पञ्चायत काल (२०१५–२०४६) मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कुलेखानीलगायत केही जलविद्युत् आयोजना, अन्य सडक, सिँचाइ, प्रसारण लाइन, पुलपुलेसा धरै संरचना बने । ती उदाहरणीय र अनुकरणीय छन् । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पञ्चायतकालमा एक ढङ्गले अगाडि बढेको पूर्वाधार विकास ठप्प भयो । उदारीकरण र निजीकरणमा जाने भनियो । तर, भौतिक विकासमा राज्यको क्षमता कमजोर हुँदै गयो, निजीक्षेत्रले पनि पूर्वाधार विकासमा क्षमता देखाउन सकेन ।

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासको इतिहास लामो छैन । संसारका धेरैजसो देशले दशकौं अघिबाट सुरु गरेर आजभन्दा ४÷५ वर्षअघि नै आफ्ना देशका ठूला सम्भाव्य पूर्वाधार आयोजनाहरुको विकास गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सडक सञ्जाल (राजमार्ग तथा अन्य मार्गहरु), रेलवे, अप्टिकल फाइबर, विद्युत् ऊर्जा, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, ठूला तथा व्यवस्थित सहरहरु, सिँचाइ, खानेपानी, रङ्गशालाजस्ता आयोजना मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि महङ्खवपूर्ण हुन्छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा पूर्वाधार आयोजना विवादकै भूमरीमा रुमल्लिइरहेको छ ।

पञ्चायती काल (२०१५–२०४६) मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कुलेखानीलगायत केही जलविद्युत् आयोजना, अन्य सडक, सिँचाइ, प्रसारण लाइन, पुलपुलेसा धरै संरचना बने । ती उदाहरणीय र अनुकरणीय छन् । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पञ्चायतकालमा एक ढङ्गले अगाडि बढेको पूर्वाधार विकास ठप्प भयो । उदारीकरण र निजीकरणमा जाने भनियो । तर, भौतिक विकासमा राज्यको क्षमता कमजोर हुँदै गयो, निजीक्षेत्रले पनि पूर्वाधार विकासमा क्षमता देखाउन सकेन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दलहरु राजनीतिक मुद्दाहरुलाई नै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पार्टी बलियो बनाउने र आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागिपरे । दलहरुले के बुझेनन् भने लोकतन्त्र भनेको पार्टी मात्रै होइन, जनतालाई सुख सुविधा र अमनचैन पु¥याउने न्यायोचित पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक–सामाजिक विकाससमेत हो । बहुदल आएको केही सयमपछि नै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । यस अवधिमा पूर्वाधार विकास त परको कुरा, भएका संरचनासमेत ध्वस्त पारिए । राजनीतिक व्यवस्था यति धेरै अस्थिर रह्यो कि २५ वर्षमा २६ ओटासम्म सरकार बने–भत्किए ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएपछि अब आर्थिक विकासको समय भयो भनेर भाषण गर्न थालियो । तर पनि पहिला संविधानसभाबाट लेखिने संविधानलाई नै राष्ट्रको मुख्य प्राथमिकताका रुपमा लिएर यसको कार्यान्वयन भएपछि मात्रै बल्ल भौतिक पूर्वाधार विकास आफ से आफ अघि बढ्छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक दल र नेता प्रस्तुत भए । यस अवधिमै पनि वर्षैपिच्छेजसो परिवर्तन भएका सरकारले पूर्वाधार विकासका आयोजना अघि त बढाए । तर, कुन पूर्वाधार सबैभन्दा अगाडि बनाउने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्ने परिपाटी नै बस्न सकेन । रेल चलाइदिने, बिजुली विदेशमा बेच्ने, जेट चलाउने, बूढीगण्डकी बनाउनेजस्ता भाषण ठोकिए । सरकारैपिच्छे नयाँनयाँ आयोजना घोषणा गर्ने काम भए । तर, रेल चलाउन आवश्यक रेलमार्ग, बिजुली बेच्न आवश्यक आयोजना, जेट चलाउन चाहिने विमानस्थल कसरी र कहिलेसम्म बनाउने भन्नेबारे सोचिएन ।

यतिसम्म कि आफूले घोषणा गरेका आयोजना तथा ती आयोजना निर्माणमा अपनाउने भनिएको मोडल उपयुक्त छ÷छैन भन्ने विषयमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा आयोजना निर्माणको मोडल तोकियो । परिकल्पना, सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिका तरिकालगायत कुनै पनि विषय अध्ययन नै नगरी आयोजनाहरु घोषणा भए । कुनै सरकारले ‘ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु’ भनेर सूची तयार गरे भने कसैले ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नाम दिए । तर, व्यवहारमा ठूलादेखि सानासम्म कुनै पनि आयोजना ठोस रुपमा अघि बढाइएन । अघिल्लो वर्षको सरकारले ल्याएका आयोजनाहरुलाई पछिल्लो वर्ष बनेको सरकारले कार्यान्वयनमै नलाने असहिष्णु र घातक राजनीतिक प्रवृत्ति देखिए ।

पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएका आयोजनामध्ये पनि करिब ९० प्रतिशत आयोजनाहरुमा थ्री–सी (क्लाइन्ट, कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्र्याक्टर)बीच झगडाको अवस्था देखियो । यी तीनओटा पक्ष मिल्दा पनि स्वार्थकै लागि मिलेको र झगडा गर्दा पनि स्वार्थकै कारण झगडा भएको देखियो । यस्तो झगडाले पूर्वाधार विकास आयोजना अघि बढेनन् । र, काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था र निकाय बलियो नहुँदा काम नगर्नेले पनि उन्मुक्ति पायो । यी पक्षका साथै सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, स्थानीय अवरोध, राजनीतिक विवादलगायत कारण आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था देखियो ।

२०६४ मा बनेको संविधानसभाले म्याद थप्दा पनि २०६८ सम्म संविधान दिन नसकेपछि २०७० मा नयाँ चुनाव भयो । संविधानसभाले नै व्यववस्थापिका संसद्को समेत काम गर्ने व्यवस्था भयो । २०७१ सालको सुरुतिर संसद्को विकास समितिमा हामी आयौँ । त्यसताका, राष्ट्रिय गौरवका चारओटा जति आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा थिए । तर, तिनको पनि अवस्था नाजुक थियो । मेलम्ची खानेपानीजस्ता आयोजना मृत अवस्थामा थिए । निर्माणमा गएका कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् ? त्यसको कार्यालय कहाँ छ, आयोजना प्रमुख को हो ? जवाफदेही को हो भन्नेजस्ता विषयमा हामीले खोजी ग¥यौँ ।

अघि बढेका तर पूरा हुन नसकेर अल्झिएका आयोजनाहरुलाई ब्युँतायौँ । मेलम्चीकै पाइपलाइन विस्तार, फिल्टर, सुरुङ निर्माण अघि बढायौं । र, मेलम्ची आउने सम्भावना बढेर गयो । यद्यपि, थुपै्र चुनौती अझै नभएका होइनन् । भैरहवा, पोखरा, निजगढ विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी, सिक्टा, रानीजमरा, बबई भेरी डाइभर्सन, लुम्बिनी विकास गुरुयोजना, पशुपति विकास आयोजना, रसुवागढी–केरुङ, कोरला नाका, हुलाकी लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत आयोजना हामीले अघि बढायौं । हाल यी आयोजना सम्पन्न हुनेमा स्थानीयसमेत विश्वस्त हुन थालिसकेका छन् । तर, जुन गतिमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्ने त्यसो हुन सकेको छैन ।
९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन हुने, आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुनेजस्ता प्रवृत्तिले यी आयोजनाको गति सुस्त बनाएको छ । सरकारैपच्छिे नयाँ आयोजना ल्याउने, एउटा सरकारले सुरु गरेको राम्रो कामलाई अर्कोले निरन्तरता नदिने गरियो । सरकारले सरकारकै कामलाई रोकेको अवस्था छ ।

साना आयोजनाहरु त अल्झिएका नै छन् । तर, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासलाई कायापलट गर्न सक्ने ठूला अर्थात् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारी झमेलामा नफसोस् र दु्रत गतिमा अघि बढाउन सकियोस् भनेर लगानी बोर्डको परिकल्पना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जग्गा, वन, वातावरण, स्थानीय, वैदेशिक लगानी, ठेकेदार, सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गरेर आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा बोर्डले अघि बढाउने अपेक्षा थियो । तर, बोर्डको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री र मन्त्रालयहरुले हस्तक्षेप गरे । बोर्डको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइदिए । बोर्डलाई निकम्मा बनाइयो । अवस्था यतिसम्म डरलाग्दो छ कि सिंहदरबारले विकेन्द्रीकृत नीतिअनुसार संयन्त्रहरु बनाउँछ, सिंहदरबार गाउँमा पु¥याउने कुरा गर्छ । नीति बनाउँछ । तर, कार्यान्वयनमा जानेबेला त्यस्ता सबै संयन्त्रहरुलाई निस्क्रिय बनाउने र केन्द्रमा आफै मुखिया, आफै ठालु बनेर सबैलाई खेलाइरहने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । व्यक्तिगत नाफा कमाउने राजनीति हाबी छ ।

ठूला आयोजनाहरु समयमा सक्दा ठेकेदारलाई थप ५ प्रतिशत रकम दिने, समयमा नसक्दा १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने, काम राम्रो नगरे २ वर्षसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने, आयोजनालाई पूरै बिगार्दा कहिल्यै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाउने, आयोजनामा कुनै समस्या आए त्यसलाई तत्काल फुकाउन नियामक निकायले चाँडै निर्णय गरिदिनुपर्ने, समयमै निर्णय नदिए नियामक नै निम्मेवार हुनेजस्ता व्यवस्थासहित ऐन बनाउनु आवश्यक छ । यस्ता व्यवस्थासहित राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला आयोजना अघि बढाउन एउटा छाता ऐनको मस्यौदा ल्याउन यो गठबन्धन सरकारलाई विकास समितिले दुईपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो हस्तक्षेप नहुने देखेर त्यस्तो ऐनको मस्यौदा नै ल्याएको छैन । मस्यौदा बनाउनै चासो दिएको छैन ।

तत्काल ठूलो काम केही गर्नुपर्दैन । निजगढ, भैरहवा, पोखरालगायत स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर स्टार होटलहरुको विकास गर्न सक्दा हाल ७ लाखको सङ्ख्यामा आउने पर्यटक बढेर वार्षिक १ करोड पुग्न सक्छ । बूढीगण्डकी, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली अगाडि बढाउनुपर्छ । ऊर्जा खपत औद्योगिक क्षेत्रमा बढाउन सक्नुपर्छ । मेगासिटी र ससाना नयाँ सहर प्रशस्त विकास गरौं । एक दशकमै कायापलट हुन सक्छ । तर, हामी गर्दैनौं । गर्न नदिने, नचाहने, राम्रो भएको देख्न नसक्ने थुप्रै शक्ति र तङ्खव छन् । इमानदार राजनीतिक नेतृत्वले ती सबै अवरोध छिचोलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

दल केका लागि, म केका लागि, मैले राष्ट्र छोडेर दल बनाउन लागेँ भने राष्ट्र कहाँ पुग्छ ? मैले दलभन्दा बढी राष्ट्र बनाउन ध्यान दिएँ भने मेरो दल स्वतः बन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कुनै जमानामा क्रान्तिकारी बनेर बन्दुक नै उठाएको काङ्ग्रेस, त्योभन्दा बढ्दा क्रान्तिकारी बनेर १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष नै गरेको माओवादी व्यक्तिगत र पार्टीगत नाफामुखी भए । सत्तामा पुगिरहने र नाफा मात्रै कमाइरहने प्रवृत्ति देखाए । एमालेलाई पनि केही हदसम्म त्यो हावाले नछोएको होइन । हो, अहिले यस्तै विषयलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । शासनसत्ता र कार्यकारी ठाउँहरुमा इमानदार राजनीतिक नेतृत्व भइदिने हो भने यो मुलुकमा पूर्वाधार विकास र त्यसका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास असम्भव छैन ।

(एमाले नेता अधिकारी कास्कीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )