अवैध मदिरा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुँदा पनि समाजमा अपराध रोकिएन भने, सङ्गठित क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी तयार छौं ।
खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको मदिरा उद्योगमाथि सरकारले वक्रदृष्टि राखेपछि उद्योगीहरु त्रस्त छन् । लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी पाउनुका साथै राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउने क्षेत्रमाथि सरकारको कुदृष्टि परेको छ । एकातिर सरकारको एउटा निकाय हरेक वर्ष राजस्व बढाउँदै लैजान्छ भने सरकारकै अर्को निकाय उद्योगीको लगानी डुबाउने खेलमा लागिरहेको छ । मरिदा उद्योगमाथि सरकारी निकायले देखाएको रबैयालगायत विषयमा नेपाल मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रवि केसीसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
अपराध नियन्त्रणको बहाना देखाएर सरकारले मदिरा उद्योगको नियमनलाई कडा बनाउँदै लगेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको आदेशप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
तपाईंहामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बजारमा दुई थरीका मदिरा छन् । एउटा घरेलु र अर्को सङ्गठित क्षेत्रले उत्पादन गर्ने मदिरा । सरकारले मदिराका कारण समाजमा अपराध बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, घरेलु मदिराले समस्या निम्त्याएको हो कि सङ्गठित क्षेत्रले उत्पादन गरेको मदिराले समाजमा विकृति निम्त्याएको हो, त्यसको पहिचान नगरी सरकार सङ्गठित क्षेत्रमाथि खनिएको छ । सङ्गठित क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र घरेलु अवैध मदिरालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको छ । यो एकदमै घातक काम हो ।
अहिले नेपालका मदिरा उद्योगमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । ५० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या पनि सोही हाराहारीमा छ । समग्रमा देशलाई यति ठूलो योगदान पुर्याएको क्षेत्रमाथि सरकारले किन वक्रदृष्टि ?
मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ बनाउँदा व्यवसायीसँग छलफल गरिएको हो भन्ने सरकारी दाबी छ । यस्तो नियम बनाउँदा उद्योगीले किन असहमति राख्न नसकेका ?
राज्यले मदिरासम्बन्धी नियमन आदेश ल्याउँदा कुनै पनि व्यवसायीलाई छलफलको त कुरै छाडौं, जानकारीसमेत दिएन । कसरी हाम्रो भनाइ राख्न पाउनु ? उद्योगी व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने कानुन बनाउँदा हामीलाई एक पटक पनि सोधिएन । सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले ल्याउन लागेको कानुन हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो व्यवसायको भविष्यसँग सम्बन्धित छ । यस्तो संवेदनशील कानुन ल्याउँदा उद्योगीसँग छलफल गर्दा के बिग्रिन्थ्यो ? सरकारले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा हरेक पटक निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेको छ । यो कानुनचाहिँ किन सुटुक्क ल्याउनुपर्यो ? थाहै नदिई किन मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्यो ?
मदिराकै कारण समाजमा व्यापक अपराध बढ्यो, नियन्त्रणमा आउन सकेन भन्ने ठहर गरेर सरकारले यस्तो नियमन ल्याएको दाबी गरेको छ । यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
समाजमा अहिले पनि अवैध घरेलु मदिराको हिस्सा ठूलो छ । सरकारले ५० यूपीका मदिरामा १ सय ३८ प्रतिशत कर बढाएपछि अवैध मदिराले झनै प्रश्रय पाएको छ । समाजमा जति अपराध भएको छ, त्यो सबै घरेलु अवैध मदिराकै कारण हो । सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने सबैभन्दा पहिला अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्यो । तर त्यसमा त सरकार चुक्यो । अहिले पनि सहरभन्दा गाउँमा मदिरा सेवनको दर उच्च छ । त्यसकारण गाउँमा बेरोजगार दर धेरै छ । रोजगारीमा हुने मान्छेले मदिरा सेवन गरेर काम गर्न जाँदैन । बेलुका कामबाट फर्किएर आएपछि धेरथोर खानु बेग्लै कुरा हो । त्यसले समाजमा अपराध बढाउँदैन ।
म दाबीका साथ भन्छु, समाजमा अपराध बढाउने काम अवैध घरेलु मदिराले गरेका छन्, त्यसको नियन्त्रण हुनेबित्तकै समाजमा ९० प्रतिशत अपराध कम हुन्छ । सरकारले त्यो काम पहिला थाल्नुपर्यो । अवैध मदिरा नियन्त्रण भएपछि त्यसको असर कस्तो रहन्छ ? समाजमा कस्तो खालको असर देखा पर्छ । अवैध मदिरा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुँदा पनि समाजमा अपराध रोकिएन भने, सङ्गठित क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी तयार छौं ।
सरकारले ल्याउन लागेको नियमन आदेश हेर्दा सङ्गठित क्षेत्रका उद्योगलाई सखाप पार्ने देखिन्छ । सरकारले घरेलु अवैध मदिरा उद्योगलाई मात्रै प्रश्रय दिन खोजेको हो ?
अहिले ल्याउन लागेको नियमन आदेश हेर्दा सङ्गठित क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र घरेलु अवैध मदिरालाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । सरकारले त्यही सोच बनाएर अघि बढेको हो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हो । मदिरा उद्योगले राज्यमाथि पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन हो । सरकारले के कुरा बिर्सिनुभएन भने, आज मदिरा उद्योगले राजस्वको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ, रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
तर घरेलु मदिराले न राज्यलाई कर तिरेका छन्, न त गुणस्तरीय उत्पादन गरेका छन् । राज्य यस्ता तथ्यबारे जानकार हुँदासमेत त्यसको नियन्त्रणमा कुनै पहल गर्दैन ।
सरकारले जारी गर्न लागेको नियमन आदेशले होटल व्यवसाय, मदिरा उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायतलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । अब तपाईंहरु कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
यसको चौतर्फी असर पुगेको छ । मदिरामाथि अङ्कुश लगाउँदा होटल व्यवसाय चौपट हुँदै छन् । पर्यटन आवागमनमा ठूलो कमी आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार नेपालमा नहुने सम्भावना बढी छ । नेपालीहरु विवाह गर्नकै लागि विदेश जाने सम्भावना बढी छ । कार्टेलिङ तथा घुसतन्त्र मौलाउने सम्भावना छ ।
नेपालमा पाँचतारे होटलदेखि साना होटलसम्म खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । तर सरकारले मदिरा बेच्नमा समयसीमा तोकेपछि त्यहाँ प्रत्यक्ष असर पुग्ने सम्भावना छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोगजारी कटौती हुने सम्भावना छ । सरकारले सोचविचारै नगरी यस्तो नियमन आदेश ल्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्दै छ ।
