नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएको खण्डमा सेयर लगानीकर्तालाइ सेयर कारोबारमा सहज हुनुका साथै सेवामा पनि गुणस्तर आउनेछ । लगानीकर्ताको सहजताकालागि पनि थप एउटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ।
नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकाधिकार तोड्नका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमती दिने नदिने निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्डतर्फ नै फर्केको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहमतीका लागि अर्थ मत्रालयलाई अनुरोध गरेपनि मन्त्रालयले बोर्ड आफैले गर्न सक्ने जनाएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक नयाँ स्टक थप्ने निर्णय गरेपछि गरम भएको महोल अहिले सेलाएको छ । नयाँ स्टक थप्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा सैद्धान्तीक सहमती गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अनुमती दिने प्रक्रिया भने अघि वढ्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको तथा पुँजी बजारको आकार अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाइ बोर्डले नै निर्णय गरेर अनुमती दिन सक्ने भन्दै अर्थले बोर्डलाइ पत्राचार गरेको बोर्डका उच्च अधिकारीले बताए । “अर्थले बोर्डलाइ नै निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ,” अधिकारीले भने,“बोर्डले के गर्दा भन्ने सन्दर्भमा आगामी दिनमा हेर्दै गएपछि देखिन्छ ।”
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौड्यालल देखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने कुरा ८ वर्ष वितीसक्दा पनि प्रक्रियामा जान सकेको छैन । पछिल्लो समयमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने विषयलाइ धितोपत्र बोर्डवाट समेत निर्णय गराएपनि कार्यान्वयन हुन प्रक्रिया अघि वढेको छैन । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आश्यक भएनभएको समेत अध्ययन गरेर थप्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएको खण्डमा सेयर लगानीकर्तालाइ सेयर कारोबारमा सहज हुनुका साथै सेवामा पनि गुणस्तर आउनेछ । लगानीकर्ताको सहजताकालागि पनि थप एउटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली अनुसार स्टक एक्सचेन्जको पुँजी बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था भएकाले बोर्डले समय अनुसारको चुक्ता पुँजी तोक्नेछ । हाल फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड पुगेको अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जलाई कम्तीमा एक अर्ब तोकीने बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपनि हाल काम गरीरहेको दलाल कम्पनीहरुले दुबै कम्पनीको काम गर्न सक्ने तथा सुचीकृत कम्पनी दुबैमा सुचिकृत हुन सक्ने भएकाले कुनै अफठ्यारो पर्दैन ।
धितोपत्र नियमावलीले परिकल्पना गरे अनुसारको स्टक एक्सचेन्ज हालको नभएपछि बोर्डले नयाँ थप्ने प्रक्रीया अघि वढाएको हो । यसभन्दा अघि करिब ८ वर्ष पहिलो तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरुविर पौडेलले पनि नीजि क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जका लागि पहल गरेपनि बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
सो समयमा स्टक एक्सचेन्ज नियमावली २०६४ बमोजिम काठमाण्डौ स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले २०६५ फागुन बोर्डमा अनुमतीका लागी निवेदन दिएका थिए । नेपाल सेक्यूरीटिज एण्ड डेरीभेटीभ्स स्टक एक्चेन्जले २०६५ चैतमा निवदेन दिएको थियो । त्यसैगरी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले भने २०६६ मंसीरमा निवेदन दिएको थियो । यसरी निवेदन दिएका कम्पनीलाइ नै निरन्तरता दिने नदिने सन्दर्भमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । नियमावली अनुसार स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्न ५ करोड चुक्ता पूँजी हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने , क्लियरीङ एण्ड सेटलमेन्ट पुर्ण रुपमा कम्प्यूटिकृत हुनुपर्ने लगायतका पूर्वाधार पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्चेन्जको चुक्ता पूँ्जी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो मध्य ५८.७९ प्रतिशत सरकारको रहेको छ भने ३५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । साथै ६ प्रतिशत भन्दा धेरै नेपाल औधोगीक विकास निगमको रहेको छ भने बाँकी ब्रोकरको रहेको छ ।
