बैङ्कलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैङ्कले खरिद गर्न सक्ने तथा ब्राेकर एकआपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था समेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ । हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न नपाउने र १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु तत्काल पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । लगानीकर्ताले पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि पहिला नै उठाएका अधिकांश मागलाई समेटिएको छ । नेपाल राष्ट बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएको प्रवृत्तिको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित समितिले सेयर बजारमा लगानीकर्ताले उठाएका पुरानै मागलाई सम्बोधन गर्न सुझाएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरममा अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए ।
विगतमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले विभिन्न निकायमा राखेका अधिकांश माग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने प्रतिवेदनमा परेको उनले जानकारी दिए । पुँजीबजार अन्य लगानीका क्षेत्र जस्तै प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याईएको, ब्रोकरमार्फत् मार्जिन कर्जा र बैङ्कमार्फत् सेयर कर्जाको व्यवस्था गर्न प्रतिवदनमा सुझाइएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा ५० बाट ६५ प्रतिशत बनाईएको , प्राथमिक पुँजीको कर्जा सीमा २५ बाट ४० प्रतिशत बनाईएको ,हकप्रद र बोनसको कारण मूल्य समायोजन हुँदा मर्जिन कल आउने समस्यालाई हटाइएको पौडेलले बताए ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । एक महिनाभित्र बैङ्क र सीडीएस प्रणालीमा जोड्ने गरी अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयन, ब्रोकर कमिसन घटाउने र पुँँजीगत लाभकर समेत घटाउने र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा ना्फाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने विषय समावेश गरिएको उनले बताए ।
यस्तै सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, इन्साइडर टडिगलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन र इन्भेष्टर्स फन्डको व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु ओटीसीमा दर्ता हुने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लिकिग पिरिएड थप्ने र एफपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थभन्दा बढीमा निष्कासन गर्न नपाउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले नेटवर्थको २ गुणाभन्दा बढीमा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैङ्कलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैङ्कले खरिद गर्न सक्ने तथा ब्राेकर एकआपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ । हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न नपाउने र १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु तत्काल पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले लगानीकर्ताहरुको आवाजलाई समेटी हिजोका दिनहरुमा उठाएका अधिकांश मागहरू यस प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाई छ । कार्यन्यनको समय सीमा र जिम्मेवार निकायसमेत तोकिएको यस प्रतिवेदनको कार्यान्यन भएमा नेपालको पुँजी बजार २१ औं शताब्दि सुहाउँदो हुने विश्वास फोरमले लिएको छ ।
उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा छलफल भई सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरुलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, धितोपत्र बोर्ड, सेयर लगानीकर्ता सङ्घ र नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका प्रतिनिधि थिए ।
