नेपाल र मलेसियाबिच भएको श्रम समझदारीमा सुरक्षा गार्डमा सरकारीस्तरबाट कामदार पठाउने सहमतीलाई मलेसियाको सुरक्षागार्ड आपूर्ती गर्ने म्यानपावरको संस्था सेक्युरिटी सर्भिस एशोसियसन अफ मलेसिया (पिपिकेकेएम) ले सरकारी स्तरबाट सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
नेपालमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै सल्लाह नगरि श्रम समझदारीमा कामदारलाई नै ठगी गरेको संस्थालाई जिवित राखेको र सेवा शुल्क पनि थोरै भएको भन्दै मलेसिया कामदार पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गरिरहेको बेला मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीले पनि सरकारी स्तरबाट आउने कामदारलाई आपूर्ति गर्ने नसक्ने जनाएको हो ।
पिपिकेकेएमका अध्यक्ष डाटुक सेरी मुस्तापा अलिले नेपालबाट सरकारीस्तरबाट सुरक्षागार्ड ल्याएर मलेसियामा आपूर्ति गर्न व्यावहारिक नहुने बताए । स्थानिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अलिले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हामीले कामदार आपूर्ति गर्न सक्दैनौं ।
मलेसिया जाने कामदारमाथी आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई खारेजी गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याएका थिए । ६ महिना बन्द भएको मलेसियाको रोजगार खुलाउन मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आएर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समझदारी पत्रमा मन्त्री विष्टले नै कारवाही गरेका संस्था जिवित रहने गरि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
त्यहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको बुँदामा सुरक्षागार्डमा सरकारी स्तरबाट कामदार लिने विषयमा मलेसियाको सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने म्यानपावर संस्थाको छाता संगठनले विरोध जनाएको हो ।
सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारी पत्रलाई अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । सझदारीपछि गरिएको पत्रकार सम्मलेन र प्रेस विज्ञप्तीमा पनि समझदारीका विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको थिएन ।
समझदारीपछि पनि दुइ देशको संयुक्त कार्यदलको सहमती पत्रमा सुरक्षागार्डमा सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउने र लिने उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलमा नेपालले राखेको प्रस्तावलाई मलेसियाको मन्त्रीपरिषद बैठकमा लाने र निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
