तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आउनेबित्तिकै हाम्रो ७३ करोड रुपैयाँ ब्याड लोनमध्ये ६० करोड रुपैयाँ घट्छ । त्यसपछि हामी बचतमा जान्छाैं । त्यसपछि नेसनल हाइड्रोको खातामा रहेको ऋण चुक्ता हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी लाभांश दिन सक्छौं । त्यो भयो भने हामीले अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्छ ।

नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले सन् १९९९ देखि व्यावसायिक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । व्यवस्थापकीय असक्षमताले लगभग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको नेसनल हाइड्रोमा नयाँ व्यवस्थापनले कार्यभार सम्हालेपछि ट्र्याकमा आएको छ । कम्पनीले अहिले २७ मेगावाट क्षमताको दुइटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । खारेज भएको ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स लिन कम्पनीले पहल गरिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष रहेका कुमार पाण्डे नेसनलको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गरिरहेका छन् । कम्पनीको अवस्था र समग्र जलविद्युत् विकासका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका लागि हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी :

नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको हो ?

नेसनल हाइड्रोले भोजपुरमा १४ मेगावाटको इरखुवा जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गरेको छ । यस्तै कास्कीमा १२ मेगावाटको मादीखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । मादीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छाैं । नयाँ व्यवस्थापनले कम्पनी सम्हालेपछि १० औंं वर्षदेखिका समस्या समाधान भएका छन् । बैङ्कको ऋण, कर, रोयल्टी दायित्व, कर्मचारीका समस्या, जग्गा समस्या, वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षणलगायत पुराना सबै काम पनि सम्पन्न भएको छ ।

नेसनल हाइड्रोपावर अब सामान्य अवस्थामा पुगेको हो ?

कम्पनीमा अझै पनि समस्या छैन भने होइन । समान्य अवस्थामा आइपुग्न अझै समय लाग्छ । ४.५ मेगावाटको इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । त्यसको लाइसेन्स अझै पनि आएको छैन । सरकारले अझै पनि इन्द्रावतीको लाइसेन्स दिन हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । त्यसको लाइसेन्स नआउन्जेल पनि हामी सामान्य अवस्थामा जान सक्दैनौं । लाइसेन्स फिर्ता ल्याउनलाई प्रयास गरिरहेका छाैं ।

गत वर्ष नेसनल हाइड्रोले नाफा कति गर्यो ? सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्यो ?

यस वर्ष हामीले ६ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यौं । लाभांश अहिले नै बाँड्दैनौं । इन्द्रावती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएकाले पनि तत्काल लाभांश बाँड्ने स्थिति छैन । किनकि त्यसमा गरेको लगानी ‘ब्याड लोन’मा परिणत भएको छ । त्यही ब्याड लोनका कारण कम्पनीको वासलात नेगेटिभ छ । फलस्वरूप, नेगेटिभ देखिएपछि हामीले लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । लाभांश दिन तल्लो इन्द्रावती आयोजना ल्याउनुपर्छ । वासलातमा नेगेटिभ देखिए पनि हामीले तिर्नुपर्ने भने होइन । जति नाफा हुन्थ्यो, त्यो पैसा हामीले अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सक्थ्यौं ।

कम्पनीले बैङ्कहरुलाई तिनुपर्ने कर्जा कति छ ? यसलाई कसरी घटाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले झन्डै ४३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कम्पनीको सञ्चित नोक्सान छ । त्यसभन्दा अघि ७३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै ल्याएका छौं । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स नआईकन हामी ब्याड लोनकै अवस्थामा हुन्छौं । त्यस बेलासम्म लाभांश दिने स्थिति रहँदैन ।

दुई आयोजनाको लगानी खाका कस्तो छ ?

इरखुवा जलविद्युत् आयोजना बनाउन तल्लो इरखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड बनाएका छौं । त्यो कम्पनीमा हाम्रो ६७ प्रतिशत सेयर छ । मादी जलविद्युत्मा शतप्रतिशत नेसनलकै स्वामित्व छ । मादी आयोजना नेसनल हाइड्रोकै नाममा लाइसेन्स आएको छ ।

दुइटा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेसनल हाइड्राको अवस्था कस्तो हुनेछ ?

तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आउनेबित्तिकै हाम्रो ७३ करोड रुपैयाँ ब्याड लोनमध्ये ६० करोड रुपैयाँ घट्छ । त्यसपछि हामी बचतमा जान्छाैं । त्यसपछि नेसनल हाइड्रोको खातामा रहेको ऋण चुक्ता हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी लाभांश दिन सक्छौं । त्यो भयो भने हामीले अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । अबको साढे ३ देखि ४ वर्षमा इरखुवा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनेछ । त्यसले वार्षिक रुपमा ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । मादी अलि पछि नै आउँछ । इरखुवा २०७९ माघमा ल्याउने योजना योजना तय भएको छ । पीपीए त्यहीअनुसार गरेका छौं । मादीको लाइसेन्स पाएको एक वर्ष भएको छ । आयोजना अध्ययनका क्रममा छ । मादीको पनि पीपीए गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं ।

इरखुवा र मादीखोला आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाउनुहुन्छ ?

इरखुवामा केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लगानी गर्ने भएका छन् । तर, अधिकांश लगानी नेसनल हाइड्रोकै ‘क्यास फ्लो’ बाट पूरा गर्छौं । नेसनलले बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । २० करोड आम्दानीबाट कम्पनीलाई ८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ । त्यो नाफा हामीले अन्य आयोजनामा लगानी गर्छौं । ४ वर्षभित्र इरखुवाका लागि हामीले इक्विटी पुर्याउँछौं । लाइसेन्स लिएको एक वर्ष मात्र भएकाले मादी आयोजनामा लगानी ल्याउने विषयमा अहिले नै सोचेका छैनौं । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स ल्याउन लागिरहेका छौं । तल्लो इन्द्रावतीमा हाम्रो ५० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । त्यसमा थप ३० करोड लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि थप ऋणबाट इन्द्रावतीको इक्विटी पुर्याउँछौं । ऋणका लागि बैङ्कहरुसँग कुरा भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, एक महिनाभित्र त्यसको फाइनल भइसक्छ । १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लोनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

लाभांश नपाउने भएपछि नेसनल हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले नाफा सेयर बजारबाट उठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
नेसनल पहिले नै धेरै पुँजीकृत भएको कम्पनी हो । साढे ७ मेगावाटको आयोजनाका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी भइसकेको छ । कम्पनीले सो पुँजीबाट वार्षिक ६/७ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्दैन । त्यो लाभांश भनेको हाल पाइरहेको भन्दा धेरै कम हो । नेसनल हाइड्रालाई सफल बनाउन यसको इक्विटी नबढाईकन अन्य आयोजनामा लगानी गरी थप आम्दानी बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

तपाईं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)को उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम, भारतसँग बिजुली बाटो खुलेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । अहिले ऊर्जाको व्यापारमा यसअघिका केही असजिला कुरा हटेका छन् । भारतले २०१६ को कार्यनीतिअनुसार विद्युत्लाई ‘रणनीतिक महत्वको वस्तु’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । अहिले त्यो शब्द हटाएको छ । त्यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । किनभने, रणनीतिक महत्वको भन्नेबित्तिकै भारतीय ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी निकाय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र अन्य सुरक्षाका संयन्त्रमा उसको चासो छ भन्ने बुझिन्छ । त्यो शब्द हटाउनु भनेको भारतले विद्युत्लाई व्यापार योग्य वस्तुको रुपमा लिएको भन्ने बुझिन्छ । भारतमा बिजुली निकासी गर्न त्यहाँको कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो प्रावधानलाई हटाइदिएपछि स्वतन्त्र रुपमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । यसले भारतको बजार हेरेर पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।

सरकारले ‘टेक अर पे’ बाट टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्ने भनेको छ । भारतमा पनि बाटो खुलेको बेला के यसले साँच्चिकै विद्युत्को बजार सिर्जना गर्न सक्छ ?

सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक अर पेमा गरेपछि विद्युत् व्यापारको वातावरण बनेको छ । त्यसका लागि ट्रेडिङ कम्पनी खडा हुनपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसकेको बाँकी विद्युत् सो ट्रेडिङ कम्पनीले किन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि सक्रिय ट्रेडिङ कम्पनी बन्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरण आफैंमा सरकारी निकाय भएकाले पनि विद्युत् किन्ने मात्रै नभई बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा उसको चिन्ता हुनुपर्ने हो । तर, त्यो देखिँदैन । अहिले पनि हामी विद्युत्को कम खपत गरौँ है भन्ने स्थितिमै छौं । हिजो चिमबाट एलईडीमा झरेका कारण पनि विद्युत् लोड कम हुन गएको हो । अब त हामीले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने कुरामा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

‘टेक एन्ड पे’मा अहिले आयोजना बन्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकै हो ?

टेक एन्ड पे पीपीएबाट कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बन्नै सक्दैनन् । अहिले निर्माणाधीन ३ हजार मेगावाटका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यदि विद्युत् प्राधिकरणले पछि गएर टेक एन्ड पेमा मात्रै गर्छु भन्ने स्थिति आयो र उस्ले तिर्ने स्थिति भएन भन्यो भने त लगानीकर्ता मात्रै डुब्ने होइन । समग्र बैङ्ङ्ङि क्षेत्र नै डुब्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । ६० अर्ब करोड बैंकिङ क्षेत्रमा नहुने हो भने त देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ । त्यसको ग्यारेन्टी त सरकारले गर्नैपर्छ । नत्र यस्तो अवस्थमा कसले लगानी गर्छ ?

पछिल्लो समय देखिएको बैङ्किङ क्षेत्रमा ‘क्रेडिट क्रन्च’को सङ्कट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । आयोजना बनाउन बैङ्कसँग सम्झौता गरे पनि लगानीकर्ताले कर्जा नपाएको अवस्था छ । यसबाट प्रवद्र्धक कत्तिको पीडित बनेका छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि अन्य बैङ्कलाई तिमीहरुले आफनो स्प्रेड दर घटाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ । अहिले बजारमा क्रेडिट क्रन्च नै छ । तर, सम्बन्धित सेक्टरलाइ कसरी पैसा ल्याउने भनेर त सरकारले सोच्नैपर्छ । पैसा मात्रै ल्याएर हुँदैन । बैङ्कहरुले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यहाँ अहिले १२/१४ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लिएर जलविद्युत् आयोजना बनाएर नाफा गर्छु भन्ने स्थिति छैन । अब हाम्रो दुई ओटा उपाय छन् । एक त विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ वा खर्च नभएको पैसा ऊर्जाक्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्र, लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरी स्पष्ट रुपमा यो क्षेत्रमा लगानी ल्याउनैपर्छ । सरकार आफैंले विश्व बैङ्कमार्फत ऋण लिएर कमर्सियल रुपमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा दिन सक्छ । दीर्घकालीन रुपमा २५/५० वर्षका लागि लिइने ऋण बैङ्कलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

‘हेज फन्ड’ बनाउनुपर्छ भनेर तपाईंहरु पनि लाग्नुभएको थियो । यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

विदेशी लगानी रहने जलविद्युत् आयोजनामा हेज फन्ड चाहिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छांै । तर, हेज फन्डबारे सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैङ्कमार्फत हेज फन्डसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय गएको छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले अहिले विदेशी लगानी रहने आयोजनाका लागि बनाइने हेज फन्डमा समेट्न नखोजिएको जस्तो बुझेका छौं । हेज फन्ड ल्याउने हो भने १/२ आयोजनालाई मात्रै तोकेर नल्याइयोस् । कम्तीमा पनि मेगावाटको मापदण्डअनुसार ल्याउनुपर्छ । सुरुमा ५ हजार, १० हजार वा २० हजार कति मेगावाट राख्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हेजिङ फन्ड स्थापना गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सबै आयोजनाका लागि फेयर हुन्छ । नत्र भने माथिल्लो त्रिशूली १, लाङटाङलाई मात्रै आउने अरुलाई नआउने भयो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । अर्कोतर्फ हेज फन्ड पारदर्शी हुनुपर्छ । हेज फन्ड कसरी बनाउने, यसका जोखिम ककसले वहन गर्ने ? पछि तिर्दा खेरी कसरी तिर्ने ? कोष स्थायी कसरी रहन्छ ? भन्ने विषयमा पारदर्शी बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले केही सुझाव पनि दिएका छौ । तर राष्ट्र बैङ्क र अर्थबीच कुरा मिल्ला जस्तो देखिँदैन ।

अहिले प्रसारण लाइन समस्या निकै जल्दोबल्दो रुपमा उठिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना बन्ने स्थिति भए पनि प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले प्रसारण लाइनको समस्याबाट आयोजनाका प्रवर्द्र्धक र विद्युत् प्राधिकरणसमेत पीडित छ । प्रसारण लाइन नहुँदा लोडसेडिङ बढ्ने स्थिति छ । पूर्वमा उत्पादन गरेको विद्युत् पश्चिम पुर्याउन नसक्दा भारतबाट विद्युत् किन्नुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सरकारलाई करोडौंको घाटा लागिरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाउन नसक्नुमा मुआब्जा समस्या, निजी जग्गा, वन क्षेत्रको उपयोग गर्न नसक्नु र प्राधिकरणको आफ्नै खरिद ऐनकै कारण समस्या भइरहेको छ । आयोजना बनाउन ठेक्का गरे पनि अदालती प्रक्रियाले पनि आयोजना बनाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ । हामीसँग अहिले दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । प्रसारण लाइनलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा भएका समस्या हटाउन सरकारले दह्रो नीति ल्याउनु आवश्यक छ । नीति न्यायोचित हुनुपर्यो, ताकि जनताले पनि सजिलै जग्गा उपलव्ध गराउन सकून् । वनले पनि ३ वर्ष लगाएर रुख काट्ने अनुमति दिने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ ।