मूल्यवृद्धिसँगै राज्यबाट सञ्चालित र सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरुको निर्माण कार्य बापत्को भुक्तानी प्राप्त नहुँदा देशभरका व्यवसायीहरु अत्यन्त ठूलो मारमा परेको समेत बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विगत केही सातादेखि इन्धन तथा प्रमुख निर्माण सामग्रीहरुमा अप्राकृतिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धितर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको यस्तो मूल्यवृद्धि अविलम्ब विना सर्त फिर्ता हुनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ ।

आइतबार महासङ्घ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासङघका पदाधिकारीहरुले मूल्यवृद्धिसँगै राज्यबाट सञ्चालित र सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरुको निर्माण कार्य बापत्को भुक्तानी प्राप्त नहुँदा देशभरका व्यवसायीहरु अत्यन्त ठूलो मारमा परेको समेत बताए । पत्रकार सम्मेलमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाईका साथ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न, विना झन्झट नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्यसूची बमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारत तथा अन्य देशहरुबाट निर्माण समग्रीहरु आयात गर्न र सोको भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धिको मारमा परिसकेका व्यवसायीहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला दररेट निधारर्ण समितिको बैठकले यसरी अप्रत्याशित रुपमा बृद्धि भएकोमा सो अनुसार दरभाउ परिवर्तन गर्न तत्काल सोको बैठक बसाई दररेट निर्धारण गरिनु पर्ने महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताए ।

महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजाले सडक विभाग लगायत अन्य सरोकारवाला निकायबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनाबाट निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै भुक्तानी नपाउँदा बजारमा बैङकिङ तरलताको चरम अभाव भएको बताएका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासङ्घले भनेको छ । निर्माण कार्यमा अन्य पक्षहरुको कमी कमजोरी भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई माथि मात्र चोर औंला ठड्याउने प्रवृत्ति भएको भन्दै उनीहरुले निर्माण कार्यमा हुने त्रुटिका विषयमा सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरिदिन सञ्चार जगत् समक्ष आग्रह गरेका छन् ।