नेपालीले बोर्डरपारि गएर कपडा नै लिएर आउँछन् । उपभोक्तालाई पारिपट्टि सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने मान्यता छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि किसिमको अभियान चालेको छैन । नियम कानुन छैन । यदि कपडा उद्योगीको यो समस्या समाधान गर्ने हो भने हामी राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा लिएर चल्न सक्छौं ।
अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमध्ये नै पर्छ कपडा उद्योग । सरकारले भ्याट फिर्ता दिने निर्णय खारेज गरेपछि कपडा उद्योग थिलोथिलो बन्दै आएको छ । उद्योगीले भ्याट फिर्ताबापत् पाउने सुविधा सरकारले अन्य किसिमले दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए । र, सरकारले सोहीअनुसार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाबाट उद्योगीहरु कति सन्तुष्ट छन् ? दीर्घकालीन समस्याको समाधान यही हो त ? भन्ने विषयमा कपडा उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियासँग क्यापिटल संवाददाता सुजन ओली र युवराज बस्नेेेेतले गरेको कुराकानी :
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कपडा उद्योगलाई बचाईराख्न भन्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?
पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, यो समस्या कहाँबाट आयो ? समस्याको उत्पत्ति छिमेकी मुलुक भारतबाट भएको हो । भारतमा कपडा उद्योगलाई दिइएको सहुलियत र कपडामा भएको प्रत्यक्ष कर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले छिमेकी मुलुकलाई बुभ्mन अति आवश्यक छ । किनभने भारतमा कपडा उद्योगमा पाँँच प्रतिशत प्रत्यक्ष कर लाग्दै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, भारतमा कपडा उद्योगको विकास भइसकेको छ । र, भारत कपडा उत्पादन गर्ने विश्वका मुलुकको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।
यसपछि पनि भारतले निरन्तर कपडा उद्योगलाई विभिन्न सेवा, सुविधा तथा सहुलियत दिँदै आइरहेको छ । भारत सरकारले लगानी अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत् आपूर्तिको अनुदानजस्ता कुराहरुमासहयोग गरिरहेको छ । भारतमा कपडा उद्योगका लागि ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर लगाइएको छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत लगाइएको छ । भनेपछि नेपाल र भारतमा आठ प्रतिशतको कर अन्तर छ ।
पाँच प्रतिशत कर तिरेर उत्पादन गरेको सामान नेपालको १३ प्रतिशतभन्दा सस्तो हुन्छ । त्यही कारण ठूलो मात्रामा कपडा तस्करी भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ । सीमावर्ती बजारमा गयौं भने ९० प्रतिशत मानिस नेपाली नै हुन्छन् भने अधिकांश पसलहरु पनि कपडाकै छन् । सस्तो भएकै कारण ९० प्रतिशत कपडा पनि भारतीय प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योगले कसरी भारतीय कपडा उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?
नेपालीले बोर्डरपारि गएर कपडा नै लिएर आउँछन् । उपभोक्तालाई पारिपट्टि सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने मान्यता छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि किसिमको अभियान चालेको छैन । नियम कानुन छैन । यदि कपडा उद्योगीको यो समस्या समाधान गर्ने हो भने हामी राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा लिएर चल्न सक्छौं ।
सबैभन्दा पहिला सरकारले कपडा उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन क्षमता विकास गर्न दिनुपर्यो । सरकारले गरेको निर्णयबाट केही राहत भएको छ, तर पूर्ण भएको छैन । सरकारले देखाएको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा दिएका छौं । तर, यतिमात्र सुविधाले कपडा उद्योग बाँच्न सक्दैन । सरकारले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ । एउटा सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, अनि अर्को सरकार आएपछि त्यो निर्णय खारेज गर्ने हो भने लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ ।
नेपाली कपडा उद्योगीले आफूलाई भारतसँग दाँजेर किन हेर्ने ?
भारतसँग नेपाली कपडा उद्योग दाँज्नै पर्छ । भारतसँग भएका प्रत्यक्ष कर बुझ्नै पर्छ । जो हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुन्छ, उसले पाउने सेवा सुविधाले हाम्रो उत्पादनमा प्रभाव पार्ने हुनाले दाँज्न करै लाग्छ ।
उस्तै उस्तै वस्तु नेपाल र भारतमा उत्पादन हुन्छ भने, अर्को देशमा भएको व्यवस्थाले फरक पार्छ । हाम्रो खुला सीमानाका कारण पनि भारतसँग दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कि सीमामा पर्खाल लगाउनु पर्यो । होइन भने, सस्तोमा उत्पादन भएको कपडा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग त धरासायी हुन्छन् नै । फलस्वरुप उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्छ ।
तपाईँहरुले विरोधस्वरुप कपडा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तर, उद्योग बन्द त भएन । के सरकारलाई धम्क्याउन मात्रै खोजिएको हो ?
हामीले साङ्केतिक रुपमा एक हप्ता बन्दको घोषणा गर्यौं । त्यसपछि राजनीतिक दबाव अथवा अन्य केही दबाव परेकाले पनि हुनसक्छ, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूले हामीलाई बोलाउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले १० दिनको समय माग्नु भयो । उक्त समयभित्र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँको कुरा विश्वास गरेर उद्योग बन्दको कार्यक्रम रोकेका हौं ।
सरकारले अन्य सेवा सुविधा दिए पनि तपाईंहरु मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तामा नै बढी फोकस गरिरहनु भएको छ । यसको प्रमुख कारण के हो ?
हामीले भ्याट फिर्ता मागेका होइनौं, छैनौं पनि । हिजोको दिनमा भ्याट फिर्ता आउँदा उद्योगलाई जति राहत मिल्थ्यो, त्यहीअनुसार सुविधा चाहियो भनेका हौं । अब राज्यले भ्याट फिर्ता नदिने नीति ल्याएको छ । त्यो निर्णय ठिकै छ । तर, भ्याट फिर्ताबापत् आइरहेको सुविधा कताबाट दिन सक्नुहुन्छ, त्यसबराबरको सुविधा चाहियो भनेका हौं ।
तपाईंहरुले तिर्ने ब्याजमा पाँच प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने भनेको छ । अर्को डाइज केमिकलमा एक प्रतिशत भनिएको छ । विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । यसबाट पनि भ्याट फिर्ताबाट आउने बराबरको सुविधा आउँदैन र ?
विद्युतमा ५० प्रतिशत, ब्याजमा पाँच प्रतिशत, डाइज तथा केमिकलमा १० देखि १२ प्रतिशत अनुदान दिँदा सेन्थेटिक कपडामा ४ देखि ५ प्रतिशत र कटनको कपडामा साढे २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै रिकभर हुन्छ । तर, हामीलाई ८ देखि ९ प्रतिशत रिकभर चाहिने हो ।
डाइज केमिकलको सन्दर्भमा १२ र १५ प्रतिशत भन्सार थियो । अहिले एक प्रतिशतमा झारिएको छ । कतिपय यस्ता सामान छन् जुन स्थानीयस्तरमै खरिद गर्नुपर्छ । डाइज केमिकल त्यसैभित्र पर्छ । भनेपछि भन्सार सुविधा दिएर के अर्थ रह्यो र ?
हामीले सोझै आयात गर्यौं भने मात्र सहुलियत पाइने कुरा हो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता वस्तु छन् जुन लोकल नै खरिद गर्नुपर्छ । ५० प्रतिशत वस्तुमा त्यसको प्रभाव पर्दैन । सरकारले दिएका सबै सुविधा जोड्दा जम्मा ६ प्रतिशत जति सहुलियत हुन्छ । तर, हामीलाई कम्तीमा ८ प्रतिशत नभए भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्नँ ।
सरसरी हेर्दा सरकारले उपलब्ध गराएका सुविधाको सूची लामो छ । तर, यसले कति सहुलियत दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैगरी सरकारले निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदान घोषण गरेको छ । हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैनौं । भनेपछि त्यसको के अर्थ ?
अहिलेको आवश्यकता भनेको आयात प्रतिस्थापन नै हो । आयात प्रतिस्थापन भनेको नेपालबाट जाने विदेशी मुद्रा रोक्नु हो । हाम्रो फोकस त्यतातिर हुनुपर्छ ।
अहिले कतिपय कपडा उद्योगमा ५ सय प्रतिशतसम्म भ्यालु–एड भएको हुन्छ । जस्तै व्यवसायीले एक डलरको फाइबर ल्याएर उद्योगीलाई बिक्री गर्दा दुई डलर पुगिसकेको हुन्छ । दुई डलरको धागो लिएर कपडा बनाउँदा लगभग चार डलर पुगिसकेको हुन्छ । यसरी हेर्दा अत्यधिक भ्यालु–एड हुने क्षेत्र भनेको कपडा उद्योग हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेरै भए पनि सेना, प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीले लगाउने कपडा स्वदेशी उद्योगलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । यसले पनि उद्योगीलाई टेवा पुर्याएको छैन र ?
पहिरनका कपडा, घरायसी कपडा, जुत्तादेखि ज्याकेट जस्ता इन्डस्ट्रियल फ्याब्रिक गरी कुल दुई अर्ब मिटर कपडा नेपालमा उपभोग गरिँदै आएको छ ।
अहिले हामी हाराहारी ६ करोड मिटर कपडा उत्पादन क्षमतामा छौं । आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन, तर ६ करोड मिटर हाराहारीमा उत्पादन क्षमता छ भन्ने आकलन गरेका छौं । ६ करोड मिटरमा सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत् २० देखि ३० लाख मिटर मात्रै कपडा आइदियो भने हाम्रो उत्पादनलाई ५ प्रतिशत मात्र टेवा पुग्न सक्छ । प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा नै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर आएको त छैन । ठूलो क्षेत्र त्यता छ । सरकारले ल्याएको नीति एकदमै राम्रो हो । तर, पर्याप्त होइन ।
सरकारले त तपाईंहरुलाई प्रोटेक्ट गर्नकै लागि यस्तो सहुलियत प्रदान गरेको हो नि ?
त्यो राम्रो कुरो हो । गर्नु पनि पर्छ । त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउँछ । तर त्यसले समस्या समाधानका रुपमा परिणत गर्न सक्दैन । अहिलेकै ६ करोड मिटर उत्पादनमा ३० लाख मिटर सरकारले खरिद ऐनमार्फत् किनेर केही हुँदैन । तर, भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले गुणस्तर पनि त तोक्ने होला । तोकेअनुसारको कपडा उत्पादन नहुने अवस्था आयो भने त सरकारले विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने ? धेरै कुराहरु हिजोका दिनहरुमा पनि चलखेल थियो आजका दिनमा पनि हुन सक्छन् । तर सरकारको उक्त निर्णयले उद्योग तथा व्यवसायलाई केही टेवा पुर्याउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयले जे पठायो क्याबिनेटले त्यही निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले नै पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने हो, कि समस्या कहाँ छ । समस्या त सरकारले बुझ्नु पर्यो । कपडा उद्योगले देशलाई के टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
५० करोड रुपैयाँको कपडा उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाँच सय जना जनशक्ति चाहिन्छ । तर, नेपालमा यस्ता उद्योग पनि छन्, जसले अर्बौ रुपैयाँको वस्तु उत्पादन गर्छन् तर त्यहाँ जम्मा सय जनाले रोजगार पाएका छन् । कपडा उद्योग त यस्तो उद्योग हो, जसको लगानी थोरै भएपनि रोजगारी धेरै प्रदान गर्छ ।
हामीलाई त्यस्ता उद्योग चाहियो जसले ६० करोडको सामान बेच्न पाँच सय जनालाई रोजगारी देओस् । त्यस्ता उद्योग खोल्न जरुरी छ ।
तपाईंहरुको भनाइमा भ्याट फिर्ताबाट जति रकम पाइरहनु भएको थियो, अहिले उपलब्ध गराइएका सुविधाबाट पाइएन ?
हो, भ्याट फिर्ताबाट हुनेजति सुविधा अन्य कुनै पनि ठाउँबाट नभएको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय हामीकहाँ आइपुगेको छैन । छुट के के छन् थाहा पाइसकेका छैनौं । सुनेअनुसार अहिले उपलब्ध गराइएको छुट साह्रै न्यून छ । हिजोको दिनमा पाइरहेको सुविधा कतैबाट पनि पाइएन । त्यो अब राज्यले विचार गर्ने कुरा हो ।
तपाईंहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत पुगेन भन्नुभयो । अब उद्योगहरु बन्द हुन्छन् कि सञ्चालनमा आउछन् ? के हुन्छ ?
अब केही वाध्यात्मक स्थिति पनि छन् । कतिपय उद्योगले बैङ्कसँग कर्जा लिएका छन् । जुन उद्योगको दायित्व छैन, उसले बन्द पनि गर्छ । उत्पादन पनि घटिरहेको अवस्था छ । केही उद्योग उत्पादन कम भएर विस्थापन हुने क्रममा छन् । राज्यलाई कपडा उद्योगको कुनै मतलब छैन भने उद्योगीमात्र लागेर हुनेवाला केही छैन ।
हुन त यो क्षेत्र निकै अत्मनिर्भर भएको सेक्टर हो । रोजगारी पनि ठूलो मात्रामा दिँदै आइरहेको छ । मेरो उद्योग (प्रगति टेक्सटाइल) चलाउनै पर्छ । किनकि त्यहाँ पाँच सय जना स्थायी कर्मचारी छन् । लगानीका कारण पनि बन्द गर्न असमर्थ छु ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली कपडाको खपत कति बढिरहेको छ ? कति उद्योग छन्, कतिले रोजगारी पाएका छन् ?
नेपाली कपडाको अधिकतम खपत चारदेखि पाँच प्रतिशत होला । अहिले हामीसँग २ सय ५० उद्योग छन् ।
क्षमताको कुरा गर्दा महिनामा दस हजार मिटरदेखि १० लाख मिटरसम्म उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । त्यस्तै अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा करिब ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् । लगानीको हिसाब गर्ने हो भने साना तथा ठूला उद्योगमा गरी अहिलले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।
सरकारसँग फेरि लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ?
हामी उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई उद्योग फस्टाउन तथा सहुलियतका लागि झक्झक्याउँदा पनि सरकार मौन बस्छ भने सुखी र समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ ?
व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसै कारण सरकारले यो उद्योगलाई फस्टाएको हेर्न चहान्छ भने कडा निर्णय लिनुको विकल्प नै छैन । भोलिका दिनमा धागो उत्पादन बन्द भयो भने कति अर्ब लगानी डुब्छ, यो स्मरण गर्नै पर्छ ।
