जलविद्युत् निर्माण सम्वन्धी वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रभाव मुल्याङ्कन, प्रदुषण, सार्वजनिक संरचना निर्माण जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले नै बनाइदिनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले अवरोध गरेको हो ।
काठमाडौं । रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा निर्माणधीन २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लिखु गाउँपालिकाकाले अबरोध सिर्जना गरेको छ । जलविद्युत् निर्माण सम्वन्धी वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रभाव मुल्याङ्कन, प्रदुषण, सार्वजनिक संरचना निर्माण जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले नै बनाइदिनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले अवरोध गरेको हो ।
लिखु करिडोर अन्र्तगत बनिरहेको उक्त आयोजनामा राज्यकै संयन्त्रबाट निर्माण अवरोध सिर्जना गरिएकोप्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालले ध्यानाकर्षण गरेको छ । इपानका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष सुवर्ण श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले बनाइरहेको आयोजनामा स्थानीय सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा उल्टै अबरोध गरी आयोजना अलपत्र पार्न खोजको आरोप लगाए । ‘राज्यकै संयन्त्र गाउँपालिकाबाट नै आयोजना निर्माणमा बाधा र अवरोध खडा गर्न खोजिएको छ’ उनले भने, ‘यस्ले सरकारले दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बाधा सिर्जना गर्छ ।’
उनले लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले राजनीतिक आडमा आयोजना बनाउन नदिने चलखेल रच्दै आएको श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार आयोजना सम्वन्धी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन(इआइए) लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु स्थानीय सरकार, राजनीति दल र स्थानीयको सहभागितामा आम भेला गराएर जानकारी गराइ स्वीकृत गरिएको हो । तर, सर्वपक्षीय सहमतिमा अघि बढेको आयोजनामा गाउँपालिकाबाटै रोक्ने प्रयास गरिएको उनले बताए ।
इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोजनामा स्थानीय सरकारकै अवरोधका कारण सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको बताए ।
पछिल्लाे समय जलविद्युत अायाेजना निर्माणमा स्थानीय सरकारकाे अवराेध रहदै अाएकाे छ । काेशी करिडाेर निर्माणमा धरान उपमहानगरपालिकाकाे अवराेध कायमै छ । त्यस्तै इरखुवा जलविद्युत अायाेजनामा पनि अवराेध हटेकाे छैन् ।
