वित्तीय सङ्घीयताको पहिलो वर्ष भएकाले हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि सम्भावनाका क्षेत्र खोजेर राजस्व असुली गर्नैपर्छ । यो वर्ष केही नीतिगत सुधार पनि गरियो । त्यसले पनि राजस्व बढाउन भूमिका खेलेको छ । खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता खारेजले केही सहयोग मिल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपछि सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यबारे धेरैले प्रश्न उठाए । सरकारले बिनाआधार राजस्व असुलीको लक्ष्य बढाएर जनतामाथि करको भार थोपरेको पनि आरोप लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका शिशिरकुमार ढुङ्गाना हालै मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस १ देखि सरुवा भएका छन् । मुलुकको आवश्यकता र राजस्वको दायरा विस्तारले राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य लिइएको उनी बताउँछन् । लामो समय राजस्व विभागको महानिर्देशक रहेका र राजस्वका सबै पक्षलाई केलाउने ढुङ्गाना चालू वर्षको जस्तो आगामी वर्ष राजस्व नउठ्ने पनि स्विकार्छन् । ढुङ्गानासँग राजस्वका नयाँ आधार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको निर्णय खारेजपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा परेको प्रभाव, करको दायरा विस्तारका पक्ष र केही समयदेखि सौन्दर्य सामग्रीको नक्कली बजार तथा त्यसले राजस्व सङ्कलनमा पारेको प्रभावका विषयमा क्यापिटल म्यागजिनले गरेको कुराकानी : 

भारतको प्रसिद्ध थ्रीआई कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययनमा सौन्दर्यका सामग्रीहरु व्यापक मात्रामा नक्कली आयात भएको देखियो । यसले आन्तरिक उत्पादन, मानवीय स्वास्थ्य र राजस्व सङ्कलनमा समेत ठूलो असर गर्यो भनिएको छ । यसबारेमा सरकार पनि जानकार नै होला नि ?

सौन्दर्य (कस्मेटिक) सामग्रीहरुमा ‘काउन्टर फिटिङ’ सामानहरुको अनुचित प्रभाव बढेको छ । त्यसैले सक्कली (जेन्युन) आउनुपर्ने सामान पनि ल्याउन समस्या भएको छ । अर्कोतिर यसले मुलुकभित्र सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कमजोर बनाएको छ । सँगसँगै मानवीय स्वास्थ्यमा पनि डरलाग्दो गरी समस्या (हेल्थ हजार्डियस स्थिति) आयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसबारे हामीले सुनेदेखि नै गम्भीर रुपमा अघि बढेका छौं । यस्ता सामग्री आउने सम्भावित भन्सार नाकाहरुमा काउन्टर फिटिङका सामान कस्ता आउँछन् भनेर हेरेका छौं । किनभने सक्कली र नक्कली झट्ट हेर्दा छुट्याउन सकिँदैन, ती सामानहरुको विस्तृत विवरण उस्तै हुन्छ । खासगरी त्यस्तो सामानको विशेषता, लेबलिङ, प्याकिङ जस्ता कुरालाई हेर्ने गर्छौं । अर्थात् सक्कली र नक्कलीमा केके फरक हुन्छ ? पैठारीकर्ता र उद्योगकर्ताहरुको सहकार्यमा भन्सार तहमै प्रशिक्षण दिएर प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ । यो सबै काम नक्कली सामान रोकथामका लागि गरिएको हो । यस्ता खालका सामान ल्याउने आधिकारिक एजेन्टबाहेकका एजेन्ट पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार तिनीहरुले ल्याएका सामान ‘सिज’ गर्ने, खोजी गर्ने र त्यस्ता सामान भित्र आउनै नदिने भनेर पनि लागिरहेका छौं । खाली र्यापर मात्रै, बट्टा मात्रै पनि आउने गरेको पाइएकाले भन्सारले सतर्कतासाथ अझ बढी हेरेको छ । यसबाट राजस्व त जान्छ जान्छ, मानवीय स्वास्थ्यमा पनि ठूलो असर गर्छ ।

खासगरी सरकारले राजस्व मात्रै हेर्यो, मानवीय स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने सामग्री आयातमा आँखा चिम्लियो भन्ने गरिन्छ न ?

सरकारले भन्सार कार्यालयबाट सामान भित्र पठाउँदा तीन ओटा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्छ । व्यापार सहजीकरण (ट्रेड फ्यासिलिटेसन), सामाजिक सुरक्षा (सोसाइटल प्रोटेक्सन) र अन्तिममा मात्रै राजस्व हो । स्वस्थ बजार (फेयर मार्केट) बनाउन तथा सक्कली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र नक्कली उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी गलत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासअनुरुप भन्सार कार्यालयले काम गर्छ । अर्को समाजमा अवाञ्छित वस्तु वा सेवाको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने र यसबाट हुन सक्ने सम्भावित राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मुख्य भन्सार नाकाहरुलाई परिचालित गरिसकेका छौं । र कतिपय भन्सार कार्यालयले यस्ता सामग्रीलाई सिज पनि गरिसकेका छन् । यसमा सौन्दर्य सामग्री (पफ्र्युम, क्रिम, पाउडर, साबुन, स्याम्पु) मात्रै होइन, सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने इक्विपमेन्टहरु (दाह्री काट्ने रेजर, ब्लेड) ल्याउनेहरुमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ । यस्ता सामग्री ल्याउने सम्भावित आयातकर्ताहरुको सूची (रोस्टर) राखेर उनीहरुको असलीपन केलाउने काम भइरहेको छ । यसका लागि कति ठाउँमा उत्पादकहरुले सहयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा हाम्रो आफ्नै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा कुनकुन नाकाबाट आउँछ भनिएको छ । तर, अझै त्यस्ता सामग्रीको आयात बेपर्वाह हिसाबले आइरहेकै छ । प्रभावकारी कदम नचाल्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि ?

‘मास लेबल’मा नरोकिएको देखिएको मात्रै हो । यस्ता सामग्री आयात धेरै नै घटेको छ । अज्ञानता (ड्युटी इग्नोरेन्स)का कारण पनि कतिपय ठाउँमा यस्ता वस्तु आएको हुन सक्छ । किनभने सक्कली र नक्कलीमा भिन्नता छुट्याउनै नसकिने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा अत्यन्तै साना अक्षरमा लेखिएका कुराले मात्रै त्यो सक्कली वा नक्कली भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा भन्सार कर्मचारीले अझै मिहिनेत गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ । एजेन्सी छ÷छैन भन्ने हेरिन्छ, वाणिज्यले आयातका लागि स्वीकृति दिएको हुन्छ, करको विवरण दिएकै हुन्छ । सबै प्रणालीमा चल्ने हुनाले भन्सार कर्मचारीले कहिलेकाहीँ नजानेर पनि यस्तो अवस्था आउँछ । विशिष्ट (स्पेसिफिक) किसिमको ज्ञान नराखेसम्म यस्ता सामान छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो ज्ञान लिन पनि सम्बन्धित उद्योगहरुबाट प्राविधिक सहयोग लिएर काम गरिरहेका छौं । कुन नाकाबाट त्यस्ता सामान आउँछन् मात्रै होइन, कुन देशका सामान आउँछन् भन्ने पनि जानकारी छ । त्यसैले देशकेन्द्रित, नाकाकेन्द्रित र प्रोडक्टकेन्द्रित भएर हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ । यहीबीचमा रसुवा भन्सार कार्यालयले केही काम गरिसकेको छ । यस्ता कुरा ‘सेन्टर सर्भर’मै हाल्ने र जाँचपास नहुनेसम्मको काम पनि अघि बढिरहेको छ । फेरि पनि समस्या कहाँनिर हो भने भन्सारका कर्मचारीले कतिपय बेला सक्कली र नक्कली छुट्याउने क्षमता राख्दैनन् । कतिपय सामान हामीले प्रयोग गरेपछि मात्रै सक्कली र नक्कली छुट्याउने अवस्था बन्छ ।

भनेपछि यस्तो सामग्री आयातमा कमी आए पनि रोकिँदैन भन्ने हो ?

यस्ता सामान आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने क्षमता राख्नुपर्छ । त्यस किसिमको विशिष्ट ज्ञान कर्मचारीमा हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । तर, यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न नक्कली सामग्री पूर्ण रुपले निषेध गर्न ‘काउन्टरफिट एक्ट’ नै ल्याउनुपर्छ । यो ऐन नल्याएसम्म समस्या रहिरहन्छ । आयातकर्ताको आधिकारिकता नहुने मान्छेले पनि सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ । सम्बन्धित उद्योगसँगको सूचना आदानप्रदान र प्राविधिक ज्ञान दिलाएर अहिले यस्ता सामग्री आयात सकेसम्म रोक्ने काम भन्सार कार्यालयबाट भइरहेको छ ।

चालू वर्षको बजेटसँगै सरकार अधिक कर उठाउन लाग्यो भनेर व्यापक विरोध भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर लिएको भन्ने आवाज मत्थर पार्न मन्त्रिपरिषद्ले तपाईंसमेत रहेको समिति बनाएको थियो । लामो समय बितिसक्दासमेत त्यसको यथार्थ बाहिर आएन किन ?
हामीले काम सकेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको समिति भएको हुनाले त्यो प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छ । अध्ययनका क्रममा देखिएका करसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न २४/२५ बुँदा सुझाव दिएका छौं । त्यसमा कुनकुन मन्त्रालयले र निकायले केके काम गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्थासहितको सुझाव दिइएको छ । त्यसलाई सम्भवतः छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गर्छ होला ।

राजस्व असुली उच्च दरमा भइरहेको छ । खासगरी आयात वृद्धि र अमेरिकी डलर बलियो हुँदा राजस्व बढेको भनिँदै छ नि ?

यो वर्ष राजस्व वृद्धिको रफ्तार कायमै रहन्छ र राख्नु पनि पर्छ । तर आगामी वर्षहरुमा यही रफ्तारमा राजस्व बढ्दैन । दुई ओटा कारणले अहिले राजस्व प्रणाली अलि दबाबमा छ । वित्तीय सङ्घीयताको पहिलो वर्ष भएकाले हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि सम्भावनाका क्षेत्र खोजेर राजस्व असुली गर्नैपर्छ । यो वर्ष केही नीतिगत सुधार पनि गरियो । त्यसले पनि राजस्व बढाउन भूमिका खेलेको छ । खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेजले केही सहयोग मिल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यस्तै विलासीयुक्त वस्तुहरुमा करको संरचनामा परिवर्तन गरेर आयात निरुत्साहित गर्न खोजिएकै हो । त्यस्तैगरी स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने (हेल्थ हर्जाडियस गुड्स)हरुमा अलिकति कर परिवर्तन गर्यौं । रक्सी र चुरोट जस्ता वस्तुहरुमा पनि करका दर परिवर्तन हुँदा राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तेस्रो भन्सार बिन्दुहरुमा भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुधार गर्यौं, जसको प्रभाव भन्सार राजस्वमा देखिइसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा भन्सार राजस्व झन्डै ४८ प्रतिशतले बढेको छ ।

यद्यपि हाम्रा अगाडि आन्तरिक भ्याटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौती छ । आन्तरिक भ्याट जति प्रभावकारी बन्दै जान्छ, हाम्रो राजस्वको आधार बढ्दै जान्छ वा बलियो हुँदै जान्छ । आयातमा आधारित राजस्व भनेर हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको पनि छ । केही समयअघिसम्म त डलर बढेका कारण कर बढेको भन्न पनि भ्याए । तर अहिले त डलरको मूल्य पनि घटिसकेको छ । केही समयमै डलर पूर्ववत् अवस्थामा रहन्छ भन्ने अनुमान छ । डलरको मजबुतीलाई घटाउँदा पनि राजस्व ३५/३६ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो क्षेत्र त परम्परागत रुपले आइराखेकै छ । यसले त आगामी दिनमा राजस्वको रफ्तारलाई टिकाइराख्ने सम्भावना कत्तिको छ । राजस्वका कुनै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुभएको छ ?

हामीले परम्परागत पद्धति र क्षेत्रभन्दा माथि उठेर राजस्वका आधार हेरिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालय नयाँ व्यवसायका क्षेत्रको खोजीमा छ । परम्परागत व्यवसायमा परिमार्जन आइरहेको छ । पछिल्लो समय असाध्यै बढ्दो चरणमा अनलाइन व्यापार छ । बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विज्ञापन आएको भनेर चर्चा पनि भइरहेको छ । अब त्यस्ता विज्ञापन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नु हाम्रो काम हो । किनभने सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कम हुँदै गएको छ । अनलाइनले फेसबुक, ट्विटर, भाइबरमा विज्ञापन गर्न थालेको छ । यो हाम्रा राजस्वका नयाँ सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । सेवाक्षेत्र नयाँ ढङ्गबाट विस्तारित भएर गइरहेको छ । विगतमा सेवाक्षेत्र भन्नेबित्तिकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्रै मानिन्थे । सेवाक्षेत्रमा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, अरु धेरै विषय यसभित्र पर्न थालेका छन् । बिस्तारै वित्तीय मध्यस्थता गर्नेहरुको चाप बढ्न थालेको छ । अवश्य पनि राजस्वका आँखा अब त्यतातिर लागिसकेको छ । जसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवाक्षेत्रको भाग बढ्दै गएको छ, त्यसैगरी करको आधार पनि त्यही सेवाक्षेत्रमै छ । राजस्वको अभिमुखीकरण (ओरियन्टेसन) पनि सेवाक्षेत्रतर्फ नै केन्द्रित छ । सेवा व्यवसायमा, सेवाको बजारीकरणमा र सेवाका नयाँ स्वरुपहरुमा सरकारले ध्यान लगाइरहेको छ ।

नयाँ विषयहरुमा प्रवेश गर्न तत्काल प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण पनि केही ढिला भएको हो । कहीँ कम्पनी पनि दर्ता गरिएको छैन, कतै बोर्ड झुन्ड्याइएको पनि छैन । तर, त्यहाँ सफ्टवेयरको व्यवसाय एकदमै धेरै फस्टाइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ, त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अब असनको गुँदपाक पसलेलाई हेर्ने जमाना छैन । गुँदपाक तपाईंको घरमै आउँछ, त्यति बेला यथार्थ बिलिङ भए/नभएको कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । त्यस्तै शिक्षातर्फ नयाँ क्षेत्रका रुपमा परामर्शदाताको सेवा देखापरिरहेको छ । विदेशमा विद्यार्थी पठाउन कन्सल्टेन्सीहरुको व्यापक विकास भइरहेको छ । विदेशमा मान्छे म्यानपावरबाट होइन, एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीले पठाउन थालेका छन् । इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी राम्रैसँग फस्टाइरहेको छ । सरकारका इन्जिनियरले अब ‘ड्रइङ’ गर्दैन, डिजाइन गर्दैन । त्यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फस्टाउँदै गएको छ । त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रहरु फैलिएसँगै राजस्वको आँखा पनि त्यही रुपमा फैलिने क्रममा छ ।

नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्छौं त भन्नुहुन्छ । तर, प्रविधिमैत्री कर प्रशासन विकासबिना दिगो र स्थायी कर प्रणाली सम्भव होला र ?

राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचानसँगै तिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु पहिलो काम हो । त्यसपछि राजस्व प्रशासनले कायम गर्ने ‘कम्प्लायन्स’को स्तरलाई अझ उकास्ने र भन्सार बिन्दुबाटै सुधार गर्दै लगेमा त्यसले स्वचालित रुपमा बिल बनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्दै लैजान्छ । सँगसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बीजक जारी गर्ने र आन्तरिक राजस्वको ‘सर्भर’मा इन्टरफेस जडान गरी अघि बढ्दै छौं । अहिले ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु आन्तरिक राजस्वको नियन्त्रण (क्याप्चर)मा छ र अहिलेसम्म ९२ अर्बजतिको कारोबार हामीले नियन्त्रण गरिसकेका छौं । यस्तो कारोबारलाई अब विस्तार गर्दै लैजान्छौं । ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई विद्युतीय बीजकमा लाने र त्यसलाई इन्टरफेसमा लिङ्क गर्दै जान्छौंं । यस्तो हुँदा बिलिङ प्रणालीको विकास हुन्छ । बिलिङ बढ्यो भने सबैको यथार्थ मूल्य आउँछ र भन्सारको मूल्य पनि यथार्थ आउँछ । यसले समग्र कर प्रशासनमा सुधार ल्याउँछ ।

पेसागत समूहलाई करको दायरामा ल्याउन नियामकहरुको साथ जस्तो कि चिकित्सकका लागि मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरका लागि इन्जिनियरिङ परिषद् जस्ता नियामकसँग मिलेर जाँदा सजिलो हुन्छ होला नि ?

पेसाकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले कर तिर्ने वातावरण बनउनुपर्छ भनेरै आन्तरिक राजस्व विभागले नियामक निकायहरुसँग संयोजन गरेर अघि बढ्ने क्रममा छ । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि आफैं हामीकहाँ आउनुभएको थियो, कतिपय कर बुझिएन, सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर । उहाँहरुले हामी कर तिर्न तयार छौं सहयोग गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ । इन्जिनियरिङ परिषद्सँग पनि हामी मिलेर अघि बढिरहेका छौं । परिषद्को सदस्यता लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्रै काम गर्नुहोला भनिरहेका छौं । व्यावसायिक युनिटहरुसँग हामी संयुक्त रुपमा जान गृहकार्य गरिरहेका छौं र त्यसरी नै अघि बढ्छौं ।

व्यवसायीहरुले राजस्व तिर्न र बैङ्कमा ऋण लिन बनाउने दोहोरो खाता पद्धतिको अन्त्य गर्न कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एक करोडभन्दा बढीको गाडी किन्ने मानिसको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अहिले त्यसको पुनरवलोकन र अनुगमन गरिरहेका छौं । अर्को बजार अलिक घच्याकघुचुक भएका कारण हो । पहिलो बजार प्राथमिक निष्कासनमा त होइन । तर धितोपत्रको दोस्रो बजार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को दायरामै छैन । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई कुनै पनि अवस्थामा प्यानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । प्राथमिक निष्कासनमा सरकारले नै गाउँगाउँमा सेयरको नीति अघि सारेको हुनाले गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन भनेर छोड्न सकिएला । तर, दोस्रो बजारलाई छोड्न सकिँदैन । किनभने दोस्रो बजार त प्रणालीभित्र प्रवेश गरेको छ । अर्को हामीले गर्न खोजेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर कार्यालयबीचको इन्टरफेस हो । यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) बसेर ‘लिङ्क’ गराउने प्रणाली बनाउन काम गरिरहेका छन् । सम्भवतः यसपछि विवरण यसमा इन्टरफेस हुन्छ । यसलाई म नियन्त्रण भन्दिनँ, इन्टरफेस भन्छु । इन्टरफेस लिङ्क भइसकेपछि बैङ्कले ऋण लगानी गर्दा ऋणीले पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख कारोबार करको पहुँचमा गएर हेर्न सक्छ । अथवा राजस्व कार्यालयले बनाएको कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार रकम त देखाएको हुन्छ, त्यसलाई भिडान गरिदेऊ भन्न सकिन्छ । अरु धेरै कुरातिर हामी जाँदैनौं । किनभने वैयक्तिक गोपनीयताका कुराहरु पनि आउँछन् । वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा हामीलाई चाहिएन, खालि इन्टरफेस गरिदेऊ भन्न मात्र खोजिएको हो ।

विभिन्न वस्तुमा दिइएको भ्याट फिर्ताको निर्णय सरकारले फिर्ता लिँदै धेरै व्यवसाय धरासयी भए भनिँदै छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आधारभूत रुपमा र सैद्धान्तिक रुपले पनि भ्याट फिर्ता दिने भनेर हामीले पहिला पद्धतिलाई बिगारेकै हो । जो कसैले तिरेको भ्याट राष्ट्रिय लेखा (नेसनल ट्रेजरी)मा जानुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय आयमा देखिनुपर्छ र बाँड्ने हो भने पनि सरकारी खर्चका रुपमा राष्ट्रिय लेखाबाटै बाँडिनुपर्छ । कसैसँग कर उठाउने तर, त्यो पैसा राष्ट्रिय लेखामा नदेखिने भन्ने हुँदैन । विगतमा गलत भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । यदाकदा व्यवसायीहरुले हामीले कर तिरेका छौं र सरकार चलेको छ भन्ने जस्तो आशय व्यक्त गर्छन् अनि मलाई भन्न मन लाग्छ । भ्याट कसले तिर्यो, अन्तःशुल्कको पैसा कसले तिरेको ? आयकर मात्रै व्यवसायी/उद्योगीले आफ्नो नामबाट तिरेको हो । त्यसबाहेकक सबै कर जनताबाट कुनै न कुनै रुपमा उठाइएको छ । त्यसैले सरकारलाई भनेर तिरेको कर सरकारकै खातामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसपछि सरकारले संरक्षण दिने साधन धेरै हुन्छ र साह्रै गाह्रो हुने अवस्थामा सरकारले संरक्षण पनि दिनुपर्छ र दिन्छ पनि ।

कुनकुन क्षेत्र समस्यामा परे र कस्तो संरक्षण नीति आउँछ ? कुनै नीति बनाउनुभएको छ ?

सरकारको निर्णयले अहिले कपडा व्यवसायी मात्रै समस्यामा परेको आभास भएको छ । त्यसैले उनीहरुको समस्या सम्बोधनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । कपडा उद्योगीको पहिला उठाएको भ्याट फिर्ता लेऊ भन्ने एउटा माग र यसअघिको भ्याटको समायोजन गर्नुपर्यो भन्ने अर्को माग छ । हामी फिर्ता भइसकेको निर्णयमा फर्किने सम्भावना छैन । तर उद्योग संरक्षणका लागि केही कदम चाल्न सक्छौं भनेरै उद्योगलाई प्रयोग गर्ने कच्चा सामग्रीहरुमा विभिन्न छुट दिने नीति प्रस्ताव गरेका छौं । कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने धागोमा पहिलेदेखि नै भन्सार एक प्रतिशत छ । खासगरी मिल, मिसिनरी, डाइज, इक्विपमेन्टहरु ल्याउँदा भन्सार एक प्रतिशत गर्न सरकार तयार छ । अहिले इक्विपमेन्टमा ४ प्रतिशत छ भने डाइजहरुमा १०/१२/१४ प्रतिशत छ । दोस्रो, बैङ्कबाट ऋण लिएको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको जस्तै गरी तिर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत बिन्दु सरकारले बेहोरिदिन्छ । तेस्रो, उद्योगले उपभोग गरेको बिजुलीको बिलको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोरिदिन्छ भन्नुको मतलब विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । चौथो सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेर नेपाल सरकारले खरिद गर्ने कपडाहरु उद्योगबाट किन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिदिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । त्यस्तै निकासी अनुदान ५ प्रतिशत दिने प्रस्ताव पनि छ । आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने विषयलाई चलाइएको छैन । तर उद्योगीहरुले खालि भ्याटबारे मात्रै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमहरु पनि करको दायराबाट बाहिर रहेको र तिनलाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्ने कतिपयको माग छ । के करको दायराबाहिर छन् त उनीहरु ? कि सञ्चारमाध्यमलाई नछुने नीति हो ?

यसबारेमा अहिले धेरै केही नभनौं । राजस्वका सम्भावित सबै क्षेत्रमा सरकारको आँखा पुगेको छ । कर प्रशासनबाट कोही पनि उम्किन सक्दैन ।