वाइडबडी छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई,  पर्यटनसचिव देवकोटा र महाप्रबन्धक कंसाकार मुख्य दोषी

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी पारित गर्दै जहाज खरिदमा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)ले खरिद गरेका २ ओटा वाइडबडी जहाजका विषयमा थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी पारित गर्दै जहाज खरिदमा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार बसेको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा तत्कालीन वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका देवकोटाले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसङ्गत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानबिन नगरी उल्टै विनियमावलीको दफा २३६(२) अनुसार विमान खरिद गर्ने पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमसमेत भुक्तानी गरेको देखिएकाले तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै उनले अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइडबडी विमान खरिद गर्न निगमको विनियमावलीको दफा २३६(२) अनुसार बद्नियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै महाप्रबन्धक कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र हालका बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा उपसमितिले निजहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनसम्मत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी उपसमितिले दोषी ठहर गरेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई समितिले उन्मुक्ति दिएको छ । गृहसचिव राईका विषयमा एनएसीले दिएको रिपोर्टका आधारमा उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको र जहाज खरिदकार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको देखिएकाले उनको नाम हटाइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।