संसदको समितिले बनाएको प्रतिवेदन र खोपकेले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन ‘पिँध नभएको लोहोटा’जस्ता देखिन्छन् । जुन प्रतिवेदनको यथार्थ धरातल छैन र कतिपय व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने र आफू चर्चामा आउने नियतले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यस्ता निष्कर्षविहीन प्रतिवेदनहरुलाई अध्ययनका रुपमा समावेश गर्दै जाने हो भने ती निकायहरुप्रति विश्वासको संकट पैदा हुन सक्छ ।
बेलाबेलामा बहुचर्चित मुद्दा सतहमा आउँछन्, त्यसैगरी हराउँछन् । केही मुद्दाले भने लामो समयसम्म तानिरहन्छन् । समय धेरै गुज्रेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई ओटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ठूलै रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो ।
उपसमितिको प्रतिवेदन माउ समितिमा नपुग्दै छताछुल्ल भयो । त्यसपछि सरकारले छुट्टै न्यायिक समिति बनाएर अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ भने लेखा समितिको निर्णय पनि वास्तविक कुरो केही नदेखाई संलग्न थियो भन्ने आशङ्कामा छोडिएको छ र संलग्न भएको भन्ने आशङ्कामा पूर्वदेखि वर्तमान पदाधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । त्यो प्रतिवेदनले कुन अवस्थामा ककसले कुन यथार्थलाई ध्यान नदिएर भ्रष्टाचार गरे भन्ने खुलाउन सकेको छैन । समिति संलग्न व्यक्तिहरु प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै केही व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दै सार्वजनिक रुपमा कुर्लिए । जसले गर्दा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो मूल्य कायम राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न पुगे ।
अर्कोतिर बुधबार मात्रै खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)को टिम र खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे)सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजको खुलासा भनेर सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाललिक्स २०१९’ले विदेशमा नेपालीहरुको लगानी भनेर व्यापक प्रचारप्रसार मात्रै गरेन, सबैजसो सञ्चारमाध्यमले त्यसको समाचार प्राथमिकतासाथ छापे । तर, वास्तविकतामा गएर प्रतिवेदन पढ्ने हो भने त्यसको निष्कर्ष केही पनि देखिँदैन । शङ्काका भरमा विदेशमा लगानी छ भन्ने जस्ता कुरा प्रतिवेदनमा छन् । यस्ता विषयले यसअघि नै धेरै सञ्चारमाध्यमले उठाइरहेकै हुन् र उठाइरहने छन् । एक वर्ष लगाएर ठूलो धनराशि खर्च गरी गरिएको अध्ययन ठूलो तामझाम र हल्लाखल्लाबीच सार्वजनिक भए पनि कसको कहाँ कति लगानी भन्ने देखिँदैन । एकाध व्यक्तिको यसअघि नै पनि आएका तथ्यहरुलाई समावेश गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन कुनै बेलामा यस्तो कम्पनी खोलिएइको थियो, त्यसैले उसको विदेशमा लगानी छ भन्ने हास्यास्पद तर्क दिइएको छ । जुन तर्क सामान्य रिपोर्टरले समाचार लेख्दा पनि समावेश गर्ने गर्छ ।
यतिधेरै समय, जनशक्ति र लगानी गरेर गरिएको अध्ययनमा कति लगानी कुन देशमा केके व्यवसयामा हो, पैसा कसरी विदेश गएको हो भन्ने प्रस्टता आउनुपथ्र्यो । प्रतिवेदनले कसको लगानी कहाँ कति हो भन्ने पनि किटान गर्न सकेको देखिँदैन । खाली विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका समाचार र पनामा पेपर्सले विगतमा सार्वजनिक गरेका विवरणलाई लिपिबद्ध गर्ने काम प्रतिवदेनमा गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, कतिपय प्रकरणमा व्यक्तिकेन्द्रत भएर विषयस्तुको उठान गरिएको छ । प्रतिवेदन पढ्दा विगतमा नेपालको ठूलो मिडिया हुुँ भन्ने सञ्चारमाध्यमले लेखेका समाचारहरुलाई केलाउने हो भने वास्तविकता उजागर गर्ने प्रस्तुत भएको छ । जोजो व्यक्तिहरु हिजो उनीहरुको निशानामा थिए, नेपालिक्स २०१९ मा अधिकांस व्यक्तिहरु तिनै छन् । त्यसले कुनै नयाँ प्रस्तुति र यथार्थ विवरण दिन सकेको छैन ।
समाचारमा मुछिएका कतिपय व्यवसायीहरुले समाचार प्रकाशित भएसँगै फटाफट पत्रकार सम्मेलन गरेर, विज्ञप्ती जारी गरेर समाचारको खण्डन गरिरहेका छन् । र आफ्नो विदेशमा लगानी नभएको र पैसा पनि नलगेको दाबी गरेका छन् । यस्तो दाबी उपर अब खोजी पत्रकारितामा पुष्टि गर्ने अर्काे चुनौती पनि थपिएको छ ।
अहिले नेपालमै बसेर विश्वका धेरै देशमा कम्पनी खोल्न सक्ने स्थिति छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका र चर्चित रहेका व्यक्तिहरु कुनै न कुनै कालखण्डमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) रहेको देखाउँछ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानी गर्न विदेशमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ (संशोधन २०६६) ले नै बाटो खोलिदिएको छ । जब बाटो खुला छ भने जोकोही त्यसका लागि अघि बढ्नु अनौठो पनि होइन । त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपालमै बसेर विश्वका अधिकांश मुलुकमा कम्पनी खोल्न सकिने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा कम्पनी खोलेको छ भनेर कुनै अर्थ राख्दैन । त्यो कम्पनीमा कति लगानी छ र कसरी पैसा गएको छ भन्ने यथार्थ विवरण दिन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्ला समयमा नेपाल लागुऔषध, सुन तस्करी, मानव बेचबिखन, जनावरका छाला तथा अन्य अङ्गको बेचबिखन, सुपारी, अलैँचीजस्ता वस्तुहरुको गैरकानुनी कारोबारको ‘ट्रान्जिट’ हब नेपाल बन्दै गएको छ । त्यसैगरी हुन्डी कारोबार निस्तेज भएको छैन । अझ बढ्दो क्रममा छ । यसले नेपाललगायत विश्वभर नै बिनास्रोतको आय बनाउन गाह्रो छैन । नेपालमा पनि स्रोत नखुलेको धन रहेकोमा कसैको दुईमत छैन । त्यसैले पनि भन्ने गरिन्छ, नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको छ । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिलाई धक्का दिन सहयोग गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा संसदको समितिले बनाएको प्रतिवेदन र खोपकेले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन ‘पिँध नभएको लोहोटा’जस्ता देखिन्छन् । जुन प्रतिवेदनको यथार्थ धरातल छैन र कतिपय व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने र आफू चर्चामा आउने नियतले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यस्ता निष्कर्षविहीन प्रतिवेदनहरुलाई अध्ययनका रुपमा समावेश गर्दै जाने हो भने ती निकायहरुप्रति विश्वासको संकट पैदा हुन सक्छ ।
देशभित्रै ठुलो परिणामको कर छली, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुरा आम नागरिकमा जगजाहेर छ । बढ्दो अवैध आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीले नेपालको छविलाई धुमिल तुल्याउन सक्छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको दिनहुँका समाचारले मुलुकको भविष्यप्रति नागरिकमा चरम निराशा छाइरहेको छ । अर्कोतिर ठूलो स्तरमा ‘कालो धन’लाई ‘सेतो बनाउने’ र देशको कानूनविपरीत विदेशमा लगानी गर्ने कार्यले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धरासयी बनाउने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसतर्फ सरकारले समयमै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
