युरोपियन मुलुकले कमिसन दिन्छन् भनेर उनीहरुको पछि लाग्नेहरु कुवाको भ्यागुता जस्तै हुन् । त्यसरी कमिसन दिएको कुरा उनीहरुले गोप्य पनि राख्दैनन् । दिएकै रहेछ भने पनि त्यहाँबाट पैसा त नेपालकै बैङ्कमा आउनुपर्छ । अहिलेसम्म कसैको नाममा पैसा आएको छैन । विदेशबाट पैसा आउनेबित्तिकै बैङ्कहरुमा हल्ला भइहाल्छ । त्यत्तिकै अनुमानको भरमा आरोप लगाउन त भएन नि ।

२०७२ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्त सुगतरत्न कंसाकारले असार र साउनमा गरी दुई ओटा वाइडबडी विमान भित्र्याए । उनले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान भित्र्याएर वाहवाही त कमाए । तर, एक्कासि विमान खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै उनी विवादमा पनि तानिए । विमान खरिदमा घोटाला भएको विषयमा हाल संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गरिरहेका छन् । यसै विषयमा आधारित रहेर महाप्रबन्धक कंसाकारसँग क्यापिटलका सुजन ओली र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वाइडबडी खरिद र सञ्चालनमा किन यति धेरै झमेला भएको, कारण के हो ?
वाइडबडी खरिद करिब ३ वर्षअघि सुरु भएको प्रोजेक्ट हो । पर्यटन मन्त्रालयमा धेरै छलफल भएपछि मात्र ल्याइएको हो, यो । यसमा मेरो मात्र निर्णय छैन । त्यो बेला पनि प्रश्न उब्जिएको थियो— न्यारोबडी नल्याएर किन वाइडबडी नै किन्ने ? तर हामीले त्यो बेला विश्वबजारमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रतिस्पर्धा गर्न वाइडबडी नै आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्यौं । र किन्यौं पनि । छिमेकी मुलुकहरुमा वाइडबडी सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा पनि हिमालय एयरलाइन्सले वाइडबडीमार्फत पर्यटक ओसारपसार गरिरहेको छ । हामीले पनि किन वाइडबडी नचलाउने भन्ने सोचले यसमा गएका हौं । वास्तवमा यसबाट नेपाललाई नै त फाइदा हुने हो ।

वाइडबडी विदेशी एयरलाइन्सले मात्र सञ्चालन गर्ने हो, नेपालले चलाउन सक्दैन भन्ने मानसिकता बोकेर हिँड्यौं भने हामीले कहिले विकासको सास फेर्ने ? त्यसैले हामीले हरेस खानुहुन्न । यस्ता विमान धेरै भित्र्याएर संसारका अन्य एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ ठुल्ठूला काम गर्नेलाई कहिल्यै पनि सम्मान हँुदैन । झिनामसिना काम गरे मात्र सम्मान गर्ने प्रचलन छ । सायद मेरो पालामा दुई ओटा वाइडबडी जहाज भित्र्याएका कारण मेरो विरोध भएको हो । मेरो मात्र इच्छामा वाइडबडी ल्याइएको होइन । बकाइदा संसद्बाट पास गरेर विमान खरिद गरिएको हो ।

जुन कम्पनीसँग विमान किन्नुभयो, त्यो कम्पनी १ डलरको हो भन्ने आयो । र अर्को सो कम्पनी बन्द भइसक्यो भन्ने पनि आएको छ । कतै जहाज बेच्न मात्र निर्माण गरेको कम्पनी त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ नि ?
त्यो १ डलरकै कम्पनी हो । हाइफाई एक्स नामक कम्पनी त्यही जहाज बिक्रीका लागि मात्र खडा गरिएको हो । यसलाई स्पेसल प्रपोज कम्पनी (एसपीसी), कतै स्पेसल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) पनि भनिन्छ । यो विशेषगरी विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै प्रचलनमा आउँछ । ठुल्ठूला हाइड्रो प्रोजेक्टमा यस्ता कम्पनीले बढी मात्रामा काम गर्ने गरेका हुन्छन् । तर त्यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको जस्तो बढी हल्ला हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठुल्ठूला व्यापार हुँदा यस्ता कम्पनी खडा गरिन्छ । यस्तो किसिमका धेरै कम्पनी आयरल्यान्डमा छन् । हाइफाईले पनि त्यस्तै गरेको हो । यस्तो कम्पनी जहाँ खोले पनि हुन्छ । कुनै सामग्री बिक्री गरेपछि त्यस्ता कम्पनी बन्द गरिन्छ । हाइफाई अहिलेसम्म बन्द भएको छैन । त्यो कम्पनी बन्द भइहाले पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई केही असर पर्दैन ।

त्यसो भए हाइफाई जस्ता कम्पनीबाट किनेको जहाजको ग्यारेन्टीचाहिँ कोसँग हुन्छ त ?
हाइफाईको काम जहाज बेच्ने हो । उसले जहाज बेचिसक्यो पनि । त्यसको ग्यारेन्टी र मर्मतसम्भारको काम निर्माण कम्पनीकै हुन्छ । हवाई कम्पनीहरुमा जुन कम्पनीले जहाज निर्माण गरेको हो, त्यही कम्पनीको जिम्मेवारी हुन्छ— मर्मतसम्भार र ग्यारेन्टीको । त्यसैले अहिले विमान निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालमै बसेका छन् । जहाजको चिन्ता जति हामीलाई छ, त्यति नै उनीहरुलाई पनि छ । उनीहरुको कम्पनीको विषय छ । त्यसैले यसमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन । वारेन्टी र प्राविधिक सहयोग स्वतः ट्रान्सफर हुन्छ ।

जहाजको स्वामित्व नै छैन भनिएको छ नि, वास्तविकता के हो ?
म आफैं गएर जहाजको स्वामित्व लिएर आएको छु । स्वामित्व नभएको भएर कुनै पनि देशले जहाज कसरी उडाउन दियो त । फ्रान्समा टेस्ट फ्लाइट गरेर एयरबसले हाइफाई एक्सलाई सर्टिफिकेट दिन्छ । अर्को कुरा, एयरबसले त नेपाल एयरलाइन्सलाई जहाज बेचेको नै होइन । यो कुरा सबैलाई थाहै छ । हाइफाई एक्सले जहाजको सर्टिफिकेट पाउनेबित्तिकै हामीलाई उसले स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छ । सुरुमा एयरबस र हाइफाई एक्सबीच स्वामित्व हस्तान्तरण भयो । र पछि हाइफाईले फेरि नेपाल एयरलाइन्सलाई हस्तान्तरण गर्यो । हाइफाईले दिएको स्वामित्वका आधारमा फ्रान्सको टुलुसमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्टिफिकेट दिन्छ । त्यही सर्टिफिकेटका आधारमा हामीले जहाज यहाँसम्म ल्याएका हौं ।

एकै दिनमा सबै काम गरेर फस्ट क्लासमा काम गर्दा त यत्रो हल्ला छ भने दुईतीन दिन डिले भएर बसेको भए के हुन्थ्यो होला ? म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु— यो भ्रष्टाचारशून्य भएको प्रोजेक्ट हो । कि भ्रष्टाचारशून्य भएको प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन गर्नै भएन भनेर भन्नुपर्यो, नत्र किन धेरै हल्ला ? युरोपियन मुलुकले कमिसन दिन्छन् भनेर उनीहरुको पछि लाग्नेहरु कुवाको भ्यागुता जस्तै हुन् । त्यसरी कमिसन दिएको कुरा उनीहरुले गोप्य पनि राख्दैनन् । दिएकै रहेछ भने पनि त्यहाँबाट पैसा त नेपालकै बैङ्कमा आउनुपर्छ । अहिलेसम्म कसैको नाममा पैसा आएको छैन । विदेशबाट पैसा आउनेबित्तिकै बैङ्कहरुमा हल्ला भइहाल्छ । त्यत्तिकै अनुमानको भरमा आरोप लगाउन त भएन नि ।

तपाईंहरुसँग सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विवाद किन निकालिएको होला त ?
१० वर्षअघि म यहाँ जनरल म्यानेजर (जीएम) हुँदा जहाज किन्न खोज्दा त्यतिखेर पनि झमेला गरेका थिए । त्यो बेला १५/१६ ओटा पर्यटन व्यवसायीका संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेरै ‘हवाई माफियाको चलखेल बन्द गर्नुपर्छ’ समेत भने । उनीहरुले जहाज किन्न दिएनन् । अहिले पनि वाइडबडी जहाज किनेपछि अन्य जहाज क्रमशः ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा राखेपछि फेरि उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । विरोध गर्ने पहिले र अहिलेको समूह एउटै हो । नेपाल एयरलाइन्ससँग धेरै जहाज भएको र यसले प्रगति गरेको देख्न चाहन्नन् उनीहरु । त्यो बेला जहाज आएको भए, अहिले एयरलाइन्सको हालत यस्तो हुँदैनथ्यो । त्यतिखेर युरोपेली युनियन (ईयू)ले कालोसूचीमा पनि राखेको थिएन । हामी जहाज किन्न लन्डन जाने तयारीमा थियौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वार्षिक १ खर्ब डलर कमाउने क्षेत्र हो । अहिले नेपाल एयरलाइन्सलाई ५/६ अर्बबाहेक बाँकी रकम सबै विदेशी हातमा गइरहेको छ । धेरैजसो विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीका एजेन्ट नेपालमा छन् । नेपाल एयरलाइन्सले जहाज थप्दा उनीहरुको व्यापार स्वतः कम हुँदै जान्छ । किनकि हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरुको हैसियत खर्बौं डलरको छ । हामी जहाँ उडान गरिरहेका छौं, उनीहरुले पनि त्यहाँ सेवा दिइरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरुको भन्दा हाम्रो अकुपेन्सी कम छैन । नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि २०/२२ ओटा जहाज हुन्थे भने एकदुई ओटा जहाजमा चरा ठोक्किएर ग्राउन्डेड हुँदा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । जहाज कम भएकै कारण एउटा ग्राउन्डेड हुनेबित्तिकै यहाँ हङ्गामा मच्चिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सबैभन्दा कमजोरी भनेकै जहाजको कमी हो ।

वाइडबडीको बिजनेस प्लान हावादारी नै भयो नि होइन र ?
त्यस्तो होइन । किनभने जहाज खरिद गरी नेपाल ल्याउने बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्ठन (आइकाओ)ले कालोसूचीबाट हटाउने निर्णय भइसकेको थियो । त्यही देखेर ईयूले पनि कालोसूचीबाट हटाउँछ भन्ने लागेको थियो । सोहीअनुसार युरोपमा पनि उडान भर्ने योजना बनाएका हौं । तर हामीले कल्पनै नगरेको काम ईयूले गर्यो । उसले आइकाओको निर्णय मानेन । हुँदाहँुदा जापानमा समेत वाइडबडी पठाउन सकिएन । यो दोष मेरो त होइन होला नि ? अब जापान, चीन र कोरियामा वाइडबडीले उडान थाल्नेबित्तिकै नयाँ जहाज थप्न सकेनौं भने अन्य ठाउँमा उडान गर्न गाह्रो छ । अनि हाम्रो प्लान कसरी कसरी हावादारी भयो ?

तर न्यारोबडी जाने ठाउँमै वाइडबडी पठाइरहनुभएको छ । वाइडबडीको क्षमताअनुसार उडाउनुभएको छैन, यस्तो अवस्थामा तपाईंको प्लान फेलर नभनेर के भन्ने त ?
न्यारोबडी उडेको ठाउँमा वाइडबडी गएको सही हो । तर यसलाई फेलर अनि हावादारी भन्न मिल्दैन । हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम हुँदाहुँदै ईयूले कालोसूचीबाट नहटाएपछि हामीले के गर्ने ? नेपाल एयरलाइन्सका लागि महाभूकम्पनै भएर आएको हो, कालोसूची । हाम्रो योजनाअनुसार सबै देशमा उडानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थियौं— जहाज मर्मत, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङदेखि क्याटरिङसम्म । तर अकस्मात् नसोचेको भइदियो । त्यसपछि मात्र हामी पछाडि हटेका हौं ।

निगम मासिक ३० करोडभन्दा बढी घाटामा छ । योजनाअनुसार जहाज उडाउन सक्नुभएको पनि छैन, के निगम ध्वस्त भएकै हो ?
निगम धरासयी भएको छैन । वाइडबडी सुरुमा आउँदा जापान र कोरिया उडाउने योजना थियो । अहिले उडान गर्न सकेका छैनौं । तर यसको अर्थ कहिल्यै पनि उडाउन नसक्ने भन्ने होइन । हामीले हरेस खाएका छैनौं । जापान र कोरियामा उडान थाल्नेबित्तिकै हामी मालामाल हुन्छौं ।

तपाईंले १६/१७ हजार डलरमा पाइने पाइलटलाई ३१ हजार दिएर ल्याउनुभयो भन्ने आरोप छ ? के यही हो वास्तविकता ?
यो सतप्रतिशत हावादारी हो । मैले पाइलट होइन, विज्ञ ल्याएको हुँ । विज्ञको ठूलो भूमिका छ, आइकाओबाट नेपाललाई कालोसूचीमा हटाउन । ती विज्ञले हिमालय एयरलाइन्समा काम गरेका थिए । हामीले त्यहीँबाट ल्याएका हौं । उनले त्यहाँ २५ हजार डलर खाने गरेका थिए । मैले बार्गेनिङ गरेर १६ हजार डलरमा ल्याएको थिएँ । करसहित गर्दा २५ हजार डलर पुगेको थियो । सबैले विरोध गरेपछि मैले नै फिर्ता पठाएँ ।