहेको छ भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले वाणिज्य बैङ्कको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा नेपालको जीडीपी ६ खर्ब थियो । तर, अहिले त्यो बढेर २६ खर्ब पुगिसकेको छ ।

यहाँका बैङ्कहरुले कारोबार गर्ने धरातल भनेको यही जीडीपीले समेट्ने क्षेत्र हुन् । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा बैङ्कहरुको पुँजी बढ्न सकेन भने बैङ्किङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित सहयोग (सपोर्ट) गर्न सक्दैन । हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो मात्रै हुन्छ । त्यसकारण निरन्तर पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यो काम बैङ्करहरुले आफै मनन गरेर पुँजी बढाए भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । कथंकदाचित् वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुले त्यो कुरा मनन गरेनन् भने नीति निर्माताले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रसँग तालमेल होस् । हामीले सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौं । त्यसका लागि पनि हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ । कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने आधार पनि पुँजी नै हो । अर्कोकुरा, हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यस्तो लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेपबाट प्राप्त पुँजीलाई त्यसकिसिमका दीर्घकालीन लगनी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहज हुँदैन । त्यसका लागि पनि स्वपुँजी बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली बजारमा वाणिज्य बैङ्कको पुँजी कतिसम्म हुनुपर्छ?
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खुला गरिएको छ । विदेशी बैङ्कले पनि नेपालमा शाखा खोल्न पाउँछन् । नेपाली बैङ्कहरुले पनि विदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी रुपमा हाम्रा बैङ्कहरु तयार रहनुपर्छ । अहिले पनि धेरैजसो मुलुकमा नेपाली मुद्रामा हिसाब गर्दा आठ अर्बभन्दा कम पुँजी छैन । भविष्यमा नेपाली बैङ्कहरुले भारतमा शाखा खोल्न चाहे भने चुक्ता पुँजीआठ अर्ब नभई सम्भव छैन । कमसेकम भारतमा त हाम्रो बैङ्कको उपस्थिति हुनुप¥यो नि । नेपालमा विदेशी बैङ्क आउँदा पनि हाम्रा बैङ्कलाई प्रतिस्पर्धी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विदेशी बैङ्क आएमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यसकारण आगामी केही वर्षका लागि नेपाली वित्तीय बजारमा आठ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी पर्याप्त हुन्छ ।

बैङ्कको पुँजी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव केके हुन् ?
पुँजी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती खडा हुने भन्ने त हुँदैन । यसको सवाल भनेको मुद्राप्रदाय अर्थात् बजारमा प्रवाह भएको मुद्राको आँकडामा हो । केन्द्रीय बैङ्कले पैसा छापेर बजारमा प्रवाह गरेपछि त्यही पैसा बजारबाट वित्तीय प्रणालीमा फर्कने हुन्छ । त्यसरी निक्षेपका रुपमा वित्तीय प्रणालीमा फर्किएको पैसासङ्कलन गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्छन् । कतिपय व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजीबढाउने कुराले ठूलो पैसा त्यही कम्पनीमा पुँजीका रुपमा लगानी गर्नुपर्दा निक्ष्ोप घटेर कर्जा लगानीलाई असर गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गर्नसक्छन् । त्यसरी बैङ्कमा पैसा नहाल्नुपरेको भए अरु कुनै उद्योग व्यवसायमा पैसा जानसक्थ्यो भन्ने पनि कुरा आएको छ । तर, आधुनिक अर्थतन्त्रमा जुनसुकै उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने मूल स्रोत भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै हुन् । अहिले मान्छेले आफू बस्ने घर पनि बैङ्कको ऋणमा बनाउँछ । प्रत्यक्ष लगानीबाट उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावनै छैन ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा लगानी गर्ने पैसाको स्रोत भनेको उसको पुँजी, निक्षेप र सापटी हो । त्यसकारण उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा पनि बैङ्कको पुँजीवृद्धिले असहजता होइन, सहयोगी भूमिका नै खेल्छ ।

पुँजीवृद्धिपछि प्रतिफल स्थिर राख्नबैङ्करहरुमाथि नाफा बढाउने दबाब प¥यो । यही दबाबले समग्र वित्तीय बजारको स्थायित्वमाथि चुनौती खडा गरेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले नै बताएको छ । त्यस्ता चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
हाम्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकहरु उद्योग–व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । उनीहरुले बैङ्क स्थापना गरे । तर, त्यसलाई उद्योग खोलेजस्तो नै सम्झे । बैङ्क र अन्य उद्योग–व्यवसायमा फरक छ । बैङ्कमा ट्रस्टीका रुपमा सर्वसाधारणको पैसा प्राप्त हुन्छ । जुनसुकै कम्पनीमा पनि प्रवद्र्धक र व्यवस्थापक (प्रिन्सिपल एन्ड एजेन्ट)बीचको द्वन्द्व हुन्छ । एकले अर्कामाथि दबाब सृजनागर्ने अवस्था बन्छ । त्यसअवस्थामा एजेन्ट अर्थात् सीईओहरुले सही व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि ज्यादतीपूर्ण तरिकाले अघि बढेको देखियो । विवेकशील ढङ्गले अघि बढेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । यसको समाधान गर्ने पहिलो उपाय केन्द्रीय बैङ्कले तयार पारेको सूक्ष्म तथा समष्टिगत विवेकशील नियमनका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने नै हो । त्यसले असाधारण जोखिम लिने व्यवहारलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो उपाय,वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने हो । सरकारी वित्त नीतिका उपकरणहरुको प्रयोग गरेर अत्यधिक जोखिम मोल्ने, सर्वसाधारणको सम्पत्तिलाई उच्च प्रतिफलको नाममा दाउमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सरकारले पनि वित्तीय स्थायित्वका लागि त्यस्ता औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्ता नीति भनेको लाभांश कर लगाउने हो । बैङ्कहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरेर व्यवसाय गर्ने बैङ्कहरुले अधिक मुनाफा लिने गर्छन् । बढी जोखिम भएकाले उनीहरुको नाफा पनि बढी हुन्छ । तर, कथंकदाचित् जोखिम बढेर दुर्घटना भयो भने त्यो वित्तीय स्रोत (निक्षेप) फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि सावधानीस्वरुप सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्य कर्पोरेट क्षेत्रभन्दा बढी कर लगाउँछ । अर्को कुरा, अहिले विश्वबजारमा‘वित्तीय स्थायित्वका लागि योगदान गर्न कर (फाइनान्सियल स्टाबिलिटी कन्ट्रिब्युसन ट्याक्स)’ लगाउन थालिएको छ । कसैले अत्यधिक नाफा आर्जन ग¥यो भने कुल नाफामा केही प्रतिशत अतिरिक्त (लाभांश करबाहेक) कर लगाउन सकिन्छ । अहिले बूढीगण्डकी जलविद्युत्का लागि पेट्रोलमा कर लगाइएको छ । त्यसरी नै जसले बढी जोखिम लिएर अधिक नाफा कमाउँछ, उसले वित्तीय स्थायित्वका लागि कर तिर्छ । त्यसबाट अहिले बैङ्क खोलेर अर्बपति हुने होडबाजीमा पनि केही कम हुन्छ ।