केही महिनाअघि मात्र २ ओटा वाइड बडी भित्र्याएको निगमले नगद प्रवाहको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सरकारले आर्थिक सहायता दिनु पर्ने बताएको छ ।

सरकारसँग आर्थिक सहायता माग्न नेपाल वायुसेवा निगमले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । केही महिनाअघि मात्र २ ओटा वाइड बडी भित्र्याएको निगमले नगद प्रवाहको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सरकारले आर्थिक सहायता दिनु पर्ने बताएको छ ।

निगमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी वाइड बडी जहाजको व्यावसायिक योजनाअनुसार सञ्चालन नभएसम्म नगद प्रवाहको कमी पूर्ती गर्न निगमलाई तत्कालै सरकारबाट आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बताए । ‘हामीलाई तत्कालै २० अर्ब रुपैयाँ चाहिँदैन,’ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले भने, ‘काम चलाउनका लागि किस्ता किस्तामा रमक दिए हुन्छ, तर सरकारले रकम नदिए हामी ठूलो समस्यामा पर्छौं ।’

निगमसँग उपलब्ध नगद प्रवाह न्यून तथा निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व अत्यधिक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर सरकारले तत्काल रकम दिन नसक्ने जवाफ दिएपछि बिहीबार श्वेतपत्र नै जारी गरी रकम माग गरेको हो । श्वेतपत्रमा आन्तरिक उडानका तीन ओटा विमान मर्मत सम्भारमा रहेका कारण निगम उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ ।

निगमले जहाज खरिद गरेबापत् तिर्नुपर्ने कर्जा ३२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ । निगमको दीर्घकालीन कर्जा ३९ खर्ब ८२ अर्ब रहेकाले उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको जनाइएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा निगमको बजार हिस्सा १.८ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । यस्तै ए–३३० जहाजले जापान, कोरिया र रियादमा उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै उनले ती देशहरुमा उडान सुरु भएपछि केही मात्रामा निगमलाई राहत मिल्ने बताए । वाइड बडी जहाजले तत्कालै लामो दूरीमा उडान भर्न आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ निगमले ध्यान दिइरहेको जनाएको छ । निगमको अधिकृत पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । हाल निगमको पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । उक्त पुँजी लगानी अधिकृत पुँजीभन्दा बढी भएकाले नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।